एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 14,500 करोड़ मंजूर, यूनियन कैबिनेट का बड़ा फैसला

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)· प्रीलिम्स + मेन्स· 4 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

केंद्रीय कैबिनेट ने 2030 तक भारत के 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए 92 GWh की ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Grid-scale energy storage systems) विकसित करने हेतु ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding) को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2027 से वित्त वर्ष 2031 के बीच एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Energy Storage Systems) के लिए ₹14,500 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (30 GWh), पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (60 GWh) और उभरती हुई स्टोरेज टेक्नोलॉजीज (2GW) शामिल हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यकुल स्वीकृत फंडिंग: ₹14,500 करोड़।
तथ्यकुल स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य: 92 GWh।
तथ्यबैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) आवंटन: 30 GWh।
तथ्यपंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (Pumped Storage Projects) का आवंटन: 60 GWh।
तथ्यइमर्जिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज (Emerging Storage Technologies) के लिए आवंटन: 2GW।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के महत्व और इन परियोजनाओं के जोखिम कम करने में 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

इंटरमिटेंसी मिटिगेशन: बड़े पैमाने पर स्टोरेज के जरिए सोलर और विंड पावर की अनिश्चितता को दूर करना
राजकोषीय हस्तक्षेप: पंप्ड स्टोरेज में भारी पूंजीगत खर्च के अंतर को पाटने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का उपयोग
तकनीकी विविधीकरण: ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित BESS और उभरती स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: वायबिलिटी गैप फंडिंग · ग्रिड स्टेबिलिटी · रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांज़िशन · एनर्जी स्टोरेज सिस्टम · डीकार्बोनाइजेशन

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS3 · परमाणु एवं नई ऊर्जा तकनीक

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।