'विकसित भारत' के लिए पुराने कानून खत्म करने की अपील, वीपी ने राज्यों को दिया सुझाव
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· संघवाद एवं केंद्र-राज्य संबंध· मेन्स·
विधायी सुधार और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism): शासन और व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) से संबंधित GS2 का एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया (Law Commission of India) के एक सम्मेलन के दौरान, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 'विकसित भारत' को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से पुराने कानूनों को खत्म करने का आग्रह किया।
पृष्ठभूमि
इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र 'सहकारी संघवाद और कानून सुधार: राष्ट्रीय और राज्य परिप्रेक्ष्य' रहा। उपराष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि 12 वर्षों की अवधि के दौरान 1,700 से अधिक पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसी.पी. राधाकृष्णन: भारत के उपराष्ट्रपति।
- तथ्य12 साल की अवधि में 1,700 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म (repeal) कर दिया गया।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
उपराष्ट्रपति द्वारा बताए गए अनुसार, 12 साल की अवधि में कितनी अप्रचलित (obsolete) कानूनों को निरस्त (repeal) किया गया था?
- (a)500 से अधिक
- (b)2,500 से अधिक
- (c)10,000 से अधिक
- (d)1,700 से अधिक
उत्तर देखें
उत्तर: (d) 1,700 से अधिक — उपराष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि 12 साल की अवधि में 1,700 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त (repeal) कर दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'विकसित भारत' के लक्ष्यों की प्राप्ति में अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के महत्व और कानूनी सुधारों में सहकारी संघवाद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी बोझ: पुराने कानून ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और आधुनिक गवर्नेंस में बाधा बन रहे
- संघीय टकराव: कानूनी ढांचों में तालमेल बिठाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय की चुनौतियां
- विधायी दक्षता: न्यायिक बैकलॉग और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिए कानूनी कोड को सुव्यवस्थित करना
मुख्य शब्द: सहकारी संघवाद · विधायी सुधार · विकसित भारत · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · रेगुलेटरी ओवरहॉल
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
- कर्नाटक सरकार अब प्राइवेट कंपनियों से कराएगी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन · 22 अक्टूबर 2026
- 8 साल बाद 21 नवंबर को होंगे लद्दाख पंचायत हलका चुनाव · 22 अक्टूबर 2026
- 2025 के प्री-प्रिंटेड फॉर्म इस्तेमाल पर भारत निर्वाचन आयोग से उठे सवाल · 22 अक्टूबर 2026
- दिल्ली के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के 4,263 आवेदन गायब · 22 अक्टूबर 2026
- जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का आदेश, श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर को पेश होने को कहा · 22 अक्टूबर 2026
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आंध्र प्रदेश में 100 लोकल बॉडी चुनाव रुके · 21 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।