द हिंदू करेंट अफेयर्स हिंदी में — 13 सितंबर 2026

इस दिन द हिंदू में छपी 6 परीक्षा उपयोगी खबरें, यूपीएससी नोट्स के रूप में · GS2 4 · GS3 2

इस दिन के सभी नोट्स (सभी स्रोत) →पीडीएफ →

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 4

GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › भारत के द्विपक्षीय संबंधप्रीलिम्स

ईरान के प्रेसिडेंट और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच नई दिल्ली में बातचीत

चर्चा में क्यों: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने क्षेत्रीय संघर्षों को कम करने और शांति प्रयासों के समर्थन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बातचीत की।

यह बैठक 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह चर्चाएं 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के साथ हुईं, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्षों के संबंध में 'नई दिल्ली घोषणा' (New Delhi Declaration) जारी की गई।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के प्रेसिडेंट।
स्थाननई दिल्ली: वार्ता और 18वें BRICS Summit के लिए वेन्यू।
तथ्य18th BRICS Summit: सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
संस्थान्यू दिल्ली घोषणा (New Delhi Declaration): पश्चिम एशिया के संघर्षों पर चिंता व्यक्त करने वाला दस्तावेज़।

मेन्स के लिए

प्रश्न: पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता करने और तनाव कम करने में ब्रिक्स (BRICS) जैसे बहुपक्षीय मंचों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

स्रोत: द हिंदू ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+1 और खबरें इस विषय पर

GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स

त्रिपुरा में 19 अवैध रिहैब सेंटर बंद होने की कगार पर, हिंसा के बाद एक्शन

चर्चा में क्यों: त्रिपुरा सरकार ने अगरतला स्थित एक केंद्र में हिंसा की खबरों के बाद 19 अवैध नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्रों (mental health rehabilitation centers) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Mental Health Authority) ने त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों से संबंधित कथित नियमों के उल्लंघन के कारण 19 अनरजिस्टर्ड (unregistered) केंद्रों की पहचान की है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Health Care Act) के तहत, संचालकों को एक सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस (show-cause notices) का जवाब देना अनिवार्य है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

संस्थास्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी (State Mental Health Authority): त्रिपुरा में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्था।
अधिनियम / विधेयकमेंटल हेल्थ केयर एक्ट (Mental Health Care Act): यह कानून रिहैबिलिटेशन सेंटर्स (rehabilitation centers) के संचालन और मानकों को नियंत्रित करता है।
तथ्यत्रिपुरा में 19 अवैध नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र (mental health rehabilitation centers) पहचाने गए।
स्थानअगतला: वह केंद्र जहाँ हाल ही में हिंसा हुई।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में निजी मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति केंद्रों की निगरानी में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू ↗

GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेप्रीलिम्स + मेन्स

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की हिरासत रद्द की

चर्चा में क्यों: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कानून के छात्र की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को एक 'गढ़ी हुई कहानी' बताते हुए इसकी आलोचना की और याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की कानून की छात्रा आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया है। यह हिरासत गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपम के आदेश द्वारा लगाई गई थी। अदालत ने शपथ का उल्लंघन करने के कारण जिला मजिस्ट्रेट और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)

अधिनियम / विधेयकNational Security Act (NSA): निवारक निरोध (preventive detention) का प्रावधान करने वाला कानून।
तथ्यमुआवजे की राशि: DM के वेतन से ₹5 लाख काटने का आदेश।
पदडिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM): भारत में एक जिले का कार्यकारी प्रमुख (Executive head)।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक न्यायिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · सिविल सेवाओं की भूमिका यह भी GS3 · आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)

GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स

तेलंगाना में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग होगी ज़रूरी

चर्चा में क्यों: तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिम्हा ने उन्नत सर्जिकल प्रक्रियाओं को विकेंद्रीकृत करने के उद्देश्य से पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए छह महीने का रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

यह प्रस्ताव तीन साल के पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रशिक्षण को एकीकृत करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से मंजूरी चाहता है। इस पहल का लक्ष्य हैदराबाद के बाहर सर्जिकल विशेषज्ञता का विस्तार करने के लिए 35 मेडिकल कॉलेजों और 47 अस्पतालों को शामिल करना है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

पदसी. दामोदर राजा नरसिम्हा: तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर।
संस्थानेशनल मेडिकल कमीशन (NMC): मेडिकल एजुकेशन करिकुलम को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार संस्था।
तथ्यपोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए प्रस्तावित ट्रेनिंग की अवधि छह महीने है।
तथ्यइस पहल का उद्देश्य तेलंगाना में 35 मेडिकल कॉलेजों और 47 अस्पतालों को कवर करना है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में रोबोटिक सर्जरी जैसी उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकेंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और लाभों का विश्लेषण कीजिए।

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS3 · जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान यह भी GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 2

GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स

चुनाव हारने के बाद इस्तीफा वापस लेने की नीरज बिश्नोई की अर्जी खारिज

चर्चा में क्यों: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पूर्व रेलवे ऑडिटर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने इस्तीफे को वापस लेने की मांग की थी। कोर्ट ने इस फैसले में राजनीतिक तटस्थता (political neutrality) के सिद्धांत को बरकरार रखा है।

राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने फैसला सुनाया कि चुनाव लड़ना एक स्वैच्छिक विकल्प है और चुनाव हारना CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियम 26(5) के तहत 'परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन' (material change in circumstances) नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), जयपुर बेंच द्वारा 27 फरवरी को दिए गए आदेश को बरकरार रखा।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

संस्थाCAT: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (Central Administrative Tribunal), जो सिविल सर्वेंट्स के सर्विस मामलों को देखता है।
अधिनियम / विधेयकCCS (Conduct) Rules, 1964: सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक तटस्थता (political neutrality) अनिवार्य करते हैं।
तथ्यCCS (Pension) Rules, 2021 का Rule 26(5): इस्तीफे को वापस लेने (withdrawal of resignation) की शर्तों को नियंत्रित करता है।
स्थाननॉर्थ वेस्टर्न रेलवे: याचिकाकर्ता, नीरज बिश्नोई के नियोक्ता (Employer)।

मेन्स के लिए

प्रश्न: सिविल सेवाओं में राजनीतिक तटस्थता के महत्व और चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक इस्तीफे के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · सिविल सेवाओं की भूमिका यह भी GS2 · न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले

GS3आपदा प्रबंधन › आपदा प्रबंधन ढांचा (NDMA, SDRF)प्रीलिम्स

चेन्नई में डिजास्टर रिलीफ के लिए वॉलंटियर ड्राइव शुरू, नम्मा चेन्नई ऐप पर रजिस्ट्रेशन

चर्चा में क्यों: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने उत्तर-पूर्वी मानसून से पहले आपदा राहत कार्यों के समन्वय के लिए 'नम्मा चेन्नई' ऐप के माध्यम से एक स्वयंसेवक पंजीकरण अभियान शुरू किया है।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशों के बाद इस अभियान की शुरुआत की। स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से या NGO और कॉर्पोरेट संस्थाओं के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत विवरण और विशेषज्ञता की जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करा सकते हैं।

प्रीलिम्स बिंदु (3)

संस्थाग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) वह स्थानीय निकाय है जो इस पहल के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यवॉलंटियर रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर, 2026 से शुरू हुआ।
स्थानयह पहल नॉर्थईस्ट मॉनसून (Northeast monsoon) की तैयारी के लिए चेन्नई क्षेत्र को लक्षित करती है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में शहरी आपदा प्रबंधन की प्रभावकारिता को बढ़ाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म और समुदाय-आधारित स्वयंसेवा किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएं यह भी GS2 · NGO, स्वयं सहायता समूह एवं नागरिक समाज

पिछले दिन

13 अक्टूबर 2026 12 अक्टूबर 2026 11 अक्टूबर 2026 10 अक्टूबर 2026 9 अक्टूबर 2026 8 अक्टूबर 2026 7 अक्टूबर 2026 6 अक्टूबर 2026 5 अक्टूबर 2026 4 अक्टूबर 2026 3 अक्टूबर 2026 2 अक्टूबर 2026 1 अक्टूबर 2026 30 सितंबर 2026

ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं