राजव्यवस्था एवं संविधान
चर्चा में क्यों: सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से सात छात्रों की मृत्यु होने के उपरांत, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) को PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
7 अगस्त, 2026 को दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक भवन ढहने की घटना हुई, जिसमें सात छात्रों की मृत्यु हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने MCD को एक सप्ताह के भीतर सभी PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का आदेश दिया और पांच MCD अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
Prelims pointers (3)
- Factसत्य निकेतन भवन ढहने से सात छात्रों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
- Postबिना लाइसेंस के PG चलाने के लिए हरिराम गुप्ता (82), उर्मिला गुप्ता (75) और महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया गया।
- Placeसत्य निकेतन दिल्ली का एक स्थानीय क्षेत्र है जो छात्र आवास के लिए जाना जाता है।
Mains angle
Q. शहरी केंद्रों में निजी पीजी (PG) आवासों के प्रबंधन में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और संरचनात्मक सुरक्षा एवं छात्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Regulatory oversight: Lack of mandatory structural audits and licensing for private PG accommodations
- Accountability gap: Ambiguity in responsibility between university authorities and private landlords
- Urban safety: Rapid, unregulated construction in student-dense hubs exceeding carrying capacity
Keywords: Urban Governance · Structural Safety · Regulatory Framework · Public Accountability · Safety Norms
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims चर्चा में क्यों: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई।
न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी का जन्म वर्ष 1970 में हुआ था। वे पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह SKUAST के शालीमार सभागार में संपन्न हुआ।
Prelims pointers (3)
- Postन्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- PlaceSKUAST का शालिमार ऑडिटोरियम: शपथ ग्रहण समारोह का स्थल।
- Factन्यायमूर्ति भाटी पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में संघीय संतुलन और न्यायिक निरीक्षण बनाए रखने में उच्च न्यायालय की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Judicial independence: Ensuring impartial oversight in Union Territories under central administration
- Federal friction: Balancing the jurisdiction of the High Court with the administrative powers of the Lieutenant Governor
Keywords: Judicial appointment · Union Territory · Constitutional oversight · Judicial independence
NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: गुजरात के दौरे के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत में उच्च स्वैच्छिक मतदाता मतदान पर प्रकाश डालते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के संबंध में चिंताओं को खारिज कर दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी शुचिता पर चर्चा करने हेतु अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि EVMs स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और वे मॉक पोल तथा बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन सहित कठोर ऑडिटिंग के अधीन होती हैं।
Prelims pointers (3)
- Bodyबूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) मतदाता सूची के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- S&TVoter Verifiable Paper Audit Trails (VVPATs) EVM पर डाले गए प्रत्येक वोट को दर्शाते हैं।
- Factभारत ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे अनिवार्य मतदान वाले देशों की तुलना में उच्च स्वैच्छिक मतदान (voluntary turnout) बनाए रखता है।
Mains angle
Q. इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यान्वित तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Audit transparency: Use of VVPATs and mock polls to mitigate technical tampering fears
- Democracy dynamics: Comparison of voluntary vs. mandatory voting models on electoral participation
Keywords: Election Integrity · VVPAT · Booth Level Officers · Electoral Process · Transparency
चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत हिरासत के आधारों को एक 'निर्मित कहानी' (concocted story) पाते हुए, विधि की छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर, 2026 को गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम द्वारा जारी किए गए हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के वेतन से ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है और याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।
Prelims pointers (4)
- Bodyइलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad)।
- Act / BillNational Security Act (NSA): एक कानून जो निवारक निरोध (preventive detention) का प्रावधान प्रदान करता है।
- Factन्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के वेतन से ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
- Postजिला मजिस्ट्रेट: एक जिला में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक कार्यकारी अधिकारी।
