30 राज्यों में 13.37 करोड़ नाम कटे, ECI SIR के नतीजों से हड़कंप
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Elections, ECI & electoral reforms· Prelims + Mains·
मतदाता सूची की शुचिता और न्यायिक निगरानी: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से संबंधित एक प्रासंगिक GS2 विषय।
चर्चा में क्यों
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.37 करोड़ नाम हटा दिए गए।
पृष्ठभूमि
SIR प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बिहार में 65 लाख विलोपन (deletions) हुए, जबकि दूसरे चरण में 6.57 करोड़ और तीसरे चरण में 6.15 करोड़ विलोपन किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के विरोध के बावजूद SIR को बरकरार रखा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदज्ञानेश कुमार: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त।
- तथ्यSIR के माध्यम से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में 13.37 करोड़ विलोपन (deletions) किए गए।
- तथ्यबिहार में विशेष रूप से 65 लाख विलोपन (deletions)।
- संस्थासुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को बरकरार रखा।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर्स की आपत्तियों के कारण SIR प्रोसेस को खारिज कर दिया।
- SIR प्रोसेस के परिणामस्वरूप 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में कुल 13.37 करोड़ विलोपन (deletions) हुए।
- SIR प्रोसेस के दौरान बिहार में दर्ज किए गए डिलीशन (deletions) की संख्या 6.57 करोड़ थी।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 1 और 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियों के बावजूद SIR को बरकरार रखा। स्टेटमेंट 3 गलत है: बिहार में विलोपन (deletions) 65 लाख थे।
मेन्स के लिए
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर होने वाले संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Data integrity: Ensuring accuracy of voter lists to prevent fraudulent entries
- Judicial oversight: Balancing administrative efficiency with constitutional safeguards for voter rights
कीवर्ड: Electoral Roll · Special Intensive Revision · Democracy · Judicial Review · Voter Integrity
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
- 12 अक्टूबर तक 7.82 लाख सुनवाई पूरी करने का दबाव, AERO की रिपोर्ट · 12 अक्टूबर 2026
- 9 अक्टूबर के ऑर्डर के उल्लंघन पर 3 लोगों को कोर्ट का नोटिस · 11 अक्टूबर 2026
- राजस्थान कैडर के अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित 8 अप्रैल, 2030 तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त · 11 अक्टूबर 2026
- विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और इंटरनेट बंद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश · 11 अक्टूबर 2026
- CJP विरोध प्रदर्शन पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बैरिकेड्स हटाने और सेक्शन 163 वापस लेने के आदेश · 11 अक्टूबर 2026
- आंध्र प्रदेश में आरक्षण की सीमा 50% तय, कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दी · 11 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।