सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के लाइव इवेंट्स (Live Events) उद्योग के विस्तार और पर्यटन एवं रोजगार में इसके योगदान को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (LEDC) की स्थापना की है
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चर्चा में क्यों
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के लाइव इवेंट्स (Live Events) उद्योग के विस्तार और पर्यटन एवं रोजगार में इसके योगदान को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (LEDC) की स्थापना की है।
पृष्ठभूमि
LEDC का गठन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में किया गया। 2024 में लाइव इवेंट्स मार्केट का मूल्य ₹20,861 करोड़ था और अनुमान है कि यह 2030 तक वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाLive Events Development Cell (LEDC) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अंतर्गत एक निकाय है।
- तथ्य2024 में लाइव इवेंट्स मार्केट की वैल्यू ₹20,861 करोड़ थी।
- तथ्यलाइव इवेंट्स इंडस्ट्री के 2030 तक एक ग्लोबल पोजीशन तक पहुँचने का अनुमान है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'कॉन्सर्ट इकोनॉमी' (Concert Economy) का विकास किस प्रकार रोजगार सृजन और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इकोनॉमिक मल्टीप्लायर: लाइव इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी और लोकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच तालमेल
- सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर: भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए बड़े आयोजनों का इस्तेमाल
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: म्यूजिक सोसाइटीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कमर्शियल इवेंट स्केलेबिलिटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: कॉन्सर्ट इकोनॉमी · सांस्कृतिक कूटनीति · इकोनॉमिक मल्टीप्लायर · सॉफ्ट पावर · रोज़गार सृजन
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoS&PI) ने 2022-23 और 2023-24 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey - HCES) के परिणाम जारी किए हैं, जिससे भारत के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (Monthly Per Capita Expenditure · 10 जनवरी 2026
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में एक शिप बिल्डिंग क्लस्टर (Ship building cluster) विकसित करने की घोषणा की है · 10 जनवरी 2026
- आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने MSMEs को साझा बुनियादी ढांचा और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ₹200 करोड़ के ए.पी · 9 जनवरी 2026
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- केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक PIL का विरोध किया है · 9 जनवरी 2026
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बढ़ते GCC इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए बेंगलुरु में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (Global Capability Centre · 9 जनवरी 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।