जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Judiciary & landmark judgments· Prelims + Mains· 3 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक असुविधा और लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु जंतर-मंतर के विकल्प के रूप में विरोध प्रदर्शन के लिए किसी अन्य स्थल की पहचान करनेको केंद्र को नोटिस जारी किया है।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर के विकल्प के रूप में रामलीला मैदान पर विचार कर रहा है। यह याचिका सतीश चंद कौशिक द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान और भीड़ प्रबंधन की कठिनाइयों का हवाला देते हुए दायर की गई है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।
स्थानजंतर मंतर: नई दिल्ली में एक सार्वजनिक स्थान जिसका ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है।
स्थानरामलीला मैदान: दिल्ली में एक विशाल खुला क्षेत्र जिसका उपयोग अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों के लिए किया जाता है।

मेन्स के लिए

Q. विरोध करने के मौलिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा शहरी बुनियादी ढांचे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Right to peaceful assembly vs. public convenience
Urban planning and crowd management
Role of judiciary in balancing competing rights

कीवर्ड: Right to Protest · Public Order · Judicial Review · Urban Management · Constitutional Balance

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS1 · Urbanisation

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।