कॉकरोच जनता पार्टी विरोध के दौरान पुलिस की कार्रवाई की होगी जांच
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने एक उच्च-स्तरीय समिति और एक पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन अनिवार्य किया है। यह जांच असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में कथित अनियमितताओं के दायरे में है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSIT: Special Investigation Team का गठन आमतौर पर जटिल मामलों या मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए किया जाता है।
- पदइस मामले में SIT का नेतृत्व एक पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।
- तथ्यजांच के दायरे में 7 विशिष्ट राज्य शामिल हैं: Assam, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra और Kerala।
मेन्स के लिए
Q. सार्वजनिक आंदोलनों के दौरान राज्य की सुरक्षा बलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Accountability gap: Lack of standardized protocols for police conduct during large-scale civil unrest.
- Judicial oversight: Balancing the state's right to maintain public order with the protection of fundamental rights.
- Institutional integrity: Ensuring independent investigation bodies remain free from executive influence during sensitive probes.
कीवर्ड: Judicial Activism · Police Accountability · Rule of Law · Human Rights · Independent Oversight
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।