Mains angle
Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे निवारक निरोध कानूनों के मनमाने उपयोग के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Role of Habeas Corpus in checking executive overreach during preventive detention
- Administrative accountability: Consequences of violating official oaths and procedural discrepancies in arrest notices
Keywords: Preventive Detention · Habeas Corpus · Judicial Review · Rule of Law · Administrative Accountability
सामाजिक न्याय
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को 15 अक्टूबर, 2026 तक एक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
NHRC का यह निर्देश अपर्याप्त सुविधाओं और एक PG भवन के ढहने से संबंधित शिकायत के अनुवर्तन में जारी किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। आयोग ने वर्तमान क्षमता के मूल्यांकन और विशिष्ट समय-सीमा एवं वित्तीय उत्तरदायित्वों के साथ नए बुनियादी ढाँचे के सुधार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता व्यक्त की है।
Prelims pointers (4)
- BodyNHRC: National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)।
- BodyUGC: University Grants Commission।
- Factव्यापक योजना के लिए NHRC की समय-सीमा: 15 अक्टूबर, 2026।
- FactPG भवन के ढहने से सात लोगों की मृत्यु।
Mains angle
Q. शहरी शैक्षिक केंद्रों में सुरक्षित और किफायती छात्र आवास सुनिश्चित करने में आने वाली संस्थागत चुनौतियों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विनियामक निकायों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory oversight: Lack of stringent building safety audits for private PG accommodations
- Infrastructure deficit: Mismatch between rising student enrollment and available affordable housing
- Accountability gap: Ambiguity in financial and operational responsibilities between State and Central bodies
Keywords: Right to Education · Institutional Accountability · Urban Infrastructure · Human Rights · Regulatory Framework
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: वर्तमान कानूनी ढांचे को चुनौती देने वाली याचिकाओं के कारण, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) वैवाहिक बलात्कार कानूनों में दी गई अपवादों की संवैधानिक वैधता की जांच करने वाला है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ यह परीक्षण करेगी कि क्या मौजूदा अपवादों के बावजूद वैवाहिक बलात्कार के लिए अभियोजन किया जा सकता है। केंद्र का तर्क है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाना एक विधायी विषय है और यह विवाह संस्था को नष्ट कर सकता है।
Prelims pointers (3)
- Fact130 से अधिक देशों ने पहले ही वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है।
- Placeवैवाहिक बलात्कार के संबंध में पहली याचिकाएं 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई थीं।
- Fact2022 के एक विभाजित फैसले के कारण वैवाहिक बलात्कार (marital rape) का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तक पहुँच गया।
Mains angle
Q. विवाह के भीतर महिलाओं के अधिकारों पर वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की संवैधानिक वैधता और इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional conflict: Right to bodily autonomy vs. the sanctity of the institution of marriage
- Legislative vs Judicial domain: Debate over whether criminalization requires parliamentary action or judicial interpretation
- Legal evolution: Transition from colonial-era legal frameworks to contemporary human rights standards
Keywords: Bodily autonomy · Constitutional validity · Legislative competence · Gender justice · Legal reform
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्च शर्करा, नमक और संतृप्त वसा (saturated fat) वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' चेतावनी लेबल (FoPL) के कार्यान्वयन से संबंधित एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आदेश पारित करने वाला है।
FSSAI ने 'डाइट्री गाइडलाइन्स फॉर इंडियंस, 2024' में निर्धारित सीमाओं के आधार पर एक लाल रंग का षट्कोणीय चेतावनी लेबल प्रस्तावित किया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस मुद्दे को बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय हित का विषय बताया है।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: वह संस्था जो लाल रंग के षट्कोणीय चेतावनी लेबल (warning labels) का प्रस्ताव करने के लिए जिम्मेदार है।
- FactDietary Guidelines for Indians, 2024: यह वह दस्तावेज़ है जो चीनी, नमक और संतृप्त वसा (saturated fat) के लिए निर्धारित सीमाएं निर्दिष्ट करता है।
- Factचेतावनी लेबल डिजाइन: चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक लाल रंग के षट्कोणीय (hexagonal) लेबल का प्रस्ताव।
Mains angle
Q. भारत में अनिवार्य खाद्य लेबलिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से जीवनशैली संबंधी बीमारियों (lifestyle diseases) के समाधान में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing industry freedom of trade against public health mandates for nutritional transparency
- Implementation hurdle: Challenges in standardizing labeling across diverse MSME and large-scale food manufacturing sectors
