GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 7
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री जयशंकर ने द्विपक्षीय मुद्दों और AI इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) पर चर्चा करने के लिए फ्रांस और लक्ज़मबर्ग की 6 दिवसीय यात्रा शुरू की।
विदेश मंत्री जयशंकर 4 जनवरी, 2025 से फ्रांस और लक्ज़मबर्ग के दौरे पर रहेंगे। उनके फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट और लक्ज़मबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मिलने का कार्यक्रम है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदजयशंकर: भारत के External Affairs Minister।
- पदजीन नोएल बैरोट: फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर।
- पदजेवियर बेटेल: लक्ज़मबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर।
- तथ्यइस यात्रा में अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले AI Impact Summit के संबंध में चर्चाएं शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक एआई (AI) शासन के संदर्भ में यूरोपीय देशों के साथ भारत की गहरी होती रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- तकनीकी संप्रभुता: घरेलू AI सुरक्षा नियमों और AI के प्रभाव पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी में विविधता लाने के लिए फ्रांस और लक्ज़मबर्ग के साथ द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल
- मल्टीलैटरल अलाइनमेंट: उभरती टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर यूरोपीय पार्टनर्स के साथ तालमेल
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · डिजिटल डिप्लोमेसी · तकनीकी संप्रभुता · द्विपक्षीयता · AI गवर्नेंस
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: यह लेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक जागरूकता और कन्याश्री योजना (Kanyashree Scheme) के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ किए जा रहे जमीनी प्रयासों पर प्रकाश डालता है।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लड़कियों की स्थिति में सुधार करने और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से 2013 में कन्याश्री योजना शुरू की गई थी। मुर्शिदाबाद में, जिला प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और पोस्टर तथा स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाकन्याश्री योजना: पश्चिम बंगाल में लड़कियों की स्थिति सुधारने और बाल विवाह को कम करने के लिए 2013 में शुरू की गई।
- स्थानमुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल का एक जिला जहाँ बाल विवाह एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
- तथ्यमोनिजा खातून: एक छात्रा जिसने मुर्शिदाबाद में छह बाल विवाहों को रुकने से बचाया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में बाल विवाह उन्मूलन में समुदाय-आधारित पहलों और राज्य-प्रायोजित योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- संस्थागत बाधा: FIR दर्ज होने के बावजूद दोषियों पर मुकदमा चलाने में कठिनाई
- सामाजिक बाधा: गहरे सांस्कृतिक मानदंड जिन्हें केवल कानूनी कार्रवाई के बजाय समुदाय के नेतृत्व वाले जागरूकता की ज़रूरत है
- स्कीम की प्रभावशीलता: कन्याश्री के वित्तीय प्रोत्साहन और मज़बूत सामाजिक कार्य की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सामुदायिक लामबंदी · सामाजिक सशक्तिकरण · जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप · लैंगिक असमानता · विधायी प्रवर्तन
चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शैक्षिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से इंटरमीडिएट और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ब्रेल (Braille) पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत की घोषणा की है।
तेलंगाना सरकार इंटरमीडिएट और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ब्रेल (Braille) पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराएगी, जो पहले केवल कक्षा 10 तक ही उपलब्ध थीं। इस पहल के अंतर्गत राज्य का पहला ब्रेल नववर्ष कैलेंडर और 8,000 लाभार्थियों के लिए मुफ्त सहायक उपकरण (assistive devices) प्रदान किए जाएंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यतेलंगाना में इंटरमीडिएट और डिग्री कोर्स के लिए ब्रेल (Braille) टेक्स्टबुक शुरू की जाएंगी।
- तथ्यराज्य सरकार ने 8,000 लाभार्थियों के लिए मुफ्त असिस्टिव डिवाइसेस (assistive devices) देने का वादा किया।
- स्थानइस पहल की घोषणा तेलंगाना में SC, ST और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री द्वारा की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उच्च शिक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संस्थागत उपायों का विश्लेषण कीजिए।
- रिसोर्स गैप: सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के बाद विशेष ब्रेल मटेरियल की कमी
- एक्सेसिबिलिटी बैरियर: दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सहायक उपकरणों का अपर्याप्त प्रावधान
मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा · सुगमता · विकलांग कल्याण · शिक्षा में समानता
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने और आपसी रक्षा समझ को गहरा करने के लिए UAE का दौरा किया।
भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने 4 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान UAE का दौरा किया। यह दौरा UAE प्रेसिडेंशियल गार्ड कमांडर मेजर जनरल अली सैफ हुमैद अलकाबी की 2026 की शुरुआत में भारत की पारस्परिक यात्रा के बाद आयोजित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदजनरल उपेन्द्र द्विवेदी: चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी।
- स्थानUAE: द्विपक्षीय सैन्य यात्रा (bilateral military visit) के लिए मेजबान देश।
- तथ्यमेजर जनरल अली सैफ हुमैद अलकाबी: UAE प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरती भूमिका के संदर्भ में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- रणनीतिक तालमेल: डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए UAE की लॉजिस्टिक क्षमता और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का इस्तेमाल
- समुद्री सुरक्षा: अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में साझा गश्त और इंटेलिजेंस शेयरिंग
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय सहयोग · रक्षा कूटनीति · रणनीतिक साझेदारी · सैन्य सहयोग
चर्चा में क्यों: द हिंदू (The Hindu) ने 2025 में संसद के प्रदर्शन पर रिपोर्ट दी है, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' और मणिपुर जातीय हिंसा जैसे मुद्दों के कारण हुई बड़ी बाधाओं के बावजूद उच्च उत्पादकता प्रतिशत (productivity percentages) पर प्रकाश डाला गया है।
2025 के सत्र के दौरान लोकसभा ने 118% की उत्पादकता हासिल की और राज्यसभा 119% तक पहुंच गई। इस दौरान पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्य2025 के सत्रों में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी (productivity) 118% तक पहुंच गई।
- तथ्य2025 के सत्रों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी (productivity) 119% तक पहुंच गई।
- अधिनियम / विधेयकWaqf (संशोधन) बिल, 2025 को संसद द्वारा पारित किया गया।
- अधिनियम / विधेयकडिजास्टर मैनेजमेंट (Disaster Management) (अमेंडमेंट) बिल (Bill), 2025 को संसद द्वारा पारित किया गया।
- स्थानमणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल (President's Rule) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में संसदीय उत्पादकता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और महत्वपूर्ण विधायी संशोधनों पर सार्थक विमर्श सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- विधायी जल्दबाजी: वक्फ संशोधन जैसे बड़े बिलों को कम बहस के साथ पास करना विचारशील लोकतंत्र को कमजोर करता है
- प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स: उच्च संख्यात्मक उत्पादकता बनाम जातीय हिंसा और प्रक्रियात्मक कीचड़ उछालने से होने वाला गुणात्मक व्यवधान
मुख्य शब्द: संसदीय उत्पादकता · विचार-विमर्शपूर्ण लोकतंत्र · विधायी जांच · राष्ट्रपति शासन · संसदीय व्यवधान
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कॉलेज के छात्रों को विभिन्न विषयों के लिए हाई-टेक डिवाइस उपलब्ध कराने हेतु मुफ्त लैपटॉप वितरित करने की एक योजना शुरू करने की घोषणा की।
तमिलनाडु सरकार की योजना अगले दो वर्षों की अवधि में राज्य के छात्रों को 20 लाख लैपटॉप वितरित करने की है। इस पहल के पहले चरण में 10 लाख लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यकुल लक्ष्य: दो वर्षों में तमिलनाडु में 20 लाख लैपटॉप वितरित किए जाने हैं।
- तथ्यप्रथम चरण का लक्ष्य: 10 लाख लैपटॉप वितरित किए जाने हैं।
- स्थानवितरण (Distribution) का शुभारंभ चेन्नई में होने वाला है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च शिक्षा में लैपटॉप जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रावधान शैक्षिक अंतराल को पाटने और कौशल विकास को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- डिजिटल डिवाइड: शहरी और ग्रामीण छात्रों के लिए हाई-टेक लर्निंग टूल्स तक पहुँच के अंतर को कम करना
- राजकोषीय स्थिरता: बड़े पैमाने पर हार्डवेयर वितरण के दीर्घकालिक बजटीय प्रभावों और शैक्षिक परिणामों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: डिजिटल साक्षरता · शिक्षा में समानता · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · कौशल विकास
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने पोंगल उत्सव के अवसर पर एक पहल के रूप में सभी पात्र चावल राशन कार्ड धारकों और श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविर के निवासियों के लिए ₹3,000 की नकद राशि देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने पोंगल हैम्पर वितरण के लिए ₹6,936 करोड़ आवंटित किए हैं। इस पहल का मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से चावल राशन कार्ड धारक और श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविरों के निवासी हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यतमिलनाडु सरकार ने Pongal हैम्पर वितरण के लिए ₹6,936 करोड़ आवंटित किए।
