UPI ट्रांजेक्शन पर ज़ीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब मुमकिन नहीं, NPCI ने कोर्ट को बताया
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चर्चा में क्यों
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सभी UPI ट्रांजेक्शन के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) बनाए रखना उच्च कार्यात्मक लागत (functional costs) के कारण संभव नहीं है।
पृष्ठभूमि
NPCI की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में UPI के माध्यम से 241.62 बिलियन लेनदेन (transactions) पूरे किए गए। इस कॉर्पोरेशन ने विशेष रूप से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (person-to-merchant) लेनदेन के लिए 0.4% MDR का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यFY 2025-26 में UPI द्वारा 241.62 बिलियन ट्रांजेक्शन (transactions) प्रोसेस किए गए।
- तथ्यप्रस्तावित MDR 0.4% केवल ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (person-to-merchant) ट्रांजेक्शन पर लागू होगा।
- संस्थाNPCI: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में यूपीआई (UPI) लेनदेन के लिए शून्य-एमडीआर (zero-MDR) मॉडल से शुल्क-आधारित संरचना की ओर संक्रमण के आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय बोझ: ज़ीरो-MDR मॉडल की उच्च परिचालन लागत से सरकारी खजाने पर असर
- डिजिटल इनक्लूजन: छोटे व्यापारियों और 2,000 रुपये से कम के माइक्रो-ट्रांजैक्शन पर संभावित प्रभाव
- मार्केट सस्टेनेबिलिटी: रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और मुफ्त पब्लिक एक्सेस के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मर्चेंट डिस्काउंट रेट · डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · राजकोषीय स्थिरता · रियल-टाइम पेमेंट्स · वित्तीय समावेशन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।