RTI एक्ट से VACB को बाहर रखने पर केरल हाई कोर्ट ने मांगी सफाई
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पारदर्शिता बनाम जांच की अखंडता: सुरक्षा एजेंसियों के संदर्भ में RTI के दायरे पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उस आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है, जो विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) के विशिष्ट सेक्शन (T1 और T2) को RTI एक्ट से बाहर रखता है।
पृष्ठभूमि
एम. श्याम कुमार, VACB की धाराओं को बाहर करने की समीक्षा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं पी.के. मुरलीकृष्णन और जॉय कैथराथ ने इस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि VACB एक जांच वाली पुलिस एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाVACB: Vigilance and Anti-Corruption Bureau वह एजेंसी है जिसके सेक्शन्स को RTI से बाहर रखा गया है।
- तथ्यराज्य सरकार द्वारा VACB के सेक्शन T1 और T2 को विशेष रूप से RTI Act से बाहर रखा गया था।
- स्थानकेरल हाई कोर्ट इस मामले पर स्पष्टीकरण चाहने वाली न्यायिक संस्था है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
राज्य सरकार द्वारा RTI Act से विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (Vigilance and Anti-Corruption Bureau) के किन विशिष्ट सेक्शन्स (sections) को बाहर रखा गया था?
- (a)A1 और A2
- (b)X1 और X2
- (c)S1 और S2
- (d)T1 और T2
उत्तर देखें
उत्तर: (d) T1 और T2 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि VACB के सेक्शन T1 और T2 को विशेष रूप से RTI Act से बाहर रखा गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सूचना के अधिकार और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों की परिचालन अखंडता के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पारदर्शिता बनाम ईमानदारी: जनता के जानने के अधिकार और चल रही जांच में हस्तक्षेप से बचाने की ज़रूरत के बीच संतुलन
- संस्थागत स्वायत्तता: यह तय करना कि जांच करने वाली पुलिस एजेंसियों को वैधानिक पारदर्शिता नियमों से किस हद तक छूट दी जा सकती है
मुख्य शब्द: सूचना का अधिकार · पारदर्शिता · जांच की ईमानदारी · न्यायिक समीक्षा · सार्वजनिक जवाबदेही
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