जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का आदेश, श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर को पेश होने को कहा
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निवारक निरोध (Preventive detention) और न्यायिक निगरानी: प्रशासनिक जवाबदेही और उचित प्रक्रिया (due process) पर आधारित एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और एक 'लापरवाही और यांत्रिक तरीके से पारित' किए गए डिटेंशन ऑर्डर (detention order) की व्याख्या करने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति वसीम सादिक नर्गल ने घाटी के एक आरोपी के संबंध में फैसला सुनाया, जिस पर कथित तौर पर आतंकवादी तत्वों से जुड़े होने का आरोप है। अदालत ने हिरासत के आदेश में विशिष्ट तथ्यात्मक विवरणों (material particulars) की कमी पर प्रकाश डाला।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकोर्ट ने फैसला दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (preventive detention) के लिए सख्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों (constitutional safeguards) की आवश्यकता है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
डिटेंशन ऑर्डर (detention orders) जारी करने के संबंध में कोर्ट ने किस कानूनी सिद्धांत (legal principle) पर जोर दिया?
- (a)क्वो वारंटो
- (b)निवारक निरोध
- (c)अनिवार्य बेल
- (d)जनहित याचिका
उत्तर देखें
उत्तर: (b) निवारक निरोध — कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (preventive detention) के लिए सख्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों और विशिष्ट तथ्यात्मक विवरणों (material particulars) की आवश्यकता होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निवारक निरोध (preventive detention) के लिए आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: मनमानी हिरासत रोकने के लिए प्रशासनिक आदेशों में 'मटेरियल पार्टिकुलर्स' की शर्त सुनिश्चित करना
- संवैधानिक जनादेश: राज्य सुरक्षा की जरूरतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रक्रियात्मक ड्यू प्रोसेस के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: निवारक निरोध · न्यायिक समीक्षा · प्रशासनिक जवाबदेही · संवैधानिक सुरक्षा उपाय · उचित प्रक्रिया
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।