ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के मुख्य आयुक्त ने कॉर्पोरेशन कमिश्नरों को चार महीने के भीतर बाढ़ से बचाव के लिए अल्पकालिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है
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चर्चा में क्यों
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के मुख्य आयुक्त ने कॉर्पोरेशन कमिश्नरों को चार महीने के भीतर बाढ़ से बचाव के लिए अल्पकालिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रकृति-आधारित समाधानों (nature-based solutions) पर जोर दिया गया है।
पृष्ठभूमि
मुख्य आयुक्त। इस योजना में डीजल आधारित नावों पर प्रतिबंध लगाने और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए बत्तख पालन की संभावनाओं को तलाशने को शामिल किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदएम. महेश्वर राव: चीफ कमिश्नर, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA)।
- तथ्यटाइमलाइन: चार महीनों के भीतर शॉर्ट-टर्म फ्लड मिटिगेशन (flood mitigation) प्लान्स विकसित किए जाने हैं।
- पर्यावरणबत्तख का परिचय: झीलों में पानी की गुणवत्ता सुधारने के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित।
- स्थानग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA): बेंगलुरु में बाढ़ नियंत्रण और झील विकास की निगरानी करने वाली अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन और जल निकायों के संरक्षण में प्रकृति-आधारित समाधानों और पारिस्थितिक संरक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पारिस्थितिक संरक्षण: सार्वजनिक आकर्षण के रूप में झील विकास और स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव के बीच संतुलन
- प्रदूषण नियंत्रण: जल निकायों के प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल आधारित नावों के बजाय गैर-प्रदूषणकारी विकल्पों की ओर बदलाव
- बायोलॉजिकल रेमेडिएशन: शहरी पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए कम लागत वाली, प्रकृति-आधारित विधि के रूप में बत्तख पालन का उपयोग
मुख्य शब्द: प्रकृति आधारित समाधान · शहरी बाढ़ नियंत्रण · पारिस्थितिक संरक्षण · बायोलॉजिकल रेमेडिएशन · सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग
कृषि पर और नोट्स
- केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने कोट्टायम में पझुक्कनिला झील को पुनर्जीवित करने के लिए 3.68 लाख क्यूबिक मीटर गाद (silt) हटाने हेतु ₹103.73 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है · 10 जनवरी 2026
- कृषि मंत्री एन · 9 जनवरी 2026
- कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि देश भर के किसानों को समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक की कीमतों और सब्सिडी के आवंटन पर केंद्र सरकार का एकमात्र अधिकार है · 8 जनवरी 2026
- कृषि मंत्रालय ने 1968 के अधिनियम को बदलने और कीटनाशक (Pesticides) नियमन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 'पैसेटाइज मैनेजमेंट बिल (Pesticides Management Bill) · 7 जनवरी 2026
- आंध्र प्रदेश के मंत्री पी · 7 जनवरी 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।