GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विशेष बलों ने कैराकास में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया है। मेक्सिको और UN ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अधिकृत किए गए एक अभियान के तहत, अमेरिकी विशेष बलों ने कैराकास में छापेमारी की। मदुरो और फ्लोरेस को परीक्षण के लिए एक अमेरिकी युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानकाराकास: वेनेजुएला की राजधानी जहाँ रेड (raid) हुई।
- पदनिकोलस मदुरो: वेनेजुएला के राष्ट्रपति।
- पदक्लाउडिया शिनबाम: मेक्सिको की प्रेसिडेंट।
- तथ्यUN Secretary General ने इस कैप्चर (capture) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रमुख शक्तियों द्वारा एकपक्षीय सैन्य कार्रवाइयों का संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पवित्रता और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- संप्रभुता विवाद: एकपक्षीय सैन्य हस्तक्षेप बनाम घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत
- कानूनी अस्पष्टता: अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक्स्ट्राटेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पकड़े गए राष्ट्राध्यक्षों की स्थिति
- बहुपक्षीय क्षरण: UN चार्टर के अधिकार और सामूहिक सुरक्षा पर एकपक्षीय कार्रवाइयों का प्रभाव
मुख्य शब्द: संप्रभुता · एकपक्षीयता · अंतरराष्ट्रीय कानून · गैर-हस्तक्षेप · बाह्यक्षेत्रीयता
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बुजुर्गों के लिए नर्सिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट सहित घर-घर तक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम की घोषणा की।
'सात निश्चय-3' कार्यक्रम का उद्देश्य घर पर ही नर्सिंग सहायता, पैथोलॉजी टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक, ECG टेस्ट और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएँ प्रदान करना है। यह पहल विशेष रूप से बिहार की बुजुर्ग आबादी को लक्षित करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- योजनासात निश्चय-3: बुजुर्गों के लिए डोरस्टेप हेल्थकेयर (doorstep healthcare) हेतु बिहार सरकार की एक पहल।
- तथ्यशामिल सेवाएँ: नर्सिंग असिस्टेंस (nursing assistance), पैथोलॉजी टेस्ट (pathology tests), ब्लड प्रेशर चेक (blood pressure checks), ECG टेस्ट और फिजियोथेरेपी (physiotherapy)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से वृद्ध होते समाज में वृद्ध आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान में 'डोरस्टेप हेल्थकेयर' (घर-द्वार तक स्वास्थ्य सेवा) मॉडल के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- डेमोग्राफिक शिफ्ट: बढ़ती बुजुर्ग आबादी और उससे जुड़ी पुरानी बीमारियों की स्वास्थ्य जरूरतों पर ध्यान देना
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: कम्युनिटी-आधारित प्राइमरी केयर के जरिए टर्शियरी अस्पतालों पर बोझ कम करना
- सर्विस डिलीवरी: होम-बेस्ड मेडिकल इंटरवेंशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड और हाइजीन बनाए रखने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: वृद्धों की देखभाल · डोरस्टेप हेल्थकेयर · प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ · समाज कल्याण · कम्युनिटी-आधारित मेडिसिन
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के मानदंड (two-child norm) को समाप्त करने के लिए तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया है।
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो बच्चों की सीमा को हटाने के उद्देश्य से तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। मंत्री दानसारी अनुसूया सीतक्का ने कहा कि यह कदम गिरती प्रजनन दर और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- अधिनियम / विधेयकतेलंगाना पंचायत राज (Amendment) बिल 2026: स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो-बच्चे की सीमा को हटाता है।
- तथ्यइस बिल का उद्देश्य तेलंगाना राज्य में गिरती प्रजनन दर (fertility rates) की समस्या को हल करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रजनन संबंधी विकल्पों को राजनीतिक भागीदारी से जोड़ने के निहितार्थों और स्थानीय शासन नीतियों को आकार देने में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- लोकतांत्रिक समावेशिता: जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्यों और चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन
- डेमोग्राफिक शिफ्ट: स्थानीय निकाय पात्रता के लिए विधायी बदलावों के जरिए गिरती प्रजनन दर को संबोधित करना
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: राज्य द्वारा संचालित आबादी प्रबंधन और व्यक्तिगत प्रजनन स्वायत्तता के बीच संभावित टकराव
मुख्य शब्द: जनसांख्यिकीय परिवर्तन · राजनीतिक भागीदारी · स्थानीय शासन · प्रजनन दर · विधायी संशोधन
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केरल में दिसंबर 2025 तक हेपेटाइटिस ए. के मामलों में भारी उछाल देखा गया, जिसमें संक्रमण की संख्या 31,000 से अधिक हो गई। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्वच्छता और भूजल सुरक्षा की व्यवस्थाओं में कमियों को उजागर करती है।
केरल में इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण दूषित भूजल और अपर्याप्त स्वच्छता को माना गया है। दिसंबर 2025 तक, 31,000 से अधिक पुष्ट और संभावित संक्रमण दर्ज किए गए थे, जिसमें व्यावसायिक रूप से खरीदी गई बर्फ के उपयोग को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यदिसंबर 2025 तक केरल में हेपेटाइटिस ए. के पुष्ट और संभावित संक्रमण के मामले 31,000 से अधिक हो गए।
- स्थानकेरल: रिपोर्ट किए गए हेपेटाइटिस A (Hepatitis A) आउटब्रेक का प्राथमिक स्थान।
- तथ्यदूषित भूजल और खराब स्वच्छता इस प्रकोप के मुख्य कारण हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और जलजनित रोगों के प्रकोप को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण केरल में अपर्याप्त सीवरेज सिस्टम और पानी की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की कमी
