दिल्ली में 5,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की अरेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा (Judicial review): एक GS2 पॉलिटी केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे विरोध प्रदर्शनकारियों की हिरासत के बाद स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करें और सामान्य परिवहन सेवाओं को बहाल करें। ये विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए थे, जिसमें 5,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।
पृष्ठभूमि
11 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और रेलवे सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया। अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हिरासत के संबंध में 13 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यअक्टूबर 2026 में दिल्ली में 5,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- कोर्ट ने 10 अक्टूबर, 2026 तक कंप्लायंस रिपोर्ट (compliance report) जमा करने का आदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और रेलवे सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया।
- इस हिरासत में इस्तीफे की मांग करने वाले 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को शामिल किया गया।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: नोट के अनुसार रिपोर्ट 13 अक्टूबर तक देनी थी। स्टेटमेंट 3 गलत है: नोट के अनुसार 5,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और आवाजाही एवं शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।