GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने 27 फरवरी से 2 मार्च, 2026 तक भारत में कार्नी के दौरे के दौरान भारत-कनाडा साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
नेताओं ने रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (critical technologies), छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर समझौते किए और एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (comprehensive economic partnership agreement) की योजना बनाई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यमार्क कार्नी ने 27 फरवरी से 2 मार्च, 2026 तक भारत का दौरा किया।
- तथ्ययूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से समझौते किए गए।
- तथ्यसहयोग के क्षेत्रों में छोटे और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर (Small and Modular Reactors) और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) शामिल हैं।
- तथ्यभविष्य के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement) की योजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण खनिजों और परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कनाडा के साथ बढ़ते सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन रेजिलिएंस: महत्वपूर्ण मिनरल्स के लिए सिंगल-सोर्स ओरिजिन्स पर निर्भरता कम करना
- तकनीकी तालमेल: विकेंद्रीकृत बिजली के लिए छोटे और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों में सहयोगी आरएंडडी
- ट्रेड आर्किटेक्चर: द्विपक्षीय सहयोग से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · क्रिटिकल मिनरल्स · परमाणु सहयोग · नवीकरणीय ऊर्जा · आर्थिक साझेदारी
चर्चा में क्यों: भारत के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल संघर्ष के बढ़ते तनाव पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है। मंत्रालय ने नागरिकों की सुरक्षा और मर्चेंट शिपिंग (Merchant Shipping) को होने वाले खतरे पर जोर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च, 2026 को यह बयान जारी किया। भारत ने व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं (Energy Supply Chains) पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों की विशेष रूप से निंदा की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यभारत ने 3 मार्च, 2026 को वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष को लेकर 'गहरी चिंता' (great anxiety) व्यक्त की।
- तथ्यभारत ने मर्चेंट शिपिंग पर हमलों की निंदा की और इसे व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन (supply chains) में बाधा बताया।
- पदविदेश मंत्रालय (MEA) भारत की विदेश नीति के लिए नोडल बॉडी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- ऊर्जा सुरक्षा: क्षेत्रीय समुद्री अस्थिरता के कारण समुद्री तेल और गैस आयात की संवेदनशीलता
- ट्रेड में रुकावट: वेस्ट एशियन संघर्ष का ग्लोबल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कॉस्ट पर असर
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · समुद्री व्यापार · डिप्लोमैटिक मध्यस्थता · सप्लाई चेन रेजिलिएंस · भू-राजनीतिक स्थिरता
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मई और जून 2026 के बीच होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए केरल और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहा है।
ECI, 6-7 मार्च को केरल और 9-10 मार्च, 2026 को पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं का कार्यकाल 7 मई से 15 जून, 2026 के बीच समाप्त होने वाला है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यपश्चिम बंगाल असेंबली का कार्यकाल 7 मई, 2026 को समाप्त होगा।
- तथ्यतमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, 2026 को समाप्त होगा।
- तथ्यअसम असेंबली का कार्यकाल 20 मई, 2026 को समाप्त होगा।
- तथ्यकेरल असेंबली का कार्यकाल 23 मई, 2026 को समाप्त होगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एक साथ होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन: अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों और राज्यों की अलग-अलग सुरक्षा जरूरतों के बीच एक साथ मतदान का प्रबंधन
- प्रवर्तन प्रभावशीलता: मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की निगरानी के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय
मुख्य शब्द: चुनाव आयोग · आचार संहिता · लॉजिस्टिक्स · संवैधानिक निकाय · विधानसभा चुनाव
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश नॉन-रेसिडेंट तेलुगु सोसाइटी (APNRTS) को निर्देश दिया है कि वे इजराइल-ईरान तनाव के कारण बहरीन और अन्य खाड़ी देशों में फंसे तेलुगु नागरिकों की सहायता करें।
APNRTS को संघर्ष प्रभावित मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में खाद्य पदार्थों की कमी और इमारतों के नुकसान के संबंध में 250 से अधिक समन्वयकों (coordinators) से ब्रीफिंग प्राप्त हुई। इस संस्था ने फंसे हुए व्यक्तियों को ओमान को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में उपयोग करने की सलाह दी और विदेश मंत्रालय से ट्रांजिट वीजा के लिए बातचीत करने का आग्रह किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदएन. चंद्रबाबू नायडू: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री।
- संस्थाAPNRTS: आंध्र प्रदेश नॉन-रेजिडेंट तेलुगु सोसाइटी (Andhra Pradesh Non-Resident Telugu Society)।
- तथ्य250 से अधिक coordinators ने अधिकारियों को मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों की जमीनी स्थितियों (ground situations) के बारे में जानकारी दी।
- स्थानओमान: फंसे हुए श्रमिकों के लिए ट्रांजिट पॉइंट (transit point) के रूप में सुझाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य-स्तरीय गैर-निवासी समाजों और विदेश मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- डिप्लोमैटिक घर्षण: सक्रिय भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान ट्रांजिट वीजा हासिल करने की जटिलता
- सूचना की असमानता: संघर्ष क्षेत्रों में गलत जानकारी से होने वाली घबराहट को कम करना
- राज्य-केंद्र समन्वय: संघीय कांसुलर सेवाओं को बढ़ाने में राज्य-नेतृत्व वाली संस्थाओं की भूमिका
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक संघर्ष · डायस्पोरा की सुरक्षा · कन्सुलर सहायता · ट्रांजिट डिप्लोमेसी · संकट प्रबंधन
GS2शासन › ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएंप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आधिकारिक वेबसाइटों पर सटीक कंटेंट मैनेजमेंट (Content Management) के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया है, ताकि जनता द्वारा पुरानी या गलत जानकारी पर निर्भरता को रोका जा सके।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव को तीन महीने के भीतर एक नीति तैयार करने का आदेश दिया है। इस नीति में सरकारी वेबसाइटों के लिए कानूनी जांच (legal vetting), वार्षिक ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र (citizen complaint mechanisms) शामिल होने अनिवार्य हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाBWSSB: बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड।
- तथ्यकोर्ट ने कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी (Content Management Policy) के निर्माण के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की।
- तथ्यपॉलिसी में आधिकारिक वेबसाइट की सामग्री की लीगल वेटिंग (legal vetting) और वार्षिक ऑडिट के प्रावधान शामिल होने चाहिए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर सूचनाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए, जो सार्वजनिक विश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चर्चा कीजिए।
- कानूनी जवाबदेही: आधिकारिक पोर्टल्स पर गैर-सांविधिक जानकारी के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करना
- प्रशासनिक बाधा: रियल-टाइम जानकारी अपडेट की रफ्तार और कानूनी जांच की ज़रूरत के बीच संतुलन
- जनता का भरोसा: नागरिक अधिकारों और सेवा वितरण पर पुराने डेटा के प्रभाव को कम करना
मुख्य शब्द: प्रशासनिक जवाबदेही · डिजिटल गवर्नेंस · जनता का भरोसा · सूचना की सत्यता · कानूनी जांच
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि 'जीवनदान' (Jeevandan) योजना के कारण राज्य देश में अंग दान के मामले में छठे स्थान पर रहा।
आंध्र प्रदेश की रैंकिंग का श्रेय 2015 में शुरू की गई जीवनदान योजना को दिया जाता है। राज्य में अंग प्रत्यारोपण (organ transplant) की सर्जरी करने के लिए अधिकृत अस्पतालों की संख्या तीन से बढ़कर नौ हो गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थानेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) वह संस्था है जो ऑर्गन डोनेशन रैंकिंग के लिए जिम्मेदार है।
- योजनाJeevandan आंध्र प्रदेश में अंग दान जागरूकता और सहायता के लिए एक राज्य-विशिष्ट योजना है।
- तथ्यआंध्र प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण (organ transplant) सर्जरी करने वाले अस्पतालों की संख्या तीन से बढ़कर नौ हो गई है।
- स्थानऑर्गन डोनेशन (organ donation) में आंध्र प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान प्राप्त किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंग दान योजनाओं की सफलता को प्रभावित करने वाले संस्थागत और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की चर्चा कीजिए। 'जीवनदान' जैसी राज्य-संचालित पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे विस्तारित किया जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- इंसेंटिव स्ट्रक्चर: डोनर परिवारों को वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक दान के नैतिक पहलुओं के बीच संतुलन
- लॉजिस्टिक बाधाएं: ग्रामीण जिलों में अंग रिकवरी और कोल्ड-चेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार
- जागरूकता की कमी: सांस्कृतिक वर्जनाओं और ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं में जनता के भरोसे की कमी को दूर करना
मुख्य शब्द: अंग प्रत्यारोपण · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · जीवनदान स्कीम · नोटो · स्वास्थ्य गवर्नेंस
GS2शासन › सिविल सेवाओं की भूमिकाप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972, कर्मचारियों को विशेष रूप से अपने बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से चाइल्ड केयर लीव (CCL) लेने से नहीं रोकते हैं।
हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और C-DAC द्वारा दायर एक याचिकाको खारिज कर दिया है, जिसमें एक कर्मचारी को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने यह माना कि बच्चों के विकास के लिए परीक्षाओं की तैयारी का चरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं परीक्षा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यCCL: Child Care Leave को Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- स्थानकर्नाटक हाई कोर्ट: न्यायिक निकाय जिसने परीक्षा की तैयारी के लिए CCL की पात्रता पर फैसला सुनाया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सिविल सेवकों के लिए कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में 'चाइल्ड केयर लीव' (बाल देखभाल अवकाश) के महत्व और कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- वर्क-लाइफ बैलेंस: महिला सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रोफेशनल ड्यूटी और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोहरे बोझ को कम करना
- प्रशासनिक विवेक: संगठनात्मक जरूरतों और कर्मचारियों के वैधानिक छुट्टी लाभों के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: वर्क-लाइफ बैलेंस · लैंगिक समानता · प्रशासनिक विवेक · वैधानिक अवकाश · कर्मचारी कल्याण
चर्चा में क्यों: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) का पुनर्गठन किया है, जिसमें BJP नेता रविशंकर प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) का कार्य संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है। पुनर्गठित पैनल में BJP, कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस, शिव सेना और समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाप्रिविलेज कमेटी (Committee of Privileges): एक संसदीय कमेटी जिसका कार्य संसदीय विशेषाधिकारों (parliamentary privileges) के उल्लंघन की जांच करना है।
- पदओम बिरला: लोकसभा के स्पीकर।
- तथ्यइस कमेटी में BJP, Congress, DMK, TMC, Shiv Sena और Samajwadi Party सहित कई पार्टियों के सदस्य शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संसदीय कार्यवाही की पवित्रता बनाए रखने और विधायिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में विशेषाधिकार समिति के महत्व की चर्चा कीजिए।
- संस्थागत स्वायत्तता: विशेषाधिकार जांच के दौरान कमेटी को कार्यकारी प्रभाव से स्वतंत्र रखना सुनिश्चित करना
- प्रक्रियात्मक चूक: हाउस के सामूहिक अधिकारों के मुकाबले व्यक्तिगत सांसद विशेषाधिकारों की सुरक्षा में संतुलन
मुख्य शब्द: संसदीय विशेषाधिकार · विधायी निगरानी · कमेटी सिस्टम · स्पीकर का अधिकार · जवाबदेही
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय हमलों पर चिंता व्यक्त करने और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ओमान और कुवैत के नेताओं से बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च, 2026 को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कुवैत के क्राउन प्रिंस सभा अल-खलेद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह के साथ चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने रमजान के दौरान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवाद और संयम की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदसुल्तान हैथम बिन तारिक: ओमान के सुल्तान।
- पदसबा अल-खलेद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा: कुवैत के क्राउन प्रिंस।
- तथ्यMEA ने विशेष रूप से रमजान के दौरान नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए संयम बरतने की अपील की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों के बीच सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और अपने प्रवासी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
- डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग: क्षेत्रीय सुरक्षा की अस्थिरता को देखते हुए खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना
- डायस्पोरा सुरक्षा: संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ आर्थिक हितों का संतुलन
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · डायस्पोरा की सुरक्षा · क्षेत्रीय स्थिरता · बहुपक्षीय डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने समुद्री ऑपरेटरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में यात्रा से जुड़े विशिष्ट जोखिमों का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालिया घटनाओं में विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर सवार कम से कम तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई या वे घायल हो गए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (Directorate General of Shipping) ने सुरक्षा निगरानी को बढ़ा दिया है और नाविकों की सहायता के लिए एक समर्पित 'क्विक रिस्पांस टीम' (quick response team) का गठन किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाडायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (Directorate General of Shipping): भारत में समुद्री सुरक्षा और नाविकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संस्था।
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint) जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और बाकी दुनिया से जोड़ता है।
- तथ्ययह एडवाइजरी पर्शियन गल्फ, होर्मुज जलडमरूमध्य और गल्फ ऑफ ओमान में विशिष्ट जोखिमों को कवर करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: फारस की खाड़ी में बढ़ते समुद्री तनाव के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके वाणिज्यिक नाविकों की सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- ऊर्जा सुरक्षा: समुद्री चोकपॉइंट में रुकावट से तेल और गैस सप्लाई चेन की संवेदनशीलता
- डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के परस्पर विरोधी हितों को संभालना
- समुद्री सुरक्षा: हाई-रिस्क ज़ोन में नाविकों की सुरक्षा के लिए मज़बूत अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल की ज़रूरत
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · नाविक कल्याण · रणनीतिक चोकपॉइंट्स
चर्चा में क्यों: यह लेख बताता है कि कैसे परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के 1963 के फैसले ने राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए तमिलनाडु की विधानसभा सीटों की संख्या 234 तय की थी।
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने 1963 में कुल सीटों की संख्या 481 से बढ़ाकर 490 कर दी थी। यह निर्णय जनसंख्या में आए बदलावों और संविधान के अनुच्छेद 81(1) के आधार पर लिया गया था, ताकि बड़े राज्यों के प्रतिनिधित्व में होने वाली कमी को कम किया जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संविधानअनुच्छेद 81(1) विधान सभाओं की संरचना (composition) को नियंत्रित करता है।
- तथ्यतमिलनाडु की विधानसभा सीटों की संख्या 1963 में 234 तय की गई थी।
- तथ्यसमीक्षित 14 राज्यों के लिए कुल सीटों की संख्या 481 से बढ़ाकर 490 कर दी गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विधानसभाओं और लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और मानदंडों की चर्चा कीजिए।
- प्रतिनिधित्व-आबादी विरोधाभास: 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत और बड़े राज्यों को विधायिका पर हावी होने से रोकने की ज़रूरत के बीच संतुलन
- संघीय टकराव: राज्यों की आबादी में वृद्धि और केंद्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच तनाव
मुख्य शब्द: डिलिमिटेशन कमीशन · अनुच्छेद 81 · आनुपातिक प्रतिनिधित्व · संघवाद · संवैधानिक संशोधन
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता आवेदनों की भारी संख्या की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में दो अतिरिक्त सशक्त समितियां गठित की हैं।
इन समितियों के अध्यक्ष भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretary) के पद से नीचे के रैंक वाले अधिकारी नहीं होते हैं। इनके सदस्यों में सबसिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (Subsidiary Intelligence Bureau), फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (Foreigners Regional Registration Officer), स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर (State Informatics Officer) और पोस्ट मास्टर जनरल (Post Master General) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाCAA के तहत नागरिकता के आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) नोडल मंत्रालय है।
- पदएम्पवर्ड कमिटीज़ (Empowered Committees) के अध्यक्ष भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretary) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी होते हैं।
- तथ्यइन कमेटियों में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (Subsidiary Intelligence Bureau) और फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (Foreigners Regional Registration Officer) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उन राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन में आने वाली प्रशासनिक और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जहाँ आवेदनों की संख्या अत्यधिक है।
- प्रशासनिक बाधा: भारी आवेदन संख्या के कारण वेरिफिकेशन के लिए विशेष सशक्त समितियों की ज़रूरत
- इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन: इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर्स के बीच सिंक्रोनाइज्ड डेटा शेयरिंग की ज़रूरत
मुख्य शब्द: प्रशासनिक दक्षता · नागरिकता सत्यापन · इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन · वैधानिक कार्यान्वयन
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
GS3आंतरिक सुरक्षा › सुरक्षा बल एवं एजेंसियांप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए ALH Mk-II हेलीकॉप्टरों की खरीद और भारतीय नौसेना के लिए रूस से श्टिल (Shtil) मिसाइलों के लिए ₹5,083 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
रक्षा मंत्रालय ने 3 मार्च, 2026 को छह एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स (ALH) Mk-II (मैरीटाइम रोल) और सरफेस-टू-एयर वर्टिकल लॉन्च-श्टिल (Surface-to-Air Vertical Launch–Shtil) मिसाइलों के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से खरीदे जा रहे हैं, जबकि मिसाइलें रूस की JSC Rosobor से प्राप्त की जा रही हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यरक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹5,083 करोड़ है।
- विज्ञान-तकनीकइंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ALH Mk-II (Maritime Role) हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं।
- विज्ञान-तकनीकभारतीय नौसेना के लिए Surface-to-Air Vertical Launch–Shtil मिसाइलें रूस की JSC Rosobor से ली जा रही हैं।
- संस्थाहिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को ALH Mk-II हेलीकॉप्टरों के लिए नामित सप्लायर (supplier) बनाया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए स्वदेशी खरीद और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अधिग्रहणों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: रूसी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता और HAL के जरिए स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के बीच संतुलन
- मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस: इंडियन ओशन रीजन में तटीय निगरानी और एंटी-एयर क्षमताओं को बढ़ाना
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · स्वदेशीकरण · रक्षा खरीद · रणनीतिक एसेट्स · तटीय रक्षा
चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य सचिव ने घोषणा की है कि जनगणना-2027 (Census-2027) भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें फील्ड डेटा संग्रह के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
तेलंगाना सरकार 11 मई से हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस (HLO) शुरू करेगी, जिसके लिए स्व-गणना (self-enumeration) की प्रक्रिया 15 दिन पहले शुरू हो जाएगी। इस पहल के तहत व्यापक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए फील्ड डेटा संग्रह हेतु एक समर्पित मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यCensus-2027 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना (fully-digital census) के रूप में नामित किया गया है।
- तथ्यतेलंगाना में House Listing Operations (HLO) 11 मई से शुरू होने वाले हैं।
- तथ्यजनगणना के लिए सेल्फ-एनुमरेशन (Self-enumeration) 15 दिन पहले HLO से शुरू होने के लिए निर्धारित है।
- पदके. रामकृष्ण राव तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विविध डिजिटल साक्षरता स्तर वाले देश में पूर्णतः डिजिटल जनगणना की ओर संक्रमण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: मोबाइल-आधारित कलेक्शन फ्रेमवर्क में अनधिकृत डेटा एक्सेस या हेरफेर के जोखिम
- डिजिटल डिवाइड: खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में आबादी के कम प्रतिनिधित्व की संभावना
- इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: दूरदराज के भौगोलिक क्षेत्रों में हाई-स्पीड डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत
मुख्य शब्द: डिजिटल इंडिया · डेटा प्राइवेसी · डेमोग्राफिक मैपिंग · तकनीकी साक्षरता · ई-गवर्नेंस
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधानप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने असम के एक हाथ से खोदे गए कुएं में छोटी और दृष्टिहीन मछली की एक नई प्रजाति और जीनस, गिटचक नाकाना (Gitchak nakana), की खोज की है।
यह मछली लोच (loach) परिवार से संबंधित है और इसकी मुख्य विशेषता त्वचा में पिगमेंट (pigment) की पूर्ण कमी और एक खोपड़ी की छत (skull roof) है। इसकी खोज जर्मनी, भारत और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं सहित एक टीम द्वारा की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पर्यावरणगिचक नकाना (Gitchak nakana): असम में खोजी गई एक नई अंधे और छोटी मछली की प्रजाति।
- तथ्ययह मछली लोच (loach) परिवार के भीतर एक नए जीनस (genus) से संबंधित है।
- स्थानखोज का स्थान: असम, भारत में एक हाथ से खोदा गया कुआँ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में भूजल जैव विविधता के महत्व और दुर्लभ जलीय प्रजातियों को अवैध व्यापार से बचाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।
- बायोडायवर्सिटी का नुकसान: एक्वेरियम ट्रेड के लिए अवैध कलेक्शन से स्थानिक प्रजातियों पर खतरा
- रिसर्च गैप: पूर्वोत्तर भारत के अनोखे भूगर्भीय क्षेत्रों में ग्राउंडवाटर इकोसिस्टम की सीमित खोज
मुख्य शब्द: स्थानिक प्रजातियां · भूजल जैव विविधता · जलीय पारिस्थितिकी · संरक्षण जीवविज्ञान
चर्चा में क्यों: CPCB और केरल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि कदंबरायर नदी के ब्रह्मपुरम और मणक्ककडवु हिस्सों में कोलीफॉर्म (coliform) का स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा से आठ गुना अधिक है।
इन निष्कर्षों की रिपोर्ट 5 फरवरी, 2026 को जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई। नदी के हिस्सों में कोलीफॉर्म (Coliform) का उच्च स्तर नदी में भारी मल-प्रदूषण (faecal contamination) की ओर संकेत करता है। स्थानीय स्वशासन विभाग ने नदी बहाली (river restoration) के लिए अपनी योजनाएं घोषित की हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाCPCB: सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Central Pollution Control Board) जल की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली प्राथमिक संस्था है।
- स्थानकडम्बरायार नदी के विस्तार में केरल के ब्रह्मपुरम और मणक्ककडवु शामिल हैं।
- संस्थाजल शक्ति मंत्रालय जल गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट (water quality monitoring reports) के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केरल में नदी प्रदूषण के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और नदी बहाली योजनाओं की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- संस्थागत बाधा: स्थानीय स्वशासन और राज्य प्रदूषण बोर्ड के बीच तालमेल की कमी
- निगरानी में कमी: हाई-कंटैमिनेशन ज़ोन में रियल-टाइम ऑटोमेटेड वॉटर क्वालिटी सेंसर की ज़रूरत
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: शहरी कचरा प्रबंधन और नदी पारिस्थितिकी बहाली के लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मल-प्रदूषण · पानी की गुणवत्ता की निगरानी · नदी बहाली · प्रदूषण कम करना · पर्यावरण गवर्नेंस
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रमेन्स चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे एक आदिवासी समुदाय के सदस्य पर हाथी के हमले में हुई मौत के बाद, अरलम फार्म और वायनाड जिले में मानव-पशु संघर्ष (human-animal conflict) को दूर करने के लिए 12 मार्च तक एक रोडमैप पेश करें।
केरल हाई कोर्ट ने एक हाथी के हमले में आदिवासी समुदाय के एक सदस्य की मृत्यु के बाद आदेश जारी किया। कोर्ट ने प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता पर चिंता व्यक्त की।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- स्थानअरालम फार्म और वायनाड जिला केरल में स्थित हैं।
- तथ्यमानव-पशु संघर्ष (human-animal conflict) के लिए रोडमैप 12 मार्च तक जमा करना अनिवार्य है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- संस्थागत अंतर: वन विभागों और स्थानीय आदिवासी प्रशासन के बीच समन्वित रैपिड-रिस्पॉन्स तंत्र की कमी
- हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन: अतिक्रमण और कॉरिडोर में रुकावट से हाथियों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ा
- मुआवजे में देरी: वन्यजीव हमलों के पीड़ितों के लिए अक्षम शिकायत निवारण और इंश्योरेंस मैकेनिज्म
मुख्य शब्द: मानव-वन्यजीव संघर्ष · पारिस्थितिक संवेदनशीलता · आदिवासी कल्याण · जैव विविधता संरक्षण · शमन रोडमैप
चर्चा में क्यों: मजदूरों और मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) ने MGNREGS के तहत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) के फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) फीचर में आ रही तकनीकी खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
MGNREGS श्रमिकों के लिए भ्रष्टाचार को रोकने और उपस्थिति का सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) लागू किया गया था। हालांकि MKSS ने इसकी तकनीकी खामियों पर चिंता जताई है, लेकिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को 22 लाख से अधिक श्रमिकों ने सफलतापूर्वक इस सुविधा का उपयोग किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाMGNREGS: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- संस्थाNMMS: National Mobile Monitoring System का उपयोग अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए किया जाता है।
- तथ्यमंगलवार को 22 लाख से अधिक श्रमिकों ने सफलतापूर्वक facial recognition फीचर का उपयोग किया।
- पदMKSS: मज़दूर किसान शक्ति संगठन, MGNREGA का एक प्रमुख समर्थक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मनरेगा (MGNREGS) में चेहरे की पहचान की तकनीक (facial recognition technology) के एकीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- डिजिटल डिवाइड: तकनीकी खामियां और स्मार्टफोन साक्षरता की कमी पिछड़े मजदूरों के लिए पहुंच में बाधा
- अकाउंटेबिलिटी गैप: ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम में तकनीकी विफलताओं की पहचान करने और उन पर जुर्माना लगाने में कठिनाई
मुख्य शब्द: डिजिटल इन्क्लूजन · तकनीकी गवर्नेंस · पारदर्शिता · सोशल सेफ्टी नेट · एल्गोरिद्मिक जवाबदेही
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (KERC) ने सब्सिडी की कमी को दूर करने के लिए कृषि पंप सेट की दरों में कटौती की है, साथ ही वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ (Electricity Tariffs) में संशोधन किया है।
KERC ने वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ₹1,254.88 करोड़ की वसूली के लिए टैरिफ में संशोधन किया है। कृषि पंप सेट की दरों को ₹8.30 प्रति यूनिट से घटाकर ₹6.57 से ₹7.79 प्रति यूनिट के दायरे में कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाKERC: कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (Karnataka Electricity Regulatory Commission) बिजली टैरिफ (electricity tariffs) को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यकृषि पंप सेट (Agricultural pump sets) के लिए टैरिफ को ₹8.30 प्रति यूनिट से घटाकर ₹6.57 और ₹7.79 प्रति यूनिट के बीच कर दिया गया।
- तथ्यटैरिफ संशोधन का लक्ष्य कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं से ₹1,254.88 करोड़ वसूलना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की राजकोषीय व्यवहार्यता और कृषि क्षेत्र को रियायती बिजली प्रदान करने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- राजकोषीय दबाव: सिंचाई पंपों के लिए सब्सिडी की कमी से राज्य बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है
- क्रॉस-सब्सिडाइजेशन: औद्योगिक लागत की वसूली और खेती के लिए सस्ती बिजली बनाए रखने के बीच का तालमेल
मुख्य शब्द: क्रॉस-सब्सिडाइजेशन · राजकोषीय व्यवहार्यता · सब्सिडी मैनेजमेंट · रेगुलेटरी ओवरसाइट
चर्चा में क्यों: नेट्सकोप थ्रेट लैब्स (Netskope Threat Labs) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत AI अकाउंट और क्लाउड एप्लिकेशन के उपयोग के कारण हेल्थकेयर सेक्टर में 89% GenAI से संबंधित डेटा पॉलिसी उल्लंघन (Data Policy Violations) होते हैं।
Netskope Threat Labs की रिपोर्ट दर्शाती है कि स्वास्थ्य सेवा संगठनों (healthcare organizations) को मरीजों के संवेदनशील डेटा लीक होने का अत्यधिक जोखिम है। यह रिपोर्ट कार्य-संबंधित कार्यों के लिए व्यक्तिगत GenAI खातों और व्यक्तिगत क्लाउड एप्लिकेशन (Google Drive, Gmail, OneDrive) के उपयोग को प्राथमिक जोखिम कारकों के रूप में पहचानती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यGenAI के उपयोग से संबंधित सभी डेटा पॉलिसी उल्लंघनों में से 89% हेल्थकेयर सेक्टर में होते हैं।
- विज्ञान-तकनीकNetskope Threat Labs ने Google Drive, Gmail और OneDrive जैसे पर्सनल क्लाउड एप्लिकेशंस को वर्क-रिलेटेड टास्क के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स के रूप में पहचाना है, जो सिक्योरिटी रिस्क पैदा करते हैं।
- विज्ञान-तकनीकयह रिपोर्ट GenAI डेटा मूवमेंट पर पूर्ण विजिबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करने के लिए कंपनी-अनुमोदित एप्लिकेशंस (company-approved applications) की आवश्यकता पर जोर देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जनरेटिव एआई (Generative AI) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली साइबर सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और रोगी के डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- डेटा संप्रभुता: संस्थागत निगरानी के बिना मरीज की जानकारी का थर्ड-पार्टी जेनएआई सर्वर्स पर जाने का जोखिम
- शैडो आईटी: प्रोफेशनल हेल्थकेयर कार्यों के लिए कर्मचारियों द्वारा पर्सनल क्लाउड अकाउंट के इस्तेमाल की निगरानी में चुनौतियां
- रेगुलेटरी गैप: हेल्थकेयर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जेनएआई के इस्तेमाल के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत
मुख्य शब्द: डेटा प्राइवेसी · जेनरेटिव AI · साइबर सिक्योरिटी · शैडो आईटी · डेटा लीकेज · स्वास्थ्य सेवा शासन
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ईंधन की संभावित कमी से निपटने के लिए भारत के पास 25 दिनों का कच्चा तेल (crude oil) और 25 दिनों का पेट्रोल/डीजल का भंडार उपलब्ध है।
