लिथियम और निकल प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ की स्कीम मंजूर
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लिथियम और निकल के चार प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने हेतु 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स (Capex) सहायता योजना को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
यह योजना दो लिथियम और दो निकल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 30% पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान करती है। वित्तीय सहायता की सीमा 2030-31 तक प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपये और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यक्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग स्कीम (Critical Minerals Processing Scheme) के लिए कुल परिव्यय (outlay) 2,814 करोड़ रुपये है।
- तथ्यप्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी (Capital subsidy) पात्र निवेश का 30% है।
- तथ्यलिथियम के लिए अधिकतम कैपिटल सपोर्ट कैप (Capital Support Cap) 500 करोड़ रुपये और निकल के लाभार्थियों के लिए 900 करोड़ रुपये है।
- तथ्यइस योजना का लक्ष्य कुल चार प्रोसेसिंग प्लांट (2 लिथियम, 2 निकेल) स्थापित करना है।
- तथ्यइस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2030-31 तक विस्तारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का विकास भारत की आर्थिक संप्रभुता और वि-कार्बनिकरण (decarbonisation) लक्ष्यों के लिए किस प्रकार आवश्यक है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सप्लाई चेन की कमजोरी: कुछ वैश्विक स्थानों पर खनिज प्रोसेसिंग का अधिक जमाव भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है
- आर्थिक संप्रभुता: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए रिफाइंड इंटरमीडिएट्स पर आयात निर्भरता कम करना
- डीकार्बोनाइजेशन की बाधा: घरेलू बेनिफिसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नेट-जीरो लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में रुकावट है
मुख्य शब्द: क्रिटिकल मिनरल्स · वैल्यू चेन · आयात प्रतिस्थापन · डीकार्बोनाइजेशन · आर्थिक संप्रभुता · कैपिटल सब्सिडी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।