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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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सरकार Cochin Shipyard के 5.04% हिस्से को ₹1,400 प्रति शेयर पर बेचेगी

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Industry, investment & MSMEs· Prelims·

चर्चा में क्यों

भारत सरकार ने जहाज निर्माण क्षेत्र में विनिवेश और निजी भागीदारी को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से कोचीन शिपयार्ड में 5.04% तक की हिस्सेदारी की बिक्री का प्रस्ताव (Offer for Sale - OFS) घोषित किया है।

पृष्ठभूमि

सरकार कोचीन शिपयार्ड में 2.52% की प्रारंभिक हिस्सेदारी ₹1,400 प्रति शेयर के आधार मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। सरकार की हिस्सेदारी को कम करने के उद्देश्य से, बाजार की मांग के आधार पर इस प्रस्ताव को बढ़ाकर 5.04% तक किया जा सकता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यOFS में Cochin Shipyard के शेयरों के लिए फ्लोर प्राइस ₹1,400 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
  • तथ्यसरकार का प्रारंभिक हिस्सेदारी प्रस्ताव 2.52% है, जिसे बढ़ाकर 5.04% किया जा सकता है।
  • संस्थाCochin Shipyard रक्षा और वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण में संलग्न एक अग्रणी भारतीय जहाज निर्माण कंपनी है।
  • तथ्ययह बिक्री सार्वजनिक फ्लोट (public float) को बढ़ाने के लिए सरकार के व्यापक विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है।

मेन्स के लिए

Q. रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के विनिवेश के माध्यम से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और 'मेक इन इंडिया' पहल के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Capital infusion: Private equity and retail investment providing liquidity for high-capital shipbuilding infrastructure
  • Strategic autonomy: Balancing the reduction of state ownership with the need for sovereign control over critical defense assets
  • Market dynamics: Impact of public float expansion on the valuation and operational efficiency of maritime PSUs

कीवर्ड: Disinvestment · Public Float · Capital Formation · Make in India · Fiscal Consolidation

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: Economic Times ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemesयह भी: GS3 · Defence technology

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।