GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 10
चर्चा में क्यों: उच्च-स्तरीय पेपर लीक की घटनाओं के पश्चात, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु भारत की परीक्षा प्रणालियों में व्यापक सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स की घोषणा की।
कार्य बल में नंदन नीलेकणी (पूर्व UIDAI अध्यक्ष), एस. सोमनाथ (पूर्व ISRO अध्यक्ष) और वी. कामकोटी (IIT चेन्नई निदेशक) शामिल हैं। इस कार्य बल को प्रणालीगत कमियों को दूर करने और तकनीकी समाधानों को एकीकृत करनेके उद्देश्य से परीक्षा प्रणालियों की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (3)
- Postनंदन निलेकणी: UIDAI के पूर्व अध्यक्ष और Aadhaar के वास्तुकार।
- BodyISRO: अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) के अधीन एक अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी।
- Factकार्य बल का उद्देश्य: प्रौद्योगिकी के माध्यम से परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाना।
Mains angle
Q. भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में मौजूद प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Institutional integrity: Addressing the recurring issue of paper leaks and unauthorized access to confidential examination materials
- Technological oversight: Balancing the use of AI and blockchain for security against the digital divide in rural education
- Regulatory framework: Strengthening the oversight of private and public testing agencies to ensure standardized security protocols
Keywords: Transparency · Systemic Integrity · Technological Intervention · Educational Governance · Accountability
चर्चा में क्यों: यह लेख श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा समझौतों, भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार और Quad की समुद्री निगरानी पहलों सहित प्रमुख भू-राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालता है।
भारत और श्रीलंका ने 1974 और 1976 में समुद्री सीमा समझौते स्थापित किए थे। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों को भूटान, सिंगापुर, कंबोडिया और नेपाल द्वारा अपनाया गया है। Quad की 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव' का उद्देश्य इस क्षेत्र में समुद्री जागरूकता को बढ़ाना है।
Prelims pointers (5)
- Placeचाबहार बंदरगाह: यह ईरान में स्थित है और मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- Factभारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते: 1974 और 1976 में हस्ताक्षरित।
- BodyQuad: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद।
- Factडिजिटल भुगतान: भारत के UPI/डिजिटल बुनियादी ढांचे को भूटान, सिंगापुर, कंबोडिया और नेपाल द्वारा एकीकृत किया गया है।
- Placeहौथी: वर्तमान में केवल यमन के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं।
Mains angle
Q. भारत द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार और समुद्री सहयोग की पहलों ने उसकी 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय नेतृत्व में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Geopolitical leverage: Utilizing Chabahar Port to bypass traditional trade routes and enhance connectivity with Central Asia.
- Digital diplomacy: Leveraging UPI integration as a tool for soft power and economic integration in South and Southeast Asia.
- Maritime security: Addressing the 'free and open Indo-Pacific' through multilateral surveillance initiatives and bilateral boundary clarity.
Keywords: Neighborhood First · Strategic Autonomy · Digital Public Infrastructure · Maritime Domain Awareness · Geoeconomics
चर्चा में क्यों: श्रम प्रथाओं और जबरन श्रम मानकों पर रचनात्मक वार्ता के उपरांत, US Trade Representative (USTR) ने भारत पर 10% टैरिफ (12.5% से घटाकर) की घोषणा की है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने 60 अर्थव्यवस्थाओं पर 10% से 12.5% तक का शुल्क निर्धारित किया है। श्रम प्रथाओं और जबरन श्रम के आयात से संबंधित नीतिगत बदलावों के परिणामस्वरूप भारत को निचले 10% के वर्ग में रखा गया है।
Prelims pointers (4)
- Factनई US नीति परिवर्तन के तहत भारत की टैरिफ दर 10% है।
- BodyUSTR: Office of the United States Trade Representative, जो व्यापार नीति और वार्ताओं के लिए उत्तरदायी है।
- Act / BillUS Trade Act, 1974 की धारा 301: यह अमेरिका को उन देशों पर एकपक्षीय व्यापार प्रतिबंध/टैरिफ लगाने की अनुमति देती है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं का पालन करते हैं।
- Factअमेरिका ने जबरन श्रम (forced labor) के संबंध में इन विशिष्ट टैरिफ श्रेणियों के अंतर्गत 60 अर्थव्यवस्थाओं को रखा है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय व्यापार वरीयताओं को घरेलू श्रम मानकों से जोड़ने के निहितार्थों और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नियमों पर एकपक्षीय व्यापार उपायों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Trade Barriers · Forced Labour · Section 301 · Multilateralism · Global Value Chains · Trade Policy
चर्चा में क्यों: नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने पर्यटन और व्यापार को सुगम बनानेके उद्देश्य से ₹200 और ₹500 के भारतीय मुद्रा नोटों (9 नवंबर, 2016 के बाद जारी) के उपयोग हेतु नियमों में ढील दी है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति ₹25,000 तक की अनुमति प्रदान की गई है।
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने एक स्पष्टीकरण संबंधी सूचना जारी की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 9 नवंबर, 2016 को या उसके बाद जारी किए गए भारतीय ₹200 और ₹500 के नोट प्रति व्यक्ति ₹25,000 तक की सीमा तक स्वीकार्य हैं। इस तिथि से पूर्व जारी किए गए ₹500 और ₹1000 के मूल्यवर्ग के नोट प्रतिबंधित बने रहेंगे।
Prelims pointers (4)
- Factनेपाल में भारतीय ₹200 और ₹500 के नोटों की सीमा प्रति व्यक्ति ₹25,000 है।
- Fact9 नवंबर, 2016 से पहले जारी किए गए ₹500 और ₹1000 के भारतीय मुद्रा नोट नेपाल में प्रतिबंधित बने हुए हैं।
- BodyNepal Rastra Bank (NRB) नेपाल का केंद्रीय बैंक है।
- Factनेपाली नागरिक भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश से भारत में भारतीय मुद्रा नहीं ला सकते।
Mains angle
Q. भारत और नेपाल के बीच मुद्रा आवाजाही के नियमों में ढील कैसे हिमालयी क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन को सुदृढ़ कर सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Trade facilitation: Reducing friction in cross-border transactions for small-scale traders and tourists.
- Monetary sovereignty: Balancing ease of trade with the need to prevent unregulated currency inflow.
- Regional integration: Strengthening economic ties through simplified movement of legal tender.
Keywords: Cross-border trade · Monetary policy · Bilateral relations · Trade facilitation · Currency regulation
चर्चा में क्यों: प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि 36 देशों में चीन को अमेरिका की तुलना में अधिक अनुकूल रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर चीनी नेतृत्व के प्रति धारणाओं में आए बदलाव को रेखांकित करता है।
प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) ने फरवरी और मई 2024 के मध्य 36 देशों में 42,151 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान में चीन के प्रति सर्वाधिक अनुकूल दृष्टिकोण है, जबकि भारत और इज़राइल संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में झुकाव रखते हैं।
Prelims pointers (4)
- Report / IndexPew Research Center: चीन और US के प्रति धारणाओं के संबंध में 36 देशों के 42,151 लोगों का सर्वेक्षण आयोजित किया।
- Postमार्को रुबियो: अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत।
- PostWang Yi: चीन के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत।
- Factसर्वेक्षण में भारत और इज़राइल उन देशों में शामिल थे जिन्होंने चीन के बजाय US को प्राथमिकता दी।
Mains angle
Q. चीन के प्रभाव के प्रति बदलते वैश्विक दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और वर्तमान अमेरिका के नेतृत्व वाले उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
- Soft power asymmetry: China's infrastructure-led diplomacy (BRI) vs. US-led democratic normative influence
- Geopolitical realignment: Rise of 'Global South' preferences for non-Western economic models
- Security dilemma: Escalating tensions in the South China Sea complicating bilateral diplomatic engagement
Keywords: Soft Power · Geopolitical Realignment · Global South · Multipolarity · Strategic Autonomy
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र के अधिकारियों ने सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूचियों के डिजिटलीकरण और अद्यतनीकरण के लिए संचालित 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान की प्रगति की रिपोर्ट दी।
