कर्नाटक में ग्रामीण सड़कों के लिए 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 'रूरल रोड कनेक्टिविटी स्कीम' (Rural Road Connectivity Scheme) के तहत ग्रामीण सड़क विकास के लिए रिकॉर्ड ₹10,000 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया है।
पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पेयजल परियोजनाओं के लिए प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को ₹1 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो कुल मिलाकर ₹306 करोड़ होते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹10,000 करोड़: ग्रामीण सड़क विकास के लिए कर्नाटक द्वारा आवंटित रिकॉर्ड फंडिंग।
- योजनारूरल रोड कनेक्टिविटी स्कीम (Rural Road Connectivity Scheme): ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट राज्य योजना।
- तथ्य₹306 करोड़: ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल फंड।
- पदईश्वर बी. खंडरे: कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जल कनेक्टिविटी में सुधार किस प्रकार समावेशी आर्थिक विकास को सुगम बना सकता है और ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ग्रामीण उत्पादों और पशुधन के लिए मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाना
- जल सुरक्षा: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने और शहरी केंद्रों की ओर पलायन कम करने के लिए ग्रामीण जल की कमी को दूर करना
- राजकोषीय संघवाद: राज्य स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और केंद्र के ग्रामीण विकास के जनादेश के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ग्रामीण बुनियादी ढांचा · लास्ट-माइल कनेक्टिविटी · समावेशी विकास · सार्वजनिक स्वास्थ्य · राजकोषीय आवंटन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।