कर्नाटक ने सेंटर से मांगा 1,814.85 करोड़ का अतिरिक्त सूखा राहत फंड

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक· प्रीलिम्स + मेन्स· 4 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

गृह मंत्रालय द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (State Disaster Response Fund) के संशोधित मानदंडों के बाद, कर्नाटक सरकार ने केंद्र से सूखा राहत कोष में ₹1,814.85 करोड़ की वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

कर्नाटक ने सूखा राहत कोष में ₹20,585.73 करोड़ से बढ़ाकर ₹22,400.58 करोड़ की मांग की है। राज्य ने रिपोर्ट दी है कि 226 तालुक प्रभावित हुए हैं, जिससे लगभग ₹62,481.88 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यकर्नाटक ने सूखा राहत के लिए ₹1,814.85 करोड़ की फंड बढ़ोतरी की मांग की।
तथ्यकर्नाटक के 226 तालुकों को सूखे से प्रभावित बताया गया है।
तथ्यकर्नाटक में सूखे के कारण होने वाला अनुमानित नुकसान ₹62,481.88 करोड़ है।
संस्थाState Disaster Response Fund (SDRF) के मानदंडों को गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तथ्यराहत कोष (relief funds) के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए FRUITS डेटाबेस का प्रस्ताव है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: आपदा राहत कोष के राजकोषीय प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में लाभार्थियों की डेटा-आधारित पहचान के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

राजकोषीय बाधा: राज्य स्तर की आपदा राहत जरूरतों और केंद्र के बजट आवंटन के बीच संतुलन
डेटा इंटीग्रिटी: लीकेज कम करने और वास्तविक पीड़ितों तक सटीक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए FRUITS डेटाबेस का उपयोग

मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · आपदा प्रबंधन · टारगेटेड डिलीवरी · डेटा-आधारित गवर्नेंस · संसाधन आवंटन

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS3 · प्राकृतिक आपदाएं एवं राहत

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।