30 जून से 8 अगस्त, 2026 के मध्य, महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा 8,59,05,005 मतदाता-विशिष्ट गणना प्रपत्र वितरित किए गए। कुल 9,78,54,049 मतदाताओं में से, 1 लाख से अधिक बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा 5,91,42,624 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया।
Prelims pointers (3)
- Factमहाराष्ट्र ने 26 जुलाई, 2026 तक 5,91,42,624 मतदाता फॉर्मों को डिजिटल कर दिया है।
- BodyBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं।
- Factमहाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की अवधि 30 जून से 8 अगस्त, 2026 तक रही।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में सटीक मतदाता सूची के महत्व और चुनावी धोखाधड़ी को कम करने में डिजिटलीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Reducing duplicate entries and 'ghost voters' through real-time digitization and verification
- Logistical bottleneck: Challenges in achieving 100% coverage in remote areas despite the deployment of 1 lakh BLOs
- Digital divide: Ensuring inclusivity for elderly and rural voters who may lack access to digital verification interfaces
Keywords: Electoral Integrity · Digital Governance · Voter List Maintenance · Democracy · Data Accuracy
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने काला सागर (Black Sea) में वाणिज्यिक जहाजों पर कार्यरत भारतीय नागरिकों के लिए संघर्ष से संबंधित बढ़ते जोखिमों के कारण एक सुरक्षा परामर्श जारी किया है।
19 जुलाई से अब तक काला सागर क्षेत्र में दो हमले हुए हैं, जिनमें पांच भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी परामर्श में मिसाइल और ड्रोन हमलों से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है और जहाजों के मार्गों के सत्यापन तथा आपातकालीन प्रोटोकॉल के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है।
Prelims pointers (3)
- Postविदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और कांसुलर सेवाओं के लिए नोडल मंत्रालय।
- Placeब्लैक सी (Black Sea): एक विशाल अंतर्देशीय सागर जिसे रूस, यूक्रेन और टर्की सहित कई देशों द्वारा साझा किया जाता है।
- Fact19 जुलाई से अब तक दो अलग-अलग हमलों में पांच भारतीय नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
Mains angle
Q. ब्लैक सागर जैसे सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में अपने नागरिकों और समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Consular protection gap: Difficulty in providing real-time evacuation or protection in non-permissive maritime environments
- Maritime security risk: Vulnerability of commercial shipping lanes to asymmetric warfare and drone-based strikes
- Diplomatic leverage: Balancing trade interests with the safety of nationals in contested geopolitical zones
Keywords: Consular protection · Maritime security · Geopolitical risk · Asymmetric warfare · Conflict zones
चर्चा में क्यों: नेपाल ने सीमा पार आवाजाही को सुगम बनाने हेतु अपने बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को एक वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए भारत से अनुमोदन का अनुरोध किया है।
नेपाल के राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) में उंगलियों के निशान, चेहरे की छवि और आइरिस पैटर्न सहित बायोमेट्रिक डेटा सम्मिलित है। वर्तमान में 45 लाख से अधिक नेपाली नागरिक इन कार्डों के धारक हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन पहचान पत्रों को भारत में हवाई और थल मार्ग से यात्रा करने हेतु मान्य बनाना है।
Prelims pointers (3)
- Factवर्तमान में 4.5 मिलियन से अधिक नेपाली नागरिकों के पास National Identity (NID) कार्ड है।
- S&Tनेपाल के NID कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा शामिल है: उंगलियों के निशान (fingerprints), चेहरे की छवि (facial imagery) और आइरिस पैटर्न (iris patterns)।
- Placeनेपाल और भारत दक्षिण एशिया में पड़ोसी देश हैं और इनके बीच एक खुली सीमा साझा है।
Mains angle
Q. भारत और नेपाल के बीच सीमा पार आवाजाही और पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Ease Trade-off: Balancing the convenience of biometric travel documents with the risks of unauthorized cross-border movement.
- Data Sovereignty: Challenges in synchronizing biometric databases and ensuring data privacy between two sovereign nations.
- Economic Integration: Potential for increased labor mobility and trade flow resulting from simplified documentation for Nepali citizens.
Keywords: Cross-border mobility · Biometric verification · Regional integration · Diplomatic protocols · Identity management
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: Nvidia और Microsoft सहित 25 तकनीकी दिग्गजों के एक गठबंधन ने चीन पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखनेके लिए अमेरिकी सरकार से ओपन-वेट AI मॉडल का समर्थन करने का आग्रह किया है।
इस संयुक्त पत्र पर Nvidia, Microsoft, Meta और IBM सहित 25 प्रमुख फर्मों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इन कंपनियों का तर्क है कि ओपन-वेट मॉडल सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और बाजार में एकाधिकार को रोकते हैं। यह कदम चीन द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में की जा रही तीव्र प्रगति के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है।
Prelims pointers (3)
- S&Tओपन-वेट AI मॉडल: वे मॉडल जिनके वेट्स (पैरामीटर्स) डाउनलोड और स्थानीय तैनाती (local deployment) के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं।
- FactNvidia, Microsoft, Meta, और IBM उन 25 कंपनियों में शामिल हैं जो ओपन AI मॉडल समर्थन की वकालत कर रही हैं।
- S&Tफ्रंटियर मॉडल (Frontier models): अत्याधुनिक AI मॉडल जो जटिल कार्यों को उस पैमाने पर करने में सक्षम हैं जो महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
Mains angle
Q. अमेरिका और चीन के बीच 'एआई हथियारों की होड़' (AI arms race) के भू-राजनीतिक निहितार्थों और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में ओपन-सोर्स मॉडलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Geopolitical friction: Strategic competition for AI supremacy influencing global standards and semiconductor supply chains.
- Safety-Innovation trade-off: Balancing the risks of open-weight model misuse against the benefits of rapid, decentralized innovation.
- Market concentration: Preventing monopolistic control of AI infrastructure by a few dominant private entities.
Keywords: Technological Sovereignty · Democratization of AI · Geopolitical Competition · Open-Source Governance · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगानेके उद्देश्य से पश्चिम बंगाल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसके अंतर्गत वित्तीय मंजूरी की शक्तियों को निर्वाचित पंचायतों से हटाकर नौकरशाहों को हस्तांतरित किया गया है।
यह विधेयक 26 जुलाई, 2026 को 169 के समर्थन और 13 के विरोध के मतों से पारित किया गया। यह नौकरशाहों को वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु अधिकार प्रदान करता है और यदि कोई प्रधान 15 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो 30 दिनों तक के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की अनुमति देता है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillWest Bengal Panchayat (Second Amendment) Bill, 2026: ग्रामीण स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों में संशोधन करता है।
- Factप्रशासक की नियुक्ति: प्रधान की 15 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति पर आधारित; अवधि अधिकतम 30 दिनों तक।
- Bodyपंचायत मामलों के मंत्री: Dilip Ghosh (पश्चिम बंगाल सरकार)।
Mains angle
Q. भारत में वित्तीय निरीक्षण को निर्वाचित स्थानीय निकायों से हटाकर नौकरशाही संरचनाओं की ओर स्थानांतरित करने के जमीनी स्तर के लोकतंत्र के सिद्धांत पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Administrative oversight: Trade-off between curbing local-level corruption and reducing the autonomy of elected representatives.
- Accountability gap: Risk of reduced transparency when financial decisions move from public scrutiny to bureaucratic discretion.
Keywords: Grassroots Democracy · Decentralization · Bureaucratic Oversight · Fiscal Federalism · Administrative Accountability
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 8
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: डॉ. शीतल गोयल ने उपचार योजना में सुधार हेतु अल्जाइमर के प्रारंभिक निदान के लिए p-tau217 प्रोटीन को मापने वाले रक्त परीक्षण को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया।
यह परीक्षण अल्जाइमर रोग से जुड़े असामान्य 'tau' परिवर्तनों का पता लगाने के लिए p-tau217 प्रोटीन के स्तर को मापता है। इसे MRI स्कैन और संज्ञानात्मक मूल्यांकन जैसे मौजूदा नैदानिक उपकरणों के विकल्प के बजाय, उन्हें पूरक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
Prelims pointers (3)
- S&Tp-tau217: रक्त परीक्षण में अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक चरण का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटीन बायोमार्कर।
- Factयह परीक्षण स्मृति संबंधी निरंतर समस्याओं वाले रोगियों के प्रारंभिक निदान में सहायता के लिए लक्षित है।
- S&TMRI स्कैन और संज्ञानात्मक मूल्यांकन (cognitive assessments) नए बायोमार्कर परीक्षणों के साथ-साथ मानक नैदानिक उपकरण बने हुए हैं।
Mains angle
Q. भारत में न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के प्रबंधन में p-tau217 रक्त परीक्षण जैसे बायोमार्कर-आधारित निदान के एकीकरण से होने वाले परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए।
- Diagnostic accessibility: Reducing the geographical and financial barriers of high-cost neuroimaging like MRI scans.