- तथ्यपात्र राइस राशन कार्ड धारकों के लिए घोषित नकद उपहार की राशि ₹3,000 है।
- स्थानइस योजना में श्रीलंकाई तमिल रिहैबिलिटेशन कैंप्स (rehabilitation camps) के निवासी शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और नकद-आधारित कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- राजकोषीय दबाव: उच्च-खर्च वाले त्योहारी कल्याण और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन
- कार्यकुशलता पर ध्यान: पुनर्वास शिविरों में पिछड़े वर्गों को नकद उपहारों की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर · खाद्य सुरक्षा · कल्याण वितरण · राजकोषीय आवंटन · सोशल सेफ्टी नेट
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 11
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फार्मा उद्योग में वैश्विक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (Global Energy Technologies) को बढ़ावा देने के लिए ADEETIE योजना के तहत तेलंगाना के चयन पर प्रकाश डाला।
ADEETIE योजना के तहत MSMEs में ऊर्जा की खपत को 30-50% तक कम करने के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है। भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान 321 बिलियन यूनिट बिजली की बचत सहित, ऊर्जा बचत में 53.60 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट (MTOE) हासिल किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाADEETIE: उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों (Energy Efficiency Technologies) को तैनात करने में सहायता।
- तथ्यADEETIE का लक्ष्य: MSMEs के लिए ऊर्जा की खपत में 30-50% की कमी।
- तथ्यभारत की ऊर्जा बचत (2023-24): 53.60 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट (MTOE)।
- स्थानतेलंगाना (मेडक जिला) को फार्मा इंडस्ट्री एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रमोशन के लिए चुना गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत के सतत आर्थिक विकास और जलवायु लक्ष्यों में योगदान दे सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- MSME उत्पादकता: हाई एनर्जी-इंटेंसिटी प्रोडक्शन और अनिवार्य एफिशिएंसी मैंडेट के बीच संतुलन
- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: ग्लोबल एनर्जी टेक और लोकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की दूरी को कम करना
- राजकोषीय प्रोत्साहन: प्राइवेट सेक्टर में ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 करोड़ के आवंटन का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: ऊर्जा दक्षता · MSME विकास · सतत विकास · ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर · इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन
चर्चा में क्यों: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि डीप-टेक (deep-tech) स्टार्टअप्स के लिए DSIR फंडिंग प्राप्त करने हेतु तीन साल की व्यवहार्यता (viability) की शर्त को हटा दिया गया है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) औद्योगिक अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम (IRDPP) के तहत ₹1 करोड़ तक की सहायता प्रदान करेगा। इस कदम का उद्देश्य उन डीप-टेक (deep-tech) स्टार्टअप्स को लक्षित करना है, जिन्हें पहले इन फंड्स तक पहुँचने के लिए तीन साल की व्यवहार्यता (viability) साबित करनी पड़ती थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाDSIR: डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (Department of Scientific and Industrial Research)।
- योजनाIRDPP: इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम (Industrial Research and Development Promotion Programme)।
- तथ्यफंडिंग लिमिट: डीप-टेक (deep-tech) स्टार्टअप्स के लिए ₹1 करोड़ तक।
- तथ्यतीन साल की व्यवहार्यता अवधि (viability period) को हटा दिया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विनियामक आवश्यकताओं में ढील देने से वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- पूंजी तक पहुंच: शुरुआती दौर के डीप-टेक वेंचर्स के लिए 'वैल्यू ऑफ डेथ' की बाधाओं को कम करना
- संस्थागत तालमेल: स्टार्टअप्स को व्यापक सहायता देने के लिए DSIR, DST, CSIR और TDB के बीच फंडिंग का समन्वय
मुख्य शब्द: डीप-टेक · इनोवेशन इकोसिस्टम · पूंजी तक पहुंच · रेगुलेटरी ईज़िंग · R&D प्रमोशन
चर्चा में क्यों: एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा आयोजित 'एयरोनॉटिक्स 2047' सेमिनार के दौरान एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने ऑपरेशनल रेडीनेस (operational readiness) के लिए समय पर विमानों की डिलीवरी की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस सेमिनार में LCA तेजस के उड़ान परीक्षणों की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका मुख्य केंद्र अगली पीढ़ी के विमान निर्माण, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एयरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन, फ्लाइट टेस्टिंग और विमान डिजाइन में AI का उपयोग रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाएयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (Aeronautical Development Agency - ADA): इसने 'Aeronautics 2047' सेमिनार की मेजबानी की।