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के ट्रेड-ऑफ: बड़े पैमाने पर वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की लागत-प्रभावशीलता बनाम व्यक्तिगत टीकाकरण कार्यक्रम
मुख्य शब्द: सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · जलजनित बीमारियाँ · स्वच्छता और हाइजीन · ग्रामीण विकास · महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) की प्रथम-स्तरीय जांच और सुरक्षा योजना की प्रक्रिया शुरू की है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के इंजीनियर केरल में EVMs की प्रथम-स्तरीय जांच (first-level checks) कर रहे हैं। अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाभारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) केरल में EVM चेकिंग करने वाली एजेंसी है।
- पदरतन यू. केल्कर केरल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (Chief Electoral Officer) हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निहित लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन: मल्टी-डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ EVM टेक्निकल चेक को सिंक्रोनाइज़ करना
- पारदर्शिता तंत्र: तकनीकी सत्यापन प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
- डेटा इंटीग्रिटी: नामांकन विंडो के दौरान मतदाता सूची के रियल-टाइम अपडेट्स को मैनेज करना
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · लॉजिस्टिक मैनेजमेंट · पारदर्शिता · सुरक्षा प्रोटोकॉल · मतदाता सूची
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक की स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) ने 2025 में रिकॉर्ड 198 अंग दान दर्ज किए हैं, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
कर्नाटक ने 2025 में 198 अंग दान (organ donations) दर्ज किए, जो राज्य के सभी पिछले रिकॉर्डों को पार कर गया है। अंग दान के मामले में राज्य अब तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद देश में तीसरे स्थान पर है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकर्नाटक में 2025 में 198 ऑर्गन डोनेशन (organ donations) दर्ज किए गए।
- स्थानराष्ट्रीय अंग दान (organ donation) के आंकड़ों में तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक से आगे हैं।
- संस्थाSOTTO (State Organ and Tissue Transplant Organisation) कर्नाटक में डोनेशन को ट्रैक करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- विज्ञान-तकनीककर्नाटक में अंग दान (organ donation) की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंगदान के मार्ग में आने वाली प्रणालीगत और सामाजिक बाधाओं की चर्चा कीजिए और प्रत्यारोपण परिणामों में सुधार के लिए राज्य-आधारित तकनीकी हस्तक्षेपों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- संस्थागत बाधा: ब्रेन डेथ की घोषणा में देरी और समर्पित काउंसलर्स की कमी
- जागरूकता की कमी: सांस्कृतिक और धार्मिक वर्जनाएं स्वैच्छिक दान की दर में बाधा
- इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार: ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन को तालुका स्तर के अस्पतालों तक ले जाने की ज़रूरत
मुख्य शब्द: अंग प्रत्यारोपण · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · ब्रेन डेथ की घोषणा · स्वास्थ्य सेवा शासन · तकनीकी हस्तक्षेप
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: ICMR-NIN के एक अध्ययन से पता चला है कि STAR (डोरस्टेप स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट) दृष्टिकोण ने तेलंगाना में किशोरियों और महिलाओं के बीच एनीमिया (Anemia) की व्यापकता को काफी कम कर दिया है।
STAR कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स सीधे घरों तक पहुँचाए जाते हैं। प्रतिभागी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के आधार पर चिकित्सीय (therapeutic) और निवारक (prophylactic) दोनों प्रकार की खुराक प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (ICMR-NIN) द्वारा किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाICMR-NIN: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन।
- तथ्यSTAR अप्रोच: एनीमिया के लिए डोरस्टेप स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट।
- तथ्यउपचार के घटक: आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स (therapeutic और prophylactic डोज़)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में महिलाओं और किशोरियों के बीच एनीमिया की निरंतर बनी रहने वाली चुनौती को दूर करने में 'डोरस्टेप स्क्रीनिंग' (doorstep screening) और समुदाय-आधारित हस्तक्षेप मॉडल किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- अनुपालन अंतराल: निरंतर कम्युनिटी-लेवल मॉनिटरिंग के बिना प्रोफिलैक्टिक डोसेज का लंबे समय तक पालन सुनिश्चित करने में कठिनाई
- लॉजिस्टिक बॉटलनेक: विविध भौगोलिक इलाकों और ग्रामीण आबादी में डोरस्टेप डिलीवरी मॉडल को बढ़ाने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: एनीमिया की व्यापकता · डोरस्टेप स्क्रीनिंग · निवारक उपचार · कम्युनिटी-आधारित स्वास्थ्य · ICMR-NIN
चर्चा में क्यों: बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा संबंधी अस्थिरता के बीच, AIMSA और JKSA ने ईरान में लगभग 3,000 भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) और जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में लगभग 3,000 भारतीय मेडिकल छात्र ईरान में हैं। अमेरिकी सैन्य खतरों की ईरान सरकार द्वारा निंदा और वहां चल रहे आंतरिक विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति जटिल हो गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री (Minister of External Affairs)।
- तथ्यरिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 3,000 भारतीय मेडिकल छात्र ईरान में हैं।
- संस्थाAIMSA: All India Medical Students Association.