- Standardization bottleneck: The technical challenge of ensuring consistent p-tau217 protein measurement across diverse laboratory settings.
- Clinical integration: Balancing the use of rapid biomarkers with traditional cognitive assessments for accurate patient staging.
Keywords: Biomarker · Neurodegenerative diseases · Early intervention · Diagnostic accessibility · Precision medicine
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: पंजाब पुलिस ने जालंधर में ISI द्वारा प्रायोजित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें विस्फोटक जब्त किए गए और एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब पुलिस ने सतबीर सिंह को गिरफ्तार किया और 1.3 किलोग्राम विस्फोटक, छर्रे और बॉल बेयरिंग जब्त किए। इस अभियान के परिणामस्वरूप भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई।
Prelims pointers (4)
- BodyBabbar Khalsa International (BKI): एक उग्रवादी संगठन जो मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र में सक्रिय है।
- Factजब्त किए गए विस्फोटक: शरापनेल और बॉल बेयरिंग के साथ एक IED में पैक किए गए 1.3 kg विस्फोटक।
- Act / BillBNS: Bharatiya Nyaya Sanhita, भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेने वाला नया आपराधिक कानून।
- Act / BillExplosive Substances Act: विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, कब्जे और उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानून।
Mains angle
Q. पंजाब में कट्टरपंथित मॉड्यूल को निष्प्रभावी करने में खुफिया आधारित पुलिसिंग (इंटेलिजेंस-लेड पुलिसिंग) की भूमिका और सीमा पार आतंकवाद के निरंतर बने रहने वाले खतरे का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Delays in identifying clandestine ISI-linked modules due to sophisticated encryption and local infiltration.
- Legal framework: Transition from IPC to BNS and its efficacy in prosecuting organized terror modules.
- Cross-border friction: The nexus between non-state actors and state-sponsored entities complicating regional security.
Keywords: Cross-border terrorism · Intelligence-led policing · Non-state actors · Internal security · Counter-terrorism
चर्चा में क्यों: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ChatGPT और Gemini जैसे AI चैटबॉट्स उपयोगकर्ता के संवाद से संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (आय, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक लक्षण) का अनुमान लगा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण गोपनीयता जोखिमों को रेखांकित करता है।
न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, AI मॉडल संवादात्मक संकेतों (conversational prompts) से आयु सीमा, स्थान और वित्तीय आदतों सहित व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम हैं। गोपनीयता के उल्लंघन को कम करनेके लिए, उपयोगकर्ताओं के पास वर्तमान में प्लेटफॉर्म सेटिंग्स के माध्यम से डेटा साझाकरण से बाहर निकलने (opt out) का विकल्प उपलब्ध है।
Prelims pointers (3)
- S&TGenerative AI मॉडल (जैसे ChatGPT, Gemini) उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर टेक्स्ट को प्रोसेस और प्रेडिक्ट करने के लिए Large Language Models (LLMs) का उपयोग करते हैं।
- FactAI chatbots संवादात्मक पैटर्न से आय स्तर और स्वास्थ्य स्थिति जैसे गैर-स्पष्ट डेटा बिंदुओं का अनुमान लगा सकते हैं।
- S&TAI में डेटा गोपनीयता 'Inference Attacks' से संबंधित है, जहाँ मॉडल उन निजी विशेषताओं का अनुमान लगाते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया गया है।
Mains angle
Q. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा अनुमान (data inference) के नैतिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए और भारत में तकनीकी नवाचार तथा व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक विनियामक ढांचे का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- Inference risk: AI's ability to derive sensitive health and financial data from non-sensitive conversational inputs.
