GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 11
चर्चा में क्यों: रिपोर्ट्स संकेत देते हैं कि पश्चिम एशिया के संघर्ष को समाप्त करनेके लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक संभावित US-ईरान समझौता हो सकता है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) शामिल हैं।
प्रस्तावित समझौता तीन स्तंभों पर आधारित है: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना, आतंकवादी समूहों को वित्तपोषण बंद करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोलना। संयुक्त राज्य अमेरिका 'अनुपालन-प्रथम' (compliance-first) दृष्टिकोण बनाए हुए है, और ईरान द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने से पूर्व धन या आर्थिक लाभ जारी करने से इनकार कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक रणनीतिक जलमार्ग, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
- पदअब्बास अराघची: ईरान के विदेश मंत्री; शहबाज शरीफ: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री; JD वेंस: US सीनेटर/VP उम्मीदवार।
- तथ्ययह सौदा वर्तमान में प्रस्तावित/वार्ता के चरण में है, जिसकी कोई निश्चित समय-सीमा या विशिष्ट वित्तीय आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता किए गए संभावित अमेरिका-ईरान समझौते के क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा व्यापार मार्गों पर भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ओमान के निकट अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले के संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के समक्ष विरोध दर्ज कराया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई थी।
इस घटना में ओमान के निकट एक वाणिज्यिक पोत को लक्षित करते हुए अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले से संबंधित जानकारी शामिल है। इस हमले में तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भारत द्वारा अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स, जेसन मीक्स को दूसरी बार तलब किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदएस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत सरकार।
- पदमार्को रुबियो: Secretary of State, United States।
- तथ्ययह घटना ओमान के निकट समुद्री क्षेत्र में हुई।
- संस्थाCharge d’affaires: एक राजनयिक जो राजदूत की अनुपस्थिति में एक राजनयिक मिशन के अस्थायी प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व संघर्ष को समाप्त करने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता की गई युद्धविराम समझौते के मसौदे पर अमेरिका और ईरान ने आशा व्यक्त की है।
प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने और परमाणु सामग्री सौंपने के बदले में प्रतिबंधों में ढील देने का प्रावधान है। इसके प्रमुख घटकों में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी को हटाना और होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रशासन का पुनर्गठन शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- तथ्यवर्तमान में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockade) ईरानी समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है।
- संस्थापाकिस्तान वर्तमान US-Iran संघर्ष विराम वार्ता में मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित 'अमेरिकी-ईरानी परमाणु-प्रति-प्रतिबंध' समझौते के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असरप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एंथ्रोपिक (Anthropic) को सभी विदेशी नागरिकों के लिए अपने Fable 5 और Mythos 5 फ्रंटियर AI मॉडलों तक पहुंच को निलंबित करने का आदेश दिया है।
अमेरिकी एआई फर्म, Anthropic को अपने नवीनतम मॉडलों (Fable 5 और Mythos 5) तक विदेशी नागरिकों की पहुंच को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश भारत में स्थित कर्मचारियों सहित अमेरिकी और गैर-अमेरिकी, दोनों कर्मचारियों को प्रभावित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकAnthropic एक अमेरिकी AI फर्म है जो frontier large language models विकसित कर रही है।
- तथ्यनिलंबन से प्रभावित विशिष्ट मॉडल Fable 5 और Mythos 5 हैं।
- पदयह आदेश ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जारी किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के भारत की वैश्विक अर्धचालक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य में महत्वाकांक्षाओं पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: निर्वाचन आयोग की प्रतीक आवंटन प्रक्रिया और RBI की विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) जमा स्वैप योजना को क्रमशः चुनावी अखंडता और पूंजी प्रबंधन के प्रमुख तंत्रों के रूप में रेखांकित किया गया है।
निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दलों को प्रतीकों के वितरण को विनियमित करता है। RBI की डिपॉजिट स्वैप योजना का उद्देश्य रुपये को स्थिर करनेके लिए अनिवासी भारतीयों (NRIs) से विदेशी मुद्रा को आकर्षित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अधिनियम / विधेयकचुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968: यह राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने को नियंत्रित करता है।
- संस्थाभारतीय निर्वाचन आयोग: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यRBI Foreign Currency Non-Resident (Bank) deposit swap scheme: विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने और रुपये के दबाव को प्रबंधित करने के लिए एक तंत्र।
- संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India): भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चुनाव आयोग चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया के माध्यम से गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों से सरकारी सेवा में शामिल किए गए गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए विशेष सेवा नियम स्थापित करने हेतु G.O.Ms. No. 34 जारी किया है।
सरकारी आदेश (G.O.Ms. No. 34) सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से सरकारी सेवा में स्थानांतरित किए गए गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। इसमें रोजगार सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा उपाय और करियर प्रगति के मार्ग सहित महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थासहायता प्राप्त कॉलेज (Aided colleges) निजी शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- तथ्यG.O.Ms. No. 34 आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी विशिष्ट प्रशासनिक आदेश है।
- पदसरकारी सेवा में गैर-शिक्षण कर्मचारी विशिष्ट राज्य सेवा नियमों (State Service Rules) द्वारा शासित होते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने के संदर्भ में, रोजगार की सुरक्षा और करियर की प्रगति के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक और कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: संकल्प इंडिया फाउंडेशन और नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा किए गए एक बहु-राज्य अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया है कि जिला अस्पताल ही हीमोग्लोबिन विकारों के लिए प्रभावी रूप से विशिष्ट प्रसवपूर्व निदान प्रदान कर सकते हैं।
इस अध्ययन ने वर्ष 2021 से अब तक 82 जिलों और 87 प्रसूति केंद्रों में 2.18 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग करने वाले एक निवारक कार्यक्रम का विश्लेषण किया है। इस कार्यक्रम ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग जैसे गंभीर हीमोग्लोबिन विकारों से प्रभावित 286 जन्मों को सफलतापूर्वक रोकने में सफलता प्राप्त की।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यइस अध्ययन में 82 जिलों और 87 मातृत्व केंद्रों में शामिल 2.18 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई।
- तथ्यइस कार्यक्रम ने 2021 से अब तक गंभीर हीमोग्लोबिन विकारों से प्रभावित 286 जन्मों को रोका है।
- संस्थाNational Health Mission (NHM) भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए प्राथमिक निकाय है।
- विज्ञान-तकनीकथैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज आनुवंशिक रक्त विकार हैं जिनके लिए प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग (prenatal screening) आवश्यक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में विशिष्ट मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने के लिए जिला-स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ओमान की खाड़ी में MT Settebello तेल टैंकर पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु के पश्चात, भारत ने अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
MT Settebello तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के दौरान तीन भारतीय नाविकों (पत्नला सुरेश, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया) की मृत्यु हो गई। यह हमला ओमान की खाड़ी में ईरान से जुड़े जहाजों पर नाकेबंदी लागू करने के अमेरिकी प्रयासों के हिस्से के रूप में संचालित किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानओमान की खाड़ी: फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक रणनीतिक समुद्री गलियारा।
- तथ्यMT Settebello: समुद्री हमले के दौरान लक्षित विशिष्ट तेल टैंकर।
- पदसर्बानंदा सोनवाल: भारत के शिपिंग मंत्री के रूप में कार्यरत।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिका-ईरान तनाव के बढ़ते परिवेश में मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और समुद्री सुरक्षा हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: यू.एस. सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले टैंकर MT Jalveer पर हमला किया, जो पश्चिम एशिया में बढ़ते समुद्री सुरक्षा जोखिमों को रेखांकित करता है।
MT जलवीर गिनी-बिसाऊ ध्वज वाला एक पोत है जो ईरान से तेल का परिवहन कर रहा था। चालक दल द्वारा आदेशों को मानने से इनकार करने के पश्चात, अमेरिकी सैन्य बलों ने जहाज के इंजन रूम को निष्क्रिय करने के लिए Hellfire मिसाइलों का उपयोग किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानओमान की खाड़ी: एक रणनीतिक समुद्री गलियारा जो फारस की खाड़ी को शेष विश्व से जोड़ता है।
- संस्थाU.S. Central Command (CENTCOM): मध्य पूर्व और मध्य एशिया में संचालन के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सैन्य कमान।
- तथ्यइस घटना में जहाज से 20 भारतीय नाविकों (seafarers) को निकाला गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ओमान की खाड़ी में बढ़ते समुद्री असुरक्षा के परिदृश्य का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके व्यापारिक बेड़े की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने उच्च शिक्षा की गैर-व्यावसायिक प्रकृति पर बल देते हुए, MNIT जयपुर को एक ऐसे छात्र की पूर्ण प्रवेश शुल्क वापस करने का आदेश दिया है जिसने IIT Mandi में स्थान प्राप्त किया था।
कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने यह निर्णय दिया है कि MNIT जयपुर को ₹94,315 की राशि के साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा। आयोग ने यह टिप्पणी की कि संस्थान द्वारा पूर्ण राशि वापस न करने का निर्णय, छात्र द्वारा नाम वापस लेने की स्थिति में शुल्क वापसी से संबंधित UGC के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाUGC (University Grants Commission): भारत में उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय।
- तथ्यप्रवेश वापस लेने के बाद छात्र ₹94,315 की पूर्ण वापसी (full refund) का हकदार था।
- संस्थाउपभोक्ता आयोग: सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बढ़ते व्यावसायीकरण को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा कड़े विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुरक्षा संबंधी तनावों के बाद सिंधु जल संधि (IWT) पर भारत के कड़े रुख के कारण पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।
जल संकट पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, जिसमें सिंध के कुछ नहरों में जल की उपलब्धता में 82% तक की कमी देखी गई है। जल की यह किल्लत मुख्य रूप से सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और मौसमी खेती को प्रभावित कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित, विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता।
- तथ्यसिंध नहर नेटवर्क: विशिष्ट क्षेत्रों में 82% तक पानी की कमी दर्ज की गई।
- स्थानसिंध और बलूचिस्तान: पाकिस्तान के प्रमुख प्रांत जो गंभीर जल संकट और कृषि व्यवधान का सामना कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और कृषि आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में, सीमा पार जल प्रबंधन और सुरक्षा चिंताओं के अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए।
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 9
चर्चा में क्यों: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) द्वारा क्रिटिकैलिटी प्राप्त करने और भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम में इसकी भूमिका की प्रशंसा की है।
PFBR तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है और यह उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री (fissile material) उत्पन्न करने के लिए फास्ट ब्रीडर तकनीक का उपयोग करता है। यह थोरियम को प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग करने की भारत की दीर्घकालिक रणनीति का एक प्रमुख घटक है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकफास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor): एक ऐसा रिएक्टर जो संचालन के दौरान उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री (जैसे, Plutonium-239) का उत्पादन करता है।
- संस्थाIAEA: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और सहयोग प्रदान करती है।
- स्थानकलपक्कम: तमिलनाडु में भारत के Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) का स्थल।
- तथ्यभारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम: Pressurized Heavy Water Reactors (PHWR) से Fast Breeder Reactors (FBR) की ओर बढ़ते हुए भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने की एक रणनीति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और थोरियम-आधारित ईंधन चक्र की ओर संक्रमण में तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रणनीतिक महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: विश्व बैंक ने GST में कटौती और घरेलू मांग को प्राथमिक कारकों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027-वित्त वर्ष 2029 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों में संशोधन किया है।
विश्व बैंक ने भारत की विकास दर के वित्त वर्ष 2026 में 7.7% से घटकर वित्त वर्ष 2028 में 7.2% और वित्त वर्ष 2029 में 7% होने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि यद्यपि उच्च ऊर्जा कीमतें और इनपुट लागत निजी मांग को प्रभावित कर सकती हैं, तथापि संरचनात्मक सुधार और व्यापार समझौते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यWorld Bank द्वारा भारत के लिए अनुमानित विकास दर: FY26 में 7.7%, FY28 में 7.2% और FY29 में 7%।
- तथ्य2026 में Brent crude oil का अनुमानित औसत: $94 प्रति बैरल।
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जिसका बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के मध्यम अवधि के आर्थिक विकास पथ को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में संरचनात्मक सुधारों की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा हेतु 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की है, जो एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इसे 2025 तक कार्यात्मक बनाया जाएगा।
मिशन सुदर्शन चक्र एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे दोनों की सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया है। इसका विकास मुख्य रूप से रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा लचीलेपन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकमिशन सुदर्शन चक्र: एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे 2025 तक चालू किया जाना है।
- संस्थाDRDO (Defence Research and Development Organisation): भारत की मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
- तथ्यAkash और BrahMos: भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के सफल उदाहरणों के रूप में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का उल्लेख किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते हुए हवाई खतरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने में स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS3आंतरिक सुरक्षा › सुरक्षा बल एवं एजेंसियांप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ का चार दशकों का करियर है, जिसमें उन्होंने बख्तरबंद रेजिमेंटों और आंतरिक सुरक्षा बलों (counter-insurgency forces) की कमान संभाली है। उन्होंने पूर्व में सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली थी और बल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदमुख्य सेनाध्यक्ष (COAS): भारतीय सेना के सर्वोच्च पद के अधिकारी, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- तथ्यजनरल उपेन्द्र द्विवेदी का COAS के रूप में कार्यकाल 30 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है।
- तथ्यसुदर्शन चक्र कॉर्प्स: भारतीय सेना संरचना के भीतर एक विशिष्ट कॉर्प्स।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में भारतीय सेना के नेतृत्व में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा/आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतेप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: NOAA ने एक संभावित रिकॉर्ड-तोड़ एल नीनो (El Niño) की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके वैश्विक मौसम के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने और ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक गंभीर बनाने की संभावना है।
नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने आधिकारिक रूप से 'एल नीनो' की शुरुआत की घोषणा की है, जिसकी विशेषता पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सामान्य से अधिक समुद्री सतह का तापमान है। इस विशिष्ट घटना के रिकॉर्डों में सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक होने का अनुमान है, जिससे इंडोनेशिया और साहेल क्षेत्र में गंभीर सूखे का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकEl Niño: एक जलवायु पैटर्न जिसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान बढ़ जाता है।
- तथ्यNOAA: El Niño जैसी जलवायु घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अमेरिकी एजेंसी।
- पर्यावरणसाहेल क्षेत्र: अफ्रीका का एक संक्रमण क्षेत्र जो तीव्र El Niño वर्षों के दौरान गंभीर सूखे के प्रति संवेदनशील है।
- विज्ञान-तकनीकपॉजिटिव फीडबैक लूप: तीव्र El Niño घटनाएं वैश्विक औसत तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकती हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्लोबल साउथ (Global South) की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता को बढ़ाने में एल नीनो (El Niño) जैसी चरम जलवायु घटनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और इसके शमन हेतु उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: HMWS&SB की रिपोर्ट के अनुसार, मई और जून 2024 के दौरान हैदराबाद में 12,000 बोरवेल सूख गए, जो एक गंभीर भूजल संकट को रेखांकित करता है।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWS&SB) ने सूचित किया है कि वर्ष 2024 में लगभग 12,000 अपार्टमेंट परिसरों में बोरवेल सूख गए हैं। बोर्ड ने गोदावरी चरण-II और चरण-III परियोजनाओं के पूर्ण होने की प्रतीक्षा के दौरान निवासियों से वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) को अपनाने का आग्रह किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यमई और जून 2024 के दौरान हैदराबाद के अपार्टमेंट परिसरों में स्थित 12,000 बोरवेल सूख गए।
- संस्थाHMWS&SB: Hyderabad Metropolitan Water Supply & Sewerage Board शहर में जल प्रबंधन के लिए प्राथमिक निकाय है।
- स्थानगोदावरी Phase-II और Phase-III: हैदराबाद की जल क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाएं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय शहरों में तीव्र शहरीकरण के कारण भूजल की स्थिरता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इस समस्या के समाधान हेतु वर्षा जल संचयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकमेन्स चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करने और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) की वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने की वकालत की।
'ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट' में G7 देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया। इस चर्चा का मुख्य केंद्र विकासशील देशों पर वैश्विक आर्थिक प्रभावों के असमान बोझ और समावेशी विकास की आवश्यकता पर केंद्रित रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाMDBs: World Bank और IMF जैसे Multilateral Development Banks बुनियादी ढांचे और विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं।
- तथ्यG7: सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA) का एक समूह जो वैश्विक आर्थिक नीति का समन्वय करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानताओं को दूर करने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और विदेशी पहुंच के संदर्भ में निर्यात नियंत्रण निर्देश जारी करने के पश्चात, Anthropic ने अपने Claude Fable 5 और Mythos 5 मॉडलों को निष्क्रिय कर दिया है।
एआई सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी, Anthropic ने सभी विदेशी नागरिकों के लिए विशिष्ट मॉडलों तक पहुंच को निलंबित करने के संबंध में अमेरिकी सरकार के आदेश का अनुपालन किया है। यह कदम एआई विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकClaude Fable 5 और Mythos 5, Anthropic द्वारा विकसित AI मॉडल हैं।
- तथ्यअमेरिकी सरकार ने AI निर्यात नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर यह निर्देश जारी किया।
- पदDario Amodei, Anthropic के CEO हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तीव्र नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों तथा एआई निर्यात नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों द्वारा आधार के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए आधार नामांकन के कड़े नियमों को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी।
असम कैबिनेट ने यह अधिदेश दिया है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार नामांकन हेतु अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, इन सत्यापित मामलों के लिए उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाAadhaar का प्रबंधन Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा किया जाता है।
- पदडिप्टी कमिश्नर (DCs) असम के एक जिले के प्राथमिक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
- तथ्यनया नियम विशेष रूप से अतिरिक्त सत्यापन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आधार-लिंक्ड सत्यापन के संदर्भ में, सीमा सुरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता और पहचान एवं निजता के अधिकार के प्रति व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।