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भाग I · स्था. 11.2025 
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द हिंदू करेंट अफेयर्स हिंदी में — 31 मई 2026

इस दिन द हिंदू में छपी 8 परीक्षा उपयोगी खबरें, यूपीएससी नोट्स के रूप में · GS2 5 · GS3 3

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GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 5

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor) अजीत डोवाल ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor) अजीत डोवाल ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू. मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई।

यह बैठक 31 मई, 2026 को म्यांमार के राष्ट्रपति यू. मिन आंग लिनग की भारत की पांच दिवसीय यात्रा के दौरान आयोजित की गई। यह यात्रा म्यांमार के संसदीय चुनावों और राष्ट्रपति द्वारा पदभार संभालने के कम से कम दो महीने बाद आयोजित हुई।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • पदअजीत डोवाल: भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (National Security Advisor)।
  • स्थानयू. मिन आंग ह्लाइंग: म्यांमार के प्रेसिडेंट।
  • तथ्यबैठक में व्यापार, कनेक्टिविटी, सीमा सुरक्षा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मेन्स के लिए

प्रश्न: वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में म्यांमार के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • सुरक्षा-व्यापार नेक्सस: इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और सीमा पार उग्रवादी गतिविधियों के प्रबंधन के बीच संतुलन
  • भू-राजनीतिक तालमेल: क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखते हुए म्यांमार के आंतरिक राजनीतिक बदलावों को समझना

मुख्य शब्द: एक्ट ईस्ट पॉलिसी · रणनीतिक स्वायत्तता · सीमा प्रबंधन · द्विपक्षीय कनेक्टिविटी · क्षेत्रीय स्थिरता

GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) से पता चला है कि भारत में मोटापे और डायबिटीज (Diabetes) के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में

चर्चा में क्यों: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) से पता चला है कि भारत में मोटापे और डायबिटीज (Diabetes) के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में।

NFHS-6 के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं में मोटापे की दर 24% से बढ़कर 30.7% हो गई है और पुरुषों में यह 22.9% से बढ़कर 27.3% हो गई है। मधुमेह (Diabetes) की व्यापकता महिलाओं में 13.5% से बढ़कर 17.8% और पुरुषों में 15.6% से बढ़कर 20.9% हो गई है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)
  • तथ्यNFHS-6 के अनुसार महिलाओं में मोटापे की दर 30.7% है।
  • तथ्यNFHS-6 के अनुसार पुरुषों में डायबिटीज की व्यापकता (prevalence) 20.9% है।
  • स्थानआंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में मोटापे और डायबिटीज (Diabetes) की उच्च दर दर्ज की गई है।
  • तथ्यमैटर्नल ओबेसिटी (maternal obesity) और डायबिटीज के कारण C-section डिलीवरी में वृद्धि।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के दक्षिणी राज्यों में मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी बीमारियों के बढ़ते प्रसार में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए।

  • पोषण संक्रमण: शहरी होते क्षेत्रों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और सुस्त जीवनशैली की ओर बदलाव
  • हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर: C-सेक्शन के जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम की ज़रूरत
  • डेटा-आधारित नीति: उच्च-प्रसार वाले राज्यों में क्षेत्रीय स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को लक्षित करने के लिए NFHS-6 मैट्रिक्स का उपयोग

मुख्य शब्द: गैर-संचारी रोग · पोषण संबंधी बदलाव · मातृ स्वास्थ्य · महामारी संबंधी बदलाव · सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी

स्रोत: द हिंदू ↗+1 और खबरें इस विषय पर
GS2शासन › ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएंप्रीलिम्स

तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन-ओनली इंटरेक्शन मॉडल (online-only interaction model) के माध्यम से समय पर परमिट जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन-ओनली इंटरेक्शन मॉडल (online-only interaction model) के माध्यम से समय पर परमिट जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी में होने वाली देरी के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति की घोषणा की है।

नगर प्रशासन के निदेशक, पी. मधुसूधन रेड्डी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें यह अनिवार्य किया गया है कि सभी शुल्क का भुगतान और आवेदकों के साथ बातचीत केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इस नीति में 'प्लानिंग परमिशन' (Planning Permission) और 'बिल्डिंग परमिट' (Building Permits) के लिए विशिष्ट समय-आधारित दिशा-निर्देश शामिल हैं और नियमों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • संस्थाडायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (Director of Municipal Administration): तमिलनाडु में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल गाइडलाइन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी।
  • तथ्यजीरो-टॉलरेंस पॉलिसी: यह अनिवार्य करता है कि सभी फीस का भुगतान और आवेदकों के साथ बातचीत केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी चाहिए।
  • तथ्यअनुशासनात्मक कार्रवाई: ऑनलाइन प्रोटोकॉल या परमिट के लिए निर्धारित समय सीमा (timelines) को लागू करने में किसी भी विफलता के कारण शुरू की जाएगी।
मेन्स के लिए