- Regulatory vacuum: Lack of specific guidelines for 'inferred data' under existing data protection frameworks.
- Consent paradox: Difficulty in obtaining informed consent when AI models process data in non-linear, unpredictable ways.
Keywords: Data Privacy · Inference Attacks · Algorithmic Transparency · Digital Ethics · Data Sovereignty
चर्चा में क्यों: 21 मई, 2026 को भारत में 270.8 GW की रिकॉर्ड-तोड़ उच्चतम बिजली मांग दर्ज की गई, जो ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव और वर्तमान रोडमैप से परे ऊर्जा भंडारण के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
21 मई, 2026 को भारत की चरम बिजली मांग 270.8 GW तक पहुंच गई, जो 2019 की समान अवधि के 180 GW की तुलना में एक महत्वपूर्ण उछाल है। 2026 दीर्घकालिक राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना (Long-Term National Resource Adequacy Plan) का लक्ष्य वित्त वर्ष 2035-36 तक 80 GW बैटरी ऊर्जा भंडारण और 94 GW पंपेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा भंडारण (PHES) प्राप्त करना है।
Prelims pointers (5)
- Fact21 मई, 2026 को भारत की चरम बिजली मांग 270.8 GW थी।
- Fact21 मई, 2019 को भारत की चरम बिजली मांग लगभग 180 GW थी।
- Fact2026 लॉन्ग-टर्म नेशनल रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान (Long-Term National Resource Adequacy Plan) का लक्ष्य FY2035-36 तक 80 GW बैटरी एनर्जी स्टोरेज का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- Fact2026 लॉन्ग-टर्म नेशनल रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान (Long-Term National Resource Adequacy Plan) का लक्ष्य FY2035-36 तक 94 GW पंपड हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज (PHES) का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- Factबैटरी और PHES भंडारण के लिए औसत डिस्चार्ज अवधि क्रमशः लगभग 4 और 6 घंटे है।
Mains angle
Q. भारत की बढ़ती चरम ऊर्जा मांग (peak power demand) और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों तथा दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (long-duration energy storage systems) की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure-demand mismatch: Rapid urbanization and AC penetration outpacing the expansion of the national transmission and storage grid.
Keywords: Peak Demand · Energy Storage · Grid Reliability · Renewable Integration · Pumped Hydroelectric Storage · Energy Security
चर्चा में क्यों: पंजाब सरकार ने AI-आधारित भविष्य के अनुरूप स्वयं को ढालनेके उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए Artificial Intelligence को एक मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है।
यह पहल पंजाब के सरकारी स्कूलों में 31.5 लाख से अधिक छात्रों को कवर करती है। इसका पाठ्यक्रम Google और Intel जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ साझेदारी के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षण को एकीकृत करता है।
Prelims pointers (3)
- Factपंजाब की AI पहल कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों को कवर करती है।
- Factनए AI पाठ्यक्रम से 31.5 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- BodyGoogle और Intel को पाठ्यक्रम के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदारों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारतीय कार्यबल को तैयार करने हेतु प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Digital divide: Risk of unequal access to high-speed internet and hardware in rural government schools.
- Pedagogical shift: Transition from rote memorization to computational thinking and algorithmic logic in early childhood.
- Industry-Academia gap: Ensuring curriculum relevance through continuous feedback loops with private tech corporations.
