जजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर रोक, मद्रास हाई कोर्ट का पुलिस को आदेश
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न्यायिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था: न्यायालय की अवमानना (scandalizing of the court) को रोकने में राज्य की भूमिका पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिया है कि वह न्यायाधीशों को निशाना बनाने वाले आयोजनों के लिए अनुमति न दे, ताकि न्यायिक अपमान (Judicial Scandalizing) को रोका जा सके।
पृष्ठभूमि
मद्रास हाई कोर्ट की प्रथम खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन शामिल हैं, ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने इस निर्देश को लागू करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और पुलिस एक्ट का उपयोग करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थामद्रास हाई कोर्ट: तमिलनाडु राज्य के सर्वोच्च न्यायिक निकायों में से एक।
- अधिनियम / विधेयकभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): भारत में आपराधिक प्रक्रिया (criminal procedure) को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
ज्यूडिशियल स्कैंडलाइजिंग (Judicial scandalizing) पर मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech) सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को जजों को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनों के लिए अनुमति देने का आदेश दिया।
- कोर्ट ने निर्देश को लागू करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) के उपयोग का निर्देश दिया।
- BNSS भारत में आपराधिक प्रक्रिया (criminal procedure) को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: कोर्ट ने पुलिस को जजों को निशाना बनाने वाले समारोहों के लिए अनुमति देने से मना करने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व और न्यायपालिका की अवमाननाको रोकने में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक स्वतंत्रता: विरोध के अधिकार और न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के बीच संतुलन
- कानूनी ढांचा: सार्वजनिक सभाओं को विनियमित करने और न्यायिक हस्तक्षेप रोकने के लिए BNSS और पुलिस एक्ट का उपयोग
मुख्य शब्द: न्यायिक स्वतंत्रता · कोर्ट की अवमानना · सार्वजनिक व्यवस्था · कानून का शासन · न्यायिक सत्यनिष्ठा
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