आंध्र प्रदेश चुनाव अब 1 नवंबर को होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला
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न्यायिक निगरानी और चुनावी शुचिता: स्थानीय शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के कारण आंध्र प्रदेश की 100 अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) के चुनावों को 1 नवंबर तक टालने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
यह चुनाव आंध्र प्रदेश के 13 नगर निगमों और 87 नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को कवर करता है। मेयर के पदों को TDP और जन सेना पार्टी को आवंटित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानआंध्र प्रदेश: वह राज्य जहाँ 100 Urban Local Bodies के चुनाव हो रहे हैं।
- तथ्यचुनाव में 13 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (Municipal Corporations) और 87 म्युनिसिपैलिटीज (Municipalities) और नगर पंचायतें शामिल हैं।
- संस्थाराज्य चुनाव आयोग: स्थानीय निकाय चुनावों (local body polls) के संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में कितने Municipal Corporations शामिल हैं?
- (a)13
- (b)20
- (c)15
- (d)10
उत्तर देखें
उत्तर: (a) 13 — इस चुनाव में 13 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (Municipal Corporations) और 87 म्युनिसिपैलिटीज (Municipalities) और नगर पंचायतें शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय शासन के स्तर पर शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के महत्व और लोकतांत्रिक अखंडता बनाए रखने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सुरक्षा-लोकतंत्र ट्रेड-ऑफ: शांतिपूर्ण सभा के अधिकार और चुनावी हिंसा रोकने की ज़रूरत के बीच संतुलन
- संस्थागत स्वायत्तता: स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास नामांकन के उतार-चढ़ाव वाले समय को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक अखंडता · न्यायिक निगरानी · स्थानीय शासन · चुनावी हिंसा · विकेंद्रीकरण
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।