Keywords: Fourth Industrial Revolution · Digital Literacy · Pedagogical Reform · Skill Gap · Technological Sovereignty
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश ने विजयवाड़ा में वर्षा और अचानक आने वाली बाढ़ के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण (predictive analytics) प्रदान करने हेतु AI-आधारित 'सिटी फ्लड अलर्ट' प्रणाली शुरू की है।
इस मंच का विकास रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS), APSDMA और IIT गांधीनगर द्वारा किया गया है। यह वर्षा के लिए 48 घंटे पूर्व और आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के लिए घटना से 6 घंटे पूर्व पूर्वानुमान लगाने हेतु उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।
Prelims pointers (4)
- S&TAI-powered प्लेटफॉर्म बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए सैटेलाइट डेटा और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करता है।
- Placeविजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश: सिटी फ्लड अलर्ट सिस्टम की तैनाती का पहला स्थान।
- Factयह प्रणाली 48 घंटे पहले तक वर्षा का पूर्वानुमान और 6 घंटे पहले तक फ्लैश फ्लड अलर्ट प्रदान करती है।
- BodyAPSDMA: Andhra Pradesh State Disaster Management Authority।
Mains angle
Q. बढ़ते जलवायु-प्रेरित बाढ़ के जोखिमों का सामना कर रहे शहरी केंद्रों में आपदा लचीलेपन (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और उपग्रह इमेजरी (satellite imagery) के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Data latency issues: Real-time processing requirements for flash flood alerts within a 6-hour window
- Inter-agency coordination: Seamless data sharing between state disaster management bodies and academic research institutions
- Infrastructure gap: Requirement for localized sensor networks to complement satellite data in dense urban corridors
Keywords: Predictive Analytics · Disaster Mitigation · Smart Governance · Climate Resilience · Early Warning Systems
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार और नेतृत्व ने कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई, 2026) के अवसर पर सैनिकों को सम्मानित किया और साथ ही प्रॉक्सी युद्ध एवं घुसपैठ के निरंतर खतरों पर प्रकाश डाला।
कारगिल विजय दिवस वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में प्राप्त विजय की स्मृति में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि घुसपैठियों का उद्देश्य अपरिवर्तित है, जो भारतीय संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए प्रॉक्सी वार (छद्म युद्ध) की रणनीति का उपयोग करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Factकारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में जीत की स्मृति में मनाया जाता है।
- Postराजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं।
- Factप्रॉक्सि वॉर (Proxy war) में किसी लक्ष्य राज्य के विरुद्ध राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) का उपयोग शामिल होता है।
Mains angle
Q. भारत की उत्तरी सीमाओं पर प्रॉक्सी युद्ध और घुसपैठ के संदर्भ में उभरती सीमा सुरक्षा चुनौतियों की बदलती प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।
- Asymmetric warfare: The shift from conventional state-on-state conflict to non-state actor-led infiltration and sabotage.
- Intelligence-led policing: The necessity of integrating real-time surveillance with human intelligence to preempt cross-border movements.
- Diplomatic-Security nexus: Balancing bilateral diplomatic engagement with the hardening of physical and technological border infrastructure.
Keywords: Proxy War · Infiltration · National Sovereignty · Asymmetric Warfare · Border Management
GS3Disaster Management › Natural disasters & responsePrelims चर्चा में क्यों: असम में भीषण बाढ़ से 6.55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 66 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो मानसून जनित बाढ़ के प्रति ब्रह्मपुत्र बेसिन की बार-बार होने वाली संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) विस्थापित व्यक्तियों की 18,900 से अधिक संख्या के लिए 274 राहत शिविरों का प्रबंधन कर रहा है। शिवसागर जिला सर्वाधिक प्रभावित है, जहाँ 2.9 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 34,970 हेक्टेयर फसल को क्षति पहुँची है।
Prelims pointers (3)
- BodyASDMA: असम राज्य में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए नोडल एजेंसी।
- Factबाढ़ का प्रभाव: असम में 6.55 लाख लोग प्रभावित हुए और 34,970 हेक्टेयर फसल के नुकसान की सूचना मिली।
- Placeशिवसागर: असम का एक जिला जो हाल ही में बाढ़ से संबंधित हताहतों और विस्थापन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है।
Mains angle
Q. ब्रह्मपुत्र बेसिन में बार-बार आने वाले बाढ़ संकट में योगदान देने वाले भौगोलिक और प्रणालीगत कारकों का विश्लेषण कीजिए और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Hydrological bottleneck: Siltation of the Brahmaputra riverbed reducing carrying capacity during peak monsoon flows
- Ecological degradation: Loss of riparian wetlands and upstream deforestation exacerbating downstream flood velocity
- Institutional lag: Delays in transitioning from reactive relief models to proactive flood-plain zoning and early warning systems
Keywords: Climate Resilience · Disaster Mitigation · Riparian Ecology · Flood Plain Management · Siltation
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