राज्यों के सेल्स टैक्स पर 1974 का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1974 का वह निर्णय, जिसमें राज्यों द्वारा अतिरिक्त सेल्स टैक्स (Sales Tax) लगाने की शक्ति को बरकरार रखा गया था, अब भी वैध है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि GST कानून के लागू होने के कारण इस मुद्दे पर नया रेफरेंस (Reference) केवल अकादमिक महत्व का है।
पृष्ठभूमि
4 नवंबर, 2026 को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि 1974 का एस. कोडर बनाम केरल राज्य का फैसला अब भी लागू है। कोर्ट ने इस मामले पर नए सिरे से न्यायिक निर्णय देने से इनकार कर दिया क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून ने विवादित वैधानिक प्रावधानों का स्थान ले लिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य1974 के S. Kodar vs State of Kerala फैसले में राज्यों की अतिरिक्त सेल्स टैक्स या सरचार्ज (surcharge) लगाने की शक्ति को बरकरार रखा गया था।
- तथ्ययह रेफरेंस ओडिशा सेल्स टैक्स एक्ट (Orissa Sales Tax Act), 1947 के सेक्शन 5A (Section 5A) को दी गई चुनौती से उत्पन्न हुआ।
- तथ्यकोर्ट ने फैसला दिया कि सेल्स टैक्स के प्रतिशत के रूप में गणना किया गया अतिरिक्त टैक्स, सेल्स टैक्स की दर में वृद्धि (enhancement) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन ने अधिभार और अतिरिक्त कर लगाने के संबंध में राज्य विधानमंडलों की राजकोषीय स्वायत्तता पर क्या प्रभाव डाला है? इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय संघवाद: राजस्व जुटाने के लिए राज्यों के अधिकारों और GST की एकीकृत टैक्स संरचना के बीच संतुलन
- न्यायिक मिसाल: एस. कोडर फैसले से वर्तमान GST व्यवस्था तक का बदलाव और विधायी क्षमता पर इसका प्रभाव
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · GST · विधायी क्षमता · न्यायिक मिसाल · अतिरिक्त शुल्क · राज्य स्वायत्तता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।