सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर दिया ज़ोर, पुलिस से अनुशासन की मांग
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार और आंदोलनों के दौरान अतिचारों को रोकने के लिए पुलिस अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिंसा के कारण बाधा उत्पन्न न हो, पुलिस बलों के लिए अखिल भारतीय 'प्रोटोकॉल' और 'स्व-विकसित अनुशासन' का आह्वान किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानशांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(b) (सभा की स्वतंत्रता) से प्राप्त होता है।
- तथ्यउच्चतम न्यायालय ने बड़े जनसमूह के प्रबंधन के लिए 'pan-India protocol' की आवश्यकता पर बल दिया।
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय राज्य की ज्यादतियों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
मेन्स के लिए
Q. शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के राज्य के दायित्व के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional conflict: Balancing Article 19 freedoms against the State's power to impose 'reasonable restrictions' for public order.
- Institutional accountability: Addressing the lack of a standardized pan-India protocol for police conduct during mass demonstrations.
- Ethical dilemma: The tension between the use of force to maintain order and the protection of individual human rights in a democracy.
कीवर्ड: Fundamental Rights · Public Order · Police Discipline · Democratic Process · Reasonable Restrictions · Judicial Review
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।