- संस्थाJKSA: जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (Jammu and Kashmir Students Association)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अस्थिर क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों और ऐसी संकट स्थितियों में राजनयिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- कौंसुलर प्रोटेक्शन: शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के कर्तव्य और डिप्लोमैटिक न्यूट्रलिटी के बीच संतुलन
- संकट प्रबंधन: नागरिक अशांति के दौरान छात्र संगठनों और विदेश मंत्रालय के बीच तालमेल
मुख्य शब्द: कन्सुलर प्रोटेक्शन · डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन · संकट प्रबंधन · नागरिक सुरक्षा · द्विपक्षीय संबंध
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिम्हा ने राज्यव्यापी आई केयर क्लीनिक (Eye Care Clinics) की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल को मुख्य केंद्र (Central Hub) बनाया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य अल्पकालिक शिविरों के बजाय निरंतर नेत्र देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है। बीमारी की गंभीरता का आकलन करने और उपचार प्रोटोकॉल (Treatment Protocols) की सिफारिश करने के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानसरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है।
- तथ्ययह पहल शॉर्ट-टर्म कैंप्स से हटकर निरंतर आई केयर सर्विसेज (eye care services) की ओर शिफ्ट होती है।
- संस्थाआंखों की बीमारी की गंभीरता और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स (treatment protocols) का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण और शहरी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु समय-समय पर आयोजित होने वाले चिकित्सा शिविरों के बजाय स्थायी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: स्पेशलाइज्ड केयर के लिए एपिसोडिक कैंप-आधारित मॉडल से परमानेंट क्लिनिकल हब की ओर बदलाव
- रेफरल एफिशिएंसी: पेशेंट्स के फ्लो और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को आसान बनाने के लिए हब पर कोऑर्डिनेशन को सेंट्रलाइज करना
मुख्य शब्द: सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · हेल्थकेयर डिलीवरी मॉडल · स्पेशलाइज्ड केयर · रेफरल सिस्टम · तकनीकी प्रोटोकॉल
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने 40,000 शिक्षकों को प्रभावित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद नई K-TET गाइडलाइन्स को निलंबित कर दिया है।
केरल सरकार एक रिव्यू पिटीशन (review petition) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही है। सरकार का लक्ष्य मौजूदा नियुक्ति नियमों को बनाए रखते हुए उन शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2010 से पहले सेवा में प्रवेश किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट का फैसला केरल के लगभग 40,000 शिक्षकों को प्रभावित करता है।
- तथ्यसरकार का लक्ष्य 1 अप्रैल, 2010 से पहले सेवा में शामिल हुए शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
- संस्थाK-TET: केरल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Kerala Teacher Eligibility Test)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक पात्रता के मानकीकरण को सुनिश्चित करने और मौजूदा शिक्षकों के सेवा अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- कानूनी विवाद: पात्रता पर न्यायिक आदेश बनाम लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुरक्षा
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: राज्य शिक्षा में शिक्षकों की योग्यता को स्टैंडर्डाइज़ करना बनाम वर्कफोर्स स्टेबिलिटी बनाए रखना
- संस्थागत टकराव: भर्ती गाइडलाइन्स पर शिक्षक यूनियनों और राज्य सरकार के बीच विवाद
मुख्य शब्द: टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट · सेवा अधिकार · न्यायिक समीक्षा · सार्वजनिक शिक्षा · प्रशासनिक गाइडलाइन्स
चर्चा में क्यों: राजस्थान सरकार ने छात्रों की शब्दावली और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स (Critical Thinking Skills) में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ने को अनिवार्य कर दिया है।
राजस्थान सरकार ने छात्रों के लिए सुबह की सभा (Morning Assembly) के दौरान कम से कम 10 मिनट तक अंग्रेजी और हिंदी में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र पढ़ने को अनिवार्य किया है। राजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल प्रत्येक स्कूल के लिए दो समाचार पत्रों की सदस्यता लागत (Subscription costs) वहन करेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यछात्रों को मॉर्निंग असेंबली के दौरान कम से कम 10 मिनट तक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए।
- संस्थाराजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल (Rajasthan School Education Council) समाचार पत्र के सब्सक्रिप्शन की लागत को कवर करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यस्कूलों के लिए दो समाचार पत्र सब्सक्राइब करना अनिवार्य है: एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में।
मेन्स के लिए
प्रश्न: औपचारिक पाठ्यक्रम में समाचार पत्र पढ़ने जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को एकीकृत करने से स्कूली छात्रों के संज्ञानात्मक विकास और नागरिक जागरूकता को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है, चर्चा कीजिए।
- शिक्षण में बदलाव: रट्टा मारने के बजाय करेंट अफेयर्स और विविध शब्दावली के साथ सक्रिय जुड़ाव
- रिसोर्स एलोकेशन: साक्षरता बढ़ाने के लंबे समय के फायदों के मुकाबले सब्सक्रिप्शन की लॉजिस्टिक लागत को संतुलित करना
