तमिलनाडु में मंत्रियों और स्पीकर के लिए कार की कीमत पर ₹26 लाख की लिमिट
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राजकोषीय अनुशासन और सार्वजनिक खरीद: विधायी व्यय पर GS2 गवर्नेंस केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों और MLAs के लिए कार खरीदने की अधिकतम कीमत तय करते हुए तमिलनाडु विधान सभा यात्रा भत्ता नियमों (Travelling Allowance Rules) में संशोधन किया है।
पृष्ठभूमि
यह संशोधन मंत्रियों और प्रमुख नेतृत्व पदों (स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता, मुख्य सरकारी व्हिप) के लिए ₹26 लाख की अधिकतम सीमा (ceiling) निर्धारित करता है। अन्य विधायकों के लिए यह सीमा ₹15 लाख तय की गई है। वाहनों की कीमतों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से वार्षिक 5% की वृद्धि की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतमिलनाडु में मंत्रियों और स्पीकर के लिए कार खरीदने की सीमा: ₹26 लाख।
- तथ्यतमिलनाडु में अन्य MLAs के लिए कार खरीदने की सीमा: ₹15 लाख।
- तथ्यवाहनों के लिए वार्षिक मूल्य वृद्धि: 5%।
- पदडिस्ट्रिक्ट कलेक्टर: वाहनों के रखरखाव और स्वामित्व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु विधान सभा यात्रा भत्ता नियम (Travelling Allowance Rules) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- अन्य MLAs के लिए कार खरीदने की सीमा ₹15 लाख निर्धारित की गई है।
- Government e-Marketplace के माध्यम से वाहनों की कीमतों में 10% की वार्षिक वृद्धि की जाती है।
- मंत्रियों और स्पीकर के लिए कार खरीदने की सीमा ₹26 लाख निर्धारित की गई है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नोट में उल्लेख है कि कीमतें 5% की वार्षिक वृद्धि के अधीन हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य स्तर पर विधायी व्यय में पारदर्शिता और राजकोषीय जवाबदेही को बढ़ाने के लिए मूल्य सीमा (प्राइस सीलिंग) को संस्थागत बनाने और 'जीईएम' (GeM) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय अनुशासन: सार्वजनिक खजाने के बेहतर इस्तेमाल के लिए हाई-वैल्यू एसेट्स पर विवेकाधीन खर्च पर लगाम
- अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क: डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के ज़रिए स्पष्ट रखरखाव और ओनरशिप प्रोटोकॉल तय करना
मुख्य शब्द: राजकोषीय अनुशासन · पारदर्शिता · सार्वजनिक खरीद · जवाबदेही · विधायी खर्च
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।