GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 14
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में अमेरिका में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की घोषणा की है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रत्यक्ष संवाद की सुविधा प्रदान की जा सके।
यह निमंत्रण रूस-यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मध्य हुई चर्चा के उपरांत प्राप्त हुआ है। यूक्रेन और रूस दोनों ने विशेष रूप से अनाज और ऊर्जा के लिए सीमित युद्धविराम के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है।
Prelims pointers (4)
- Postमार्को रुबियो: US Secretary of State।
- Postसर्गेई लावरोव: रूसी विदेश मंत्री।
- Postवलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति।
- Factप्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में पुतिन, ट्रम्प और ज़ेलेंस्की शामिल होंगे।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भू-राजनीतिक संघर्षों के मध्यस्थता करने और तनाव कम करने में G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Diplomatic leverage: Use of G20 platform to balance bilateral tensions with multilateral cooperation
- Resource security: Impact of grain and energy ceasefire on global food and energy price stability
- Trilateral mediation: Challenges of coordinating conflicting interests between Ukraine, Russia, and the US
Keywords: Geopolitical mediation · De-escalation · Multilateralism · Trilateral diplomacy · Resource security
चर्चा में क्यों: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 1982 के अमेरिका-चीन समझौते के आधार पर ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करने हेतु वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं।
ताइवान से संबंधित लंबित रक्षा सौदा 14 बिलियन डॉलर का है। चीन इन बिक्री को उकसावेपूर्ण और 1982 के अमेरिका-चीन समझौते का उल्लंघन मानता है। शी जिनपिंग राजनयिक व्यापार-बंद (trade-off) के रूप में ईरान के साथ सहयोग की पेशकश कर सकते हैं।
Prelims pointers (3)
- Factताइवान से संबंधित लंबित अमेरिकी हथियार सौदा $14 बिलियन का है।
- PlaceXi Jinping और Donald Trump के बीच शिखर सम्मेलन Washington में आयोजित होने वाला है।
- Fact1982 का US-China समझौता ताइवान को हथियारों की बिक्रीरोकने की बीजिंग की मांग का आधार है।
Mains angle
Q. ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री का भारत-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव और 1982 के अमेरिका-चीन समझौते के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Sovereignty conflict: China's perception of Taiwan as a core territorial integrity issue vs US security interests
- Diplomatic leverage: Use of third-party cooperation (Iran) as a bargaining chip in bilateral trade-offs
- Strategic ambiguity: The tension between maintaining the 1982 agreement and modern defense procurement demands
Keywords: Strategic Stability · Sovereignty · Diplomatic Leverage · Indo-Pacific · Arms Procurement
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विभाजित मत व्यक्त किए हैं कि क्या 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की चयन प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद उत्पन्न हो गया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने एक बड़ी पीठ के गठन के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इस पर असहमति व्यक्त की।
Prelims pointers (2)
- Factमुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की चयन प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के लिए 2023 में एक कानून अधिनियमित किया गया।
- Postन्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने याचिका के संदर्भ (referral) पर विभाजित मत (split opinions) प्रदान किए।
Mains angle
Q. भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कार्यपालिका के प्रभाव का चुनावी प्रक्रिया की स्वायत्तता पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional autonomy: Risk of executive dominance over the selection process of independent electoral bodies
- Judicial oversight: Conflict between judicial involvement and executive prerogative in constitutional appointments
Keywords: Judicial Independence · Executive Influence · Electoral Integrity · Constitutional Appointments · Separation of Powers