मुख्य शब्द: संज्ञानात्मक विकास · साक्षरता में सुधार · शिक्षा में नया नवाचार · नागरिक जागरूकता · करिकुलम इंटीग्रेशन
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › वैधानिक, नियामक एवं अर्ध-न्यायिक संस्थाएंप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम वार्ड चुनावों में बिना किसी विरोध के (unopposed) चुनाव होने की खबरों की जांच शुरू की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन शामिल था।
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग नगर निगम वार्ड चुनावों में नाम वापस लेने की रिपोर्टों की जांच कर रहा है। आयोग ने स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि नाम वापस लेना दबाव या प्रलोभन के कारण हुआ था या नहीं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थामहाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग: महाराष्ट्र राज्य में चुनाव आयोजित करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यचुनाव शेड्यूल: 15 जनवरी के लिए निर्धारित है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 16 जनवरी को होने की उम्मीद है।
- तथ्यजांच का मुख्य फोकस: यह निर्धारित करना कि नगर निगम के वार्डों में निकासी (withdrawals) दबाव के कारण हुई या प्रलोभन (allurement) के कारण।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय निकाय चुनावों में बाहरी दबावों और प्रलोभनों के विरुद्ध निष्पक्षता सुनिश्चित करने में राज्य निर्वाचन आयोगों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- संस्थागत अखंडता: जबरन निर्विरोध चुनाव रोकने के लिए उम्मीदवारों की वापसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: कमीशन की जांच शक्तियों और स्थानीय नगर निगमों की प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: चुनावी शुचिता · वैधानिक निगरानी · प्रशासनिक पारदर्शिता · स्थानीय शासन · चुनावी दबाव
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 15
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने NIBE Limited और इजराइल के साथ सूर्यस्त्र (Suryastra) के लिए ₹293 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह भारत का पहला 'मेड इन इंडिया' यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है।
सूर्यस्त्र प्रणाली 300 किमी तक की दूरी पर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस अनुबंध के तहत इन लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए NIBE Limited और इज़राइल के बीच सहयोग शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यSuryastra: भारत का पहला Made in India यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर रॉकेट लॉन्चर।
- तथ्यसूर्यअस्त्र रेंज: 300 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम।
- तथ्यकॉन्ट्रैक्ट वैल्यू: NIBE Limited के साथ ₹293 करोड़ का समझौता किया गया।
- पदNIBE Limited: रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए इज़राइल के साथ सहयोग करने वाली भारतीय कंपनी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रक्षा प्रौद्योगिकी में 'मेड इन इंडिया' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और गहरी मारक क्षमता (deep-strike capabilities) को सुदृढ़ करती है, चर्चा कीजिए।
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के जरिए विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम करना
- ऑपरेशनल रीच: रैपिड रिस्पॉन्स के लिए डीप-स्ट्राइक आर्टिलरी फायरपावर को बढ़ाना
- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: घरेलू मल्टी-कैलिबर सिस्टम को मजबूत करने के लिए इजराइली विशेषज्ञता का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · डीप-स्ट्राइक क्षमता · स्वदेशीकरण · मल्टी-कैलिबर सिस्टम्स · रक्षा खरीद
चर्चा में क्यों: राजस्थान के नूह जिले के निवासी अरावली की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद हो रहा है, जबकि नवंबर 2025 के उस आदेश पर रोक (stay) लगा दी गई है जिसमें इन पहाड़ियों की परिभाषा तय की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी थी। राजस्थान के नूं जिले में हो रहा अवैध खनन वर्तमान में जल संसाधनों, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थाननूह जिला राजस्थान में स्थित है।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अरावली पहाड़ियों में माइनिंग (mining) पर रोक लगा दी थी।
- स्थानअरावली पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान में स्थित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिए तथा पर्यावरणीय प्रतिबंधों के प्रभावी प्रवर्तन हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- पारिस्थितिक गिरावट: महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में भूजल की कमी और जैव विविधता का विनाश
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: राजस्थान और हरियाणा में न्यायिक प्रतिबंधों और ज़मीनी स्तर पर खनन गतिविधियों के बीच प्रवर्तन का अंतर
- आजीविका संघर्ष: खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का स्थानीय कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
मुख्य शब्द: पारिस्थितिक गिरावट · नियामक प्रवर्तन · सतत भूमि उपयोग · न्यायिक निगरानी · पर्यावरण न्याय
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने वर्तमान में कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के स्थान पर तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS) का प्रस्ताव दिया है।
TAPS में डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी, फैमिली पेंशन और महंगाई इंडेक्सेशन (inflation indexation) शामिल हैं। इसमें पिछले महीने के वेतन या पिछले 12 महीनों के बेसिक पे के औसत के आधार पर संशोधित गणना का प्रस्ताव दिया गया है। बेहतर रिटर्न के लिए पेंशन फंड को LIC के बजाय PFRDA के साथ निवेश किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाPFRDA: Pension Fund Regulatory and Development Authority, वह संस्था जहाँ TAPS फंड्स इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है।
- तथ्यTAPS कैलकुलेशन: पिछले महीने के वेतन या पिछले 12 महीनों के बेसिक पे (basic pay) के औसत पर आधारित।
- योजनाTAPS: तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (Tamil Nadu Assured Pension Scheme), जिसे Contributory Pension Scheme (CPS) के तहत आने वाले सभी मौजूदा कर्मचारियों को कवर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य स्तरीय शासन में परिभाषित-लाभ (defined-benefit) पेंशन प्रणाली से परिभाषित-योगदान (defined-contribution) मॉडल की ओर संक्रमण के राजकोषीय निहितार्थों और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- राजकोषीय स्थिरता: लंबी अवधि की राज्य देनदारियों और उच्च-रिटर्न वाले निवेश की ज़रूरत के बीच संतुलन
- कर्मचारी कल्याण: कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम से ट्रांज़िशन करने वाले श्रमिकों के लिए महंगाई-इंडेक्स्ड सुरक्षा सुनिश्चित करना
- संस्थागत बदलाव: बेहतर रिटर्न के लिए LIC आधारित निवेश से PFRDA द्वारा विनियमित फंड की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · परिभाषित-लाभ · पेंशन सुधार · महंगाई इंडेक्सएशन · सार्वजनिक वित्त
स्रोत: द हिंदू ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए DGCA ने सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट को 24/7 संचालन और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स (IFR) सर्टिफिकेशन की अनुमति प्रदान की है।
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट का संचालन करता है। इस एयरपोर्ट ने अक्टूबर 2021 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था और अब यह कम दृश्यता (low visibility) और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से निपटने के लिए IFR प्रमाणित है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- विज्ञान-तकनीकIFR: Instrument Flight Rules विमानों को कम विजिबिलिटी (visibility) या प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में उड़ान भरने की अनुमति देते हैं।
- तथ्यसिंधुदुर्ग एयरपोर्ट ने अक्टूबर 2021 में कमर्शियल ऑपरेशंस (commercial operations) शुरू किए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के अल्पविकसित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में क्षेत्रीय विमानन बुनियादी ढांचे के विस्तार और IFR (इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स) प्रमाणन के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी: IFR सर्टिफिकेशन के जरिए खराब मौसम के दौरान फ्लाइट कैंसिलेशन में कमी
- क्षेत्रीय समानता: स्टेट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जरिए शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनैक: एयरपोर्ट के तेज़ी से विस्तार और पर्यावरण व शोर प्रदूषण की सीमाओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · एविएशन सेफ्टी · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · सामाजिक-आर्थिक एकीकरण · IFR सर्टिफिकेशन
चर्चा में क्यों: त्रिपुरा में बांग्लादेश स्थित सशस्त्र समूहों PCJSS और UPDF के सदस्यों द्वारा सीमा पार करने की सूचना के कारण, अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है और रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है।
त्रिपुरा के गोमती जिले के करबुक सब-डिवीजन में 28 फरवरी तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लागू किए गए इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य परबतिया चट्टग्राम जन समिति (PCJSS) और यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (UPDF) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानकरबुक सब-डिवीजन त्रिपुरा के गोमती जिले में स्थित है।
- तथ्यनाइट कर्फ्यू के घंटे शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किए गए हैं।
- तथ्यकर्फ्यू 28 फरवरी तक लागू है।
- तथ्यPCJSS और UPDF को बांग्लादेश स्थित सशस्त्र समूह (armed groups) के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पारगम्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन की चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता पर गैर-राज्य सशस्त्र अभिकर्ताओं के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- ट्रांसनेशनल क्राइम: सरंध्र सीमा क्षेत्रों से तस्करी और आपराधिक गतिविधियाँ आसान हुईं
- सुरक्षा-विकास नेक्सस: स्थानीय आवाजाही पर रोक और सीमा की अखंडता के बीच संतुलन
- इंटेलिजेंस गैप्स: भारत-बांग्लादेश सीमा पर गैर-राज्य सशस्त्र समूहों की निगरानी में कठिनाई
मुख्य शब्द: सीमा प्रबंधन · गैर-राज्य अभिनेता · आंतरिक सुरक्षा · ट्रांसनेशनल क्राइम · सार्वजनिक व्यवस्था
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी (KITS) ने मैसूर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग (NIE) को TBI 2.0 पहल के तहत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता दी है।
NIE–TBI को अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को समर्थन देने के लिए पांच वर्षों में ₹10 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। यह इनक्यूबेटर (Incubator) राज्य के 'बियॉन्ड बेंगलुरु' (Beyond Bengaluru) विजन के हिस्से के रूप में एग्रीटेक, ऊर्जा और AI पर ध्यान केंद्रित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाKITS: कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी।
- तथ्यNIE–TBI फंडिंग: पांच वर्षों में ₹10 करोड़।
- स्थाननेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग (National Institute of Engineering - NIE) मैसूरु में स्थित है।
- तथ्यमुख्य क्षेत्र: एग्रीटेक (agritech), एनर्जी (energy) और AI।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रमुख केंद्रों से परे प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्रों के विकेंद्रीकरण से भारत में समान औद्योगिक विकास और नवाचार को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- क्षेत्रीय असमानता: बेंगलुरु जैसे टियर-1 शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम के जमाव को संबोधित करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: एग्रीटेक और AI स्टार्टअप्स के लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स और एंड-टू-एंड सपोर्ट की ज़रूरत
- पब्लिक-प्राइवेट सिनर्जी: रिसर्च और इनोवेशन के कमर्शियलाइजेशन के लिए शैक्षणिक संस्थानों को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करना
मुख्य शब्द: टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर · विकेंद्रीकृत इनोवेशन · स्टार्टअप इकोसिस्टम · एग्रीटेक · रिसर्च कमर्शियलाइजेशन
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक वन विभाग ने रियल-टाइम टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग के जरिए मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए बेंगलुरु में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) शुरू किया है।
ICCC कर्नाटक भर के 11 डिविजनल कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को आपस में जोड़ता है। यह समस्याग्रस्त हाथियों पर GPS ट्रैकिंग और रेडियो कॉलर का उपयोग करके एक ही डैशबोर्ड से अलर्ट और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाICCC: कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (Integrated Command and Control Centre)।
- विज्ञान-तकनीकसमस्याग्रस्त हाथियों की निगरानी के लिए GPS ट्रैकिंग और रेडियो कॉलर (radio collars) का उपयोग किया जाता है।
- तथ्यICCC राज्य भर के 11 डिविजनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (Divisional Command and Control Centres) को जोड़ता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्षों को प्रभावी ढंग से कम करने में वास्तविक समय की तकनीक (real-time technology) और केंद्रीकृत निगरानी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- डेटा-आधारित हस्तक्षेप: रियल-टाइम GPS अलर्ट और सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड इनसाइट्स के जरिए रिस्पॉन्स टाइम कम करना
- तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर: घने जंगल में रेडियो कॉलर की सुरक्षा और हाई-फ़्रीक्वेंसी GPS ट्रैकिंग बनाए रखने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: मानव-पशु संघर्ष · रियल-टाइम मॉनिटरिंग · तकनीकी हस्तक्षेप · वन्यजीव प्रबंधन · कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रमेन्स चर्चा में क्यों: ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के मुख्य आयुक्त ने कॉर्पोरेशन कमिश्नरों को चार महीने के भीतर बाढ़ से बचाव के लिए अल्पकालिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रकृति-आधारित समाधानों (nature-based solutions) पर जोर दिया गया है।
मुख्य आयुक्त। इस योजना में डीजल आधारित नावों पर प्रतिबंध लगाने और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए बत्तख पालन की संभावनाओं को तलाशने को शामिल किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदएम. महेश्वर राव: चीफ कमिश्नर, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA)।
- तथ्यटाइमलाइन: चार महीनों के भीतर शॉर्ट-टर्म फ्लड मिटिगेशन (flood mitigation) प्लान्स विकसित किए जाने हैं।
- पर्यावरणबत्तख का परिचय: झीलों में पानी की गुणवत्ता सुधारने के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित।
- स्थानग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA): बेंगलुरु में बाढ़ नियंत्रण और झील विकास की निगरानी करने वाली अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन और जल निकायों के संरक्षण में प्रकृति-आधारित समाधानों और पारिस्थितिक संरक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- पारिस्थितिक संरक्षण: सार्वजनिक आकर्षण के रूप में झील विकास और स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव के बीच संतुलन
- प्रदूषण नियंत्रण: जल निकायों के प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल आधारित नावों के बजाय गैर-प्रदूषणकारी विकल्पों की ओर बदलाव
- बायोलॉजिकल रेमेडिएशन: शहरी पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए कम लागत वाली, प्रकृति-आधारित विधि के रूप में बत्तख पालन का उपयोग
मुख्य शब्द: प्रकृति आधारित समाधान · शहरी बाढ़ नियंत्रण · पारिस्थितिक संरक्षण · बायोलॉजिकल रेमेडिएशन · सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग
GS3कृषि › MSP, खरीद, PDS एवं खाद्य सुरक्षाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: PDS पारदर्शिता को बढ़ाने, कर्नाटक सरकार ने अपने 99.4% फेयर प्राइस शॉप्स (FPSs) को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) डिवाइस इंस्टॉल करके ऑटोमेट कर दिया है।
कर्नाटक सरकार ने ePoS डिवाइस स्थापित करके 20,741 उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) का ऑटोमेशन किया है। डिजिटलीकरण की यह प्रक्रिया अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक केंद्र सरकार के स्मार्ट PDS निर्देश के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकर्नाटक की 99.4% फेयर प्राइस शॉप्स (20,741 यूनिट्स) अब ऑटोमेटेड हो गई हैं।
- विज्ञान-तकनीकePoS डिवाइसेस सेल्स, बिलिंग, इन्वेंटरी ट्रैकिंग, वेइंग और डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक सिंगल हैंडहेल्ड सॉल्यूशन प्रदान करते हैं।
- तथ्यकर्नाटक में डिजिटाइजेशन (digitization) की प्रक्रिया अप्रैल 2023 में शुरू हुई।
- तथ्यकेंद्र का निर्देश मार्च 2026 तक एक व्यापक स्मार्ट PDS (Public Distribution System) बनाने का लक्ष्य रखता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ई-पीओएस (ePoS) और आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डिजिटलीकरण ने प्रणालीगत रिसाव को कैसे संबोधित किया है और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सुधार किया है, चर्चा कीजिए।
- तकनीकी हस्तक्षेप: रियल-टाइम इन्वेंटरी ट्रैकिंग और डिजिटल पेमेंट से बिचौलियों का दखल कम हो रहा है
- डेटा इंटीग्रिटी: आधार-सीडिंग से लक्षित लाभार्थियों तक 'लास्ट-माइल' डिलीवरी सुनिश्चित
- ऑपरेशनल एफिशिएंसी: बिलिंग और वेइंग प्रोसेस को आसान बनाने वाले सिंगल-पॉइंट हैंडहेल्ड सॉल्यूशंस
मुख्य शब्द: सार्वजनिक वितरण प्रणाली · ई-पॉस डिवाइस · आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन · लीकेज में कमी · स्मार्ट PDS · डिजिटलीकरण
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु में कावेरी नदी को बिना उपचारित किए गए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों (Industrial Effluents) के कारण गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पारिस्थितिक नुकसान और कृषि संबंधी हानि हो रही है।
कावेरी नदी को अनुपचारित सीवेज, डाइंग यूनिट्स और चीनी मिलों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्टों और कृषि अपवाह (agricultural runoff) से प्रदूषित किया जा रहा है। इन प्रदूषकों के संबंध में कार्रवाई न करने पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की आलोचना की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानकावेरी नदी: तमिलनाडु में कृषि और समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग।
- संस्थाTNPCB: तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Tamil Nadu Pollution Control Board)।
- संस्थाCPCB: सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Central Pollution Control Board)।
- तथ्यप्रदूषण के स्रोतों में डाइंग यूनिट्स (dyeing units), शुगर फैक्ट्रियां और सिंचाई चैनलों में अवैध सीवेज डंपिंग शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नदी प्रदूषण के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और महत्वपूर्ण जल निकायों के पारिस्थितिक संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी गैप: राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा एफ्लुएंट मानकों का बेअसर प्रवर्तन
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: शहरी और औद्योगिक कचरे को संभालने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता अपर्याप्त
- कृषि पर प्रभाव: सिंचाई चैनलों के दूषित होने से फसल की पैदावार में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम
मुख्य शब्द: नदी प्रदूषण · अपशिष्ट प्रबंधन · पारिस्थितिक गिरावट · नियामक प्रवर्तन · टिकाऊ कृषि
चर्चा में क्यों: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के लाइव इवेंट्स (Live Events) उद्योग के विस्तार और पर्यटन एवं रोजगार में इसके योगदान को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (LEDC) की स्थापना की है।
LEDC का गठन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में किया गया। 2024 में लाइव इवेंट्स मार्केट का मूल्य ₹20,861 करोड़ था और अनुमान है कि यह 2030 तक वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाLive Events Development Cell (LEDC) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अंतर्गत एक निकाय है।
- तथ्य2024 में लाइव इवेंट्स मार्केट की वैल्यू ₹20,861 करोड़ थी।
- तथ्यलाइव इवेंट्स इंडस्ट्री के 2030 तक एक ग्लोबल पोजीशन तक पहुँचने का अनुमान है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'कॉन्सर्ट इकोनॉमी' (Concert Economy) का विकास किस प्रकार रोजगार सृजन और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- इकोनॉमिक मल्टीप्लायर: लाइव इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी और लोकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच तालमेल
- सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर: भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए बड़े आयोजनों का इस्तेमाल
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: म्यूजिक सोसाइटीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कमर्शियल इवेंट स्केलेबिलिटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: कॉन्सर्ट इकोनॉमी · सांस्कृतिक कूटनीति · इकोनॉमिक मल्टीप्लायर · सॉफ्ट पावर · रोज़गार सृजन
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRDCL) ने अंगमली-एरुमेली सबरी रेल लाइन को पुनलूर, तिरुवनंतपुरम और विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट (Vizhinjam international seaport) तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
KRDCL का प्रस्ताव एरुमेलि से बलरामपुरम तक 13 प्रमुख कस्बों/स्टेशनों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। इस परियोजना का उद्देश्य रेल सागर योजना (Rail Sagar Scheme) के तहत शामिल होने की संभावना तलाशने के साथ-साथ ट्रैफिक जाम और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानविझिनजम: केरल में स्थित इंटरनेशनल सीपोर्ट (International Seaport) का स्थान।
- तथ्यसबरी रेल लाइन को एरुमेली को बालारामपुरम से जोड़ने का प्रस्ताव है।
