GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 3
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में फ्लैवियो बोलसोनारो को हराकर अपना चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल जीतने पर लुइज़ इनासियो लुला दा सिल्वा को बधाई दी।
लुइज़ इनासियो लुला दा सिल्वा ने फ़्लावियो बोलसोनारो के खिलाफ लगभग 4.4 मिलियन वोटों के अंतर से ब्राजील के राष्ट्रपति पद में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) को गहरा करने और ग्लोबल साउथ (Global South) की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यलुला दा सिल्वा ने लगभग 4.4 मिलियन वोटों के अंतर से ब्राजील की प्रेसिडेंसी (Presidency) जीती।
- पदलुइज़ इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति-निर्वाचित (President-elect) हैं।
- तथ्यPM मोदी ने Global South की साझा प्राथमिकताओं की प्रगति पर जोर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बहुध्रुवीय विश्व के संदर्भ में 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं के बीच भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- भू-राजनीतिक तालमेल: पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करना
- ट्रेड सिनर्जी: ग्लोबल साउथ एकीकरण के लिए ब्राजील के कृषि उत्पादन और भारत के मैन्युफैक्चरिंग स्केल का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · ग्लोबल साउथ · दक्षिण-दक्षिण सहयोग · बहुध्रुवीयता · डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेमेन्स चर्चा में क्यों: जस्टिस उज्जल भुयान ने स्पष्ट किया कि बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 326 का उल्लंघन है। इस टिप्पणी ने न्यायिक शुचिता और विचाराधीन मामलों (sub judice matters) पर न्यायिक टिप्पणी की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है।
न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में मतदान के संवैधानिक अधिकार और 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950' (Representation of the People Act, 1950) के संबंध में व्याख्यान दिया। इस चर्चा में 'रेस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ' (Restatement of Values of Judicial Life) (7 मई, 1997) पर प्रकाश डाला गया, जो न्यायाधीशों को लंबित मामलों पर सार्वजनिक बहस करने से प्रतिबंधित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- अधिनियम / विधेयकRepresentation of the People Act, 1950 की धारा 22: मृत्यु के मामलों को छोड़कर, मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई की आवश्यकता होती है।
- संस्थान्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन: कथन (Restatement of Values of Judicial Life): न्यायिक आचरण के लिए दिशा-निर्देश देने हेतु सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट द्वारा 7 मई, 1997 को अपनाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संवैधानिक मामलों में मानवीय परिणामों के साथ न्यायिक जुड़ाव की आवश्यकता और एक न्यायाधीश के निष्पक्ष बने रहने के कर्तव्य के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोध का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- न्यायिक शालीनता: मानवाधिकारों के लिए सार्वजनिक वकालत और सब जुडाइस मामलों पर टिप्पणी करने पर रोक के बीच टकराव
- संवैधानिक अखंडता: संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के एक अभिन्न हिस्से के रूप में वोट देने के अधिकार की स्थिति
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा: मनमानी रूप से मताधिकार छीनने से रोकने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के तहत उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: न्यायिक शिष्टाचार · विचाराधीन · बेसिक स्ट्रक्चर · ड्यू प्रोसेस · समानता · न्यायिक निष्पक्षता
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट से यह जानकारी सामने आई है कि कर्नाटक की मतदाता सूची (electoral rolls) से नाम हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा बिना किसी अनिवार्य कारण के 61,059 फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए।
कर्नाटक में EROs और AEROs द्वारा 23 सितंबर, 2026 की समय-सीमा के बाद 61,059 फॉर्म-7 आवेदन जमा किए गए। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके दक्षिण में 10,374 आवेदन दाखिल किए गए, जबकि ECI की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) की रिपोर्ट के बीच 13,808 आवेदनों का अंतर पाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकर्नाटक में 61,059 Form-7 आवेदन अनिवार्य कारणों के बिना दायर किए गए।
- स्थानब्रहत बेंगलुरु महानगर पालिके साउथ में 10,374 आवेदन दायर किए गए।
- तथ्यECI वेबसाइट के डेटा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) की रिपोर्ट के बीच 13,808 आवेदनों का अंतर है।
- तथ्यइन आवेदनों को दाखिल करने की समय सीमा 23 सितंबर, 2026 थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने के महत्व और मतदाताओं के अनधिकृत विलोपन को रोकने के लिए उपलब्ध तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
- डेटा की शुद्धता: आधिकारिक रिपोर्ट और पब्लिक पोर्टल्स के बीच अंतर से चुनावी पारदर्शिता पर जनता का भरोसा कम होता है
- प्रक्रियात्मक चूक: अनिवार्य कारणों के बिना नाम हटाना मनमाने ढंग से मताधिकार छीनने के खिलाफ सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · मतदाता सूची से नाम हटाना · पारदर्शिता · प्रशासनिक जवाबदेही · डेटा इंटीग्रिटी
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 6
GS3आपदा प्रबंधन › प्राकृतिक आपदाएं एवं राहतप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने चक्रवात अर्णब के करीब आने पर छह जिलों में मछली पकड़ने और पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जबकि IMD ने आंध्र प्रदेश में इसका लैंडफॉल (landfall) होने की भविष्यवाणी की है।
ओडिशा सरकार ने गंजम, गजपति, रायगड़ा, मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर में मछली पकड़ने और पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। IMD ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवात अर्णब 28 अक्टूबर, 2026 को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानओडिशा में प्रभावित जिले: गंजम, गजपति, रायगडा, मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर।
- तथ्यसाइक्लोन Arnab के आंध्र प्रदेश में 28 अक्टूबर, 2026 को लैंडफॉल (landfall) होने की भविष्यवाणी की गई है।
- तथ्यस्कूलों को 28-29 अक्टूबर, 2026 के लिए बंद करने का शेड्यूल तय किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वी भारत में चक्रवातीय घटनाओं के दौरान तटीय और अंतर्देशीय जिलों में आपदा प्रबंधन के बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिक बॉटलनेक: अलग-अलग ग्रामीण जिलों में एक साथ स्कूल बंद करने और कृषि कटाई का समन्वय
- आर्थिक ट्रेड-ऑफ: लैंडफॉल के दौरान मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: आपदा शमन · अर्ली वार्निंग सिस्टम · क्लाइमेट रेजिलिएंस · संकट प्रबंधन
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सरकार ने नए नियम घोषित किए हैं जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत, नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले गैर-नकद उपहारों (non-cash gifts) के लिए टैक्स-मुक्त सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
नए नियम नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले गैर-नकद उपहारों (non-cash gifts) पर लागू होंगे। टैक्स छूट की सीमा को अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 5,000 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यनॉन-कैश गिफ्ट्स (non-cash gifts) के लिए टैक्स-एग्जम्प्ट थ्रेशोल्ड (tax-exempt threshold) अप्रैल 2026 से ₹15,000 होगा।
- तथ्यनॉन-कैश गिफ्ट्स (non-cash gifts) के लिए पिछला टैक्स-एग्जम्प्ट थ्रेशोल्ड (tax-exempt threshold) 5,000 रुपये था।
- तथ्यनियोक्ताओं द्वारा दिए गए कैश ऑफर्स (Cash offers) को सैलरी (Salary) के रूप में टैक्स योग्य माना जा सकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अनुलाभों (perquisites) पर दी जाने वाली कर छूट के व्यापक राजकोषीय परिदृश्य और कर्मचारियों की कर देयता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- अनुपालन का बोझ: उपयोग-आधारित उपहार और टैक्स योग्य सैलरी के हिस्सों के बीच अंतर करना जटिल
मुख्य शब्द: राजकोषीय नीति · परक्विज़िटिस · टैक्स छूट · कॉरपोरेट गवर्नेंस · टैक्स लायबिलिटी
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 23 अक्टूबर, 2028 तक भारत में डिजाइन और निर्मित मोबाइल फोन लॉन्च करने का है।
सरकार ने तीन साल पहले भारतीय डिजाइनरों को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) विकसित करने की चुनौती दी थी। एक भारतीय कंपनी ने पहले ही एक प्रमुख अमेरिकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 5G-प्लस मोबाइल फोन सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यस्वदेशी मोबाइल फोन के लिए टारगेट डेट: 23 अक्टूबर, 2028।
- विज्ञान-तकनीकप्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स (Printed Circuit Boards - PCBs) स्मार्टफोन डिजाइन के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- तथ्यभारत वैश्विक कंपनियों के लिए स्मार्टफोन असेंबल करने से हटकर घरेलू डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (Intellectual Property - IP) के साथ उत्पाद विकसित करने की ओर बढ़ रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत को एक वैश्विक स्मार्टफोन असेंबली केंद्र से स्वदेशी मोबाइल फोन डिजाइन और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में परिवर्तित करने में निहित चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- IP ओनरशिप: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कोर हार्डवेयर डिज़ाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की ओर बदलाव
- सप्लाई चेन इंटीग्रेशन: कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में रेडियो फ्रीक्वेंसी, मेमोरी और पावर मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ने की जटिलता
- ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस: असेंबली से आगे बढ़कर ऐसे ब्रांड्स बनाना जो एप्पल और सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ मुकाबला कर सकें
मुख्य शब्द: बौद्धिक संपदा · इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग · आयात प्रतिस्थापन · डिज़ाइन क्षमताएं · वैल्यू एडिशन
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: दिल्ली, AI-आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का उपयोग करके शहर के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहनों को रोकने के लिए एक शीतकालीन प्रदूषण-नियंत्रण योजना लागू कर रही है।
यह प्रतिबंध 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा। CNG, इलेक्ट्रिक और आवश्यक सेवाओं (essential-service) वाले वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकAutomatic Number Plate Recognition (ANPR) वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों की पहचान करने के लिए AI-पावर्ड कैमरों का उपयोग करता है।
- तथ्ययह प्लान गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद जैसे आसपास के क्षेत्रों के 10 लाख से अधिक वाहनों को प्रभावित करता है।
- तथ्यप्रतिबंध की अवधि 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक निर्धारित की गई है।
- तथ्यCNG, इलेक्ट्रिक और एसेंशियल-सर्विस (essential-service) वाहनों को non-BS-VI वाहनों पर लगे प्रतिबंध से छूट दी गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने में एआई-आधारित निगरानी और उत्सर्जन मानकों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- तकनीकी प्रवर्तन: AI-पावर्ड ANPR मैनुअल मॉनिटरिंग की गलतियों को कम करता है और नियमों का पालन न करने वाले वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव बनाता है
- अंतर-क्षेत्रीय समन्वय: राज्य और नगर निगम की सीमाओं के बीच उत्सर्जन मानकों और वाहन पंजीकरण डेटा को एक समान करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: वायु गुणवत्ता प्रबंधन · आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस · उत्सर्जन मानक · अर्बन गवर्नेंस · प्रदूषण कम करना
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत के बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (Bond Yield) में चार महीनों के दौरान 78 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जो 7.61% के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई है। यह तब हुआ जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने इस वित्त वर्ष में भारतीय ऋण (Debt) से ₹20,772 करोड़ की बिक्री की।
10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (Government Bond Yield) के दिसंबर 2026 तक 7.75% तक पहुँचने की उम्मीद है। बॉन्ड की भारी बिकवाली के पीछे कच्चे तेल की उच्च कीमतें, कम लिक्विडिटी (Liquidity) और बॉन्ड की भारी आपूर्ति को कारण माना जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यवर्तमान वित्त वर्ष के दौरान FPIs ने भारतीय डेट (debt) से ₹20,772 करोड़ की बिक्री की।
- तथ्यबेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (bond yield) 7.61% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
- तथ्ययील्ड में चार महीने की अवधि में 78 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के पूंजी प्रवाह का भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था की घरेलू बॉन्ड यील्ड और मौद्रिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- लिक्विडिटी-सप्लाई मिसमैच: बॉन्ड सप्लाई का लगातार जारी रहना और लिक्विडिटी की कमी मार्केट डेप्थ को प्रभावित कर रही है
- एक्सटर्नल शॉक ट्रांसमिशन: भू-राजनीतिक कारणों से तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई से जुड़ी यील्ड बढ़ोतरी के बीच संबंध
मुख्य शब्द: बॉन्ड यील्ड · फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स · लिक्विडिटी · मौनेटरी टाइटनिंग · उभरते बाजार · क्रूड ऑयल की कीमतें
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतेप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव का क्षेत्र (depression) गहरा कम दबाव का क्षेत्र (deep depression) में बदल रहा है, जिसके 28 अक्टूबर तक एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान (very severe cyclonic storm) में बदलने की संभावना है।
अनुमान है कि यह तूफान 115 किमी प्रति घंटा से 125 किमी प्रति घंटा की गति से आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, जिसमें हवा की गति 140 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने स्कूलों को बंद करने और मंत्रियों की तैनाती सहित आपातकालीन प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाइंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) वह एजेंसी है जो चक्रवात की तीव्रता की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यअपेक्षित है कि तूफान की रफ्तार 28 अक्टूबर तक 140 किमी प्रति घंटा (kmph) तक पहुंच जाएगी।
- स्थानतूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने (landfall) का अनुमान है।
- तथ्यओडिशा सरकार ने चक्रवात की तैयारी के लिए संवेदनशील जिलों में 8 मंत्रियों को तैनात किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भीषण चक्रवाती घटनाओं के दौरान 'शून्य-हताहत' (zero-casualty) लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली संस्थागत और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- अर्ली वार्निंग सिस्टम्स: समय पर निकासी सुनिश्चित करने के लिए IMD डेटा को लास्ट-माइल कम्युनिकेशन के साथ जोड़ना
- इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन: ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में संसाधनों और डिजास्टर रिस्पॉन्स का प्रबंधन
- इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस: तेज़ हवाओं के खिलाफ तटीय एम्बैंकमेंट्स और पावर ग्रिड्स को मज़बूत बनाना
मुख्य शब्द: चक्रवाती तूफान · आपदा प्रबंधन · अर्ली वार्निंग सिस्टम · जीरो-कैजुअल्टी ऑब्जेक्टिव · बंगाल की खाड़ी
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं