दिल्ली CM गुप्ता: EV सब्सिडी पर कोई कैप नहीं, क्लीन मोबिलिटी से बदल रहा है शहर का चेहरा
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चर्चा में क्यों
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरी गतिशीलता को परिवर्तित करने और सब्सिडी एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार के माध्यम से प्रदूषण को कम करने हेतु 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी नई EV नीति की घोषणा की।
पृष्ठभूमि
यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, तथा सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है, जिसमें विशेष रूप से दोपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य दिल्ली के चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार 9,000 से बढ़ाकर 32,000 बिंदुओं तक करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यदिल्ली का लक्ष्यित चार्जिंग बुनियादी ढांचा: 32,000 बिंदु।
- तथ्यदिल्ली में वर्तमान चार्जिंग बुनियादी ढांचा: 9,000 पॉइंट्स।
- योजनादिल्ली EV नीति: इसमें सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और रोड टैक्स छूट शामिल है।
- तथ्यनीति प्रभावी तिथि: 1 जुलाई, 2024।
मेन्स के लिए
Q. दिल्ली जैसे महानगरों में बुनियादी ढाँचे की बाधाओं का समाधान करते हुए, विद्युत गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) की ओर संक्रमण किस प्रकार शहरी वायु प्रदूषण की समस्या को हल कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure gap: Requirement for high-density charging grids to support rapid EV adoption in dense urban corridors
- Fiscal trade-offs: Balancing direct subsidy disbursements with the need for long-term public transport investment
- Regulatory exclusion: Policy implications of excluding strong hybrid vehicles from immediate subsidy frameworks
कीवर्ड: Sustainable Mobility · Decarbonization · Urban Infrastructure · Public Policy · Pollution Mitigation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।