- योजनारेल सागर स्कीम: सबरी रेल एक्सटेंशन (Sabari rail extension) को शामिल करने के लिए एक योजना पर विचार किया जा रहा है।
- संस्थाKRDCL: केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Kerala Rail Development Corporation Ltd.) वह संस्था है जो इस विस्तार का प्रस्ताव कर रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केरल जैसे तटीय राज्यों में एकीकृत रेल-बंदरगाह कनेक्टिविटी किस प्रकार बहु-आयामी रसद (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स) और सतत आर्थिक विकास को सुदृढ़ कर सकती है, चर्चा कीजिए।
- लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी: इनलैंड हब्स और इंटरनेशनल सीपोर्ट्स के बीच ट्रांजिट समय कम करना
- पर्यावरण सुधार: रेल आधारित फ्रेट मूवमेंट के जरिए कार्बन फुटप्रिंट कम करना
- क्षेत्रीय एकीकरण: स्थानीय और अंतरराज्यीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए 13 प्रमुख शहरों को जोड़ना
मुख्य शब्द: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स · कार्बन फुटप्रिंट · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · रेल-पोर्ट कनेक्टिविटी · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
GS3कृषि › कृषि सब्सिडी एवं सहायताप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की है कि गृह ज्योति योजना के लिए आवेदन अब MPDO कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है।
गृह ज्योति योजना के अंतर्गत तेलंगाना के 52,82,498 परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। तेलंगाना सरकार ने इस कार्यक्रम में ₹3,593 करोड़ का निवेश किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनागृह ज्योति: तेलंगाना राज्य सरकार की एक योजना जो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है।
- तथ्यगृह ज्योति योजना तेलंगाना के 52,82,498 परिवारों को कवर करती है।
- तथ्यतेलंगाना सरकार ने गृह ज्योति (Gruha Jyothi) प्रोग्राम में ₹3,593 करोड़ का निवेश किया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में राज्य-आधारित बिजली सब्सिडी की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- राजकोषीय स्थिरता: उच्च लागत वाली सब्सिडी और राज्य के राजस्व उत्पादन के बीच संतुलन
- कार्यकुशलता का लक्ष्य: ग्रासरूट लेवल पर पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन में चुनौतियां
मुख्य शब्द: सब्सिडी · ग्रामीण विकास · सामाजिक समानता · राजकोषीय संघवाद · जन कल्याण
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हिमाचल प्रदेश स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के दो प्रमोटरों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offenders - FEO) घोषित किया है।
ED ने मनदीप राणा और अशोनी कंवर को 'फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट' (Fugitive Economic Offenders Act - FEOA) 2018 के तहत 'फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स' (Fugitive Economic Offenders) घोषित किया है। यह कार्रवाई फर्जी डिग्री मामले के संबंध में राज कुमार राणा और 15 अन्य के खिलाफ दिसंबर 2022 में दायर की गई चार्जशीट के बाद की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकFugitive Economic Offenders Act (FEOA) को 2018 में अधिनियमित किया गया था।
- तथ्यED ने दिसंबर 2022 में राज कुमार राणा और 15 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट (charge sheet) दाखिल की।
- पदमंदीप राणा और अशोनी कंवर को ऑस्ट्रेलिया में स्थित होने के कारण FEO घोषित किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने और कॉर्पोरेट संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने में 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (Fugitive Economic Offenders Act) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- क्षेत्राधिकार की चुनौती: ऑफशोर आधारित आर्थिक अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करने और प्रत्यर्पण में कठिनाई
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: फर्जी डिग्री जारी होने से रोकने के लिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सख्त ऑडिटिंग की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मनी लॉन्ड्रिंग · भगोड़े आर्थिक अपराधी · संपत्ति ज़ब्त करना · रेगुलेटरी कंप्लायंस · ट्रांसनेशनल क्राइम
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के किनारे स्थित 'रेडियो संगम' का उद्घाटन किया है। यह नियंत्रण रेखा पर स्थित पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जिसे सीमा पार से फैलने वाली गलत सूचनाओं (misinformation) का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया है।
इसकी स्थापना भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच सहयोग के माध्यम से की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यरेडियो संगम नियंत्रण रेखा (LoC) पर स्थापित पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है।
- पदउद्घाटन समारोह में डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा शामिल हुए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भ्रामक सूचनाओं (misinformation) का मुकाबला करने और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में समुदाय-आधारित संचार मंचों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
- सूचना की असमानता: स्थानीय और प्रामाणिक सूचना प्रसार के जरिए सीमा पार के प्रोपेगेंडा का मुकाबला
- सिविल-मिलिट्री सिनर्जी: भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच सहयोगात्मक गवर्नेंस मॉडल
मुख्य शब्द: सूचना युद्ध · काउंटर-प्रोपगैंडा · सिविल-मिलिट्री सहयोग · सीमा प्रबंधन · सामुदायिक सहभागिता
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं