यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के अर्थव्यवस्था भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,296 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे) (510) · उद्योग, निवेश एवं MSME (470) · पूंजी बाज़ार एवं SEBI (296) · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग (295) · विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक (277) · राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST) (189) · रोज़गार एवं समावेशी विकास (142) · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI (117)
चर्चा में क्यों: द इकोनॉमिक टाइम्स ने भारत के प्राइवेट क्रेडिट इकोसिस्टम (Private Credit Ecosystem) की मजबूती पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान लिक्विडिटी रिस्क (Liquidity Risk) को कम करने के लिए यह इकोसिस्टम क्लोज-एंडेड AIF स्ट्रक्चर्स पर अपनी विशिष्ट निर्भरता रखता है।
भारत का निजी क्रेडिट इकोसिस्टम (Private Credit Ecosystem) वर्तमान में जीडीपी (GDP) का एक छोटा हिस्सा है। इसकी विशेषता क्लोज-एंडेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (Alternative Investment Fund - AIF) संरचनाएं और सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (Regulatory Framework) हैं, जिन्हें फंड्स पर 'रन्स' (Runs) को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यभारतीय प्राइवेट क्रेडिट (Private Credit) को अस्थिर समय के दौरान 'रन्स' (runs) के जोखिम को कम करने के लिए क्लोज-एंडेड AIF स्ट्रक्चर्स पर बनाया गया है।
तथ्यभारतीय प्राइवेट क्रेडिट (Private Credit) अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए मजबूत कोलैटरल (Collateral) और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो (Predictable Cash Flow) पर निर्भर करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के निजी ऋण बाजार की संरचनात्मक रूपरेखा, खुले वैश्विक फंडों की तुलना में वैश्विक बाजार की उथल-पुथल के प्रति इसकी लचीलेपन में किस प्रकार योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
लिक्विडिटी रिस्क मिटिगेशन: क्लोज्ड-एंड AIF स्ट्रक्चर मार्केट में उतार-चढ़ाव के दौरान अचानक होने वाले कैपिटल आउटफ्लो को रोकते हैं
कोलैटरल-बैक्ड स्टेबिलिटी: ठोस एसेट्स और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो पर निर्भरता क्रेडिट क्वालिटी सुनिश्चित करती है
रेगुलेटरी डिफरेंशिएशन: सख्त घरेलू फ्रेमवर्क ग्लोबल फंड्स में देखे जाने वाले हाई-लेवरेज मॉडल के खिलाफ बफर बनाते हैं
मुख्य शब्द: अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स · लिक्विडिटी रिस्क · क्रेडिट रेजिलिएंस · पूंजी संरचना · मार्केट में उतार-चढ़ाव
चर्चा में क्यों: SEBI ने बायबैक टैक्स फ्रेमवर्क में संशोधन किया है, ताकि शेयर बायबैक को दोबारा स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से संचालित किया जा सके और सार्वजनिक शेयरधारकों पर वास्तविक कैपिटल गेन्स (Capital Gains) के आधार पर टैक्स लगाया जा सके।
सेबी (SEBI) सामान्य बाजार के व्यापार के साथ बायबैक (buyback) लेनदेन को जोड़ने के लिए अपने ढांचे में संशोधन कर रहा है। नया नियम यह सुनिश्चित करता है कि जब शेयर जमा किए जाते हैं, तो सार्वजनिक शेयरधारकों पर वास्तविक पूंजीगत लाभ (capital gains) पर टैक्स लगाया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाSEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स का प्राथमिक रेगुलेटर।
तथ्यशेयर बायबैक (share buyback) के दौरान सार्वजनिक शेयरधारकों पर वास्तविक कैपिटल गेन्स (capital gains) पर टैक्स लगाया जाएगा।
तथ्यइस संशोधन का उद्देश्य बायबैक (buyback) के दौरान कुछ शेयरधारकों को मिलने वाले पिछले टैक्स लाभ को खत्म करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शेयर बायबैक कराधान (buyback taxation) का बाजार के व्यापारों के साथ संरेखण, पूंजी बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों की इक्विटी को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस पर चर्चा कीजिए।
टैक्स पैरिटी: रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु टैक्स के विशेष लाभ खत्म करना
मार्केट इंटीग्रिटी: बायबैक मैकेनिज्म को स्टैंडर्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड ट्रांजेक्शन के साथ जोड़कर आर्बिट्रेज के अवसरों को कम करना
चर्चा में क्यों: RBI ने सट्टा आधारित करेंसी ट्रेडिंग (speculative currency trading) पर रोक लगाने के लिए बैंकों को निवासी और गैर-निवासी दोनों उपयोगकर्ताओं को रुपये से जुड़े नॉन-डिलीवेरेबल फॉरवर्ड (Non-Deliverable Forward - NDF) कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
RBI का यह कदम ऑनशोर डिलिवरेबल मार्केट (onshore deliverable market) में ओपन पोजीशन पर लगाए गए एक सप्ताह के प्रतिबंधों के बाद आया है। इस घोषणा के बाद, डॉलर के मुकाबले रुपया 94.83 के पिछले क्लोजिंग स्तर से बढ़कर 93.10 पर बंद हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाRBI: वह सेंट्रल बैंक जो NDF मार्केट और ऑनशोर डिलिवरेबल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यRBI की घोषणा के तुरंत बाद रुपया 93.10 पर डॉलर के मुकाबले बंद हुआ।
तथ्यडॉलर के मुकाबले रुपये की पिछली क्लोजिंग 94.83 थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मुद्रा की अस्थिरता के प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका और विदेशी विनिमय बाजारों में सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने के भारतीय रुपये की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
मार्केट इंटीग्रिटी: ऑनशोर करेंसी स्टेबिलिटी की सुरक्षा के लिए ऑफशोर NDF मार्केट्स में सट्टा आधारित उतार-चढ़ाव पर लगाम
मौनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन: मार्केट लिक्विडिटी की ज़रूरत और करेंसी की अत्यधिक गिरावट को रोकने के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: करेंसी में उतार-चढ़ाव · सट्टा ट्रेडिंग · मौनेटरी पॉलिसी · एक्सचेंज रेट स्थिरता · नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड
चर्चा में क्यों: नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (NHSRCL) ने NATM पद्धति का उपयोग करके मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) के लिए 5 किलोमीटर लंबे सुरंग वाले हिस्से के पूरा होने की घोषणा की है।
यह सुरंग गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली को जोड़ने वाले 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हिस्सा है। इसके निर्माण में खुदाई के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (New Austrian Tunnelling Method - NATM) का उपयोग किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकNATM (New Austrian Tunnelling Method) का उपयोग MAHSR टनल के खुदाई और निर्माण के लिए किया गया है।
तथ्यMAHSR: गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली को जोड़ने वाला 508-किमी लंबा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।
संस्थाNHSRCL: नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन वह बॉडी है जो मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की देखरेख करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करने में उच्च गति वाली रेल बुनियादी संरचना के महत्व की चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक एफिशिएंसी: महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख इंडस्ट्रियल हब्स के बीच यात्रा के समय में कमी
इंजीनियरिंग की जटिलता: अलग-अलग भूगर्भीय इलाकों में NATM की तकनीकी चुनौतियां
इकोनॉमिक मल्टीप्लायर: 508-किमी रूट पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और शहरी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता
मुख्य शब्द: हाई-स्पीड रेल · NATM · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · NHSRCL
चर्चा में क्यों: अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष की अनिश्चितता के कारण, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की संभावना कम है, जब तक कि महंगाई लक्ष्य से काफी अधिक न बढ़ जाए।
RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) 8 अप्रैल को अपना रुख घोषित करने वाली है। इस निर्णय के लिए मुख्य कारकों में पश्चिम एशिया युद्ध का प्रभाव, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक विकास की संभावनाएं शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाMPC: भारत में रेपो रेट और मौद्रिक नीति (Monetary Policy) निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
तथ्यआगामी MPC की घोषणा 8 अप्रैल के लिए निर्धारित है।
तथ्यMPC के फैसले के लिए मुख्य वेरिएबल्स में एनर्जी मार्केट की अस्थिरता (volatility) और ग्लोबल ग्रोथ की संभावनाएं शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच, आर्थिक विकास और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
मौनेटरी ट्रांसमिशन: रेपो रेट में बदलाव का असर इंडस्ट्रियल क्रेडिट और कंजम्पशन पर देरी से पड़ना
एक्सटर्नल शॉक वल्नरेबिलिटी: कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति घरेलू महंगाई की उच्च संवेदनशीलता
पॉलिसी दुविधा: ब्याज दर स्थिरता और आयातित महंगाई पर लगाम लगाने की ज़रूरत के बीच संतुलन
चर्चा में क्यों: गोल्डमैन सैक्स जैसे वैश्विक ब्रोकरेज और संस्थानों ने रिकॉर्ड स्तर पर FII के बाहर निकलने और तेल की वजह से बढ़ी महंगाई के कारण भारत के आर्थिक दृष्टिकोण और निफ्टी इंडेक्स के लक्ष्यों को घटा दिया है।
मार्च के महीने में, भारतीय शेयर बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड निकासी देखी गई। गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने चेतावनी दी है कि यदि तेल की कीमतें उच्च बनी रहती हैं, तो यह 'GFC-स्टाइल' (Global Financial Crisis) की स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने भारत की आयात पर निर्भरता की तुलना अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र की मजबूत वृद्धि से की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य₹1.24 लाख करोड़: मार्च में भारतीय स्टॉक मार्केट्स से FII का रिकॉर्ड आउटफ्लो (outflow)।
तथ्यगोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs): वैश्विक संस्थान जिसने Nifty इंडेक्स के टारगेट प्राइस को कम कर दिया।
तथ्यट्रेड डेफिसिट (Trade deficit): खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट की वजह से इसमें विस्तार हुआ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक ऊर्जा मूल्य झटकों के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता और घरेलू पूंजी बाजारों पर महत्वपूर्ण विदेशी संस्थागत निवेश (FII) बहिर्वाह के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
बाहरी भेद्यता: ऊर्जा इनपुट्स पर भारी आयात निर्भरता व्यापार घाटे और कॉर्पोरेट मार्जिन में कमी को और बढ़ा रही है
कैपिटल फ्लाइट रिस्क: ग्लोबल 'GFC-स्टाइल' डर का इन्वेस्टर सेंटीमेंट और डोमेस्टिक लिक्विडिटी पर असर
महंगाई का दबाव: गल्फ युद्ध से पैदा हुए एनर्जी शॉक का घरेलू प्राइस इंडेक्स पर असर
मुख्य शब्द: FII आउटफ्लो · व्यापार घाटा · महंगाई का दबाव · पूंजी का पलायन · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी
चर्चा में क्यों: वेल्स फार्गो और वैन एक एसोसिएट्स कॉर्प (Van Eck Associates Corp) के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती महंगाई और बढ़ते चालू खाता घाटे (current-account deficit) के कारण तेल की कीमतों में उछाल भारतीय रुपये को 100 प्रति डॉलर के स्तर की ओर धकेल रहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा बाजार में होने वाले सट्टेबाजी (speculation) को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। बाजार के विकल्पों की वर्तमान कीमतें तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण डॉलर के मुकाबले रुपये के 100 की ओर गिरने की संभावना को दर्शाती हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यरुपये में संभावित गिरावट: 100 प्रति डॉलर।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): करेंसी मार्केट स्पेकुलेशन (currency market speculation) उपायों के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी।
तथ्यकरेंट अकाउंट डेफिसिट (Current-account deficit): तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण इसमें वृद्धि हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक वस्तु कीमतों में अस्थिरता का भारत के चालू खाता पर पड़ने वाले प्रभाव और घरेलू मुद्रा को स्थिर करने में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
बाहरी भेद्यता: कच्चे तेल पर भारी आयात निर्भरता से फॉरेक्स रिजर्व में तेज़ी से गिरावट
मौनेटरी पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: ग्लोबल सप्लाई शॉक के दौरान महंगाई नियंत्रण और करेंसी की गिरावट के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: चालू खाता घाटा · करेंसी सट्टेबाजी · आयातित महंगाई · फॉरेक्स रिजर्व · मौनेटरी पॉलिसी
चर्चा में क्यों: वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारतीय रुपया 9.9% गिर गया, जिससे यह एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन गया। इसका मुख्य कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors) द्वारा ₹1.6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड निकासी रही।
वित्त वर्ष 2026 (FY26) के व्यापार के अंतिम दिन, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गिर गया। जापानी येन एशिया की दूसरी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही, जो डॉलर के मुकाबले 6.27% तक गिर गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यFY26 में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9.9% तक गिर गया (depreciated)।
तथ्यFY26 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (Foreign portfolio investors) ने भारत से रिकॉर्ड ₹1.6 लाख करोड़ वापस निकाल लिए।
तथ्यFY26 में जापानी येन (yen) की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 6.27% गिर गई।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डॉलर बेचकर और बैंकों की नेट ओपन पोजीशन (Net Open Position) को कैप करके हस्तक्षेप किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय रुपये की अस्थिरता में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और विनिमय दर स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
कैपिटल फ्लाइट: करेंसी स्टेबिलिटी पर रिकॉर्ड ₹1.6 लाख करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विड्रॉल्स का असर
मौनेटरी इंटरवेंशन: बैंकों के नेट ओपन पोजीशन पर कैप लगाने की प्रभावशीलता बनाम मार्केट-ड्रिवन डिप्रिसिएशन
बाहरी भेद्यता: विदेशी निवेश प्रवाह और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट के बीच संबंध
मुख्य शब्द: एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव · फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) · मौनेटरी इंटरवेंशन · पूंजी का पलायन · करेंसी की वैल्यू में गिरावट
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े वैश्विक तेल मूल्यों में उछाल के कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें बढ़ाकर ₹2.07 लाख प्रति किलोलीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दी हैं।
1 अप्रैल, 2026 को ATF की कीमतें पहली बार ₹2 लाख प्रति किलोलीटर के आंकड़े को पार कर गईं। कमर्शियल LPG की दरों में प्रति सिलेंडर ₹195.50 की वृद्धि की गई, जबकि घरेलू खाना पकाने वाली गैस (LPG) की दरें अपरिवर्तित रहीं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्य1 अप्रैल, 2026 को ATF की कीमत ₹2.07 लाख प्रति किलोलीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
तथ्यकमर्शियल LPG की कीमतें प्रति सिलेंडर ₹195.50 बढ़ गईं।
तथ्यकीमतों में बढ़ोतरी के दौरान घरेलू कुकिंग गैस LPG की दरें अपरिवर्तित रहीं।
संस्थाइंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) वे संस्थाएं हैं जिन्होंने ईंधन की कीमतों को एडजस्ट किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत की घरेलू ऊर्जा कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप विमानन एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों पर उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों का विश्लेषण कीजिए।
एक्सटर्नल शॉक वल्नरेबिलिटी: वेस्ट एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति घरेलू ईंधन की कीमतों की उच्च संवेदनशीलता
कॉस्ट-पुश महंगाई: एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती लागत का यात्री किराए और लॉजिस्टिक्स पर असर
सब्सिडी की स्थिति: घरेलू LPG की स्थिर कीमतें बनाए रखने और कमर्शियल फ्यूल की अस्थिरता को मैनेज करने के बीच पॉलिसी ट्रेड-ऑफ
मुख्य शब्द: कॉस्ट-पुश महंगाई · भू-राजनीतिक जोखिम · ऊर्जा सुरक्षा · प्राइस ट्रांसमिशन · बाहरी झटके
चर्चा में क्यों: जापानी विदेश मंत्रालय निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष केंद्र स्थापित कर रहा है, जो जापानी कंपनियों को भारत के नियामक और टैक्स संबंधी जटिलताओं को समझने में मदद करेगा।
इस पहल का उद्देश्य अगले एक दशक में जापान से भारत में निजी क्षेत्र के 10 ट्रिलियन येन के निवेश को हासिल करना है। केंद्र विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), स्टार्टअप्स और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) में सहयोग को समर्थन प्रदान करेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यअगले एक दशक में जापान द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने का लक्ष्य।
विज्ञान-तकनीकसहयोग के क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), स्टार्टअप्स और क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) शामिल हैं।
संस्थाजापानी विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) वह संस्था है जो नए सेंटर की स्थापना कर रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रवाह को बढ़ाने में विदेशी निवेशकों के समक्ष आने वाली संस्थागत और विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा इस संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: भारत के टैक्स सिस्टम की जटिलता और पारदर्शिता की कमी से प्राइवेट सेक्टर के निवेश में रुकावट
स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट: महत्वपूर्ण मिनरल्स और AI टेक्नोलॉजी में निवेश हासिल करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · रेगुलेटरी ईज़ · द्विपक्षीय सहयोग · क्रिटिकल मिनरल्स · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस
चर्चा में क्यों: भारतीय रुपया 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और 95/डॉलर के स्तर से नीचे गिर गया है। इस गिरावट के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप किया है।
रुपये में पिछले 14 वर्षों में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट दर्ज की गई, जहाँ मामूली सुधार से पहले यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्रा को स्थिर करने के लिए RBI ने ट्रेडिंग के अंतिम मिनटों में हस्तक्षेप किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यरुपये की गिरावट: मार्च 2026 में 95/$ के पार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा।
संस्थाRBI: रुपये को स्थिर करने के लिए forex मार्केट में हस्तक्षेप किया।
तथ्यमार्केट एक्सपेक्टेशन: 2 अप्रैल को रुपया 94/$ और 95/$ के बीच रहने की उम्मीद है।
तथ्यडिप्रेशिएशन के मुख्य कारक: ऑयल कंपनियों, इंपोर्टर्स और हेज फंड्स (hedge funds) की ओर से उच्च मांग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय रुपये की अस्थिरता में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेपवादी उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
बाहरी मांग का दबाव: तेल कंपनियों की भारी आयात ज़रूरतें और हेज फंड की गतिविधियां करेंसी की गिरावट का कारण बन रही हैं
मौनेटरी पॉलिसी में टकराव: ओपन पोजीशन पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल बैंक के निर्देशों और फॉरेक्स की मार्केट-ड्रिवन डिमांड के बीच संघर्ष
हस्तक्षेप की सीमाएं: उच्च अस्थिरता के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के मुकाबले करेंसी स्टेबिलिटी को संतुलित करना
मुख्य शब्द: एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव · मौनेटरी इंटरवेंशन · फॉरेक्स रिजर्व · करेंसी की वैल्यू में गिरावट · मार्केट लिक्विडिटी
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया संकट के कारण लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की स्पॉट कीमतों में उछाल आया है, जो $19/MMBtu तक पहुंच गई है। इससे उर्वरक उत्पादन की लागत पर असर पड़ा है, जिसकी जानकारी भारत सरकार ने दी है।
उर्वरक उत्पादन में उपयोग होने वाली LNG की स्पॉट कीमतें युद्ध से पहले की $11/MMBtu से बढ़कर $19/MMBtu हो गई हैं। आपूर्ति संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए, सरकार यूरिया संयंत्रों को गैस की आपूर्ति बढ़ा रही है, जिससे उत्पादन बढ़कर प्रतिदिन 12,000-15,000 टन हो गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यLNG स्पॉट प्राइस में वृद्धि: युद्ध से पहले $11/MMBtu से बढ़कर वर्तमान में $19/MMBtu हो गई है।
तथ्ययूरिया उत्पादन लक्ष्य: 12,000-15,000 टन प्रतिदिन।
तथ्यमुख्य कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता: Russia, Morocco, Australia, Indonesia, Malaysia, Jordan, Canada, Algeria, Egypt, Finland, और Togo।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत के घरेलू उर्वरक उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। इनपुट लागत की अस्थिरता को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव: LNG और अमोनिया की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से घरेलू फर्टिलाइजर यूनिट्स के प्रॉफिट मार्जिन पर असर
सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन: अलग-अलग ग्लोबल पार्टनर्स से कच्चा माल सुरक्षित करके सिंगल-सोर्स क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना
खाद्य सुरक्षा का ट्रेड-ऑफ: यूरिया की उच्च उत्पादन लागत और किसानों के लिए किफायती उर्वरक बनाए रखने की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव · सप्लाई चेन में विविधता लाना · खाद्य सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · उर्वरक उत्पादन
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने 'कैपिटल मार्केट एक्सपोजर पर संशोधन निर्देश' (Amendment Directions on Capital Market Exposures) ढांचे के कार्यान्वयन को 1 जुलाई, 2026 तक के लिए टाल दिया है।
RBI के संशोधित दिशा-निर्देशों में अधिग्रहण वित्त (acquisition finance) की परिभाषा के अंतर्गत विलय (mergers) और समामेलन (amalgamations) को शामिल किया गया है। यह ढांचा गैर-वित्तीय संस्थाओं के अधिग्रहण के लिए ऋण देने पर सीमाएं निर्धारित करता है। साथ ही, सहायक कंपनियों या विशेष प्रयोजन संस्थाओं (Special Purpose Vehicles - SPVs) से जुड़े अधिग्रहणों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी अनिवार्य करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाRBI: कैपिटल मार्केट एक्सपोजर और लेंडिंग नॉर्म्स (lending norms) को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार सेंट्रल बैंक।
तथ्यनए कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (Capital Market Exposure) मानदंडों के कार्यान्वयन की स्थगित तारीख 1 जुलाई, 2026 है।
तथ्यइस फ्रेमवर्क में शेयर्स, REITs और InvITs के लिए तर्कसंगत लेंडिंग लिमिट (lending limits) शामिल हैं।
तथ्यये गाइडलाइन्स कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज (CMIs) को लेंडिंग के लिए एक प्रिंसिपल-आधारित फ्रेमवर्क स्थापित करती हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूंजी बाजार जोखिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विनियामक ढांचे का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार वित्तीय स्थिरता और REITs एवं InvITs जैसे निवेश साधनों के विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चर्चा कीजिए।
सिस्टमेटिक रिस्क मिटिगेशन: अनिवार्य कॉर्पोरेट गारंटी के जरिए नॉन-फाइनेंशियल एक्विजिशन में ओवर-लेवरेजिंग को रोकना
रेगुलेटरी क्लैरिटी: मार्केट इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए प्रिंसिपल-बेस्ड फ्रेमवर्क की ओर बदलाव
चर्चा में क्यों: NLC India Limited (NLCIL) ने झारखंड में पचवाड़ा साउथ ओपन कास्ट माइन प्रोजेक्ट में कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसका उपयोग एक नए थर्मल पावर प्लांट को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पचवारा साउथ ओपन कास्ट माइन को वर्ष 2024 में नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (NUPPL) को आवंटित किया गया है। इस माइन की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 9 मिलियन टन है और यह 3 x 660 MW के थर्मल पावर प्लांट के लिए ईंधन की आपूर्ति करेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यपचवारा साउथ ओपन कास्ट माइन (Pachwara South Open Cast Mine) की क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
स्थानपचवारा साउथ ओपन कास्ट माइन (Open Cast Mine) प्रोजेक्ट झारखंड में स्थित है।
पदNLC India Limited (NLCIL) वह इकाई है जो कोयले का उत्पादन शुरू करती है।
तथ्ययह खदान 3 x 660 MW के थर्मल पावर प्लांट के लिए ईंधन की आपूर्ति करेगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में झारखंड में घरेलू कोयला उत्पादन के विस्तार के महत्व और इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
एनर्जी सिक्योरिटी: झारखंड में घरेलू कोयला भंडार का इस्तेमाल कर आयात पर निर्भरता कम करना
पर्यावरणीय ट्रेड-ऑफ: बड़े पैमाने पर ओपन-कास्ट माइनिंग और पारिस्थितिक संरक्षण व कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · ओपन-कास्ट माइनिंग · थर्मल पावर · संसाधन जुटाना · औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर
चर्चा में क्यों: लोकसभा ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
लोकसभा ने 30 मार्च, 2026 को IBC संशोधन विधेयक पारित किया। इसकी प्रमुख विशेषताओं में समाधान के लिए सख्त समय-सीमा, कोर्ट के बाहर समझौता (out-of-court settlement) के विकल्प और क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी (cross-border insolvency) के प्रावधान शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकइन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) संशोधन बिल, जिसे लोकसभा द्वारा 30 मार्च, 2026 को पारित किया गया।
तथ्ययह बिल कम उपयोग होने वाली फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को एक नए क्रेडिटर-इनिशिएटेड (creditor-initiated) मॉडल से बदलता है।
तथ्यइन संशोधनों में क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी (cross-border insolvency) और आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट्स (out-of-court settlements) के प्रावधान शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से भारत में व्यापार करने की सुगमता और निवेशकों के विश्वास को बेहतर बनाने के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए।
कार्यकुशलता में सुधार: सख्त समय सीमा और कोर्ट के बाहर समझौते के तरीकों से मुकदमे में होने वाली देरी को कम करना
रेगुलेटरी क्लैरिटी: लेनदारों और स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए मामूली शिकायतों पर लगाम लगाना
ग्लोबल अलाइनमेंट: अंतरराष्ट्रीय निवेश को आसान बनाने के लिए क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी प्रावधानों को शामिल करना
मुख्य शब्द: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · क्रेडिटर-इनिशिएटेड मॉडल · क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी · निवेशकों का भरोसा
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रुपये की गिरावट को रोकने के लिए बैंकों की नेट ओपन पोजीशन (Net Open Position) को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित कर दिया है, जिससे ऋणदाताओं को मार्क-टू-मार्केट (Mark-to-market) नुकसान होने की संभावना है।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष की चिंताओं के कारण रुपये के खिलाफ एकतरफा दांव (one-sided bets) को सीमित करने के लिए RBI ने हस्तक्षेप किया। इस कदम के परिणामस्वरूप Nifty Bank इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आई, जिससे बैंकिंग सेक्टर को चौथी तिमाही में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान होने की संभावना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यRBI ने बैंकों की नेट ओपन पोजीशन (Net Open Position) को $100 मिलियन तक सीमित कर दिया है।
तथ्यRBI के इंटरवेंशन के बाद Nifty Bank में 2.5% की गिरावट आई।
तथ्यबैंकिंग सेक्टर के लिए अनुमानित मार्क-टू-मार्केट (mark-to-market) नुकसान 4,000 करोड़ रुपये आंका गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मुद्रा को स्थिर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप और उसके परिणामस्वरूप घरेलू बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता के बीच निहित व्यापार-बंद (trade-off) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
मौनेटरी पॉलिसी में टकराव: करेंसी की गिरावट पर नियंत्रण और कमर्शियल लेंडर्स की वित्तीय सेहत के बीच संतुलन
मार्केट में उतार-चढ़ाव: नेट ओपन पोजीशंस और मार्क-टू-मार्केट अकाउंटिंग पर अचानक लगे रेगुलेटरी कैप्स का असर
एक्सटर्नल शॉक्स: ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और जियोपॉलिटिकल संघर्षों के प्रति रुपये की संवेदनशीलता
मुख्य शब्द: मौनेटरी पॉलिसी · करेंसी की वैल्यू में गिरावट · नेट ओपन पोजीशन · मार्क-टू-मार्केट नुकसान · वित्तीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ओवरसीज वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (oVASPs) द्वारा होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जोखिमों को कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए नियामक कदमों (regulatory measures) पर प्रकाश डाला गया है।
यह रिपोर्ट अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स का पता लगाने के लिए भारत की 'वर्चुअल एसेट लैब' (Virtual Asset Lab) और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) द्वारा सस्पेक्टियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स (STRs) के उपयोग की पहचान करती है। यह रिपोर्ट मल्टी-एजेंसी समन्वय के लिए राजस्व विभाग के वर्चुअल एसेट्स कॉन्टैक्ट सब-ग्रुप (Virtual Assets Contact Sub-Group) का भी उल्लेख करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
संस्थाFinancial Intelligence Unit (FIU): भारत में Suspicious Activity Reports (STRs) को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार।
संस्थाFinancial Action Task Force (FATF): मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की निगरानी करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था।
तथ्यवर्चुअल एसेट लैब (Virtual Asset Lab): अनरजिस्टर्ड वर्चुअल एसेट प्लेटफॉर्म्स की निरंतर पहचान के लिए भारत द्वारा स्थापित।
संस्थासहयोग पोर्टल (Sahyog Portal): सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (Social Media Intermediaries) और अधिकारियों के बीच सहयोग को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल।
संस्थाVirtual Assets Contact Sub-Group: इसे मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन (multi-agency coordination) के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्थापित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऑफशोर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (oVASPs) को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्राधिकार की बाधाएं: भारतीय कानूनी पहुंच से बाहर काम करने वाली संस्थाओं पर घरेलू AML/CFT नियमों को लागू करने में कठिनाई
सूचना की असमानता: अपारदर्शी ऑफशोर ट्रांजेक्शन की पहचान के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और STRs पर निर्भरता
रेगुलेटरी फ्रैगमेंटेशन: वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और FIU के बीच तालमेल वाले एक्शन की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मनी लॉन्ड्रिंग · आतंकवाद को फंडिंग · वर्चुअल एसेट्स · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन · वित्तीय इंटेलिजेंस
चर्चा में क्यों: रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को अनधिकृत खर्च में हो रही भारी वृद्धि को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जो 2023-24 में ₹9,122 करोड़ तक पहुंच गया था।