वर्तमान में भारत के पास कच्चे तेल का 25 दिनों का भंडार और पेट्रोल एवं डीजल का 25 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यमार्च 2026 तक, भारत के पास 25 दिनों का कच्चे तेल (crude oil) का भंडार है।
- तथ्यमार्च 2026 तक, भारत के पास पेट्रोल और डीजल का 25 दिनों का स्टॉक है।
- तथ्यरिपोर्ट्स के अनुसार, भारत LNG और LPG की सप्लाई के मामले में 'कंफर्टेबली प्लेस' (comfortably placed) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों के बफर स्टॉक (बफर स्टॉक) बनाए रखने के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन रेजिलिएंस: रणनीतिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट के जरिए ग्लोबल प्राइस वोलाटिलिटी को कम करना
- राजकोषीय ट्रेड-ऑफ: हाई बफर स्टॉक बनाए रखने की लागत और ईंधन की कमी के जोखिम के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · बफर स्टॉक · रणनीतिक रिजर्व · सप्लाई चेन मैनेजमेंट · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधानप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मार्च से मई तक संभावित हीटवेव (heatwave) की स्थिति के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है।
IMD की एडवाइजरी मार्च से मई तक की अवधि को कवर करती है। यह अत्यधिक तापमान के दौरान हाइड्रेटेड रहने, हल्के कपड़े पहनने और भारी शारीरिक गतिविधियों से बचने जैसे विशिष्ट व्यवहारिक बदलावों की सिफारिश करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाIMD: इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (India Meteorological Department) वह एजेंसी है जो हीटवेव एडवाइजरी जारी करती है।
- तथ्यहीटवेव अवधि: मार्च से मई के ग्रीष्म महीनों के दौरान होने की उम्मीद है।
- तथ्यहाइड्रेशन सलाह: प्यास न लगने पर भी पानी पिएं और अल्कोहल के सेवन को सीमित करें।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बढ़ती लू (heatwave) की आवृत्ति के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों की चर्चा कीजिए और प्रभावी सामुदायिक-स्तरीय हीट एक्शन प्लान (Heat Action Plans) के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: अर्बन हीट आइलैंड्स में सुलभ कूलिंग सेंटर और छायादार सार्वजनिक स्थानों की कमी
- डेटा-आधारित प्रतिक्रिया: संवेदनशील आउटडोर वर्कर्स तक पहुँचने के लिए लोकल हीट-हेल्थ अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत
मुख्य शब्द: लू(Note: In the context of UPSC and Hindi newspapers, "Heatwave" is commonly referred to as "लू" or "लू की लहर") · सार्वजनिक स्वास्थ्य · अर्ली वार्निंग सिस्टम · क्लाइमेट एडैप्टेशन · शमन
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने रेशम उत्पादन की तकनीकों में प्रगति और नए ऑर्गेनिक स्टिमुलेंट्स (Organic Stimulants) की लॉन्चिंग को प्रदर्शित करने के लिए मैसूर में 'रेश्मे कृषि मेला' का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में शहतूत और रेशम के कीड़ों के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) और कीट प्रबंधन पर प्रदर्शन किए गए। इसमें मिट्टी की उर्वरता के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल जैविक उत्तेजक (Organic Stimulant), 'वर्मीह्यूम' (Vermihume) के लॉन्च पर भी प्रकाश डाला गया।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- संस्थासेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB): भारत में रेशम उत्पादन और अनुसंधान के लिए नोडल बॉडी (Nodal body)।
- तथ्यवर्मीह्यूम (Vermihume): मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए लॉन्च किया गया एक इको-फ्रेंडली ऑर्गेनिक स्टिमुलेंट (organic stimulant)।
- योजनानेशनल फाइबर मिशन (National Fibre Mission): रेशम उत्पादन (sericulture) के उपकरणों के लिए सब्सिडी बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा एक मिशन।
- संस्थासिल्क मार्क ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SMOI): सिल्क उत्पादों में क्वालिटी एश्योरेंस (quality assurance) को बढ़ावा देने वाला एक संगठन।
- स्थानमैसूर: वह स्थान जहाँ रेश्मे कृषि मेला (Reshme Krishi Mela) प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जैव-निवेश (bio-inputs) और गुणवत्ता आश्वासन ढाँचों का एकीकरण वैश्विक बाजार में भारत के रेशम उत्पादन (sericulture) उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- इनपुट ऑप्टिमाइजेशन: मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए वर्मीकम्पोस्ट जैसे बायो-इनपुट्स के जरिए केमिकल पर निर्भरता कम करना
- मार्केट क्रेडिबिलिटी: नकली सिल्क उत्पादों से निपटने के लिए सिल्क मार्क के जरिए क्वालिटी को स्टैंडर्ड बनाना
- राजकोषीय सहायता: छोटे किसानों के लिए कैपिटल कॉस्ट कम करने हेतु नेशनल फाइबर मिशन का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: रेशम पालन · बायो-इनपुट्स · वैल्यू चेन · क्वालिटी एश्योरेंस · एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: नगालैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 'फ्लोरा एंड फॉना' (Flora and Fauna) में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें जंगली बीजों वाले 'सिक्किम बनाना' (Musa sikkimensis) की जलवायु-अनुकूल और रोग-प्रतिरोधी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।
के.आर. सिंह, एस. वॉलिंग और अनिमेश सरकार द्वारा किए गए इस अध्ययन में *म्यूसा सिक्किमेंसिस* (Musa sikkimensis) को उच्च आनुवंशिक विविधता वाली प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। इसे 'दार्जिलिंग बनाना' या 'सिक्किम बनाना' के नाम से भी जाना जाता है। यह विभिन्न वातावरणों के प्रति अनुकूलन की अपनी क्षमता और टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture) की संभावना के लिए उल्लेखनीय है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पर्यावरणMusa sikkimensis: एक जंगली बीज वाली बनाना (banana) प्रजाति जिसे 'सिक्किम बनाना' या 'डार्जीलिंग बनाना' के नाम से भी जाना जाता है।
- तथ्यनगालैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 'Flora and Fauna' जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में इस प्रजाति के लक्षणों (traits) की पहचान की।
- तथ्यसिक्किम बनाना की प्रमुख विशेषताओं में जेनेटिक विविधता (genetic diversity) और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता (disease resistance) शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक कृषि चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन को सुनिश्चित करने में जंगली बीज वाली फसल की किस्मों के संरक्षण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- जेनेटिक इरोजन: मोनोकल्चर-केंद्रित कमर्शियल फार्मिंग के कारण स्वदेशी जैव विविधता का नुकसान
- क्लाइमेट एडैप्टेशन: गर्मी और सूखे को सहने वाली किस्में विकसित करने के लिए वाइल्ड-टाइप गुणों का उपयोग
- खाद्य सुरक्षा: क्षेत्रीय बीमारियों के प्रकोप को कम करने के लिए फसल जेनेटिक पूल्स का विविधीकरण
मुख्य शब्द: क्लाइमेट रेजिलिएंस · आनुवंशिक विविधता · खाद्य सुरक्षा · टिकाऊ खेती · जैव विविधता संरक्षण
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश ने वैज्ञानिक हस्तक्षेप और रियल-टाइम मॉनिटरिंग (Real-time monitoring) के जरिए मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 'हनुमान' प्रोजेक्ट शुरू किया है।
इस परियोजना में 100 से अधिक रैपिड रिस्पॉन्स वाहन (Rapid Response Vehicles), चार वन्यजीव बचाव और उपचार केंद्र (Wildlife Rescue and Treatment Centres) और ग्राम स्तर पर 'वज्र' टीमें शामिल हैं। इसमें रियल-टाइम समन्वय के लिए AI-आधारित निगरानी, एक समर्पित ऐप और GPS ट्रैकिंग को एकीकृत किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाहनुमान प्रोजेक्ट: मानव-वन्यजीव संघर्ष (human-wildlife conflict) को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश की एक पहल।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट में पशु चिकित्सा कर्मियों और आदिवासी सहायकों से लैस 100 से अधिक रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल्स (Rapid Response Vehicles) शामिल हैं।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट में चार वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स (Wildlife Rescue and Treatment Centres) शामिल हैं।
- विज्ञान-तकनीकयह प्रोजेक्ट रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन (real-time coordination) के लिए AI-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और GPS ट्रैकिंग का उपयोग करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के वन-सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम करने में तकनीकी हस्तक्षेप और समुदाय-आधारित त्वरित प्रतिक्रिया दल किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- तकनीकी एकीकरण: वन्यजीवों के घुसपैठ के दौरान रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए रियल-टाइम GPS और AI मॉनिटरिंग
- सामुदायिक समावेश: वन प्रबंधन और स्थानीय निवासियों के बीच की दूरी कम करने के लिए आदिवासी सहायकों और गाँव स्तर की 'वज्र' टीमों का उपयोग
- आर्थिक राहत: वन-सीमावर्ती समुदायों के वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए संघर्ष की घटनाओं के लिए मुआवजा बढ़ाना
मुख्य शब्द: मानव-वन्यजीव संघर्ष · रैपिड रिस्पॉन्स · वैज्ञानिक हस्तक्षेप · वन क्षेत्र प्रबंधन · रियल-टाइम मॉनिटरिंग
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: UIDAI ने UDISE+ एप्लिकेशन के साथ एकीकृत स्कूल-आधारित अभियानों के माध्यम से 7 से 15 वर्ष की आयु के 1.2 करोड़ बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य पूरा कर लिया है।
इस पहल को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) के साथ तकनीकी एकीकरण के बाद लागू किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाUIDAI: आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यस्कूल अपडेट ड्राइव्स में उपयोग की जाने वाली मशीनों की संख्या: 4,000।
- तथ्यअक्टूबर तक बच्चों के लिए Aadhaar बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त (Free of cost) रहेंगे।
- संस्थाUDISE+: स्कूल अपडेट इनिशिएटिव (school update initiative) के लिए UIDAI के साथ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के समावेशी और कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए UDISE+ जैसे शैक्षिक प्रबंधन प्रणालियों के साथ आधार बायोमेट्रिक डेटा को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- डेटा प्राइवेसी: बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा और सटीक पहचान सत्यापन की ज़रूरत के बीच संतुलन
- डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में UDISE+ इंटीग्रेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: डिजिटल पहचान · डेटा इंटीग्रेशन · समाज कल्याण वितरण · बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन · ई-गवर्नेंस
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने केरल के लिए ₹2,924 करोड़ का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है, जो राज्य के बिजली क्षेत्र (Power Sector) में सुधारों से जुड़ी है।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केरल को ₹2,924 करोड़ की अतिरिक्त उधार लेने की सीमा (borrowing space) को मंजूरी दी है। यह राशि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.22% है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकेरल के लिए अतिरिक्त उधार लेने की क्षमता (borrowing space) ₹2,924 करोड़ है।
- तथ्यऋण लेने की क्षमता (borrowing space) केरल के GSDP का 0.22% है।
- तथ्यऋण लेने की सीमा (borrowing space) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित की गई है।
- स्थानयह उधार केरल राज्य द्वारा लागू किए गए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स (power sector reforms) से जुड़ा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राजकोषीय अनुशासन और बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की ऋण अनुमति को क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों से जोड़ने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- राजकोषीय संघवाद: उधार लेने में राज्यों की स्वायत्तता और राजकोषीय अनुशासन पर केंद्र के नियंत्रण के बीच संतुलन
- इंसेंटिव-आधारित गवर्नेंस: सार्वजनिक उपयोगिताओं में क्रेडिट की उपलब्धता को मापने योग्य ऑपरेशनल एफिशिएंसी से जोड़ना
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · ओपन मार्केट बोरोइंग · पावर सेक्टर सुधार · जीएसडीपी · राजकोषीय अनुशासन
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश टूरिज्म ने ऑटो और कैब ड्राइवरों को सांस्कृतिक राजदूतों में बदलने के लिए विजयवाड़ा में 'ड्राइवर-कम-गाइड' प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए रैपिडो (Rapido) के साथ साझेदारी की है।
दो दिवसीय इस पहल के तहत विजयवाड़ा में 280 ड्राइवरों को पर्यटन स्थलों, पेशेवर आचरण, सुरक्षा मानकों और कहानी सुनाने की कला (storytelling) के बारे में प्रशिक्षित किया गया। Rapido ने इन प्रशिक्षित ड्राइवरों की बुकिंग को आसान बनाने के लिए अपने ऐप में 'टूरिस्ट गाइड' आइकन पेश किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यशुरुआती विजयवाड़ा पायलट प्रोजेक्ट में 280 ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी गई थी।
- स्थानयह पायलट प्रोजेक्ट तिरुपति और विशाखापट्टनम तक विस्तारित होने वाला है।