Keywords: Public Health · Regulatory Framework · Nutritional Policy · Consumer Protection · Preventive Healthcare
NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 40% की गिरावट दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विश्वविद्यालयों ने UGC की अनुमति से भारत में ऑफ-शोर कैंपस स्थापित किए हैं।
विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस वर्ष विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या लगभग 7 लाख से घटकर 2 लाख से 3 लाख के मध्य हो गई है। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में ऑफ-शोर परिसर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyUniversity Grants Commission (UGC): भारत में ऑफ-शोर कैंपस के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने वाली संस्था।
- Factछात्रों का पलायन: विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 40% की गिरावट दर्ज की गई।
- Factवर्तमान छात्र संख्या: इस वर्ष 2 लाख से 3 लाख छात्र विदेश यात्रा कर रहे हैं।
- Factपूर्व छात्र संख्या: लगभग 7 लाख छात्र विदेश यात्रा कर रहे हैं।
Mains angle
Q. भारत में विदेशी ऑफ-शोर परिसरों (off-shore campuses) की स्थापना से घरेलू उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और छात्र गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Educational equity: Risk of creating a two-tier system where elite students access global brands while others remain in local institutions
- Regulatory oversight: Challenges in maintaining academic standards and degree recognition for off-shore campuses under UGC framework
- Economic shift: Potential for 'brain gain' by retaining talent domestically versus the loss of global exposure for students
Keywords: student mobility · educational equity · off-shore campuses · human capital · regulatory framework
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 'असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024' से संबंधित एक मामले में मुस्लिम विवाह के एक रूप के रूप में 'तलाक-ए-हसन' की वैधता को बरकरार रखा है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी ने पंजीकरण की अस्वीकृति के उपरांत 'तलाक-ए-हसन' की वैधता पर निर्णय दिया। यह मामला बरपेटा जिले के एक याचिकाकर्ता से संबंधित था, जिसने 'असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024' के अंतर्गत पंजीकरण की मांग की थी।
Prelims pointers (4)
- Act / Billअसम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024।
- Placeबर्पेटा जिला, असम।
- Fact2024 के अधिनियम की धारा 17 पंजीकरण से इनकार के विरुद्ध अपील के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।
- Postन्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय।
Mains angle
Q. राज्य-विशिष्ट पंजीकरण अधिनियमों के अंतर्गत विवाह के विशिष्ट रूपों को मान्यता देने के कानूनी निहितार्थों और व्यक्तिगत कानूनों के संरक्षण पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legislative overlap: Balancing state-specific registration mandates with personal law protections
- Procedural safeguards: Ensuring the right of the spouse to challenge divorce registrations
- Judicial interpretation: Defining the scope of 'talaq-e-hassan' within the framework of the 2024 Act
Keywords: Personal Law · Judicial Interpretation · Statutory Registration · Gender Justice · Legal Validity
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' योजना के अंतर्गत 2.5 लाख पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये और 1.80 लाख निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली वितरण की घोषणा की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार 21 से 60 वर्ष की आयु की 2.5 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये वितरित करेगी। यह योजना प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 1.80 लाख अत्यंत निर्धन परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी प्रदान करती है।
Prelims pointers (4)
- Schemeइन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना।
- Factलाभार्थी मानदंड: हिमाचल प्रदेश में 21-60 वर्ष की आयु की महिलाएं।
- Factबिजली लाभ: अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
- Factवितरण विधि: मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए बैंक खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
Mains angle
Q. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र राज्य द्वारा संचालित महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Leakage prevention: Eliminating intermediaries through direct bank transfers to ensure 100% benefit reach
- Fiscal sustainability: Balancing high-frequency cash transfers with long-term state budgetary health
- Targeting accuracy: Challenges in identifying 'extremely poor' households without a unified socio-economic database
Keywords: Direct Benefit Transfer · Social Welfare · Gender Empowerment · Fiscal Federalism · Last-mile Delivery
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: अगतला स्थित एक केंद्र में हिंसा की घटनाओं की सूचना के बाद, त्रिपुरा सरकार ने 19 अवैध नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने त्रिपुरा में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी के कारण बंद किए जाने हेतु 19 अपंजीकृत सुविधाओं की पहचान की है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के अंतर्गत, संचालकों को एक सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना अनिवार्य है।
Prelims pointers (4)
- Bodyराज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण: त्रिपुरा में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Act / Billमानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Health Care Act): पुनर्वास केंद्रों के संचालन और मानकों को नियंत्रित करने वाला विधान।
- Factबंद करने के लिए 19 अवैध नशामुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्रों की पहचान की गई।
- Placeअगरतला: वह केंद्र जहाँ हाल ही में हिंसा हुई।
Mains angle
Q. निजी मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्रों की निगरानी में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और रोगी सुरक्षा एवं बुनियादी ढाँचे के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Lack of real-time monitoring of private facilities leads to infrastructure and staffing violations
- Safety protocols: Absence of standardized violence-prevention measures in unregistered de-addiction centers
- Legal enforcement: Delays in identifying and shutting down non-compliant facilities under the Mental Health Care Act
Keywords: Regulatory oversight · Mental health infrastructure · Patient safety · Statutory compliance · Public health governance
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनियुक्त (Special Rapporteur) ने चेतावनी दी है कि गाजा में मलबे को हटाने की इजराइल की कार्रवाई, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, युद्ध अपराधों के साक्ष्यों को नष्ट कर सकती है।
संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक फ्रांसेस्का अल्बनेज़ ने स्पष्ट किया है कि मलबे को हटाने की प्रक्रिया में शामिल राज्य और कंपनियाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक उत्तरदायित्व के दायरे में आ सकती हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों का अनुमान है कि गाजा में मलबे के नीचे अभी भी 8,000 से अधिक लोग दबे हुए हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyInternational Court of Justice (ICJ): वह निकाय जिसने गाजा के संबंध में 2024 का आदेश जारी किया।
- Postफ्रांसेस्का अल्बनेज़: स्थिति पर रिपोर्ट करने वाली UN Special Rapporteur।
- Factफिलिस्तीनी अधिकारियों द्वारा अनुमान है कि 8,000 से अधिक लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं।
Mains angle
Q. युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और संघर्ष क्षेत्रों में फोरेंसिक साक्ष्यों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Legal accountability: Risk of international criminal responsibility for private companies and states involved in debris clearance.
- Evidence preservation: Conflict between immediate humanitarian clearance and the judicial requirement to maintain forensic integrity.
- Institutional friction: Challenges in enforcing ICJ orders amidst active military operations and logistical blockages.
Keywords: International Criminal Responsibility · Forensic Integrity · Judicial Accountability · Humanitarian Intervention · Evidence Preservation
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत समर्थित 'कोरेक्ट द मैप' (Correct the Map) प्रस्ताव पर UNGA की चर्चा के दौरान, विदेश मंत्रालय ने UN के मानचित्रों में विसंगतियों की आलोचना की और अरुणाचल प्रदेश एवं अक्साई चिन के पारंपरिक चिह्नों को शामिल न करने पर ध्यान आकर्षित किया।
'मानचित्र सुधार' (Correct the Map) प्रस्ताव 4 सितंबर, 2026 को पारित किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व मानचित्रों में महाद्वीपों के सापेक्ष आकार से संबंधित विरूपणों को सुधारना है। 1 जुलाई, 2026 को जारी किए गए UN भू-स्थानिक (Geospatial) मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अनिर्दिष्ट दावा रेखाओं के बीच दर्शाया गया था, जिसमें पारंपरिक 'भारतीय' और 'चीनी' चिह्नों का अभाव था।
Prelims pointers (4)
- Fact'Correct the Map' प्रस्ताव 4 सितंबर, 2026 को पारित किया गया था।
- PlaceUN मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अनिर्दिष्ट दावा रेखाओं के बीच अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया था।
- FactUN मानचित्र में जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) को एक बिंदु वाली रेखा (dotted line) के रूप में दिखाया गया था।
- Body'Correct the Map' प्रस्ताव का उद्देश्य महाद्वीपों, विशेष रूप से अफ्रीका और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के सापेक्ष आकार के गलत चित्रण को संबोधित करना है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में मानचित्र संबंधी सटीकता के महत्व और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर विवादित सीमा चित्रण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Sovereignty concerns: Ambiguous cartographic markers in UN maps can undermine territorial integrity and official claims.
- Diplomatic friction: Discrepancies between India's 'equal-area' principle and specific UN map outputs create friction in multilateral bodies.