प्रश्न: शहरी नियोजन में अनिवार्य ई-गवर्नेंस की ओर संक्रमण किस प्रकार प्रशासनिक बाधाओं को कम कर सकता है और नगर निकायों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • पारदर्शिता तंत्र: केवल ऑनलाइन इंटरैक्शन से अधिकारियों की विवेकाधीन शक्ति कम होती है और आमने-सामने होने वाले भ्रष्टाचार के जोखिम कम होते हैं
  • अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क: समयबद्ध परमिट जारी करना नगर निगम के प्रदर्शन के लिए एक मापने योग्य ऑडिट ट्रेल बनाता है
  • डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण-शहरी इलाकों में डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट एक्सेस की कमी के कारण निवासियों के बाहर होने की संभावना

मुख्य शब्द: ई-गवर्नेंस · प्रशासनिक पारदर्शिता · नगर निगम प्रशासन · समयबद्ध डिलीवरी · अनुशासनात्मक कार्रवाई

शिक्षा मंत्रालय ने IIM-K में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और केरल के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम (Student Exchange Program) को सुगम बनाने के लिए 'युवा संगम' पहल का आयोजन किया

चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय ने IIM-K में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और केरल के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम (Student Exchange Program) को सुगम बनाने के लिए 'युवा संगम' पहल का आयोजन किया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 33 छात्रों ने IIM-K में आयोजित एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया। यह पहल सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देनेके लिए शुरू किए गए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान का हिस्सा है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • योजनायुवा संगम: शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक छात्र एक्सचेंज (student exchange) पहल।
  • योजनाएक भारत श्रेष्ठ भारत: विभिन्न भारतीय राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान।
  • तथ्यजम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 33 छात्रों ने IIM-K में आयोजित एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया।
मेन्स के लिए

प्रश्न: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसी पहलें भारत में राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान देती हैं, चर्चा कीजिए।

  • सामाजिक एकजुटता: अनुभवजन्य शिक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना
  • शैक्षिक समानता: अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के छात्रों के लिए गतिशीलता की सुविधा देकर क्षेत्रीय असमानता को कम करना

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय एकीकरण · सांस्कृतिक आदान-प्रदान · अनुभवात्मक शिक्षा · सामाजिक एकजुटता · एक भारत श्रेष्ठ भारत

GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यमेन्स

विकेंद्रीकृत वितरण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (Primary Care) पर ध्यान केंद्रित करने वाले मॉडल के रूप में तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवा मॉडल को राष्ट्रीय मानक (Benchmark) के रूप में रेखांकित किया जा रहा है

चर्चा में क्यों: विकेंद्रीकृत वितरण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (Primary Care) पर ध्यान केंद्रित करने वाले मॉडल के रूप में तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवा मॉडल को राष्ट्रीय मानक (Benchmark) के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (TNMSC) की सफलता का उल्लेख किया गया है।

तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (TNMSC) की स्थापना 1994 में सरकारी संस्थानों के लिए दवाओं की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई थी। राज्य का यह मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और बीमारियों की रोकथाम पर जोर देता है।

प्रीलिम्स बिंदु (2)
  • संस्थाTNMSC: तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (Tamil Nadu Medical Services Corporation) की स्थापना 1994 में सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं के वितरण के लिए की गई थी।
  • तथ्यतमिलनाडु का हेल्थकेयर मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड डिलीवरी (decentralized delivery) और प्राइमरी केयर (primary care) पर केंद्रित है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में मौजूद प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने में तमिलनाडु जैसे विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण और सुव्यवस्थित खरीद मॉडल किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • खरीद दक्षता: TNMSC मॉडल लागत कम करता है और सार्वजनिक क्षेत्र की दवाओं के लिए सप्लाई चेन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है
  • प्राइमरी केयर पर फोकस: टर्शियरी हॉस्पिटल के विस्तार के बजाय कम्युनिटी-आधारित मातृ और शिशु स्वास्थ्य आउटरीच पर ध्यान
  • संस्थागत बाधा: राज्य-संचालित स्वास्थ्य सफलताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एकीकरण की ज़रूरत के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: विकेंद्रीकृत डिलीवरी · प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा · सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच · खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना · स्वास्थ्य समानता

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 3

GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स + मेन्स

NPCI और भारत सरकार ने धोखाधड़ी को रोकने और गैस कनेक्शनों को सुव्यवस्थित करने के लिए 1 जून, 2026 से UPI और LPG के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं

चर्चा में क्यों: NPCI और भारत सरकार ने धोखाधड़ी को रोकने और गैस कनेक्शनों को सुव्यवस्थित करने के लिए 1 जून, 2026 से UPI और LPG के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं।

नए UPI नियमों के तहत अब उच्च मूल्य वाले लेन-देन (high-value transactions) के लिए बायोमेट्रिक और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, लेन-देन से पहले नाम का सत्यापन भी आवश्यक होगा। LPG के लिए 'एक घर एक कनेक्शन' नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत PNG धारकों को 30 दिनों के भीतर अपने LPG कनेक्शन समाप्त करने होंगे।

