राज्यों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये का टैक्स डिवोल्शन जारी किया

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स· 5 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजीगत और कल्याणकारी खर्चों में तेजी लाने के लिए, टैक्स डिवोल्यूशन (tax devolution) के तहत ₹1,09,019 करोड़ की राशि जारी करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 5 नवंबर, 2026 कर दिया है।

पृष्ठभूमि

वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को शुरुआती किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ जारी किए हैं। वर्तमान में, केंद्र द्वारा एकत्रित करों का 41% हिस्सा प्रत्येक वित्त वर्ष में 14 किस्तों में राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यवित्त मंत्रालय ने टैक्स डिवोल्यूशन (tax devolution) की किस्त को सामान्य 10 नवंबर की तारीख से आगे बढ़ा दिया है।
तथ्यकेंद्र द्वारा एकत्रित करों का 41% राज्य सरकारों को दिया जाता है।
तथ्यटैक्स डिवोल्यूशन (Tax devolution) को प्रत्येक वित्त वर्ष में राज्यों के बीच 14 किस्तों में वितरित किया जाता है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने में कर हस्तांतरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

राजकोषीय स्वायत्तता: राज्यों की विकास प्राथमिकताओं और केंद्र के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्यों के बीच संतुलन
लिक्विडिटी मैनेजमेंट: त्योहारों के दौरान राज्यों के कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल पर शुरुआती डिवोल्यूशन का असर

मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · टैक्स डिवोल्यूशन · पूंजीगत व्यय · सहकारी संघवाद · राजकोषीय नीति

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · संघवाद एवं केंद्र-राज्य संबंध

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।