Keywords: Cartographic representation · Territorial integrity · Multilateral diplomacy · Sovereignty · Geospatial data
चर्चा में क्यों: भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाओं को पुन: आरंभ करने के विषय पर चर्चा करने हेतु बांग्लादेश के सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री शेख रबीउल आलम से भेंट की।
यह बैठक 8 सितंबर, 2026 को वार्षिक अंतर-सरकारी रेलवे बैठक के दौरान ढाका में आयोजित की गई। इस चर्चा का उद्देश्य अक्टूबर 2026 तक कोलकाता और न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका और खुलना के लिए तीन सीमा-पार ट्रेनों का संचालन पुनः प्रारंभ करना है।
Prelims pointers (3)
- Placeकोलकाता और न्यू जलपाईगुड़ी प्रस्तावित सीमा पार ट्रेनों के लिए प्राथमिक भारतीय प्रस्थान बिंदु हैं।
- Placeपुनर्जीवित ट्रेन सेवाओं के लिए ढाका और खुलना प्रमुख बांग्लादेशी गंतव्य हैं।
- Bodyइंटर-गवर्नमेंटल रेलवे मीटिंग (Inter-Governmental Railway Meeting) एक वार्षिक द्विपक्षीय मंच है जिसका उपयोग सीमा पार रेल कनेक्टिविटी के लिए तिथियां निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और व्यापार को कैसे उत्प्रेरित किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Logistical synergy: Integration of rail networks to reduce transit times for regional trade
- Economic corridor: Strengthening the 'Act East' policy through enhanced connectivity with Bangladesh
- Infrastructure bottleneck: Need for synchronized signaling and safety standards across international borders
Keywords: Regional Connectivity · Bilateral Trade · Infrastructure Integration · Economic Engagement · Cross-border Mobility
चर्चा में क्यों: अमेरिकी बलों ने तेहरान द्वारा एक अमेरिकी युद्धपोत और जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी आधार को निशाना बनाने के प्रत्युत्तर में, M/T Riesco सहित पांच ईरानी तेल टैंकरों पर हमला कर उन्हें डुबो दिया।
अमेरिकी केंद्रीय कमान (Centcom) ने ओमान की खाड़ी में IRGC से जुड़े चार टैंकरों और खर्ग द्वीप के निकट एक टैंकर पर प्रहार करने की सूचना दी है। जॉर्डन की सशस्त्र सेनाओं ने जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी आधार पर दागे गए 20 ईरानी मिसाइलों में से 18 को मार गिराया।
Prelims pointers (4)
- FactM/T Riesco: ओमान की खाड़ी में अमेरिकी बलों द्वारा डुबोया गया ईरानी तेल टैंकर।
- Placeखारग द्वीप: ईरान के तट पर स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल, जहाँ से देश के 90% कच्चे तेल को मुख्य भूमि से पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है।
- FactBrent crude की कीमत: तनाव बढ़ने के बाद 1.5% बढ़कर $99.35 प्रति बैरल हो गई।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक जलमार्ग जहाँ ईरान ने दो अमेरिकी जहाजों और आठ तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में बढ़ते समुद्री तनाव का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy Security: High concentration of Iranian crude exports through Kharg Island creates a single point of failure for global supply.
- Maritime Chokepoints: Strategic vulnerability of the Strait of Hormuz to non-state and state-sponsored 'shadow networks' affecting global trade.
- Geopolitical Escalation: Tit-for-tat strikes between the US and Iran impacting Brent crude price volatility in Asian markets.
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoints · Shadow Networks · Geopolitical Instability · Trade Routes
BBC ↗+3 और खबरें इस विषय पर GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान पर परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं के अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इस मामले को UN सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष संदर्भित किया।
IAEA निरंतर जारी संघर्ष के कारण जून 2025 से ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों (फोर्डो, नतन्ज और इस्फ़ाहान) का निरीक्षण करने में असमर्थ रहा है। यह प्रस्ताव परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत दायित्वों को पूरा करने में ईरान की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है।
Prelims pointers (4)
- BodyIAEA: International Atomic Energy Agency, परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग के सत्यापन के लिए जिम्मेदार परमाणु निगरानी संस्था।
- Intl. orgNPT: Nuclear Non-Proliferation Treaty, जो हस्ताक्षरकर्ताओं को परमाणु हथियार बनाने से प्रतिबंधित करती है।
- Factजून 2025 में अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से IAEA की प्रमुख ईरानी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है।
- Placeफोर्डो, नटान्ज़ और इस्फ़ाहान: IAEA प्रस्ताव में उल्लिखित प्रमुख ईरानी परमाणु केंद्र।
Mains angle
Q. वैश्विक परमाणु अप्रसार सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की भूमिका का परीक्षण कीजिए और परमाणु प्रतिबद्धताओं के सत्यापन में क्षेत्रीय संघर्षों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Verification Gap: Conflict-driven lack of access to sites like Fordow and Natanz hinders IAEA safeguards.
- Geopolitical Friction: US-Israeli military actions complicating the enforcement of NPT obligations by Iran.
- Security Dilemma: Escalating tensions in the Strait of Hormuz impacting global energy security and maritime safety.
Keywords: Nuclear Non-Proliferation · IAEA Safeguards · NPT · Nuclear Proliferation · Geopolitical Conflict · UN Security Council
चर्चा में क्यों: यूरोपीय आयोग ने टैरिफ को कम करने और प्रतिवर्ष €4 बिलियन की बचत करने के उद्देश्य से भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने हेतु यूरोपीय परिषद को औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) का उद्देश्य भारत को निर्यात किए जाने वाले यूरोपीय संघ (EU) के 96% उत्पादों पर शुल्कों को कम करना है। इस समझौते से 800,000 से अधिक EU नौकरियों को समर्थन मिलने और भारत-प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का अनुमान है।
Prelims pointers (4)
- Factप्रस्तावित FTA का लक्ष्य वार्षिक रूप से लगभग €4 billion शुल्क की बचत करना है।
- Factयह समझौता भारत को निर्यात होने वाले EU के 96% सामानों पर टैरिफ को कम करने का प्रयास करता है।
- Factयह प्रस्ताव European Commission द्वारा European Council को प्रस्तुत किया गया था।
- Factइस समझौते का उद्देश्य 800,000 से अधिक EU नौकरियों को समर्थन देना है।
Mains angle
Q. भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार की गतिशीलता को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Market access: Reduction of tariffs on 96% of EU goods to enhance export competitiveness
- Geopolitical alignment: Strengthening EU-India ties as a strategic counterweight in the Indo-Pacific
- Labor impact: Direct correlation between trade liberalization and job preservation in the EU manufacturing sector
Keywords: Trade Liberalization · Tariff Reduction · Indo-Pacific Strategy · Market Access · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: ईरानी समर्थन से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर नियंत्रण मजबूत करनेउद्देश्य के साथ, हूतियों ने यमन के तिहामा तटीय मैदान के 130 किमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।
हौथियों ने तिहामा तटीय मैदान में आगे बढ़ते हुए 130 किमी की तटरेखा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यह कदम बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य के निकट रणनीतिक क्षेत्रों को सुरक्षित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है।
Prelims pointers (3)
- Placeतिहमह: यमन में एक तटीय मैदान।
- Placeबाब अल-मन्दब जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री जलडमरूमध्य जो लाल सागर को एडन की खाड़ी से जोड़ता है।
- Factहूतियों ने यमन के 130km तट पर कब्जा कर लिया।
Mains angle
Q. लाल सागर में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Trade route vulnerability: Disruption of the Bab al-Mandab Strait affecting global supply chain costs
- Geopolitical friction: Iranian-backed proxy influence on maritime corridors and regional stability
- Maritime security dilemma: Balancing international freedom of navigation with regional conflict containment
Keywords: maritime security · proxy warfare · supply chain disruption · geopolitical instability · freedom of navigation
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: चीन, रूस और ईरान सहित BRICS सदस्य देशों के नेता उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, जो वर्तमान में अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष के बीच आयोजित की जा रही है।
इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब सहित 11 राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'ग्लोबल साउथ' के प्रभाव को सुदृढ़ कर वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को पुनर्गठित करने की BRICS की क्षमता का अन्वेषण करना है।
Prelims pointers (2)
- BodyBRICS: चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह।
- Factइस शिखर सम्मेलन में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
Mains angle
Q. बदलते भू-राजनीतिक गठबंधों के बीच वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को पुनर्गठित करने और 'ग्लोबल साउथ' के प्रभाव को बढ़ाने में ब्रिक्स (BRICS) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Balancing trade tensions with the US while navigating the US-Israel-Iran conflict.
- Economic shift: Transitioning from Western-centric financial systems to a multi-polar global economic order.
- Bloc cohesion: Managing internal tensions between members facing regional security threats from Iran.
Keywords: Global South · Multi-polar world · Economic sovereignty · Geopolitical alignment · Emerging economies
चर्चा में क्यों: भारत क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने और मुद्रास्फीति जैसे आर्थिक प्रभावों को कम करनेके उद्देश्य से, दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान और UAE के बीच युद्धविराम मध्यस्थता करने का लक्ष्य रखता है।
ईरान और UAE के मध्य संघर्ष के कारण तेल और गैस की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसका भारत की खाद्य कीमतों, मुद्रास्फीति और रुपये के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
Prelims pointers (2)
- Placeबिशकेक, प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक का स्थल रहा।
- BodyBRICS के सदस्य देशों में ईरान, UAE और सऊदी अरब शामिल हैं।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका और क्षेत्रीय स्थिरता एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Mitigation of oil and gas price volatility affecting domestic inflation and currency stability
- Diplomatic leverage: Utilizing BRICS chairship to bridge geopolitical divides between member states
- Economic impact: Addressing the cascading effect of regional conflicts on food prices and industrial growth
Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Geopolitical Realignment · Multilateralism · Mediation · Economic Stability
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: BRICS नेताओं ने अपने 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान 'नई दिल्ली घोषणा 2026' को अपनाया, जिसमें उन्होंने सुरक्षित AI विकास और एक संप्रभु डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (sovereign digital ecosystem) की वकालत की।
18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 'नई दिल्ली घोषणा 2026' समावेशी AI विकास, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी और क्वांटम कंप्यूटिंग पर सहयोग पर बल देती है।
Prelims pointers (3)
- Factन्यू दिल्ली घोषणापत्र 2026 को 18वें BRICS सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था।
- S&Tयह घोषणा विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग और सबमरीन केबल्स सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को रेखांकित करती है।
- Factयह घोषणा डिजिटल स्पेस में बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights) धारकों के लिए उचित पारिश्रमिक की वकालत करती है।
Mains angle
Q. उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक 'संप्रभु डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र' (sovereign digital ecosystem) के महत्व और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सुरक्षा को विनियमित करने में बहुपक्षीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Digital sovereignty: Balancing national data security with the need for global interoperability
- AI Governance: Addressing the technological divide between Global North and Global South in AI resource access
- Infrastructure: Strategic importance of submarine cables in securing international data flows
Keywords: Digital Sovereignty · AI Ethics · Multilateralism · Quantum Computing · Intellectual Property Rights
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Mains चर्चा में क्यों: वर्ष 2026 में ईरान-UAE के बीच उत्पन्न संघर्ष और उसके पश्चात अबू धाबी द्वारा व्यापार निलंबन ने नई दिल्ली में आयोजित BRICS की बैठकों को बाधित किया, जिससे इस समूह के आम सहमति आधारित मॉडल की परीक्षा हुई।
वर्ष 2026 का ईरान-UAE संघर्ष ईरान के विरुद्ध अमेरिकी-इजराइली सैन्य अभियान के पश्चात घटित हुआ। अबू धाबी ने तेहरान के साथ व्यापार निलंबित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ और BRICS के राजनयिक प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: ईरान-UAE टकराव से बाधित एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग।
- BodyBRICS: एक अंतर्राष्ट्रीय समूह जिसमें ईरान और UAE विस्तारित सदस्यों के रूप में शामिल हैं।
- Factसैन्य अभियान के बाद, अबू धाबी ने 2026 में तेहरान के साथ व्यापार निलंबित कर दिया।
Mains angle
Q. ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य देशों की भिन्न रणनीतिक प्राथमिकताओं के बीच एक आम सहमति-आधारित मॉडल को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional bottleneck: Difficulty in achieving consensus among members with conflicting geopolitical alignments.
- Maritime security: Vulnerability of the Strait of Hormuz to regional and bloc-internal conflicts.
- Economic friction: Impact of trade suspensions on the collective economic integration goals of BRICS.
Keywords: consensus-driven model · strategic priorities · geopolitical alignment · maritime security · multilateralism
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने क्षेत्रीय शत्रुता को कम करने और शांति प्रयासों के समर्थन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की।
यह बैठक 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह चर्चा 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के साथ संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत पश्चिम एशिया के संघर्षों के संबंध में 'नई दिल्ली घोषणा' जारी की गई।
Prelims pointers (4)
- Postमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के राष्ट्रपति।
- Placeनई दिल्ली: बैठक और 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
- Fact18वां BRICS शिखर सम्मेलन: वह शिखर सम्मेलन जहाँ 'New Delhi Declaration' जारी किया गया।
- BodyBRICS: बहुपक्षीय समूह जिसने 'New Delhi Declaration' जारी किया।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता करने और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव कम करने में ब्रिक्स (BRICS) जैसे बहुपक्षीय मंचों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic mediation: Use of non-binding declarations to foster de-escalation without naming specific belligerents
- Multilateralism: BRICS's evolving role as a mediator in West Asian geopolitical tensions
Keywords: de-escalation · multilateralism · regional stability · geopolitics · New Delhi Declaration
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में 'कार्यक्रम आर्थिक सहयोग 2030' (Programme for Economic Cooperation 2030) पर चर्चा करने के लिए भेंट की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है।
यह बैठक 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की गई। नेताओं ने INNOPROM India प्रदर्शनी और 'कार्यक्रम 2030 के लिए आर्थिक सहयोग' (Programme for Economic Cooperation 2030) पर चर्चा की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य प्राप्त करना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत और रूस के बीच व्यापार की लक्षित मात्रा: 2030 तक $100 बिलियन।
- BodyINNOPROM India: भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी।
- BodyBRICS: वैश्विक प्रतिबंधों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए पुतिन द्वारा रेखांकित किया गया मंच।
Mains angle
Q. बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ भारत के गहरे होते आर्थिक और रक्षा सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing trade ties with Russia while navigating Western sanctions
- Maritime security: Ensuring safety of Indian seafarers and trade routes in the Black Sea and Middle East
- Multilateralism: Utilizing BRICS as a platform for economic cooperation and conflict resolution
Keywords: Strategic Autonomy · Bilateral Trade · Geopolitical Uncertainty · Maritime Security · Economic Cooperation
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ नेताओं ने संघर्षों में 'अधिकतम संयम' पर बल देने वाले एक संयुक्त घोषणापत्र पर सहमति व्यक्त की।
इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, ईरान, UAE और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व शामिल हुए। संयुक्त घोषणापत्र में विशिष्ट देशों के नाम लिए बिना, पश्चिमी प्रभाव को न्यूनतम करने और वैश्विक संघर्षों में संयम बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
Prelims pointers (2)
- BodyBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित एक बहुपक्षीय समूह।
- Factसंयुक्त घोषणा में विशेष रूप से यूक्रेन में रूस के युद्ध का उल्लेख करने से बचा गया।
Mains angle
Q. वैश्विक संबंधों को पुनर्गठित करने के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और पश्चिमी-केंद्रित वैश्विक शासन को चुनौती देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Geopolitical friction: Balancing historical tensions between member states while seeking a unified stance on global conflicts
- Multipolarity shift: Efforts to minimize Western influence through collective economic and political cooperation
- Diplomatic ambiguity: Use of non-specific language in joint declarations to maintain consensus among diverse members
Keywords: multipolarity · geopolitical alignment · non-alignment · collective security · global governance
चर्चा में क्यों: तल अल-हवा क्षेत्र में इजरायली हवाई हमले के बाद, हमास ने इजरायल पर अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई युद्धविराम संधि के उल्लंघन और गाजा में संघर्ष समाप्त करने की योजना में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
गाजा शहर के तल अल-हवा मोहल्ले में एक वाहन पर किए गए इजराइली हवाई हमले में दो फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर में युद्धविराम के बाद से अब तक 1,300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो चुकी है।
Prelims pointers (3)
- Factअक्टूबर संघर्षविराम के बाद से इजरायली हमलों में 1,300 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
- Factगाजा के अस्पतालों को मासिक 2,500 लीटर (660 gallons) तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान आपूर्ति केवल आपातकालीन जरूरतों को ही पूरा करती है।
- Placeतल अल-हवा गाजा शहर का एक पड़ोस है।
Mains angle
Q. गाजा संघर्ष के संदर्भ में सीमित संसाधन पहुंच के मानवीय निहितार्थों और अंतर्राष्ट्रीय युद्धविराम लागू करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Humanitarian crisis: Failure of hospital generators due to fuel shortages and lack of spare parts.
- Diplomatic friction: Allegations of ceasefire violations and obstruction of US-brokered peace plans.
- Asymmetric warfare: Impact of targeted air strikes on civilian infrastructure and non-combatant safety.
Keywords: ceasefire · humanitarian crisis · asymmetric warfare · diplomatic mediation · resource blockade