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में उत्तरी सीमा पर PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड की सेना में कटौती की सूचना दी गई है, जिससे वास्तविक सैन्य कटौती बनाम तैनाती में बदलाव को लेकर बहस छिड़ गई है।
रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार की सेनाएं तैनात हैं। अनुमान है कि इन बलों में कुल 90,000 से 120,000 सैनिक शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- FactPLA Western Theatre Command (WTC) वह विशिष्ट कमांड है जो भारत की उत्तरी सीमा के विपरीत तैनात बलों की देखरेख करती है।
- Factभारतीय रक्षा मंत्रालय ने LAC के साथ 10 Combined Arms Brigade-आकार की सेना की तैनाती की सूचना दी है।
- Factनिर्दिष्ट क्षेत्र में रिपोर्ट की गई सैन्य टुकड़ी की संख्या 90,000 से 120,000 के बीच है।
Mains angle
Q. भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य तैनाती में बदलाव और 'तनाव कम करने' (de-escalation) के विमर्श के स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic ambiguity: Use of deployment shifts to maintain military readiness while signaling de-escalation
- Intelligence asymmetry: Challenges in verifying troop movements and 'reduction' claims in high-altitude terrain
Keywords: Line of Actual Control · Western Theatre Command · Strategic Deterrence · Border Management · De-escalation
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच शत्रुता समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोलने के विषय पर अप्रत्यक्ष मध्यस्थता वार्ता आयोजित की गई।
यह वार्ता 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आयोजित की गई। ईरान ने पुन: जुड़ाव की शर्तों के रूप में नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, परिसंपत्तियों को अनफ्रीज करने और सैन्य दबाव को कम करने की मांग की।
Prelims pointers (2)
- Postस्टीव विटकोफ: वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में नियुक्त।
- Factयह वार्ता 21 सितंबर, 2026 को UN General Assembly के दौरान आयोजित की गई थी।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Impact of naval blockades on global oil supply chains and shipping insurance costs
- Geopolitical leverage: Role of regional mediators like Qatar in balancing Middle Eastern power dynamics
- Economic sanctions: Trade-offs between unfreezing Iranian assets and maintaining international maritime security
Keywords: De-escalation · Maritime Security · Geopolitics · Energy Security · Mediation
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक सुरक्षा समझौता किया है, जिसके तहत आर्कटिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए वाशिंगटन को ग्रीनलैंड में विस्तारित सैन्य उपस्थिति और नए आधार प्रदान किए गए हैं।
यह समझौता पिटुफ़िक स्पेस बेस (Pituffik Space Base) पर विस्तारित गतिविधियों की अनुमति प्रदान करता है और नार्सार्सुआक (Narsarsuaq) तथा मेस्टर्सविग (Mestersvig) में नए आधारों की स्थापना करता है। यह गैर-NATO देशों को सर्वसम्मति के बिना सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने से प्रतिबंधित करता है और इसकी कोई समाप्ति तिथि निर्धारित नहीं है।
Prelims pointers (4)
- PlacePituffik Space Base: ग्रीनलैंड में स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान।
- PlaceNarsarsuaq और Mestersvig: ग्रीनलैंड में नव-स्थापित अमेरिकी सैन्य ठिकानों के स्थान।
- Factयह सुरक्षा समझौता गैर-NATO देशों को सर्वसम्मति के बिना सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने से रोकता है।
- Bodyयह समझौता न्यूयॉर्क में UN General Assembly के इतर हस्ताक्षरित किया गया था।
Mains angle
Q. वैश्विक भू-राजनीति में आर्कटिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व और 'हाई नॉर्थ' (High North) में नाटो (NATO) सदस्यों की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Escalating competition between NATO and Russia/China over Arctic maritime routes
- Strategic positioning: Use of Greenland as a hub for surveillance and missile defense systems
- Sovereignty concerns: Balancing Greenland's autonomy with international security obligations
Keywords: Arctic geopolitics · Strategic depth · Security architecture · Multilateralism · Territorial integrity
चर्चा में क्यों: ईरान समर्थित हूतियों द्वारा बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य के निकट क्षेत्र पर कब्जे के पश्चात, UK ने सऊदी लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने हेतु एक सैन्य विमान तैनात करने पर सहमति व्यक्त की है।
बाब अल-मन्दम जलडमरूमध्य यमन के तट के निकट एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है। वर्ष 2015 से, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अरब राज्यों के एक गठबंधन ने यमन के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया है। यह हस्तक्षेप 2014 में हूतियों द्वारा सना से सरकार को सत्ता से हटाने के पश्चात शासन की पुनर्स्थापनाके उद्देश्य से किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Placeबाब अल-मन्दम जलडमरूमध्य (Bab al-Mandam Strait): यमन तट के निकट स्थित एक रणनीतिक समुद्री मार्ग।
- Factहौथिस ने 2014 में राजधानी सना से यमनी सरकार को बाहर कर दिया था।
- Fact2015 में सऊदी नेतृत्व वाले अरब देशों के गठबंधन ने यमन के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया।
- PostUK सैन्य विमानों की तैनाती: सऊदी अरब द्वारा रक्षात्मक मिशनों पर लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन भरने (refueling) हेतु अनुरोध किया गया।
Mains angle
Q. वैश्विक समुद्री व्यापार में बाब-अल-मंडब जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime choke point: High vulnerability of global oil and cargo transit to regional militia activity
- Geopolitical proxy war: Influence of Iran-backed groups on Red Sea navigation and Saudi-led coalition interests
Keywords: Maritime security · Choke point · Proxy conflict · Strategic depth · Regional stability
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ त्रिपक्षीय मक्का समझौते के प्रथम महासचिव के रूप में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नूमान महमूद को नियुक्त किया है।
मक्का समझौता पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मध्य एक त्रिपक्षीय गठबंधन है, जिस पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए। यह गठबंधन NATO के अनुच्छेद 5 के मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य सामूहिक निवारण सुनिश्चित करना है। इसकी आधारशिला बैठक 31 अगस्त को इस्तांबुल में आयोजित की गई थी।
Prelims pointers (4)
- FactMecca pact पाकिस्तान, Türkiye और सऊदी अरब के बीच एक त्रिपक्षीय गठबंधन है।
- S&Tयह गठबंधन सामूहिक निवारण के लिए NATO के Article 5 पर आधारित है।
- Placeइस गठबंधन का सचिवालय रियाद में स्थित है।
- Postलेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद (रिटायर्ड) इस समझौते के पहले महासचिव हैं।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधों के क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Security architecture: Shift towards collective deterrence models inspired by NATO's Article 5
- Geopolitical realignment: Strengthening of the Pakistan-Türkiye-Saudi Arabia axis against regional rebels
- Strategic friction: Potential impact on existing maritime and land-based security balances in the Arabian Sea
Keywords: collective deterrence · trilateral alliance · geopolitical realignment · strategic autonomy · regional security architecture
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस समझौते को समाप्त करने के आह्वान के पश्चात, UK रक्षा सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने मॉरीशस के साथ चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता समझौते की समीक्षा की घोषणा की है।
मई 2025 के मूल समझौते का उद्देश्य चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करना था, जिसके अंतर्गत डिएगो गार्सिया आधार के लिए £101 मिलियन वार्षिक की लीज-बैक व्यवस्था शामिल थी। वर्तमान में, यूनाइटेड किंगडम (UK) इस आधार पर दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी सहयोगियों के साथ संयुक्त निश्चितता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Fact£101 मिलियन: Diego Garcia बेस के लिए प्रस्तावित वार्षिक पट्टा शुल्क।
- Postवेस स्ट्रीटिंग: UK रक्षा सचिव।
- Factजनवरी: वह महीना जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने चागोस द्वीप समूह (Chagos Islands) सौदे की अपनी मंजूरी को वापस ले लिया।
Mains angle
Q. बदलते भू-राजनीतिक गठबंधों और समुद्री आधारों के रणनीतिक महत्व किस प्रकार द्वीप क्षेत्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic friction: US opposition to UK-Mauritius sovereignty transfer impacting long-term military presence
- Geopolitical realignment: Balancing bilateral sovereignty deals with multilateral security requirements of US allies
Keywords: Sovereignty · Geopolitical alignment · Maritime security · Territorial integrity · Strategic lease