रेलवे बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹9,122 करोड़ के अनधिकृत व्यय की पहचान की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) इन वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा में शामिल रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थारेलवे बोर्ड: भारतीय रेलवे के प्रबंधन और नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय।
संस्थाPAC: एक संसदीय कमेटी जो CAG की ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच करती है।
तथ्य2023-24 की अवधि में अनधिकृत खर्च (Unauthorized expenditure) ₹9,122 करोड़ तक पहुंच गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तीय शुचिता के महत्व पर चर्चा कीजिए और बड़े पैमाने पर सरकारी व्यय में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
ऑडिट ओवरसाइट: जोनल रेलवे खर्चों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए CAG की निगरानी को मज़बूत करना
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: इमरजेंसी ऑपरेशनल जरूरतों और सख्त बजट बदलावों के बीच संतुलन
संस्थागत जवाबदेही: प्रोडक्शन यूनिट्स के भीतर इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म को बेहतर बनाना
मुख्य शब्द: वित्तीय शुचिता · सार्वजनिक जवाबदेही · राजकोषीय अनुशासन · ऑडिट ओवरसाइट · बजट नियंत्रण
चर्चा में क्यों: यह लेख मध्य प्रदेश और राजस्थान में लाइसेंस प्राप्त अफीम की खेती के प्रबंधन में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के नियामक ढांचे (Regulatory Framework) पर प्रकाश डालता है।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की खेती को विनियमित (regulate) करता है। CBN दो विशिष्ट प्रकार के लाइसेंस जारी करता है: एक लेटेक्स (गम) निकालने के लिए और दूसरा कैप्सूल (पॉपी स्ट्रॉ का सांद्रण) प्राप्त करने के लिए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थासेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN): यह संस्था भारत में अफीम (opium poppy) की खेती को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यप्राथमिक खेती के मुख्य क्षेत्र: मध्य प्रदेश और राजस्थान।
तथ्यलाइसेंस के प्रकार: लेटेक्स एक्सट्रैक्शन (gum) और कैप्सूल प्रोक्योरमेंट (concentrate of poppy straw)।
स्थानकटाई की अवधि: मार्च में होली के बाद।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में कानूनी नशीले पदार्थों की खेती के प्रबंधन से जुड़ी विनियामक चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी ओवरसाइट: अवैध डायवर्जन को रोकने और पारंपरिक खेती समुदायों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना
सप्लाई चेन इंटीग्रिटी: लाइसेंस वाली खेती से नियंत्रित फार्मास्युटिकल प्रोडक्शन तक के बदलाव को पारदर्शी बनाए रखना
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · नारकोटिक्स कंट्रोल · कृषि आधारित अर्थव्यवस्था · सामाजिक-आर्थिक प्रभाव · सप्लाई चेन की अखंडता
चर्चा में क्यों: NCLAT ने डिमैट अकाउंट्स को अनफ्रीज (defreeze) करने के अधिकार पर NCLT की सत्ता को चुनौती देने वाली BSE की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के जरिए NCLAT ने Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत NCLT के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की है।
NCLT की मुंबई बेंच ने BSE को 'फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज' और 'लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स' के डीमैट खातों पर लगाई गई रोक को हटाने का आदेश दिया है। NCLAT ने फैसला सुनाया कि दिवालियापन की कार्यवाही (insolvency proceedings) के दौरान ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए IBC की धारा 60(5) के तहत NCLT के पास अधिकार क्षेत्र है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNCLT: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal)।
संस्थाNCLAT: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal)।
तथ्यInsolvency and Bankruptcy Code (IBC) की धारा 60(5) NCLT को खातों को डीफ्रीज (defreeze) करने के लिए आवेदन स्वीकार करने का अधिकार देती है।
तथ्यBSE: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
मेन्स के लिए
प्रश्न: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं से संबंधित दिवाला मामलों के सुचारू समाधान को सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के क्षेत्राधिकार के महत्व की चर्चा कीजिए।
क्षेत्राधिकार की स्पष्टता: इन्सोल्वेंसी के दौरान स्टॉक एक्सचेंज की कार्रवाई पर NCLT के अधिकार की पुष्टि
एसेट लिक्विडिटी: तेज़ डेट रिज़ॉल्यूशन के लिए डीमैट अकाउंट्स तक पहुंच सुनिश्चित करना
रेगुलेटरी टकराव: स्टॉक एक्सचेंज फीस लागू करने और IBC के इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन की प्राथमिकता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड · NCLT का अधिकार क्षेत्र · कैपिटल मार्केट रेगुलेशन · एसेट लिक्विडेशन · सांविधिक अधिकार
चर्चा में क्यों: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने 13 अप्रैल, 2026 को डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑयल (Platts) फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप एक हेजिंग टूल (hedging tool) प्रदान करना है।
इन कॉन्ट्रैक्ट्स का व्यापार 'BRCRUDEOIL' सिंबल के तहत किया जाएगा और इनका कैश-सेटलमेंट (cash-settled) Platts Dated Brent असेसमेंट्स के मासिक सरल औसत (monthly simple average) के आधार पर होगा। सेटलमेंट के दौरान, RBI की USD-INR रेफरेंस रेट का उपयोग करके इन्हें रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
तथ्यट्रेडिंग के घंटे: सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:00 बजे से रात 11:55 बजे तक (US daylight saving time के अधीन)।
तथ्यसेटलमेंट मैकेनिज्म: Platts Dated Brent असेसमेंट्स के मासिक सिंपल एवरेज के आधार पर कैश-सेटल (Cash-settled) आधारित।
तथ्यकरेंसी कन्वर्जन (Currency conversion): इसमें RBI की USD-INR रेफरेंस रेट का उपयोग किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: घरेलू एक्सचेंजों द्वारा कच्चे तेल के वायदा अनुबंधों (crude oil futures) की शुरुआत भारतीय उद्योगों के लिए जोखिम न्यूनीकरण और पूंजी बाजारों की स्थिरता में किस प्रकार योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
हेजिंग एफिशिएंसी: इंटरनेशनल प्लैट्स बेंचमार्क के साथ तालमेल से घरेलू ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होता है
करेंसी रिस्क: सेटलमेंट के लिए RBI की USD-INR रेफरेंस रेट पर निर्भरता घरेलू प्राइस डिस्कवरी को प्रभावित करती है
मुख्य शब्द: हेजिंग · प्राइस डिस्कवरी · कैपिटल मार्केट्स · जोखिम कम करना · कमोडिटी फ्यूचर्स
चर्चा में क्यों: बिहार के ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने 16,194 करोड़ रुपये की विस्तार योजना के लिए वित्त जुटाने हेतु राज्य संचालित बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (BSPTCL) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट करने की योजना की घोषणा की है।
बिहार सरकार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने हेतु BSPTCL को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) पर लिस्ट करने की योजना बना रही है। कंपनी ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार के लिए 16,194 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इसके साथ ही, अगले दो वर्षों में NBPDCL और SBPDCL को भी लिस्ट करने की संभावना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यBSPTCL विस्तार योजना का मूल्य: Rs 16,194 करोड़।
संस्थाBSPTCL: बिहार में राज्य के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन यूटिलिटी (transmission utility)।
संस्थाNBPDCL और SBPDCL: बिहार में बिजली वितरण कंपनियाँ (Power distribution companies)।
स्थानNational Stock Exchange (NSE): BSPTCL के लिए प्रस्तावित लिस्टिंग वेन्यू।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आधारभूत संरचना के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमिका और शेयर बाजार में सूचीबद्धता के माध्यम से आंशिक निजीकरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
कैपिटल मोबिलाइजेशन: हाई-कैपेक्स पावर ग्रिड विस्तार के लिए इक्विटी मार्केट्स का इस्तेमाल
ऑपरेशनल एफिशिएंसी: प्राइवेट कैपिटल के निवेश से ग्रिड रिलायबिलिटी बेहतर होने की संभावना
गवर्नेंस रिस्क: पब्लिक यूटिलिटीज में शेयरहोल्डर जवाबदेही के साथ सरकारी उद्देश्यों का संतुलन
मुख्य शब्द: पूंजी जुटाना · सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · इक्विटी लिस्टिंग · ग्रिड रिलायबिलिटी
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एक एयरोट्रोपोलिस (Aerotropolis) के रूप में कार्य करेगा।
उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण ₹11,200 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसे विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक एयरोट्रोपोलिस (Aerotropolis) के रूप में डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थाननोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित है।
तथ्यएयरपोर्ट की पहली फेज की लागत ₹11,200 करोड़ है।
तथ्ययह एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए सुसज्जित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'एयरोट्रोपोलिस' (Aerotropolises) का विकास क्षेत्रीय आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के एकीकरण के लिए किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक्स सिनर्जी: कार्गो के टर्नअराउंड टाइम को कम करने के लिए मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट का एकीकरण
एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर: वेयरहाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसी सहायक सेवाओं में नौकरियों का सृजन
क्षेत्रीय विकास: मौजूदा मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स की भीड़ कम करने के लिए एविएशन हब्स का विकेंद्रीकरण
मुख्य शब्द: एयरोट्रोपोलिस · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · इकोनॉमिक मल्टीप्लायर · एविएशन सर्विसेज
चर्चा में क्यों: सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए पंजीकरण की समय सीमा और अधिकतम प्रोत्साहन राशि (incentive caps) निर्धारित करते हुए PM e-DRIVE योजना में संशोधन किया है।
PM e-DRIVE योजना के तहत कुल ₹10,900 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। यह योजना दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम ₹1.5 लाख और तीन पहिया वाहनों के लिए ₹2.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यPM e-DRIVE का कुल पेआउट: ₹10,900 करोड़।
तथ्यदोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम इंसेंटिव (Incentive): ₹1.5 लाख।
तथ्यथ्री-व्हीलर्स के लिए अधिकतम इंसेंटिव: ₹2.5 लाख।
तथ्यदोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन: 31 जुलाई, 2026।
तथ्यथ्री-व्हीलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन: 31 मार्च, 2028।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पीएम ई-ड्राइव (PM e-DRIVE) जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत की हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) की ओर संक्रमण को गति देने और साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।
राजकोषीय स्थिरता: 2028 की समय सीमा से पहले फंड खत्म होने का जोखिम लंबे समय में EV अपनाने पर असर डाल सकता है
मार्केट डिस्टॉर्शन: निर्माताओं में सब्सिडी पर निर्भरता की संभावना बनाम ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन
मुख्य शब्द: ग्रीन मोबिलिटी · राजकोषीय प्रोत्साहन · इलेक्ट्रिक व्हीकल्स · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर · औद्योगिक नीति
चर्चा में क्यों: द इकोनॉमिक टाइम्स ने GIFT सिटी की भूमिका पर प्रकाश डाला है, जो विदेशी मुद्रा लेनदेन और टैक्स नियमों को सरल बनाने के लिए 'फॉरेन टेरिटरी' (foreign territory) का दर्जा प्रदान करके क्रॉस-बॉर्डर इन्वेस्टिंग के स्वरूप को बदल रहा है।
GIFT City भारत में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) है, जिसमें 29 मिलियन वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र आवंटित किया गया है। वर्तमान में यहाँ 1,000 से अधिक संस्थाएं कार्यरत हैं और यह 100 बिलियन USD से अधिक की बैंकिंग संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाIFSCA: GIFT City के संचालन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने वाली रेगुलेटरी बॉडी (Regulatory body)।
तथ्यGIFT City में ऑपरेशंस के लिए 29 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक जगह आवंटित की गई है।
तथ्यGIFT City में बैंकिंग एसेट्स (Banking assets) 100 बिलियन USD से अधिक हैं।
तथ्यGIFT City अपने 'foreign territory' स्टेटस के कारण NRIs और विदेशी निवेशकों को बिना कन्वर्जन के विदेशी करेंसी में लेनदेन करने की अनुमति देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गिफ्ट सिटी (GIFT City) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) का विकास वैश्विक वित्तीय संरचना में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
रेगुलेटरी आर्बिट्राज: 'विदेशी क्षेत्र' टैक्स इंसेंटिव्स और घरेलू राजकोषीय अखंडता के बीच संतुलन
कैपिटल फ्लाइट के जोखिम: यह सुनिश्चित करना कि ऑफशोर फाइनेंशियल हब अवैध मनीफ्लो को बढ़ावा न दें
इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी: क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड में MSMEs के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने हेतु GIFT सिटी का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · पूंजी की गतिशीलता · राजकोषीय प्रोत्साहन · वित्तीय एकीकरण · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)
चर्चा में क्यों: लाल सागर में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है।
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 94.85 पर आ गया, जो एक महीने में 3.5% से अधिक की गिरावट दर्शाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर 109.88 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि वोलाटिलिटी इंडेक्स (VIX) चार साल के उच्चतम स्तर 26.8 पर पहुंच गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 94.81 पर बंद हुआ, जो 93.97 से कम है।
तथ्यNSE Nifty 22,819.60 पर बंद हुआ और BSE Sensex 73,583.22 पर समाप्त हुआ।
तथ्यVolatility Index (VIX) चार साल के उच्चतम स्तर 26.8 पर पहुंच गया।
तथ्यBrent क्रूड ऑयल की कीमतें $1.87 (1.73%) बढ़कर $109.88 प्रति बैरल हो गईं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समुद्री व्यापार मार्गों में भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत के बाह्य क्षेत्र और मुद्रा स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
बाहरी भेद्यता: समुद्री सप्लाई चेन में रुकावट के दौरान कच्चे तेल पर भारी आयात निर्भरता करेंसी की गिरावट को और बढ़ा देती है
मौनेटरी पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: ग्लोबल शॉक के दौरान रुपये को स्थिर करने की ज़रूरत और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन की लागत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: करेंसी की वैल्यू में गिरावट · भू-राजनीतिक जोखिम · तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव · बाहरी क्षेत्र · मार्केट सेंटीमेंट
चर्चा में क्यों: भारत के 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (Government Bond Yield) में मई 2022 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि देखी गई है। इसका मुख्य कारण ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, राज्यों द्वारा बॉन्ड की भारी बिक्री और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं।
एक सप्ताह में 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (bond yield) में 20 बेसिस पॉइंट से अधिक की वृद्धि हुई, जो 6.93% के शुरुआती स्तर से बढ़कर 6.90%-6.95% की रेंज में पहुंच गई। इस तिमाही में बेंचमार्क यील्ड में 1 जनवरी को 6.60% से बढ़कर 30 बेसिस पॉइंट से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यमार्च 2026 तक, भारत के 10-वर्षीय गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड (Government Bond Yield) में एक सप्ताह में 20 बेसिस पॉइंट से अधिक की वृद्धि हुई।
तथ्यरिपोर्ट के दौरान वाले हफ्ते में राज्यों ने लगभग ₹1 लाख करोड़ की कर्ज (debt) की बिक्री की।
तथ्यबेंचमार्क यील्ड 1 जनवरी को 6.60% से बढ़कर तिमाही के अंत तक 30 बेसिस पॉइंट से अधिक बढ़ गई।
तथ्ययील्ड में अस्थिरता (Volatility) वेस्ट एशिया युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों से जुड़ी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती और राज्य ऋण जारी करने जैसे राजकोषीय नीतिगत उपायों का सरकारी बॉन्ड प्रतिफल (yields) की अस्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय-मौद्रिक टकराव: एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सरकारी राजकोषीय आउटलुक और बॉन्ड प्राइसिंग पर असर
लिक्विडिटी प्रेशर: निवेशक डिमांड और यील्ड स्टेबिलिटी पर राज्य बॉन्ड की भारी बिक्री (₹1 लाख करोड़) का असर
एक्सटर्नल शॉक्स: घरेलू तेल की कीमतों और बॉन्ड मार्केट में उतार-चढ़ाव पर पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव का असर
मुख्य शब्द: राजकोषीय दृष्टिकोण · मार्क-टू-मार्केट नुकसान · राज्य ऋण · मौनेटरी पॉलिसी · भू-राजनीतिक जोखिम
चर्चा में क्यों: भारत के वाणिज्य मंत्री गोयल ने WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपने चीनी समकक्ष वांग वेनताओ से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों और चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे (Trade Deficit) पर चर्चा की गई।
यह बैठक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (World Trade Organization) के मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित की गई। यह बैठक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई, जिसमें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) को रद्द कर दिया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाWTO: वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (World Trade Organization) मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस (Ministerial Conference) ने भारत और चीन के बीच बैठक की मेजबानी की।
तथ्यभारत में चीन के साथ व्यापार घाटा (trade deficit) बढ़ रहा है।
अधिनियम / विधेयकIEEPA: International Emergency Economic Powers Act अमेरिका का वह कानून है जिसके तहत पहले पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) लगाए गए थे।
पदगोयल: भारत के वाणिज्य मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढांचे के भीतर चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
ट्रेड इम्बैलेंस: चीनी आयात पर संरचनात्मक निर्भरता से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित
WTO फ्रेमवर्क: बड़े द्विपक्षीय ट्रेड डेफिसिट को हल करने में मल्टीलैटरल डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन की सीमाएं
भू-राजनीतिक तनाव: रणनीतिक सुरक्षा चिंताओं के बीच चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना
मुख्य शब्द: व्यापार घाटा · बहुपक्षवाद · पारस्परिक टैरिफ · व्यापार नीति · आर्थिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया संघर्ष की चिंताओं के बीच राजकोषीय स्थिति (fiscal position) को संभालने के लिए राजकोषीय सतर्कता और गैर-कर राजस्व जुटाने का आश्वासन दिया।
वित्त विधेयक को राज्यसभा में ध्वनि मत (voice vote) द्वारा पारित कर दिया गया। 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यवित्त विधेयक (Finance Bill) को राज्यसभा में वॉयस वोट (voice vote) के जरिए पास किया गया।
तथ्यनया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है।
पदनिर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की Finance Minister हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक वस्तु कीमतों के झटकों और बाहरी भू-राजनीतिक संघर्षों से अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
राजस्व विविधीकरण: तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से होने वाले राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यू के स्रोतों का विस्तार
एक्सटर्नल शॉक मिटिगेशन: महंगाई से नागरिकों को बचाने के लिए सब्सिडी की ज़रूरत और राजकोषीय घाटा लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय सतर्कता · गैर-कर राजस्व · राजकोषीय घाटा · कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी
चर्चा में क्यों: मूडिस रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने चेतावनी दी है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष जारी रहता है, तो भारत और अन्य आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को क्रेडिट स्ट्रेस (credit stress) और सप्लाई चेन (supply chain) से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
मूडिस रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने मध्य पूर्वी पेट्रोलियम पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत, जापान, कोरिया और चीन को अत्यधिक संवेदनशील देशों के रूप में पहचाना है। इस एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि यदि संघर्ष जारी रहता है, तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2026 की दूसरी तिमाही तक 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यमूडीज़ (Moody's) के अनुसार, Q2 2026 तक ब्रेंट क्रूड की अनुमानित कीमत $135 प्रति बैरल होगी।
तथ्यअत्यधिक संवेदनशील (highly vulnerable) देशों के रूप में भारत, जापान, कोरिया और चीन की पहचान की गई है।
तथ्यप्राथमिक जोखिम कारक: ईंधन, भोजन और औद्योगिक इनपुट्स (industrial inputs) में व्यवधान।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत के बाह्य व्यापार और राजकोषीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तथा ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करनेके लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
ट्रेड बैलेंस पर दबाव: ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतें चालू खाता घाटा बढ़ा रही हैं
सप्लाई चेन में उतार-चढ़ाव: खाद्य और औद्योगिक इनपुट्स में रुकावट से मैन्युफैक्चरिंग लागत प्रभावित
राजकोषीय दबाव: ईंधन की बढ़ती कीमतें सरकारी सब्सिडी और महंगाई प्रबंधन को प्रभावित कर रही हैं
मुख्य शब्द: क्रेडिट स्ट्रेस · आयात पर निर्भरता · बाहरी व्यापार · सप्लाई चेन में रुकावट · राजकोषीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: कोल इंडिया ने घरेलू गुणवत्ता में सुधार करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आठ नए कोकिंग कोल वाशरी (Coking Coal Washeries) स्थापित करने के लिए ₹3,300 करोड़ के निवेश की घोषणा की है।
कोल इंडिया आठ नए कोकिंग कोल वाशरी (Coking Coal Washeries) बनाने के लिए ₹3,300 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है, जिनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष 21.5 मिलियन टन होगी। इस परियोजना को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य कुल वाशिंग क्षमता को सालाना 18.35 मिलियन टन तक पहुँचाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यCoal India द्वारा नए कोकिंग कोल वॉशरीज़ (coking coal washeries) के लिए नियोजित निवेश ₹3,300 करोड़ है।
तथ्यआठ नए वाशरी (washeries) की कुल क्षमता 21.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
संस्थासेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (Central Coalfields Ltd.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd.) वे संस्थाएं हैं जो विस्तार का कार्य कर रही हैं।
तथ्यआधुनिकीकरण और विस्तार के बाद कुल वाशिंग क्षमता सालाना 18.35 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता को कम करने में घरेलू कोकिंग कोल प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन: घरेलू कोयला भंडार का इस्तेमाल कर विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को कम करना
वैल्यू एडिशन: हाई-ग्रेड स्टील बनाने के मानकों को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल की क्वालिटी में सुधार
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनैक: कच्चे कोयले के निष्कर्षण और इंडस्ट्रियल-ग्रेड प्रोसेसिंग क्षमता के बीच के अंतर को दूर करना
मुख्य शब्द: आयात प्रतिस्थापन · ऊर्जा सुरक्षा · वैल्यू एडिशन · औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर · संसाधन अनुकूलन
चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने LPG पर निर्भरता कम करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के लिए उपायों का प्रस्ताव दिया है।
तेलंगाना सरकार ने CGD संस्थाओं के लिए रेंटल/लीज शुल्क माफ करने और रेस्टोरेशन चार्ज को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने के लिए चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति देना और मौसमी प्रतिबंधों में ढील देना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यCGD: City Gas Distribution नेटवर्क का विस्तार LPG पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से किया जाता है।
स्थानतेलंगाना: राज्य सरकार ने CGD अप्रूवल्स (approvals) में तेजी लाने के लिए उपायों का प्रस्ताव दिया है।
तथ्यप्रस्तावित उपायों में रेंटल/लीज चार्ज माफ करना और रेस्टोरेशन चार्ज (restoration charges) को खत्म करना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के ऊर्जा संक्रमण में शहर गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के विस्तार की भूमिका और एलपीजी (LPG) आयात के राजकोषीय बोझ को कम करने में इसके योगदान का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय प्रभाव: LPG आयात पर निर्भरता में कमी और केंद्र से बेहतर कमर्शियल LPG आवंटन
लॉजिस्टिक बाधाएं: रिस्टोरेशन चार्ज और सीजनल वर्क रिस्ट्रिक्शंस जैसी रेगुलेटरी बाधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर रोलआउट को रोक रही हैं
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स (duties) में कटौती की है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल पर लगने वाले शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने और डीजल पर लगने वाले 10 रुपये के शुल्क को हटाने की घोषणा की है। वर्तमान में भारत के पास 74 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल (crude oil) भंडार उपलब्ध है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यपेट्रोल ड्यूटी में कटौती: 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर की गई।
तथ्यडीजल ड्यूटी में बदलाव: 10 रुपये की ड्यूटी को हटाना।
तथ्यभारत की वैश्विक स्थिति: तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल (crude oil) का आयातक।
तथ्यनिर्यात टैक्स स्टेटस: डीजल और एविएशन फ्यूल (aviation fuel) पर फिर से लागू।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण घरेलू महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन की कीमतों पर सब्सिडी देने से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय समझौतों (fiscal trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय घाटा का दबाव: पेट्रोलियम उत्पादों से प्रत्यक्ष कर राजस्व के नुकसान के मुकाबले उपभोक्ता मूल्य स्थिरता को संतुलित करना
सप्लाई चेन की संवेदनशीलता: अस्थिर वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू ईंधन सुरक्षा का प्रबंधन
मुख्य शब्द: राजकोषीय नीति · महंगाई प्रबंधन · भू-राजनीतिक जोखिम · ऊर्जा सुरक्षा · सब्सिडी
चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने घोषणा की है कि ईंधन की बढ़ती मांग के बीच भारत ने एक महीने की LPG आपूर्ति और 60 दिनों का कच्चा तेल (crude oil) भंडार सुरक्षित कर लिया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने आयात के माध्यम से एलपीजी (LPG) की एक महीने की आपूर्ति और कच्चे तेल के 60 दिनों के भंडार की पुष्टि की है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सप्लाई चेन की स्थिरता बनाए रखते हुए पेट्रोल और डीजल की मांग में भारी उछाल दर्ज किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यभारत ने आयात के माध्यम से एक महीने की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (Liquefied Petroleum Gas - LPG) की आपूर्ति सुरक्षित की है।
तथ्यभारत के पास 60 दिनों के लिए पर्याप्त क्रूड ऑयल (crude oil) भंडार है।
संस्थाहिंदुस्तान पेट्रोलियम एक सरकारी कंपनी है जो ईंधन की मांग पर रिपोर्ट देती है।
संस्थापेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas - MoPNG) तेल और गैस रिजर्व के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुदृढ़ ऊर्जा भंडार बनाए रखने के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन रेज़िलिएंस: ग्लोबल प्राइस वोलाटिलिटी कम करने के लिए घरेलू उत्पादन और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी के बीच संतुलन
स्ट्रेटेजिक बफर मैनेजमेंट: औद्योगिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व लेवल को ऑप्टिमाइज करना
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · रणनीतिक रिजर्व · सप्लाई चेन मैनेजमेंट · आयात पर निर्भरता · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी
चर्चा में क्यों: इन्डियास्पोरा (Indiaspora) और ज़िनोव (Zinnov) की रिपोर्ट के अनुसार, बुनियादी ढांचे, पूंजी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विकास से मिलने वाले संरचनात्मक लाभों के कारण भारत का AI स्टार्टअप इकोसिस्टम एक वैश्विक शक्ति बन रहा है।
भारत के शीर्ष 100 AI स्टार्टअप्स ने अब तक 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई है और 596 मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। ये स्टार्टअप्स वर्तमान में लगभग 20,000 लोगों को रोजगार देते हैं और फ्रंटियर इनोवेशन (frontier innovation) के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (Global Capability Centers - GCCs) का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यभारत के टॉप 100 AI स्टार्टअप्स ने फंडिंग में $3.6 बिलियन से अधिक जुटाए।
तथ्यभारत में AI स्टार्टअप्स ने $596 मिलियन का रेवेन्यू (revenue) जनरेट किया।
तथ्यभारत के टॉप 100 AI स्टार्टअप्स में लगभग 20,000 लोग कार्यरत हैं।
विज्ञान-तकनीकGlobal Capability Centers (GCCs) गहरी विशेषज्ञता और फ्रंटियर AI इनोवेशन के हब के रूप में विकसित हो रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के बुनियादी ढांचे और पूंजी में निहित संरचनात्मक लाभ किस प्रकार देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार और कार्यान्वयन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी: फ्रंटियर AI डिप्लॉयमेंट को तेज़ करने के लिए मौजूदा GCC नेटवर्क का इस्तेमाल
ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज: रियल-वर्ल्ड AI कॉम्प्लेक्सिटी में रोज़गार और विशेषज्ञता को बढ़ाना
इन्वेस्टमेंट डायनेमिक्स: कैपिटल इन्फ्यूजन से हाई-रेवेन्यू AI स्टार्टअप इकोसिस्टम की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स · फ्रंटियर इनोवेशन · संरचनात्मक लाभ · AI इकोसिस्टम · पूंजी का निवेश
चर्चा में क्यों: CERN के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल क्रायोजेनिक पेनिंग ट्रैप (cryogenic Penning trap) में एंटीप्रोटॉन को ले जाकर, एंटीमैटर डिलीवरी सिस्टम का दुनिया में पहली बार रोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया।
इस प्रयोग में एक पोर्टेबल क्रायोजेनिक पेनिंग ट्रैप (cryogenic Penning trap) के भीतर 92 एंटीप्रोटॉन को कैद करके संग्रहित किया गया। इस सिस्टम का परीक्षण CERN कैंपस के चारों ओर ट्रक के जरिए ट्रैप को परिवहन करके किया गया, ताकि भविष्य में पूरे यूरोप के रिसर्च लैब्स को इसकी आपूर्ति सुलभ कराई जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
तथ्यटेस्ट ने सफलतापूर्वक 92 antiprotons को ट्रांसपोर्ट किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्रह्मांड की मूलभूत समरूपताओं को समझने में प्रतिपदार्थ (antimatter) अनुसंधान के महत्व और इसके व्यावहारिक नियंत्रण एवं परिवहन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
सिमेट्री एनालिसिस: मैटर और एंटी-मैटर के बीच ब्रह्मांड की अंतर्निहित एसिमेट्री की जांच
कंटेनमेंट इंजीनियरिंग: फिजिकल ट्रांसपोर्ट के दौरान क्रायोजेनिक स्टेबिलिटी बनाए रखने में तकनीकी बाधाएं
लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर: डिस्ट्रीब्यूटेड हाई-एनर्जी फिजिक्स रिसर्च के लिए विशेष डिलीवरी सिस्टम विकसित करना
मुख्य शब्द: एंटीमैटर · मौलिक समरूपताएँ · क्रायोजेनिक पेनिंग ट्रैप · पार्टिकल फिजिक्स · CERN