तमिलनाडु में मंत्रियों के लिए 26 लाख की कार लिमिट तय
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राजकोषीय अनुशासन और सार्वजनिक खरीद: प्रशासनिक जवाबदेही पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और MLAs के लिए कारों की लागत को सीमित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु विधान सभा यात्रा भत्ता नियमों (Travelling Allowance Rules) में संशोधन किया है।
पृष्ठभूमि
यह संशोधन मंत्रियों और नेतृत्व के लिए ₹26 लाख की सीमा और अन्य विधायकों के लिए ₹15 लाख की सीमा निर्धारित करता है। वाहनों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace - GeM) के माध्यम से की जाती है और इनका प्रबंधन पब्लिक डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट और जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतमिलनाडु में मंत्रियों और नेतृत्व के लिए कार सीलिंग: ₹26 लाख।
- तथ्यतमिलनाडु में अन्य MLAs के लिए सैलरी सीलिंग: ₹15 लाख।
- तथ्यकार सीलिंग (Car ceiling) में वार्षिक वृद्धि: 5%।
- संस्थाGovernment e-Marketplace (GeM): वाहन खरीद (procurement) के लिए उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म।
- संस्थापब्लिक डिपार्टमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट: प्रोक्योरमेंट (procurement) और मेंटेनेंस (maintenance) के लिए जिम्मेदार निकाय।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु विधान सभा यात्रा भत्ता नियम (Travelling Allowance Rules) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- मंत्रियों और नेतृत्व के लिए कार की सीलिंग ₹15 लाख तय की गई है।
- वाहनों की खरीद गवर्नमेंट e-Marketplace (GeM) के माध्यम से की जाती है।
- अन्य MLAs के लिए कार की सीलिंग ₹26 लाख तय की गई है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: मंत्रियों और लीडरशिप के लिए सीलिंग ₹26 लाख है। स्टेटमेंट 3 गलत है: अन्य MLAs के लिए सीलिंग ₹15 लाख है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रशासनिक जवाबदेही और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में आधिकारिक वाहनों के लिए खरीद नियमों के मानकीकरण और मूल्य सीमा निर्धारण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय अनुशासन: फिक्स्ड प्राइस सीलिंग और वार्षिक कैप के जरिए विवेकाधीन खर्च पर रोक
- एसेट मैनेजमेंट: सार्वजनिक संपत्ति के निजी इस्तेमाल को रोकने के लिए वाहन वापसी के प्रोटोकॉल को औपचारिक बनाना
मुख्य शब्द: राजकोषीय अनुशासन · सार्वजनिक खरीद · प्रशासनिक जवाबदेही · पारदर्शिता · एसेट मैनेजमेंट
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।