केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड को बंद करने की एक्सपर्ट पैनल की सलाह
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)· मेन्स·
राजकोषीय अनुशासन और उप-राष्ट्रीय शासन: बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण मॉडल (Infrastructure Financing Models) पर GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल की UDF सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ पैनल ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को बंद करने की सिफारिश की है। इसका कारण यह है कि राज्य के बजट के साथ विलय होने के बाद इसका उधार लेने का मॉडल अपना मूल उद्देश्य खो चुका है।
पृष्ठभूमि
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) का पुनर्गठन 2016 में LDF सरकार द्वारा किया गया था। विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट में CAG की निरंतर आपत्तियों और राजकोषीय चिंताओं के कारण KIIFB के कार्यों को राज्य सरकार में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKIIFB: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board)।
- तथ्यKIIFB का पुनर्गठन (restructuring) 2016 में किया गया था।
- स्थानकेरल।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- विशेषज्ञ पैनल ने राजकोषीय चिंताओं और CAG की टिप्पणियों के कारण KIIFB को बंद करने की सिफारिश की।
- KIIFB को केरल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देने हेतु एक केंद्र सरकार की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था।
- KIIFB का पुनर्गठन (restructuring) वर्ष 2016 में किया गया था।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नोट में इसे एक ऐसे मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ उधार (borrowing) को स्टेट बजट के साथ मिला दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अवसंरचना निवेश कोष (Infrastructure Investment Funds) के राजकोषीय निहितार्थों और उप-राष्ट्रीय शासन में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय पारदर्शिता: इंफ्रास्ट्रक्चर उधार को राज्य बजट लाइन्स के साथ जोड़ने पर CAG की कड़ी टिप्पणी
- संस्थागत प्रभावशीलता: उधार लेने के स्पष्ट उद्देश्य के नुकसान से संभावित फिस्कल स्लिपेज का खतरा
- राज्य स्वायत्तता: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरतों और कर्ज की स्थिरता व फ़िस्कल रूल्स के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय अनुशासन · उप-राष्ट्रीय शासन · ऋण स्थिरता · इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग · CAG की निगरानी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- प्राइवेट बैंकों में 1.3 लाख करोड़ के बैड लोन का अनुमान · 28 अक्टूबर 2026
- MSMEs और खेती को मिलेगा बढ़ावा, RBI लाएगा Unified Lending Interface · 28 अक्टूबर 2026
- FPIs के लिए डिस्क्लोजर रूल्स में ढील की तैयारी, सेबी जारी करेगा पेपर · 28 अक्टूबर 2026
- हाउसिंग लोन की लिमिट बढ़ी, अब 1.40 करोड़ तक मिलेगा लोन · 28 अक्टूबर 2026
- दिल्ली में 18 साल बाद बदलेंगे सर्कल रेट, सरकार कर रही रिव्यू · 28 अक्टूबर 2026
- ग्रेटर नोएडा में बनेगा प्रगति पार्क, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मिलेंगे जॉब · 28 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।