प्रीलिम्स बिंदु (4)
  • संस्थाNPCI: National Payments Corporation of India, जो UPI नियमों के लिए जिम्मेदार है।
  • तथ्यUPI: हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए अब बायोमेट्रिक और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) अनिवार्य है।
  • तथ्यLPG: PNG कनेक्शन धारकों को 30 दिनों के भीतर अपने LPG कनेक्शन समाप्त करने होंगे।
  • तथ्यLPG: 'One House One Connection' नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: डिजिटल भुगतान प्रणालियों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अनिवार्य नाम सत्यापन के एकीकरण से भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में निहित प्रणालीगत जोखिमों को कम करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

  • सिक्योरिटी-यूजेबिलिटी ट्रेड-ऑफ: हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन में फ्रिक्शन और सोफिस्टिकेटेड फिशिंग स्कैम्स को रोकने की ज़रूरत के बीच संतुलन
  • रेगुलेटरी ओवरसाइट: सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करने में NPCI की भूमिका

मुख्य शब्द: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · फिनटेक सिक्योरिटी · टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन · रेगुलेटरी कंप्लायंस · उपभोक्ता संरक्षण

GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › परमाणु एवं नई ऊर्जा तकनीकप्रीलिम्स

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए 1 जून से 15 अक्टूबर तक गोदावरी नदी के किनारे रेत के खनन पर 'मानसून हॉलिडे' प्रतिबंध लागू किया है

चर्चा में क्यों: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए 1 जून से 15 अक्टूबर तक गोदावरी नदी के किनारे रेत के खनन पर 'मानसून हॉलिडे' प्रतिबंध लागू किया है।

यह प्रतिबंध गोदावरी नदी के अर्ध-मशीनीकृत (semi-mechanized) हिस्सों और पट्टा भूमि पर लागू होता है। ईस्ट गोदावरी जिला अधिकारियों ने 43 हिस्सों में वितरण के लिए 14.57 लाख मीट्रिक टन रेत जमा कर रखी है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)
  • संस्थापर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)।
  • तथ्यईस्ट गोदावरी जिले में 14.57 लाख metric tonnes रेत जमा है।
  • स्थानगोदावरी नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोव्वुरु, पेरावली, निडादवोलु, सिथानगरम, राजमहेंद्रवरम और टल्लापुडी शामिल हैं।
  • तथ्यमॉनसून हॉलिडे बैन पीरियड: 1 जून से 15 अक्टूबर।
मेन्स के लिए

प्रश्न: नदी तल से रेत खनन के पारिस्थितिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में मौसमी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

  • पारिस्थितिक गिरावट: नदी की बनावट और ग्राउंडवाटर रिचार्ज पैटर्न में बदलाव
  • रेगुलेटरी ओवरसाइट: सेमी-मैकेनाइज्ड इलाकों में अवैध खनन की निगरानी में चुनौतियां
  • संसाधन प्रबंधन: इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और नदी जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: नदी पारिस्थितिकी · सतत संसाधन प्रबंधन · पर्यावरण गवर्नेंस · आकारिक परिवर्तन · रेगुलेटरी कंप्लायंस

GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगमेन्स

द हिंदू हडल (The Hindu Huddle) पैनल भारत के कार्यबल (workforce) पर AI के प्रभावों पर चर्चा कर रहा है

चर्चा में क्यों: द हिंदू हडल (The Hindu Huddle) पैनल भारत के कार्यबल (workforce) पर AI के प्रभावों पर चर्चा कर रहा है, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरियों के विस्थापन और AI परिवर्तन में भारत के वैश्विक नेतृत्व के संबंध में।

भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग छह मिलियन पेशेवरों को रोजगार प्रदान करता है। यह चर्चा दैनिक जीवन और पेशेवर कार्यों में Google Gemini, ChatGPT और Perplexity जैसे AI मॉडल्स के उपयोग पर प्रकाश डालती है।

प्रीलिम्स बिंदु (2)
  • तथ्यभारत टेक्नोलॉजी डोमेन में लगभग छह मिलियन प्रोफेशनल्स को रोजगार देता है।
  • विज्ञान-तकनीकGoogle Gemini, ChatGPT और Perplexity को सूचना पुनर्प्राप्ति (information retrieval) को प्रभावित करने वाले प्रमुख AI मॉडल्स के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भारत की आकांक्षा के संदर्भ में, रोजगार विस्थापन की दोहरी चुनौती और बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

  • लेबर मार्केट फ्रिक्शन: टेक-हैवी सेक्टर्स में नौकरी छिनने का जोखिम बनाम नए AI-ड्रिवन रोल्स का निर्माण
  • इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: बड़े पैमाने पर AI मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए मजबूत टेक्नोलॉजी बैकबोन की ज़रूरत
  • ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस: घरेलू वर्कफोर्स की सुरक्षा और ग्लोबल AI ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व करने की ज़रूरत के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: नौकरियों का खत्म होना · AI का बदलाव · तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर · वर्कफोर्स ट्रांज़िशन · डिजिटल लीडरशिप

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ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं