कर्नाटक सरकार अब प्राइवेट कंपनियों से कराएगी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन
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नियामक निरीक्षण (Regulatory Oversight) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी: प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार कर्मचारियों की कमी और निरीक्षणों की अधिक संख्या को कम करने के लिए प्रमुख विभागों में नियामक निरीक्षण (regulatory inspections) और प्रमाणन (certifications) का काम निजी फर्मों को आउटसोर्स कर रही है।
पृष्ठभूमि
यह पहल कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग-2 (Karnataka Administrative Reforms Commission-2) की सिफारिशों के अनुरूप है। हर्ष गुप्ता ने श्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन (third-party verification) के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकर्नाटक Administrative Reforms Commission-2: वह संस्था जिसने रेगुलेटरी फंक्शन्स (regulatory functions) को आउटसोर्सिंग करने की सिफारिश की थी।
- तथ्यसंबंधित विभाग: लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, और फूड एंड सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट।
- पदहर्ष गुप्ता: वह अधिकारी जिन्होंने विभागों को आउटसोर्सिंग (outsourcing) के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
किस संस्था ने कर्नाटक में रेगुलेटरी फंक्शन्स (regulatory functions) की आउटसोर्सिंग की सिफारिश की थी?
- (a)लोकपाल कमीशन
- (b)कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन-2
- (c)केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग
- (d)नीति आयोग
उत्तर देखें
उत्तर: (b) कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन-2 — कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन-2 ने स्टाफ की कमी और काम के भारी बोझ को देखते हुए आउटसोर्सिंग (outsourcing) की सिफारिश की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नियामक कार्यों को निजी संस्थाओं को आउटसोर्स करने के सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावकारिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अकाउंटेबिलिटी गैप: वैधानिक आदेशों के पालन के लिए प्राइवेट फर्मों की निगरानी में मुश्किल
- ऑपरेशनल एफिशिएंसी: हाई-वॉल्यूम डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेटिक बैकलॉग और स्टाफ की कमी को कम करना
- रेगुलेटरी कैप्चर: निजी कंपनियों द्वारा उन मानकों को प्रभावित करने का जोखिम जिन्हें उन्हें सत्यापित करना है
मुख्य शब्द: आउटसोर्सिंग · नियामक निगरानी · प्रशासनिक सुधार · सार्वजनिक सेवा वितरण · जवाबदेही
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।