- तथ्यLCA तेजस: सेमिनार के दौरान इसने अपने फ्लाइट ट्रायल्स की 25वीं सालगिरह मनाई।
- विज्ञान-तकनीकAeronautics 2047: विमान डिजाइन और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में AI के उपयोग पर केंद्रित सेमिनार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वदेशी एयरोस्पेस विनिर्माण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: एडवांस प्रोपल्शन और एयरोडायनामिक्स के लिए आयातित कंपोनेंट्स पर भारी निर्भरता
- तकनीकी संप्रभुता: AI-आधारित विमान डिजाइन में असेंबली से स्वदेशी R&D की ओर बदलाव
- ऑपरेशनल रेडीनेस: विनिर्माण में देरी का वैश्विक खतरों से निपटने की IAF की क्षमता पर प्रभाव
मुख्य शब्द: ऑपरेशनल रेडीनेस · तकनीकी संप्रभुता · स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग · एयरोनॉटिक्स · डिफेंस R&D
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TANFINET) ने भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला-स्तरीय फ्रेंचाइजी पार्टनर्स (District-Level Franchisee Partners - DLFPs) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
एक सरकारी उपक्रम, TANFINET का लक्ष्य 37 जिलों में प्रति जिला दो DLFPs नियुक्त करना है। यह परियोजना लगभग 95% पूरी हो चुकी है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल (Optical Fibre Cable - OFC) और ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (Optical Network Terminal - ONT) के बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाTANFINET: तमिलनाडु में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार एक सरकारी उपक्रम (Government undertaking)।
- तथ्यBharatNet प्रोजेक्ट की पूर्णता: जनवरी 2026 तक 37 जिलों में लगभग 95% पूरा।
- तथ्यDLFP की आवश्यकता: प्रति जिला दो फ्रैंचाइज़ी पार्टनर्स (Franchisee partners) नियुक्त किए जाने चाहिए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतनेट परियोजना किस प्रकार ग्रामीण डिजिटल समावेशन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) प्राप्त करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: डिसेंट्रलाइज्ड फ्रैंचाइजी मॉडल के जरिए ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर को दूर करना
- सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स (SLA): सार्वजनिक-निजी इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: डिजिटल इन्क्लूजन · लास्ट-माइल कनेक्टिविटी · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर · भारतनेट
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समुद्री प्रदूषण से निपटने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए गोवा में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के जहाज 'समुद्र प्रताप' का कमीशनिंग करने वाले हैं।
'समुद्र प्रताप' भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) के भीतर तेल रिसाव का पता लगाने और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्नत तकनीक से लैस दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों में से पहला है। इस जहाज की गति 22 नॉट्स से अधिक है और इसकी सहनशक्ति 6,000 नॉटिकल मील है। इसे कोच्चि बेस पर तैनात किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यसमुद्र प्रताप: इंडियन Coast Guard के लिए प्रदूषण नियंत्रण वाले दो जहाजों में से पहला।
- तथ्यस्पीड और एंड्योरेंस (Endurance): 22 नॉट्स से अधिक और 6,000 नॉटिकल माइल्स।
- स्थानकोच्चि: समुद्र प्रताप वेसल (vessel) के लिए बेस।
- तथ्यऑपरेशनल एरिया: भारत का Exclusive Economic Zone (EEZ) और उससे आगे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को सुरक्षित करने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के महत्व की चर्चा कीजिए।
- मैरिटाइम सिक्योरिटी: एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन पर संप्रभु अधिकारों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन
- तकनीकी एकीकरण: समुद्री जैव विविधता पर तेल रिसाव के असर को कम करने के लिए एडवांस डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन · समुद्री सुरक्षा · प्रदूषण कम करना · समुद्री सुरक्षा · तटीय शासन
चर्चा में क्यों: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में 'एशियन वॉटरबर्ड सेंसस-2026' (Asian Waterbird Census-2026) आयोजित करेंगे।
यह जनगणना गोदावरी एस्टुअरी और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित 12 जल निकायों में पक्षियों की प्रजातियों की गणना करेगी। इसमें कम से कम 60 पक्षी विज्ञानी (ornithologists), बर्डवॉचर्स और वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाBNHS: Bombay Natural History Society जनगणना (census) में शामिल एक प्रमुख संस्था है।
- संस्थाWildlife Institute of India एक सहभागी विशेषज्ञ निकाय (participating expert body) है।
- स्थानकोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- तथ्ययह जनगणना गोदावरी एस्टुअरी (estuary) के 12 जल निकायों (water bodies) को कवर करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवासी पक्षियों के आवासों के संरक्षण में व्यवस्थित जैव विविधता निगरानी और गणना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- डेटा-आधारित संरक्षण: महत्वपूर्ण आवास और आबादी के रुझान की पहचान के लिए व्यवस्थित जनगणना डेटा का उपयोग
- हैबिटेट इंटीग्रिटी: तटीय विकास और गोदावरी एस्टुअरी और कोरिंगा सेंचुरी के संरक्षण के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: बायोडायवर्सिटी की निगरानी · प्रवासी पक्षी · आवास संरक्षण · पक्षी विज्ञान · तटीय पारिस्थितिकी
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: लाल किले में हुए धमाके से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अत्यधिक शिक्षित डॉक्टरों ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ समन्वय करने के लिए 'घोस्ट' SIM कार्ड और एन्क्रिप्टेड ऐप्स (Encrypted apps) का इस्तेमाल किया।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने 28 नवंबर, 2022 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) जैसी ऐप-आधारित सेवाओं को एक सक्रिय फिजिकल सिम कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता बताई गई। जांच में शिक्षित पेशेवरों से जुड़े एक 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल की पहचान की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यDoT का 28 नवंबर, 2022 का निर्देश, ऐप-आधारित कम्युनिकेशन को एक्टिव फिजिकल SIM कार्ड से जोड़ने का आदेश देता है।
- विज्ञान-तकनीकआतंकवादी मॉड्यूल द्वारा समन्वय के लिए WhatsApp, Telegram और Signal जैसे Encrypted ऐप्स को टूल के रूप में पहचाना गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निजता के अधिकार और कट्टरपंथ एवं आतंकवादी समन्वय को रोकने के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी गैप: यूजर प्राइवेसी से समझौता किए बिना एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की निगरानी में मुश्किल
- आइडेंटिटी फ्रॉड: 'घोस्ट' सिम कार्ड का इस्तेमाल टेलीकॉम KYC प्रोटोकॉल की कमियों को उजागर करता है
- सोशल इंजीनियरिंग: 'व्हाइट-कॉलर' प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल पारंपरिक काउंटर-टेररिज्म प्रोफाइलिंग को जटिल बनाता है
मुख्य शब्द: आतंकवाद विरोधी · साइबर-सिक्योरिटी · एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन · दूरसंचार विनियमन · कट्टरपंथ
GS3अर्थव्यवस्था › बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDIप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ (Tariffs) के कारण आंध्र प्रदेश से अमेरिका को होने वाले सीफूड एक्सपोर्ट में 25% की गिरावट आई है।
मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के महीनों में अमेरिका को होने वाले समुद्री खाद्य उत्पादों (Seafood) के निर्यात में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) इन शुल्कों (Tariffs) के प्रभाव को कम करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements - FTAs) की वकालत कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाMPEDA: Marine Products Export Development Authority (मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी)।
- तथ्यटैरिफ (Tariffs) में बढ़ोतरी के कारण अमेरिका को होने वाले सीफूड एक्सपोर्ट में लगभग 25% की गिरावट आई है।
- स्थानआंध्र प्रदेश: यू.एस. टैरिफ से प्रभावित समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए प्राथमिक राज्य।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर एकपक्षीय व्यापार बाधाओं के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए और निर्यात बाजारों के विविधीकरण में मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- मार्केट कंसंट्रेशन रिस्क: अमेरिकी डिमांड पर भारी निर्भरता से एकतरफा टैरिफ बढ़ोतरी का खतरा बढ़ जाता है
- ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: पारंपरिक एक्सपोर्ट मार्केट्स में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए FTAs की ज़रूरत
- आजीविका पर प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पॉलिसी और ग्रामीण एक्वा-फार्मिंग स्थिरता के बीच सीधा संबंध
मुख्य शब्द: व्यापार बाधाएं · निर्यात विविधीकरण · टैरिफ का असर · बाज़ार में उतार-चढ़ाव · फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सरकार के इस इरादे की घोषणा की है कि वह प्रमुख शहरों में कई एयरपोर्ट्स की अनुमति देने के लिए 150 किमी के दायरे में दो एयरपोर्ट्स पर रोक लगाने वाली नीति की समीक्षा करेंगे।
केंद्र सरकार 150 किलोमीटर के दायरे में हवाई अड्डों पर लागू मौजूदा नीति की समीक्षा करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित नए हवाई अड्डों में मुंबई, गाज़ियाबाद, बेंगलुरु और पारंदुर स्थित स्थल शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यवर्तमान पॉलिसी 150 किलोमीटर के रेडियस (radius) के भीतर दो एयरपोर्ट्स पर रोक लगाती है।
- स्थानमुंबई, गाज़ियाबाद, बेंगलुरु और परंदुर में नए एयरपोर्ट्स की योजना बनाई गई है।
- स्थानराजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में स्थित है।
- स्थानभोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: महानगरों में बहु-हवाई अड्डा केंद्रों (multi-airport hubs) के विस्तार से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और भारत में बुनियादी ढाँचे की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- लॉजिस्टिक डीकन्जेशन: फ्लाइट फ्रीक्वेंसी और टर्नअराउंड टाइम सुधारने के लिए प्राइमरी हब्स पर दबाव कम करना
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: विकेंद्रीकृत एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए स्थानीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना
- रेगुलेटरी बदलाव: एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और शहरी एयर मोबिलिटी की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · आर्थिक प्रोत्साहन · एविएशन पॉलिसी · शहरी भीड़भाड़ कम करना
GS3कृषि › खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखलाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: हरे कृष्ण मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन (HKMCF) और ICAR-IIMR ने मिलेट-केंद्रित पोषण और सार्वजनिक भोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह साझेदारी मिलेट (millet) अनुसंधान, पोषण, वैल्यू एडिशन (value addition) और किसानों से सीधे रसोई तक आपूर्ति पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाICAR-IIMR: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (Indian Institute of Millets Research), इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के अंतर्गत एक रिसर्च बॉडी है।
- स्थानMoU पर हैदराबाद के Hi-Tech Kitchen में हस्ताक्षर किए गए।
- तथ्यइस सहयोग का उद्देश्य सार्वजनिक फीडिंग प्रोग्राम्स (public feeding programs) के माध्यम से स्वास्थ्य, सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और फूड सिक्योरिटी (food security) की समस्याओं का समाधान करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से मोटे अनाज (मिलेट्स) को बढ़ावा देने से पोषण सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और लघु किसानों की आजीविका को किस प्रकार समर्थन मिल सकता है, चर्चा कीजिए।
- सप्लाई चेन इंटीग्रेशन: सीधे किसान-से-किचन मॉडल से बिचौलियों का मार्जिन कम हो रहा
- पोषण सुरक्षा: सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई फाइबर कंटेंट का लाभ उठाना
- वैल्यू एडिशन: बड़े पैमाने पर फूड सर्विस की मांग को पूरा करने के लिए मिलेट प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाना
मुख्य शब्द: पोषण सुरक्षा · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · वैल्यू एडिशन · सतत कृषि · खाद्य प्रणालियाँ
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: प्रिंसिपल सेक्रेटरी (माइन्स एंड जियोलॉजी) टी. रविकान्त ने राजस्थान में एक आधुनिक कोर लाइब्रेरी (core library) स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ड्रिलिंग कार्यों से प्राप्त खनिज नमूनों को संरक्षित और उनका विश्लेषण करना होगा।
राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) इस परियोजना का प्रबंधन करेगा। यह सुविधा खनिज जमा के संरचना, संरचना और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए खनिज कोर (mineral cores) के विश्लेषण और डिजिटलीकरण हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाRSMET: राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (Rajasthan State Mineral Exploration Trust) वह संस्था है जो कोर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है।
- स्थानराजस्थान: स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कोर लाइब्रेरी (state-of-the-art core library) की स्थापना के लिए नामित राज्य।
- तथ्ययह लाइब्रेरी ड्रिलिंग ऑपरेशंस से प्राप्त खनिज सैंपल्स के डिजिटलाइजेशन और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में विशिष्ट खनिज कोर पुस्तकालयों (mineral core libraries) की स्थापना किस प्रकार खनिज अन्वेषण की दक्षता और खनन परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ा सकती है, चर्चा कीजिए।
- डेटा-आधारित अन्वेषण: एक्सप्लोरेशन रिस्क कम करने और डिपॉजिट मैपिंग की सटीकता सुधारने के लिए कोर सैंपल्स का डिजिटलाइजेशन
- रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन: खनिज संरचना और कंपोजिशन का सटीक आकलन सुनिश्चित करने के लिए ड्रिलिंग सैंपल्स का व्यवस्थित संरक्षण
मुख्य शब्द: खनिज अन्वेषण · डिजिटलीकरण · आर्थिक व्यवहार्यता · रिसोर्स मैपिंग · स्टेट मिनरल ट्रस्ट
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