कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि देश भर के किसानों को समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक की कीमतों और सब्सिडी के आवंटन पर केंद्र सरकार का एकमात्र अधिकार है
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· कृषि सब्सिडी एवं सहायता· प्रीलिम्स·
चर्चा में क्यों
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि देश भर के किसानों को समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक की कीमतों और सब्सिडी के आवंटन पर केंद्र सरकार का एकमात्र अधिकार है।
पृष्ठभूमि
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग (Department of Fertilisers) कीमतों के निर्धारण और सब्सिडी के वितरण का प्रबंधन करता है। केंद्र सरकार किसानों को लगभग ₹1.92 लाख करोड़ की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाDepartment of Fertilisers (DoF), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare के अंतर्गत कार्य करता है।
- योजनाNutrient-Based Subsidy (NBS) पॉलिसी की साल में दो बार समीक्षा की जाती है।
- तथ्यकेंद्र सरकार लगभग ₹1.92 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी (fertilizer subsidy) प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उर्वरक सब्सिडी की उच्च व्यवस्था के राजकोषीय निहितार्थों और पर्यावरणीय परिणामों का विश्लेषण कीजिए। किसानों को समर्थन प्रदान करने और मृदा स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय बोझ: भारी सब्सिडी राजकोषीय घाटे पर असर डाल रही है और कुशल टारगेटिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पैदा कर रही है
- मिट्टी का क्षरण: नाइट्रोजन युक्त खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी में एसिडिटी और ग्राउंडवाटर में नाइट्रेट का प्रदूषण
मुख्य शब्द: राजकोषीय घाटा · न्यूट्रिएंट-आधारित सब्सिडी · मिट्टी का क्षरण · सब्सिडी · टिकाऊ कृषि
कृषि पर और नोट्स
- बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ लंबे समय से चले आ रहे जल-विभाजन विवाद को सुलझाने के लिए इंद्रपुरी जलाशय परियोजना (Indrapuri reservoir project) को मंजूरी दी है · 14 जनवरी 2026
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जी.आर · 13 जनवरी 2026
- राजस्थान की बमनवास कांकर पंचायत समुदाय के नेतृत्व वाले एक पहल के माध्यम से पूरी तरह से जैविक (Organic) बनने के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाली राज्य की पहली पंचायत बन गई है · 12 जनवरी 2026
- केरल राज्य कृषि विभाग वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित KERA प्रोजेक्ट के तहत एक पुनर्रोपण योजना (replanting scheme) शुरू कर रहा है · 12 जनवरी 2026
- MITS डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के वाइस-चैंसलर सी · 11 जनवरी 2026
- तमिलनाडु सरकार ने OSR (Other Survey Record) भूमि के संस्थागत और औद्योगिक विकास के लिए नियमों में ढील देते हुए 'तमिलनाडु कंबाइंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रूल्स · 11 जनवरी 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।