कोच्ची कॉर्पोरेशन ने RTI आवेदक की डिटेल विजिलेंस ब्यूरो को दी, SIC ने मांगी सफाई
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सूचना का अधिकार बनाम प्रशासनिक सुरक्षा: संवैधानिकता और कार्यकारी अतिरेक (Executive Overreach) पर GS2 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन (SIC) ने कोच्चि कॉर्पोरेशन से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि इस संस्था ने बार-बार RTI लगाने वाले आवेदकों का विवरण विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया है।
पृष्ठभूमि
कोच्चि कॉर्पोरेशन, जिसकी अध्यक्षता मेयर वी.के. कर रहे हैं, ने आवेदनों पर रोक लगाने के विरुद्ध तर्क देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट के CBSE बनाम बंदोपाध्याय और अन्य (Bandhopadhyay and Others) मामले का हवाला दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थास्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन (SIC) राज्य में RTI अनुपालन की निगरानी करने वाली संस्था है।
- संस्थाविजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो वह एजेंसी है जिसे कोच्चि कॉर्पोरेशन ने आवेदक का विवरण सौंपा।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
राज्य में RTI अनुपालन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
- (a)सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन
- (b)स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन
- (c)नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
- (d)लोकपाल ऑफिस
उत्तर देखें
उत्तर: (b) स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन — स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन (SIC) राज्य में RTI अनुपालन की निगरानी करने वाली संस्था है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सूचना के अधिकार के बार-बार किए जाने वाले आवेदनों के संदर्भ में, प्रशासनिक सुरक्षा और सूचना के मौलिक अधिकार के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक टकराव: अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार और दुरुपयोग की प्रशासनिक चिंताओं के बीच संतुलन
- संस्थागत निगरानी: RTI आवेदकों के खिलाफ कार्यकारी अतिरेक को रोकने में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की भूमिका
मुख्य शब्द: सूचना का अधिकार · प्रशासनिक विवेकाधिकार · संवैधानिकवाद · पारदर्शिता · कार्यपालिका की अतिरेक
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।