चर्चा में क्यों: प्राधिकारियों ने मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक-सींग वाले गैंडों की बरामदगी पर हर्ष व्यक्त किया है और गैंडों के सीमा पार करने के संदर्भ में भूटान के साथ एक संरक्षण साझेदारी का प्रस्ताव दिया है।
पश्चिमी असम स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में गैंडों की संख्या 2006 में शून्य से बढ़कर आज लगभग 50 हो गई है। सितंबर 2026 तक, इस उद्यान ने तीन वर्षों तक अवैध शिकार मुक्त रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है।
Prelims pointers (3)
- Placeमानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व पश्चिमी असम में स्थित है।
- Factमानस में गैंडों की संख्या 2006 में शून्य से बढ़कर 2026 तक लगभग 50 हो गई।
- Factसितंबर 2026 तक, मानस नेशनल पार्क में तीन वर्षों से कोई अवैध शिकार (poaching) दर्ज नहीं किया गया है।
Mains angle
Q. हिमालयी और पूर्वोत्तर पारिस्थितिक क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सीमापारीय संरक्षण सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Ecological connectivity: Managing migratory patterns of megafauna across international borders
- Diplomatic synergy: Leveraging bilateral cooperation to mitigate poaching and habitat loss in shared ecosystems
Keywords: transboundary conservation · biodiversity preservation · interspecific recovery · ecological corridors · bilateral cooperation
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने UN General Assembly में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबीहा से मुलाकात की, जिसमें रूस-यूक्रेन संघर्ष और शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में कूटनीति की भूमिका पर चर्चा की गई।
यह बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान आयोजित की गई। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबीहा ने इस बात पर बल दिया कि काला सागर में नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करना वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Prelims pointers (4)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- Postअन्द्री सिबीहा: यूक्रेन के विदेश मंत्री।
- Placeब्लैक सी: वैश्विक खाद्य सुरक्षा में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र।
- FactUN General Assembly: न्यूयॉर्क में राजनयिक बैठक का आयोजन स्थल।
Mains angle
Q. ब्लैक सागर में नौवहन की स्वतंत्रता का वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्व और रूस-यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में बहुपक्षीय कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Food security link: Impact of maritime blockades on global grain supply chains
- Diplomatic mediation: India's role in advocating for dialogue-based resolutions in Ukraine
- Maritime security: Legal and geopolitical implications of freedom of navigation in contested waters
Keywords: freedom of navigation · global food security · multilateral diplomacy · geopolitical conflict · maritime security
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय विश्वास प्राप्त करने के लिए सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए।
21 सितंबर, 2026 को पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हवाई हमले किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 28 आतंकवादियों की मृत्यु हुई। भारत ने इन हमलों की निंदा की और इन्हें एक संप्रभु पड़ोसी देश के विरुद्ध आक्रामक कृत्य के रूप में परिभाषित किया।
Prelims pointers (3)
- Postरंधीर जायसवाल: विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता।
- Fact21 सितंबर, 2026 को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में 28 आतंकवादी मारे गए।
- Factभारत ने इन हवाई हमलों को एक संप्रभु पड़ोसी देश के विरुद्ध आक्रामक कृत्य के रूप में निंदा की।
Mains angle
Q. भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीमा पार आतंकवाद के निहितार्थों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic friction: India's condemnation of unilateral airstrikes against sovereign neighbors
- Credibility gap: The requirement for verifiable actions over rhetorical commitments in counter-terrorism
- Regional instability: Impact of cross-border strikes on the security architecture of Afghanistan
Keywords: cross-border terrorism · sovereign integrity · regional security · diplomatic condemnation · counter-terrorism
चर्चा में क्यों: तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने UN General Assembly में ईरान समर्थित हूती हमलों के विरुद्ध रियाद के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि करने हेतु बैठक की।
यह बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आयोजित की गई। देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के लिए संवाद और कूटनीति पर बल दिया तथा यमन की सरकार के शांति प्रयासों का समर्थन किया।
Prelims pointers (3)
- BodyUN General Assembly: एक बहुपक्षीय निकाय जहाँ विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए बैठक की।
- Factत्रिपक्षीय रक्षा समझौता: 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और Turkey के बीच हस्ताक्षरित।
- Placeहौथी हमले: येनिन से उत्पन्न, ईरान द्वारा समर्थित।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौतों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Ensuring safe passage of commercial vessels against non-state actor interference
- Diplomatic alignment: Strengthening regional blocs to counter Iran-backed proxy influence
- Conflict resolution: Balancing military self-defence rights with diplomatic dialogue for Yemen's peace
Keywords: Maritime Security · Regional Stability · Self-defence · Trilateral Pact · Proxy Conflict
चर्चा में क्यों: तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने UNGA में कश्मीर मुद्दे को UN चार्टर के प्रस्तावों के ढांचे के भीतर संवाद के माध्यम से संबोधित करने का आह्वान किया।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर संवाद का समर्थन किया है। तुर्की ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का यह स्पष्ट मत है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और वह इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है।
Prelims pointers (3)
- Postरेसेप तैयप एर्दोगन: तुर्की के राष्ट्रपति।
- Factतुर्की ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर किए।
- Placeसंयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है।
Mains angle
Q. भारत की द्विपक्षीयता की नीति के संदर्भ में कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के प्रस्तावों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Sovereignty conflict: India's stance on Kashmir as an internal matter vs. international mediation demands
- Geopolitical alignment: Impact of Turkey's military alliance with Pakistan and Saudi Arabia on regional dynamics
Keywords: bilateralism · sovereignty · third-party mediation · UN Charter · geopolitical alignment
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 10
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: S&P Global Ratings ने मजबूत औद्योगिक गतिविधियों और सरकारी निवेश का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है।
S&P Global Ratings ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस एजेंसी ने सामान्य से कम वर्षा के स्तर से उत्पन्न जोखिमों को रेखांकित करते हुए उपभोक्ता मुद्रास्फीति को 5.1% पर अनुमानित किया है।
Prelims pointers (3)
- FactS&P Global Ratings ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7% अनुमानित की है।
- FactS&P Global Ratings ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति (consumer inflation) का अनुमान 5.1% लगाया है।
- FactS&P Global Ratings ने FY27 में RBI द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है।
Mains angle
Q. भारत की वर्तमान जीडीपी वृद्धि को गति प्रदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर जलवायु-संबंधित जोखिमों के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Monetary policy trade-off: Balancing inflation control via interest rate hikes against industrial growth momentum.
- Climate-economic nexus: Vulnerability of agricultural output and rural consumption to sub-normal rainfall patterns.
- Fiscal tailwinds: Transitioning from tax-reform-led growth to sustainable private and government investment.
Keywords: GDP growth · monetary policy · inflation · fiscal tailwinds · climate risk
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब ने चेतावनी दी है कि रिकॉर्ड तापमान के कारण जून से फरवरी के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 450,000 ताप-संबंधित मौतें हो सकती हैं, जो एक 'सुपर एल नीनो' (super El Niño) के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।
क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब (Climate Impact Lab) की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि 'सुपर एल नीनो' (super El Niño) से ग्लोबल साउथ (Global South) के देशों पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नाइजीरिया, इंडोनेशिया और सूडान को अत्यधिक अतिरिक्त मृत्यु दर (excess mortality rates) का सामना करने वाले देशों के रूप में चिन्हित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- FactClimate Impact Lab ने जून से फरवरी तक वैश्विक स्तर पर 450,000 गर्मी से संबंधित मौतों का अनुमान लगाया है।
- PlaceNigeria, Indonesia और Sudan को अत्यधिक मृत्यु दर (excess mortality) के लिए उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
- S&TSuper El Niño का संबंध रिकॉर्ड वैश्विक तापमान और अत्यधिक गर्मी से संबंधित मृत्यु दर से है।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं का 'ग्लोबल साउथ' (Global South) पर पड़ने वाले असमान प्रभाव की चर्चा कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Climate injustice: Disproportionate mortality in Global South despite lower historical emissions
- Adaptation gap: Lack of heat-resilient infrastructure and early warning systems in high-risk regions
- Health vulnerability: High mortality rates in tropical regions due to extreme heat-related stress
Keywords: Climate Adaptation · Global South · Extreme Weather · Climate Justice · Heat Mortality
चर्चा में क्यों: OpenAI ने घोषणा की है कि वह नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए यूक्रेन सरकार को अपना AI साइबर रक्षा तंत्र 'Daybreak' और GPT 5.6 Sol मॉडल निःशुल्क प्रदान करेगा।
OpenAI यूक्रेन को 'Daybreak' प्रणाली और GPT 5.6 Sol मॉडल प्रदान कर रहा है। यह कदम वर्ष 2025 में CERT-UA द्वारा दर्ज किए गए लगभग 6,000 साइबर-हमलों के पश्चात उठाया गया है।
Prelims pointers (4)
- S&TDaybreak: OpenAI द्वारा यूक्रेन को प्रदान की गई एक AI साइबर डिफेंस सिस्टम।
- FactCERT-UA ने 2025 में लगभग 6,000 साइबर-हमले दर्ज किए।
- S&TGPT 5.6 Sol: OpenAI द्वारा साइबर रक्षा के लिए प्रदान किया गया एक उन्नत AI मॉडल।
- Placeयह घोषणा न्यूयॉर्क में UN General Assembly के दौरान की गई थी।
Mains angle
Q. आधुनिक साइबर युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की भूमिका और संघर्ष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Asymmetric warfare: AI as a force multiplier for smaller nations against technologically advanced adversaries
- Dual-use dilemma: Risks of AI-driven cyber tools being repurposed for offensive operations
- Infrastructure vulnerability: The shift from kinetic to digital targets in modern geopolitical conflicts
Keywords: Cyber Warfare · Force Multiplier · Critical Infrastructure · Artificial Intelligence · Digital Sovereignty
चर्चा में क्यों: FBI अपनी नौकरी आवेदन वेबसाइट, FBIjobs.gov पर हुए एक साइबर हमले की जांच कर रही है, जिसके बाद हैकिंग समूह ShinyHunters ने 2 terabytes से अधिक संवेदनशील डेटा चोरी करने का दावा किया है।
हैकिंग समूह 'ShinyHunters' ने दावा किया है कि उन्होंने हजारों कर्मचारियों और आवेदकों के नाम, एजेंट की स्थिति, ईमेल पते, फोन नंबर, गृह पते और सोशल सिक्योरिटी नंबरों तक पहुंच प्राप्त कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार, इस डेटा उल्लंघन में Oracle के PeopleSoft प्लेटफॉर्म में मौजूद एक 'जीरो-डे' भेद्यता (zero-day vulnerability) का लाभ उठाया गया था।
Prelims pointers (3)
- S&TFBIjobs.gov: Federal Bureau of Investigation के लिए आधिकारिक नौकरी आवेदन पोर्टल।
- FactShinyHunters ने 2 terabytes से अधिक संवेदनशील डेटा चोरी करने का दावा किया है।
- S&TOracle PeopleSoft: वह एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसका कथित तौर पर उल्लंघन (breach) में दुरुपयोग किया गया।
Mains angle
Q. सरकारी बुनियादी ढांचे में 'जीरो-डे' (zero-day) कमजोरियों के सुरक्षा निहितार्थों की चर्चा कीजिए और बड़े पैमाने पर होने वाले डेटा उल्लंघन के जोखिमों को कम करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Institutional risk: Exposure of sensitive personal identifiers of law enforcement personnel to dark web circulation
- Software dependency: Vulnerabilities in third-party enterprise platforms creating systemic risks for government portals
Keywords: Cybersecurity · Zero-day vulnerability · Data breach · Information security · Dark web
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: 2025-26 गतिशील भूजल मूल्यांकन (Dynamic Groundwater Assessment) ने पंजाब के गंभीर भूजल संकट को रेखांकित किया है, जहाँ गहन चावल-गेहूँ सिंचाई के कारण भूजल निष्कर्षण की दर पुनर्भरण से 152% अधिक है।
पंजाब में भूजल निष्कर्षण की दर 152% है, जिसमें इसके 72% ब्लॉकों को 'रेड ज़ोन' (लाल क्षेत्र) में वर्गीकृत किया गया है। धान और गेहूं की सिंचाई के लिए प्रतिवर्ष लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपभोग किया जाता है।
Prelims pointers (4)
- Factपंजाब की भूजल निष्कर्षण दर: 152% (2025-26 मूल्यांकन)।
- Factपंजाब के 72% भूजल ब्लॉक 'red zone' में हैं।
- Factपंजाब में चावल और गेहूं के लिए वार्षिक सिंचाई खपत: 25 बिलियन क्यूबिक मीटर।
- Scheme‘Pani Bachao, Paisa Kamao’ योजना: इसका उद्देश्य भूजल निष्कर्षण को कम करना है।
Mains angle
Q. पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद और रियायती बिजली के अंतर्संबंध किस प्रकार भूजल के ह्रास में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Market distortion: Assured procurement and electricity subsidies incentivizing water-intensive crop patterns
- Equity gap: Wealthier farmers accessing deeper aquifers exacerbating rural wealth disparity
- Policy inertia: Low enrollment in 'Pani Bachao, Paisa Kamao' due to lack of structural incentives
Keywords: Groundwater depletion · Agrarian distress · Subsidized electricity · Water-intensive crops · Resource equity
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingMains चर्चा में क्यों: RBI के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन ने ₹11 लाख करोड़ के नए FCNR जमा में आए प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाली आक्रामक ऋण देने की प्रवृत्ति और 'ऋण मूल्य युद्ध' (loan price war) के प्रति बैंकों को सचेत किया है।
बैंकों को लगभग ₹11 लाख करोड़ की नवीन FCNR जमा राशि प्राप्त हुई है। RBI ने विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप (स्वैप/स्पॉट बिक्री) और खुले बाजार की गतिविधियों (बॉन्ड बिक्री/दीर्घकालिक रिवर्स रेपो) के माध्यम से ₹6 लाख करोड़ की तरलता को अवशोषित किया है।
Prelims pointers (4)
- Factनवीन FCNR जमा प्रवाह लगभग ₹11 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- FactRBI ने Swaps, Spot Dollar sales और Open Market Operations के माध्यम से ₹6 लाख करोड़ की तरलता (liquidity) को कम किया।
- Factवर्ष-दर-वर्ष रिटेल क्रेडिट वृद्धि 16% दर्ज की गई, जबकि कुल क्रेडिट वृद्धि लगभग 19% रही।
- BodyFCNR (Foreign Currency Non-Resident) जमा को केंद्रीय बैंक के साथ रुपये के बदले बदला (swap) जाता है।
Mains angle
Q. बैंकिंग क्षेत्र में तरलता प्रबंधन और परिसंपत्ति गुणवत्ता के रखरखाव के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Asset quality risk: Aggressive lending to NBFCs and retail sectors to cover deposit interest outgo may lead to 'sticky' non-performing assets.
Keywords: Liquidity Management · Asset Quality · Net Interest Margin · FCNR Deposits · Monetary Policy · Credit Growth
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI द्वारा अतिरिक्त तरलता को कम करने लिए OMO बिक्री और VRRR नीलामियों के संचालन के परिणामस्वरूप, Wholesale Annual Call Rate (WACR) लगभग दो महीनों में पहली बार रेपो दर से अधिक हो गया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को ₹75,000 करोड़ की अधिसूचित राशि में से ₹71,971 करोड़ की निकासीके लिए VRRR नीलामी आयोजित की। केंद्रीय बैंक सोमवार को ₹25,000 करोड़ की अतिरिक्त OMO और बुधवार को ₹75,000 करोड़ की VRRR नीलामी करने की योजना बना रहा है।
Prelims pointers (4)
- BodyVRRR: Variable Rate Reverse Repo एक उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली से तरलता (liquidity) निकालने के लिए किया जाता है।
- FactRBI का लक्ष्य Net Demand and Time Liabilities (NDTL) के 1% के सापेक्ष तरलता स्तरों को बनाए रखना है।
- FactRBI ने मंगलवार को ₹75,000 करोड़ की अधिसूचित राशि में से ₹71,971 करोड़ निकालने के लिए VRRR नीलामी आयोजित की।
- Factसरकार शुक्रवार को ₹32,000 करोड़ के 10-वर्षीय बॉन्ड बेचने के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तरलता प्रबंधन उपकरणों, जैसे कि वेरिएबल रेट रेपो (VRRR) और खुले बाजार की क्रियाओं (OMO) की प्रभावशीलता की निगरानी में थोक वार्षिक कॉल दर (WACR) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission: Impact of WACR fluctuations on short-term lending rates and commercial bank liquidity.
- Liquidity management: Balancing systemic liquidity requirements against the need to control inflation via OMO and VRRR.
Keywords: Liquidity Management · Monetary Policy · Variable Rate Reverse Repo · Open Market Operations · WACR · NDTL
GS3Internal Security › Money laundering & organised crimePrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से नशीली दवाओं के व्यापार को समाप्त करने के लिए 31 दिसंबर, 2029 की समय-सीमा निर्धारित की है, और संबंधित एजेंसियों को तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा इसमें शामिल विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने का निर्देश दिया है।
इस समय-सीमा की घोषणा दिल्ली में आयोजित 'एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स' के अध्यक्षों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई थी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने प्रवेश बिंदुओं, अंतर-राज्यीय वितरण और स्थानीय बिक्री में सक्रिय कार्टेलों को लक्षित करते हुए 'होल ऑफ गवर्नमेंट' (संपूर्ण सरकार) दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया था।
Prelims pointers (3)
- BodyNarcotics Control Bureau (NCB): सम्मेलन आयोजित करने वाली और नार्कोटिक्स विरोधी प्रयासों के समन्वय की प्राथमिक एजेंसी।
- Fact31 दिसंबर, 2029: भारत से नशीली दवाओं के व्यापार को समाप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा।
- Postअमित शाह: भारत के केंद्रीय गृह मंत्री।
Mains angle
Q. भारत में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले अंतर-राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और नशीली दवाओं के विरुद्ध संघर्ष में 'संपूर्ण सरकार' (whole of government) दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
- Financial intelligence: Necessity of tracing digital links and profit-generation mechanisms of cartels
- Extradition and deportation: Legal hurdles in identifying and removing foreign nationals involved in trafficking
- Inter-State coordination: Challenges in synchronizing law enforcement across diverse state distribution systems
Keywords: Whole of government approach · Narcotics trafficking · Financial investigation · Transnational crime · Network dismantling
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रकटीकरण और गैर-प्रकटीकरण के उल्लंघन के लिए, अडानी समूह की पांच कंपनियों ने SEBI मामले में ₹140.85 लाख का जुर्माना भुगतान कर समझौता किया है।
इस समझौते में पाँच संस्थाएँ सम्मिलित थीं: अडानी एंटरप्राइजेज (₹76.05 लाख), अडानी ग्रीन एनर्जी (₹45.5 लाख), अडानी टोटल गैस (₹9.75 लाख), AWL एग्री बिजनेस (₹9.75 लाख), और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (₹9.75 लाख)। उल्लंघन के अंतर्गत संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन का खुलासा न करना और सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र (peer review certificates) के बिना अमान ऑडिट रिपोर्ट का उपयोग शामिल था।
Prelims pointers (3)
- Factअडानी समूह की पांच कंपनियों द्वारा भुगतान की गई कुल समझौता राशि: ₹140.85 लाख।
- FactAdani Enterprises और Adani Green Energy ने क्रमशः ₹76.05 लाख और ₹45.5 लाख के साथ समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा भुगतान किया।
- Factउल्लंघनों में संबंधित पक्ष के लेनदेन (related party transactions) का खुलासा न करना और पीयर रिव्यू प्रमाणपत्रों (peer review certificates) के बिना हस्ताक्षरित अध ऑडिट रिपोर्ट शामिल थीं।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजार की अखंडता बनाए रखने में सुदृढ़ प्रकटीकरण मानदंडों और स्वतंत्र ऑडिट निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Ensuring transparency in related party transactions to prevent corporate governance lapses
- Audit integrity: Necessity of peer review certificates to validate financial statements of large conglomerates
Keywords: Corporate Governance · Related Party Transactions · Market Integrity · Regulatory Compliance · Audit Oversight
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कमजोर मानसून और वर्षा की कमी के कारण सितंबर 2026 के अंत तक संभावित 100% सूखे की स्थिति के प्रति चेतावनी दी है।
इंडिया ड्राउट मॉनिटर पोर्टल ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में मध्यम से गंभीर सूखे के व्यापक हॉटस्पॉट की पहचान की है। वर्ष 2026 का सूखा प्रभाव पिछले पांच वर्षों में दर्ज किए गए सबसे व्यापक क्षेत्र में है, जिससे सोयाबीन, कपास और गन्ने की फसलों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
Prelims pointers (3)
- Factसितंबर 2026 कम से कम पांच वर्षों में सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला महीना बनकर उभरा।
- Placeमहाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में सूखा हॉटस्पॉट्स (Drought hotspots) की पहचान की गई है।
- Factसूखे से प्रभावित होने वाली प्रमुख फसलों में सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल हैं।
Mains angle
Q. महाराष्ट्र में अनिश्चित मानसून के प्रतिरूपों का कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए और सूखा-प्रेरित फसल विफलताओं को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
- Climate vulnerability: High dependence on monsoon-fed irrigation for cash crops like cotton and sugarcane
- Economic risk: Potential for rural distress and price volatility due to widespread crop failure in drought hotspots
Keywords: monsoon variability · agricultural distress · drought mitigation · crop diversification · climate resilience
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