कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरक्षण के नियमों को रद्द किया, 50 फीसदी की लिमिट पार हुई
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आरक्षण नीतियों की न्यायिक समीक्षा (Judicial review): संवैधानिक वैधता और अनुच्छेद 14, 15 और 16 से संबंधित एक महत्वपूर्ण GS2 विषय।
चर्चा में क्यों
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अधिनियम, 2022 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है, क्योंकि ये 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से अधिक थे।
पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायमूर्ति के. एस. हेमलैखा की एक पीठ ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। यह फैसला महेंद्र कुमार मित्रा, सागर एच. आर., प्रज्वल कुमार डी. और पुरुषोत्तम गौड़ा जी. एम. द्वारा दायर याचिकाओं के बाद आया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकोर्ट ने राज्य के 2022 के एक्ट में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा (ceiling) के उल्लंघन की पहचान की।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य की आरक्षण नीति द्वारा किन संवैधानिक अनुच्छेदों (Constitutional Articles) का उल्लंघन बताया है?
- (a)अनुच्छेद 14, 15 और 16
- (b)अनुच्छेद 21 और 22
- (c)अनुच्छेद 32 और 44
- (d)अनुच्छेद 51A और 52
उत्तर देखें
उत्तर: (a) अनुच्छेद 14, 15 और 16 — कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह एक्ट 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करके Articles 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 50 प्रतिशत की सीमा और समानता तथा गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के आलोक में राज्य-स्तरीय आरक्षण नीतियों की संवैधानिक वैधता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: सामाजिक न्याय प्रदान करने की राज्य की शक्ति और अनुच्छेद 14 के व्यापक जनादेश के बीच संतुलन
- संवैधानिक टकराव: सकारात्मक कार्रवाई के आदेश और न्यायिक फैसलों द्वारा तय की गई मात्रात्मक सीमाओं के बीच संघर्ष
मुख्य शब्द: सकारात्मक कार्रवाई · संवैधानिक वैधता · अवसर की समानता · न्यायिक समीक्षा · आरक्षण नीति
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।