- विज्ञान-तकनीकRapido ने प्रशिक्षित ड्राइवर-गाइड्स की बुकिंग के लिए अपने ऐप में 'Tourist Guide' आइकन को इंटीग्रेट (integrate) किया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) किस प्रकार क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ-साथ गिग इकोनॉमी (gig economy) के श्रमिकों की आजीविका को उन्नत बना सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- गिग इकोनॉमी इंटीग्रेशन: स्किल-आधारित सर्टिफिकेशन के जरिए अनौपचारिक ट्रांसपोर्ट भूमिकाओं को औपचारिक बनाना
- सांस्कृतिक संरक्षण: ऐतिहासिक कहानियों को बताने के लिए स्थानीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का मुख्य जरिया बनाना
- डिजिटल इन्क्लूजन: पारंपरिक पर्यटन और ऐप-आधारित मोबिलिटी सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · गिग इकोनॉमी · सांस्कृतिक राजदूत · कौशल विकास · पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEमेन्स चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के नेताओं से आग्रह किया कि वे मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements) का लाभ उठाने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक विनिर्माण भागीदार (Manufacturing Partner) के रूप में स्थापित करने के लिए अनुसंधान और तकनीक को अपनाने को प्राथमिकता दें।
प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में बायोफार्मा शक्ति मिशन (BioPharma Shakti Mission) और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मिशन (Carbon Capture, Utilisation, and Storage Mission) पर प्रकाश डाला। उन्होंने विनिर्माण, MSMEs और लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करने के लिए उद्योग, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाBioPharma शक्ति Mission: बायोफार्मा सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सरकारी पहल।
- योजनाकार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, एंड स्टोरेज (CCUS) मिशन: कार्बन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन।
- तथ्यPM ने मैन्युफैक्चरिंग, MSMEs, लॉजिस्टिक्स और शहरों को आर्थिक विकास के लिए आपस में जुड़े हुए सेक्टर के रूप में पहचाना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), लॉजिस्टिक्स और उन्नत विनिर्माण अनुसंधान के एकीकरण से भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- रिसर्च-आधारित मैन्युफैक्चरिंग: असेंबली-आधारित उत्पादन से हाई-वैल्यू R&D-आधारित मैन्युफैक्चरिंग की ओर बदलाव
- इंटर-सेक्टरल सिनर्जी: ग्लोबल सप्लाई चेन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिकल बॉटलनैक्स और MSME इंटीग्रेशन पर काम
- क्लाइमेट-अलाइन्ड ग्रोथ: ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को जोड़ने के लिए CCUS और बायोफार्मा मिशन का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: मैन्युफैक्चरिंग हब · MSME इंटीग्रेशन · R&D निवेश · मुक्त व्यापार समझौते · बायोफार्मा शक्ति · CCUS मिशन
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) ने उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए KITE-QTrack मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे परीक्षाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग (Real-time tracking) संभव हो सकेगी।
KITE-QTrack एक QR कोड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग पैकेट खोलने से लेकर स्क्रिप्ट डिस्पैच (script dispatch) तक की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। केरल के सभी मुख्य और उप मुख्य अधीक्षकों (Chief and Deputy Chief Superintendents) के लिए 4 मार्च तक इस ऐप को इंस्टॉल करना और इसमें लॉग इन करना अनिवार्य है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाKITE: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन।
- तथ्यKITE-QTrack: हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए QR कोड-आधारित मोबाइल ऐप।
- तथ्यऐप की कार्यक्षमता: प्रश्न पत्र पैकेट की ट्रैकिंग, उत्तर पुस्तिकाओं (answer scripts) को डिस्पैच करना और घटनाओं की रिपोर्टिंग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को कम करने और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने में वास्तविक समय की ट्रैकिंग (real-time tracking) और क्यूआर-आधारित (QR-based) प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: विकेंद्रीकृत प्रशासनिक नोड्स के बीच परीक्षा डेटा का सुरक्षित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना
- डिजिटल डिवाइड: दूरदराज के शैक्षिक क्षेत्रों में अधिकारियों के लिए संभावित तकनीकी बाधाओं को दूर करना
- अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क: परीक्षा के हर चरण के लिए स्पष्ट ऑडिट ट्रेल बनाना
मुख्य शब्द: पारदर्शिता · रियल-टाइम ट्रैकिंग · डिजिटल गवर्नेंस · प्रशासनिक जवाबदेही · एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधानप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल में तटीय कटाव (Coastal Erosion) और काली रेत के खनन के कारण ओलिव रिडले कछुओं (Olive Ridley turtles) के प्रजनन के मौसम में गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण अब समुदाय के नेतृत्व में संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं।
नीथल (Neithal) एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से सक्रिय है। यह संस्था समुद्र तटों की निगरानी के लिए सूर्या ग्रुप और थीरम प्रकृति संरक्षण समिति जैसे स्थानीय समूहों के साथ मिलकर काम करती है। WWF-India इस क्षेत्र में घायल कछुओं के बचाव और उनके पुनर्वास (rehabilitation) में सहायता प्रदान करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पर्यावरणओलिभ रिडले कछुए (Olive Ridley turtles) केरल के तटीय क्षेत्रों में संरक्षण के तहत एक प्रमुख प्रजाति हैं।
- तथ्यNeithal पिछले 25 वर्षों से कछुआ संरक्षण (turtle conservation) के लिए समर्पित है।
- स्थानकेरल में तटीय क्षरण (Coastal erosion) और ब्लैक सैंड माइनिंग (Black sand mining) को घोंसले बनाने वाली जगहों (nesting sites) के लिए प्राथमिक खतरों के रूप में पहचाना गया है।
- संस्थाWWF-India घायल समुद्री कछुओं (marine turtles) के बचाव और पुनर्वास (rehabilitation) का समर्थन करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तटीय क्षरण और निष्कर्षण उद्योगों का समुद्री जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय-आधारित संरक्षण के उपायों का सुझाव दीजिए।
- आवास का नुकसान: ब्लैक सैंड माइनिंग और तटीय कटाव के कारण घटती तटरेखाएं
- सामुदायिक शासन: जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय वालंटियर समूहों की भूमिका
- पारिस्थितिक खतरा: इंसानों द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी और घोंसले वाली जगहों पर शिकार
मुख्य शब्द: जैव विविधता संरक्षण · तटीय कटाव · सामुदायिक जुड़ाव · आवास विखंडन · समुद्री पारिस्थितिकी
ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं