कल
चर्चा में क्यों: शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने निष्पक्षता बढ़ानेके उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को NEET-UG परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) मोड में परिवर्तित करने की सिफारिश की है।
शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में गतिशील प्रश्न बैंक (dynamic question banks) के उपयोग और NTA, UPSC एवं SSC के स्तर पर समझौता करने वाले विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करनेके लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री बनाने का सुझाव दिया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyNTA: NEET-UG आयोजित करने के लिए उत्तरदायी National Testing Agency।
- Factसमिति ने रिक्त स्थायी पदों के 40% से अधिक को भरने की सिफारिश की।
- BodyUPSC और SSC: समझौता किए गए विक्रेताओं की ब्लैकलिस्टिंग के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत रजिस्ट्री में शामिल केंद्रीय निकाय।
Mains angle
Q. भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) मोड में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Integrity gap: Vulnerability of paper-based systems to large-scale leaks and compromised vendor networks
- Administrative bottleneck: Shortage of permanent staff hindering the oversight of high-stakes examinations
- Technological oversight: Need for a centralized registry to monitor and blacklist non-compliant service providers
Keywords: Transparency · Institutional Integrity · Digital Transformation · Accountability · Standardization
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक अपीलखारिज कर दी है, जिसमें न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसके द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 34% आरक्षण को रद्द कर दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने 9 अक्टूबर, 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 34% आरक्षण बहाल करने के प्रयास से संबंधित अपीलखारिज कर दी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा के उल्लंघन को न्यायोचित ठहरानेके लिए कोई अनुभवजन्य डेटा (empirical data) प्रस्तुत करने में विफल रही।
Prelims pointers (3)
- Factउच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 34% आरक्षण को रद्द करने वाले निर्णय को बरकरार रखा।
- Factन्यायालय ने 50% आरक्षण की सीमा के उल्लंघन को खारिज करने के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) के अभाव को कारण बताया।
- Postउच्चतम न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागु शामिल थे।
Mains angle
Q. पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराने हेतु अनुभवजन्य आंकड़ों की आवश्यकता और 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने की संवैधानिक वैधता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Balancing the state's power to provide social justice against the 50% ceiling mandate.
- Data-driven policy: Requirement for granular, empirical evidence to justify deviations from established reservation limits.
Keywords: Affirmative Action · Reservation Ceiling · Empirical Data · Judicial Review · Social Justice
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनके योगदान और गाजा स्थिति पर UN जांच की देखरेखके लिए दक्षिण अफ्रीकी न्यायाधीश नवनेथेम पिल्लै को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है।
85 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी न्यायाधीश नवानथेम पिल्ले को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और पूर्व में उन्होंने रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (International Criminal Tribunal for Rwanda) में अपनी सेवाएँ दी हैं।
Prelims pointers (4)
- Postनवानेथेम पिल्लै: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के वर्तमान न्यायाधीश।
- Bodyइंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा: वह निकाय जहाँ Pillay पहले कार्यरत थे।
- Bodyनॉर्वेजियन नोबेल कमेटी: नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factनवानेथेम पिल्लै को 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Mains angle
Q. आधुनिक संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और नरसंहार के आरोपों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों और संयुक्त राष्ट्र की जांचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Jurisdictional limits: Challenges in enforcing ICJ rulings against non-compliant sovereign states
- Institutional credibility: Balancing impartial inquiry with geopolitical pressures in UN-led investigations
Keywords: International Law · Genocide · Judicial Oversight · Human Rights · Multilateralism
Al Jazeera ↗+3 और खबरें इस विषय पर GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: कडलूर जिला कलेक्टर ने वर्ष 2030 तक 'तपेदिक मुक्त भारत' (Tuberculosis-Free India) अभियान के लक्ष्य को गति देने के उद्देश्य से 'जोश' (Joint Squad for Health) टीम का शुभारंभ किया है।
जोश टीम में एक नोडल अधिकारी, एक समन्वयक, पांच MY Bharat स्वयंसेवक और पांच नेशनल कैडेट कोर (NCC) स्वयंसेवक शामिल हैं। यह पहल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को समर्थन देने हेतु NAAT परीक्षणों और एक्स-रे परीक्षणों का उपयोग करती है।
Prelims pointers (3)
- FactTuberculosis-Free India अभियान का लक्ष्य 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करना है।
- BodyMY Bharat, Josh टीम में शामिल युवा स्वयंसेवकों के लिए एक मंच है।
- PostJosh टीम को कुड्डालोर के जिला कलेक्टर द्वारा लॉन्च किया गया था।
Mains angle
Q. 2030 तक भारत के 'तपेदिक मुक्त राष्ट्र' (Tuberculosis-free nation) के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय-आधारित स्वयंसेवा और उन्नत नैदानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Diagnostic bottleneck: Scaling NAAT testing infrastructure in rural and underserved primary health centers
- Volunteer mobilization: Leveraging youth platforms like MY Bharat to bridge the last-mile healthcare delivery gap
- Public health coordination: Integrating multi-agency volunteers with the National Tuberculosis Elimination Programme framework
Keywords: Public Health · Community Participation · Diagnostic Technology · Last-mile Delivery · Disease Elimination
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल सरकार अनुच्छेद 201 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति से 'केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2025' को वापस करने का अनुरोध करने की योजना बना रही है।
LDF के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 25 मार्च, 2025 को 'केरल निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2025' पारित किया गया था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने सितंबर 2025 में इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान UDF सरकार ने इस पर पुन: विचार करने की मांग की है।
Prelims pointers (2)
- Constitutionअनुच्छेद 201: राज्य विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति से सहमति के लिए सुरक्षित विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया।
- FactThe Kerala Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 2025 को 25 मार्च, 2025 को पारित किया गया था।
Mains angle
Q. राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखने की शक्तियों के संवैधानिक निहितार्थों और संघीय संतुलन बनाए रखने में अनुच्छेद 201 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between State legislative intent and the Governor's discretionary power to reserve bills.
- Constitutional check: Article 201 as a mechanism for State governments to seek reconsideration of reserved legislation.
- Executive oversight: Balancing the Governor's role as a constitutional head with the State's right to policy autonomy.
Keywords: Article 201 · Reserved Bills · Federalism · Governor's Discretion · Legislative Process
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 32 परियोजनाओं के पूर्ण होने की घोषणा की है, जिसमें केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित करना शामिल है।
केरल सरकार ने 1,000 अध्ययन कक्षों, 50 अंबेडकर गाँवों, 30 प्रारंभिक शिक्षण केंद्रों और चार मैट्रिक पश्चात छात्रावासों सहित कुल 32 परियोजनाओं को पूर्ण किया। केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम ने 'दक्षयानी' और 'प्रियदर्शिनी' जैसी योजनाओं के माध्यम से 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित किए।
Prelims pointers (3)
- Schemeदक्षयणी और प्रियदर्शिनी: महिलाओं के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करने वाली केरल सरकार की योजनाएं।
- Bodyकेरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम: पिछड़ा वर्गों को कल्याणकारी निधि वितरित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factकेरल सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के तहत 1,000 अध्ययन कक्षों और 50 Ambedkar गांवों सहित 32 परियोजनाओं को पूरा किया।
Mains angle
Q. भारत में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Targeted intervention: Direct financial subsidies and loans to bridge gender-based economic disparities
- Infrastructure for education: Establishing study rooms and early learning centres to improve human capital for marginalized groups
Keywords: social inclusion · human capital · targeted subsidies · marginalized communities · socio-economic empowerment
GS2Governance › Bills, Acts & ordinancesPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना अग्निशमन, आपदा प्रतिक्रिया, आपातकालीन और नागरिक सुरक्षा विभाग ने अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत 24 मीटर से कम ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को 'फायर NOC' प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
महानिदेशक विक्रम सिंह मान ने 7 अक्टूबर, 2026 को इस संशोधन की घोषणा की। 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए अभी भी फायर टावर और फायर कंट्रोल सेंटर (FCC) कक्षों का होना अनिवार्य है। बेसमेंट में स्थित डीजल जनरेटर (DG) कक्षों के लिए नए वेंटिलेशन नियम भी लागू किए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Factतेलंगाना में 24 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को अब Fire NOC आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
- Fact24 मीटर से अधिक ऊँची इमारतों में फायर टावर और FCC रूम होने अनिवार्य हैं।
- Bodyतेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इन सुरक्षा संशोधनों के लिए नोडल निकाय है।
- Postविक्रम सिंह मान तेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं।
Mains angle
Q. शहरी आवास के लिए विनियामक अनुपालन में शिथिलता और उच्च-घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Risk of non-compliance in low-rise structures lacking mandatory fire safety oversight
- Infrastructure gap: Ensuring adequate fire-fighting access for residential clusters without formal NOCs
Keywords: Regulatory compliance · Public safety · Urban planning · Building bylaws · Disaster mitigation
चर्चा में क्यों: जापान ने विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से आगामी 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन (लगभग $100 बिलियन) के निवेश की योजना की घोषणा की है।
जापान ने आगामी 10 वर्षों की अवधि में भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की योजना बनाई है। वर्ष 2000 से 2025 के मध्य, जापान द्वारा भारत में 48 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, जबकि चीन में यह निवेश 98 बिलियन डॉलर था। वर्तमान में, 1,460 जापानी कंपनियाँ भारत में संचालित हो रही हैं।
Prelims pointers (4)
- Factभारत में जापान का नियोजित निवेश: 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन (लगभग $100 बिलियन)।
- Factवर्ष 2000 और 2025 के बीच भारत में जापान का निवेश: $48 बिलियन।
- Factवर्ष 2000 और 2025 के बीच चीन में जापान का निवेश: $98 billion।
- Factवर्तमान में भारत में कार्यरत जापानी कंपनियों की संख्या: 1,460।
Mains angle
Q. जापान से द्विपक्षीय निवेश के गहन विस्तार से भारत की विनिर्माण क्षमताओं और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain diversification: Reducing reliance on Chinese manufacturing inputs through Japanese capital
- Energy security synergy: Leveraging Japanese technology for India's transition to stable energy sources
- Investment disparity: Addressing the historical gap in Japanese FDI between India and China
Keywords: Foreign Direct Investment · Energy Security · Manufacturing Hub · Bilateral Trade · Capital Infusion
चर्चा में क्यों: अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance और श्रम सचिव Keith Sonderling ने कथित धोखाधड़ी के कारण कई तकनीकी कंपनियों को 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' कार्यक्रम से निलंबित करने की घोषणा की है।
यह निलंबन Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies और Capgemini सहित कई फर्मों को प्रभावित करता है। यह कदम अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति को लक्षित करता है और ग्रीन कार्ड बैकलॉग में शामिल हजारों भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है।
Prelims pointers (4)
- BodyPermanent Labour Certification कार्यक्रम: तकनीकी कंपनियों द्वारा विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए एक US कार्यक्रम।
- Factप्रभावित कंपनियों में Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies और Capgemini शामिल हैं।
- PostJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
- PostKeith Sonderling: US Labour Secretary.
Mains angle
Q. अमेरिकी श्रम प्रमाणन नीतियों (labor certification policies) के भारतीय आईटी कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभावों और द्विपक्षीय श्रम प्रवास की व्यापक गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Labor market distortion: Alleged replacement of domestic workers with lower-paid foreign labor
- Migration policy friction: Impact of certification suspensions on the Indian green card backlog
- Corporate compliance: Regulatory scrutiny of tech giants' hiring practices under fraud allegations
Keywords: Labor Certification · Green Card Backlog · Bilateral Migration · Regulatory Compliance · Labor Market Dynamics
चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पेट्रोल-इंजन वाले भारी वाहनों से संबंधित फर्जी प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने के लिए परिवहन आयुक्त और KPSC को फटकार लगाई और नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में KSAT के निर्णय को बरकरार रखा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आर. देवदास और न्यायमूर्ति के. मनमधा राव शामिल हैं, ने इस मामले पर निर्णय सुनाया। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह 2023 की संशोधित चयन सूची के उम्मीदवारों को दो महीने के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करे।
Prelims pointers (2)
- BodyKPSC: कर्नाटक लोक सेवा आयोग राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- BodyKSAT: Karnataka State Administrative Tribunal वह निकाय है जिसके निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया।
Mains angle
Q. राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक चूक को रोकने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Verification gap: Lack of robust cross-verification protocols for technical certificates during the KPSC screening process
- Judicial intervention: Balancing the judiciary's role in correcting administrative errors versus the executive's autonomy in recruitment
Keywords: Administrative accountability · Institutional integrity · Judicial oversight · Recruitment transparency · Public service ethics
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 12 दिसंबर, 2026 को वर्तमान 30-वर्षीय समझौते की समाप्ति से पूर्व भारत के साथ एक नई गंगा जल साझाकरण संधि की आशा व्यक्त की है।
वर्तमान गंगा जल-साझाकरण संधि पर 12 दिसंबर, 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि कम जल स्तर वाले मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर जल-साझाकरण को विनियमित करती है।
Prelims pointers (5)
- Factवर्तमान गंगा जल बंटवारा संधि एक 30-वर्षीय समझौता है, जो दिसंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा।
- BodyJoint Rivers Commission (JRC) भारत और बांग्लादेश के बीच जल सहयोग पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र है।
- Placeफरक्का बैराज से लगभग 22 किमी नीचे की ओर बहते हुए, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
- Placeफरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है।
- Factयह संधि 1 जनवरी से 31 मई तक कम जल वाले मौसम (lean season) के दौरान जल वितरण को नियंत्रित करती है।
Mains angle
Q. भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Hydropolitical leverage: Balancing domestic agricultural requirements with downstream ecological and water security needs.
- Institutional framework: Role of the Joint Rivers Commission in mediating technical and political water disputes.
- Legal architecture: The demand for restoring 'guarantee clauses' to ensure equitable water distribution.
Keywords: Transboundary water · Hydro-diplomacy · Joint Rivers Commission · Water security · Bilateral cooperation
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग (ECI) की कथित विसंगतियों को दूर करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर स्थापित किए हैं।
महाराष्ट्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2026 तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिविर स्थापित किए हैं। बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) छात्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें घर-घर जाकर सत्यापन करना सम्मिलित है।
Prelims pointers (3)
- BodyBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और सत्यापन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं।
- Factमहाराष्ट्र में 5 से 9 अक्टूबर, 2026 तक विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए।
- Factप्रवासी व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शिविर 10 और 11 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर खुलने निर्धारित हैं।
Mains angle
Q. निर्वाचक नामा की शुचिता सुनिश्चित करने और प्रवासी आबादी से संबंधित मुद्दों के समाधान में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Mitigating duplicate entries and 'ghost' voters through house-to-house verification
- Inclusion gap: Addressing the disenfranchisement of migrant populations through targeted registration camps
- Administrative bottleneck: Challenges in real-time updating of electoral rolls for mobile student populations
Keywords: electoral roll · Special Intensive Revision · voter disenfranchisement · administrative transparency · migratory population
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व, 37.05 लाख लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने को प्राथमिकता देने का मौखिक सुझाव दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग के एक हलफनामे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 38.31 लाख अपीलें दर्ज हैं, जिनमें से 37.05 लाख अपीलें वर्तमान में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची सहित सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व इस लंबित कार्यभार के निपटान हेतु हस्तक्षेप का संकेत दिया है।
Prelims pointers (1)
- Factपश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने/हटाने से संबंधित 37.05 लाख अपील लंबित हैं।
Mains angle
Q. भारत में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में मतदाता समावेश को प्राथमिकता देने के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: High volume of backlogged appeals hindering timely inclusion of eligible voters
- Right to franchise: Balancing the constitutional right to vote against the legal process of verifying exclusions
- Data integrity: Ensuring electoral roll accuracy while managing large-scale litigation and administrative delays
Keywords: Right to Franchise · Electoral Roll · Administrative Efficiency · Judicial Intervention · Democratic Participation
चर्चा में क्यों: इज़राइल द्वारा लेबनान में पुनः तीव्र किए गए हमलों के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके कारण World Bank ने 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक संकुचन की चेतावनी दी है।
सितंबर 2024 में हुए पेजर हमले और हसन नसरल्लाह की हत्या के पश्चात, इजरायल ने अक्टूबर 2024 में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया। विश्व बैंक के अनुसार, मार्च 2026 तक इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक मौतें हुईं और अर्थव्यवस्था में 6 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factविश्व बैंक ने संघर्ष के कारण 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक संकुचन का अनुमान लगाया है।
- Factमार्च 2026 तक पुन: तीव्र किए गए हमलों में 9,000 से अधिक लोग मारे गए।
- Postहसन नसरल्लाह की हत्या 2024 में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण से पूर्व हुई थी।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर दीर्घकालिक क्षेत्रीय संघर्षों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Economic volatility: World Bank's 6 percent contraction highlighting destruction of productive capital
- Regional destabilization: Shift in Lebanese politics following Hezbollah's 'support war' involvement
- Humanitarian crisis: Escalation of casualties and displacement in southern Lebanon
Keywords: Economic contraction · Regional instability · Asymmetric warfare · Humanitarian impact · Geopolitical friction
चर्चा में क्यों: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट और टाटा सहित आठ IT कंपनियों को PERM कार्यक्रम से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें इन कंपनियों पर अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर अन्य श्रमिकों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिकी सरकार ने आठ कंपनियों: Microsoft, Tata, Wipro, Infosys, Adobe, Cognizant, HCL और Capgemini पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम को लक्षित करता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
Prelims pointers (3)
- BodyPERM: रोजगार-आधारित निवास के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला Permanent Labour Certification कार्यक्रम।
- Factआठ कंपनियों पर प्रतिबंध: Microsoft, Tata, Wipro, Infosys, Adobe, Cognizant, HCL और Capgemini।
- Placeयह कार्रवाई संयुक्त राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
Mains angle
Q. वैश्विक आईटी सेवा व्यापार और अमेरिका एवं भारत के बीच कुशल पेशेवरों की गतिशीलता पर प्रतिबंधात्मक श्रम प्रमाणन नीतियों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Labor market friction: Conflict between protecting domestic employment and maintaining a globalized talent pool
- Trade-off analysis: Impact on Indian IT service exports vs. US labor protectionist policies
- Regulatory hurdle: Complexity of PERM compliance for multinational corporations and their workforce
Keywords: Labor Certification · Protectionism · Skilled Migration · Trade Relations · Employment Policy
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु कोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire) का दौरा किया।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 7 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रपति अलासाने उअतारा और उप-प्रधानमंत्री टेने बिरहिमा उअतारा सहित कोटे डी आइवोर के नेताओं से भेंट की। यह यात्रा घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे का एक हिस्सा थी।
Prelims pointers (4)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- Placeकोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire): घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे के दौरान इस पश्चिम अफ्रीकी देश का दौरा किया गया।
- Factयह यात्रा 7 अक्टूबर, 2026 को हुई थी।
- BodyITEC: Indian Technical and Economic Cooperation कार्यक्रम के पूर्व छात्र (alumni) ने मंत्री के साथ संवाद किया।
Mains angle
Q. 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व की अपनी आकांक्षाओं के संदर्भ में, अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Strategic diversification: Reducing over-dependence on traditional trade partners through West Africaninfrastructure and defence ties
- South-South cooperation: Leveraging ITEC and healthcare initiatives to build soft power in Africa
Keywords: South-South Cooperation · Strategic Autonomy · Bilateralism · Global South · Diplomatic Outreach
चर्चा में क्यों: इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने घोषणा की है कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने के लिए 'स्टेट ऑफ इजराइल' के 'प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म' से सम्मानित किया जाएगा।
भारतीय नागरिक कप्तान स्मित मच्छर ने अपने सह-पायलट, हम्माम अल-हम्ममी (एक ओमान नागरिक) द्वारा क्रैश एक्स (crash axe) से किए गए हमले के दौरान flydubai विमान में सवार 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बचाई। विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने के पश्चात, ड्यूटी से मुक्त पायलटों द्वारा विमान को सफलतापूर्वक सऊदी अरब में लैंड कराया गया।
Prelims pointers (4)
- Postकैप्टन स्मित मच्छर: वीरता के लिए इज़राइल द्वारा सम्मानित भारतीय पायलट।
- Factflydubai विमान की घटना के दौरान 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बचाया गया।
- Placeसऊदी अरब: वह स्थान जहाँ विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया था।
- Bodyइजरायल का नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार (Presidential Award for Civilian Heroism): यह इजरायल का नागरिकों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
Mains angle
Q. विमान अपहरण को रोकने में नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Aviation security: Need for rapid-response cockpit door locking mechanisms and real-time threat monitoring.
- International cooperation: Role of bilateral aviation agreements in coordinating emergency landings and security protocols.
Keywords: Civil Aviation Security · Bilateral Relations · Aviation Safety · Counter-terrorism · Human Heroism
चर्चा में क्यों: कवेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने एक समिति के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत कर्नाटक को बकाया जल की पूर्तिके लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक जल जारी करने का निर्देश दिया गया है।
CWMA ने बिलिगुंडलु से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3.88 tmcft जल विमोचन के लिए Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) के आदेश को बरकरार रखा है। कर्नाटक ने सिंचाई के लिए केवल 12 tmcft शेष रहने के साथ 54% अंतर्वाह की कमी दर्ज की है।
Prelims pointers (5)
- FactCWMA: Cauvery Water Management Authority।
- FactCWRC: Cauvery Water Regulation Committee।
- Factरिलीज़ वॉल्यूम: 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 3,000 cusecs।
- Factबैकलॉग राशि: तमिलनाडु के लिए 15.022 tmcft।
- Placeबिलिगुंडलु: कर्नाटक में जल विमोचन का बिंदु।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और नदी तटीय संघर्षों के समाधान में वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state-level irrigation requirements and inter-state water sharing obligations
- Institutional bottleneck: Delays in clearing water backlogs despite established management authority mandates
Keywords: Riparian rights · Inter-state water dispute · Water scarcity · Federalism · Resource management
गुरु, 8 अक्टू॰ 2026
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी. सजित बाबू ने केरल में मतदाता सूची के संशोधन और नए मतदाताओं को सम्मिलित करने हेतु राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान की घोषणा की है।
यह अभियान केरल में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इसमें जिला कलेक्टर, बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLOs) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (EROs) शामिल हैं, जो प्रपत्र वितरण और डिजिटल सहायता डेस्क के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होंगे।
Prelims pointers (4)
- Postडी. सजित बाबू: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer)।
- Factविशेष नामांकन अभियान की अवधि: 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर।
- BodyBLOs (Booth-level officers) और EROs (Electoral registration officers) फॉर्म वितरण और सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं।
- Fact‘Campus to Booth’ अभियान: विशेष रूप से कॉलेजों और स्कूलों में युवा मतदाताओं को लक्षित करता है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और समावेशी मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Demographic accuracy: Ensuring inclusion of first-time voters and removal of deceased/shifted entries
- Administrative logistics: Coordination between District Collectors and BLOs for last-mile verification
- Digital divide: Challenges in providing digital help desks for rural and elderly populations
Keywords: Electoral Roll Revision · Universal Adult Franchise · Voter Inclusion · Administrative Coordination · Democratic Integrity
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए 'लर्न हैप्पिली' (Learn Happily) अभियान की घोषणा की है।
'लर्न हैपिलिली' (सంతోशथोड पदिक्कम) अभियान केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, यह अभियान 12 से 17 अक्टूबर, 2026 तक संचालित होने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
- Scheme'Learn Happily' (Santhoshathode Padikkam) केरल सरकार द्वारा स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है।
- Factयह अभियान शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन पर परामर्श हेतु सरकारी स्कूलों और संस्थानों को लक्षित करता है।
- Postस्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक जिला-स्तरीय कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
Mains angle
Q. भारत में छात्रों के बीच बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान में अंतर-विभागीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional synergy: Coordination between Health and Education departments to integrate mental health into school curricula
- Preventive healthcare: Shifting focus from clinical treatment to early identification of academic stress in government schools
Keywords: inter-departmental collaboration · mental health · substance abuse · academic pressure · preventive healthcare
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने करुणा स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान और उनकी सामान्य कार्यप्रणाली को बहाल करनेके लिए ₹600 करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की है।
केरल सरकार ने करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) के लिए ₹307.10 करोड़ और करुणा परोपकारी कोष (KBF) के लिए ₹293.62 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। इन निधियों का उद्देश्य पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान संचित बकाया राशि का भुगतान करना है।
Prelims pointers (5)
- Schemeकरुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP): चिकित्सा सहायता के लिए केरल सरकार की एक स्वास्थ्य योजना।
- Schemeकरुणा परोपकारी कोष (KBF): चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य की एक स्वास्थ्य योजना।
- Factकुल आवंटित अतिरिक्त धनराशि: ₹600 करोड़ से अधिक।
- FactKASP के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹307.10 करोड़।
- FactKBF के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹293.62 करोड़।
Mains angle
Q. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने में राज्य-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के महत्व और उनकी राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: Balancing the burden of clearing historical arrears with current healthcare infrastructure spending
- Administrative continuity: Impact of political transitions on the disbursement of welfare benefits and medical claims
Keywords: Universal Health Coverage · Fiscal Federalism · Public Health Infrastructure · Social Safety Nets · Healthcare Financing
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके, जो वर्तमान में 75% तक पहुँच जाता है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने पाया कि इन दवाओं पर मूल्य वृद्धि 700% तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देगी।
Prelims pointers (4)
- BodyNational Pharmaceutical Pricing Authority: दवाओं की कीमतों में मार्क-अप की पहचान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Bodyस्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services): औषधि सूची के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति की देखरेख करने वाली संस्था।
- Factट्रेड मार्जिन कैप: अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) का 30%।
- Factअनुमानित वार्षिक बचत: ₹2,500 करोड़।
Mains angle
Q. स्वास्थ्य सेवा में 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (जेब से होने वाले) व्यय को कम करने के लिए आवश्यक उपायों और जीवन रक्षक दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने में मूल्य निर्धारण की सीमा (प्राइस कैपिंग) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Market distortion: Balancing trade margin caps with the sustainability of the private pharmaceutical supply chain.
- Regulatory oversight: Strengthening the National Pharmaceutical Pricing Authority's monitoring of non-scheduled drug mark-ups.
Keywords: Out-of-pocket expenditure · Price capping · Pharmaceutical regulation · Affordability · Public health policy
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब ने वधावन बंदरगाह परियोजना और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में निवेश करने के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की।
सरबानंद सोनवाल ने 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के प्रतिनिधियों से भेंट की। सऊदी अरब ने विशेष रूप से वडवण परियोजना, गैलाथिया बे और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में अपनी रुचि व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- Factसागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026 (The Great Oceans Dialogue 2026) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
- Factसमुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund): समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए लक्षित एक कोष।
- Placeगलथिया बे (Galathea Bay): सऊदी अरब के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण एक समुद्री परियोजना स्थल।
Mains angle
Q. खाड़ी देशों द्वारा समुद्री बुनियादी ढांचे में किए जाने वाले निवेश किस प्रकार भारत के 'सागरमाला' उद्देश्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को कैसे उन्नत कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic leverage: Balancing maritime security interests with foreign capital influx
- Infrastructure synergy: Integrating private Gulf investment with India's national maritime corridors
- Trade facilitation: Reducing logistics costs through multi-modal connectivity and green shipping corridors
Keywords: Maritime Infrastructure · Foreign Direct Investment · Blue Economy · Strategic Partnership · Logistics Connectivity
चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करने के लिए PRASHAST डिजिटल टूल के उपयोग हेतु 60,000 स्कूलों के 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
PRASHAST उपकरण 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत परिभाषित 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करता है। यह पहल RTE अधिनियम 2009 को सुदृढ़ करने हेतु PM DAKSH योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करती है।
Prelims pointers (4)
- Act / BillRPwD Act, 2016: पहचान के लिए 21 विकलांगता स्थितियों को परिभाषित करता है।
- SchemePM DAKSH: छात्रवृत्ति और सहायता डेटा के लिए PRASHAST से संबद्ध।
- Bodyशिक्षा मंत्रालय (MoE): यह 60,000 स्कूलों में 72 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की देखरेख करता है।
- Act / BillRTE Act 2009: इस पहल द्वारा समर्थित प्राथमिक विधायी ढांचा।
Mains angle
Q. भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में 'प्रशस्त' (PRASHAST) जैसे डिजिटल पहचान उपकरणों का एकीकरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? चर्चा कीजिए।
- Data interoperability: Seamless integration between PRASHAST, PM DAKSH, and National Scholarship Portal for targeted benefits
- Pedagogical shift: Transitioning from mere identification to specialized classroom support for 21 distinct disability types
Keywords: Inclusive Education · Digital Governance · Disability Rights · Data Integration · Social Inclusion
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: 'पॉलिसी इंटरवेंशन्स एंड द सेक्स रेशियो एट बर्थ: एविडेंस फ्रॉम इंडिया' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 'बेटी बचाओ'
रिपोर्ट में यह पाया गया कि जिन परिवारों की प्रथम संतान पुत्री थी, उनमें दूसरी संतान के कन्या होने की संभावना में 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। BBBP डैशबोर्ड के अनुसार, भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 2015-16 में 919 से बढ़कर लगभग 930 हो गया है।
Prelims pointers (4)
- FactBBBP डैशबोर्ड के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) 919 (2015-16) से बढ़कर लगभग 930 दर्ज किया गया है।
- Factरिपोर्ट में एक पुत्री के बाद दूसरे बच्चे के लिए 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि पाई गई।
- Placeगोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और केरल में जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) सर्वाधिक दर्ज किया गया।
- SchemeBeti Bachao, Beti Padhao (BBBP) जन्म के समय लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप है।
Mains angle
Q. भारत में पुत्र प्राथमिकता के गहरे सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करने में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) जैसे व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Behavioral shift: Impact on second-child birth outcomes specifically in households with a first-born girl
- Data-driven governance: Utilizing the BBBP dashboard to monitor and evaluate sex ratio improvements at the district level
Keywords: Sex Ratio at Birth · Son Preference · Behavioral Intervention · Gender Imbalance · Social Engineering
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: केरल राजस्व विभाग ने अट्टापडी में लंबे समय से लंबित भूमि स्वामित्व के मुद्दों को हल करनेके लिए SC, ST और मछली पकड़ने वाले समुदायों को 10,000 से अधिक स्वामित्व विलेख (title deeds) जारी करने की घोषणा की है।
केरल राजस्व विभाग ने 100 दिनों में 5,000 विलेखों (deeds) के अपने लक्ष्य को पार करते हुए 10,000 से अधिक विलेख जारी किए। इस पहल के अंतर्गत पलक्कड़ जिले में लगभग 3,000 विलेख जारी किए गए।
Prelims pointers (3)
- Placeअट्टापडी केरल के पलक्कड़ जिले का एक क्षेत्र है।
- Factकेरल राजस्व विभाग ने 51,000 भूमि-उपयोग रूपांतरणों और 70,000 डिजिटल सर्वेक्षण शिकायतों को मंजूरी दी।
- FactSC, ST और मछली पकड़ने वाले समुदायों को 10,000 से अधिक स्वामित्व विलेख (title deeds) जारी किए गए।
Mains angle
Q. वन-निकटवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमि स्वामित्व नियमितीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Tenurial security: Formalizing land rights to prevent illegal encroachments and ensure access to institutional credit
- Administrative efficiency: Transitioning from manual records to digital surveys to reduce litigation and grievance pendency
Keywords: Land Tenure · Social Justice · Digital Survey · Vulnerable Sections · Revenue Administration
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने 'द हिंदू' के संपादकों को जयललिता की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार करने संबंधी 2003 के तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव से संबंधित एक संदर्भ का निपटारा करते हुए, इस मामले को अप्रासंगिक (infructuous) घोषित कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सहित सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस संदर्भ को सुना। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि वर्ष 2003 के प्रस्ताव को वर्ष 2004 में वापस ले लिया गया था, जिससे यह कानूनी चुनौती निष्प्रभावी हो गई।
Prelims pointers (1)
- Factसंपादकों को गिरफ्तार करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव को 2004 में वापस ले लिया गया था।
Mains angle
Q. संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मध्य संवैधानिक संघर्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing legislative privileges under Article 194 with individual fundamental rights under Article 19.
- Judicial oversight: The role of the judiciary in ensuring legislative actions do not infringe upon democratic freedoms.
Keywords: Freedom of Speech · Legislative Privileges · Constitutionalism · Judicial Review · Infructuous
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2024 को हुए चुनावों के दौरान व्यापक बाधाओं पर आधारित एक आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, पंजाब के 50 नगर निगम वार्डों में छह सप्ताह के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना सहित सर्वोच्च न्यायालय ने पटियाला के 28 वार्डों और मोगा के 22 वार्डों में पुन: निर्वाचन कराने का आदेश दिया। यह आदेश चुनावी बाधाओं के संबंध में निर्मलजीत कौर की आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति के पश्चात पारित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Placeपटियाला और मोगा पंजाब राज्य के जिले हैं।
- Factसुप्रीम कोर्ट ने कुल 50 नगर निगम वार्डों में नए चुनाव कराने का आदेश दिया।
- Postमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस पीठ की अध्यक्षता की जिसने यह आदेश जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और शहरी शासन को सुदृढ़ करने में स्थानीय निकाय चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional integrity: Ensuring impartial oversight of municipal polls to prevent local muscle power interference
- Democratic accountability: Strengthening the mandate of elected representatives in urban local bodies
- Legal oversight: Role of judicial intervention in rectifying electoral irregularities at the municipal level
Keywords: grassroots democracy · electoral integrity · judicial oversight · urban governance · municipal administration
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