शुक्र, 9 अक्टू॰ 2026
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) के तेजी से विस्तार के साथ-साथ टेक सेक्टर में नौकरियों के नुकसान में महत्वपूर्ण कमी आई है।
वर्ष 2025 और 2026 के दौरान तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान लगभग 253,000 तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2026 (FY26) तक, भारत का GCC इकोसिस्टम बढ़कर 2,117 केंद्रों तक पहुंच गया, जिसमें 2.36 मिलियन लोग कार्यरत हैं। वहीं, स्टार्टअप इंडिया (Startup India) ने वित्त वर्ष 2025-26 तक 2.33 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा कीं।
Prelims pointers (5)
- Fact2025 और 2026 के दौरान टेक जॉब्स में लगभग 253,000 की गिरावट दर्ज की गई।
- Factभारत का GCC इकोसिस्टम वित्त वर्ष 2026 तक बढ़कर 2,117 केंद्रों तक पहुंच गया।
- Factभारत में GCC सेंटर्स में 2.36 मिलियन लोग कार्यरत हैं।
- FactStartup India ने FY2025-26 तक 2.33 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा कीं।
- FactSHRM के अनुसार, 68% संगठन टैलेंट (talent) की भर्ती करने में संघर्ष करते हैं।
Mains angle
Q. भारत के रोजगार परिदृश्य को आकार देने में तकनीकी नौकरियों में संकुचन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विस्तार के दोहरे रुझानों का विश्लेषण कीजिए।
- Skill mismatch: 68% of organizations struggling to recruit talent despite job losses
- Structural shift: Transition from traditional software roles to GCC-led service models
- Startup ecosystem: Contribution of 2.33 million jobs to offset tech sector contraction
Keywords: Global Capability Centers · Employment trends · Skill mismatch · Startup ecosystem · Labor market dynamics
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 18,449 मौतों की रिपोर्ट के बाद ₹500 करोड़ के बजट के साथ 'मुख्यमंत्री रोड सेफ्टी मिशन' (Chief Minister’s Road Safety Mission) की घोषणा की है।
MoRTH की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,87,707 और इनमें होने वाली मौतों की संख्या 1,77,175 दर्ज की गई। तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक दुर्घटनाएं (67,526) और मौतें (18,449) दर्ज की गईं।
Prelims pointers (4)
- Fact2024 में भारत में हुई कुल 1,77,175 मौतों में से 18,449 मौतें तमिलनाडु में दर्ज की गईं।
- BodyMoRTH: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)।
- S&TDDHI framework और Sanjaya पोर्टल को IIT मद्रास में CoERS द्वारा विकसित किया गया था।
- Schemeमुख्यमंत्री रोड सेफ्टी मिशन: तमिलनाडु सरकार द्वारा ₹500 करोड़ की एक पहल।
Mains angle
Q. भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में तकनीकी हस्तक्षेपों और समर्पित मिशनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देशव्यापी स्तर पर 'डिजिटल डेटा हाईवे' (DDHI) ढांचे का विस्तार कैसे किया जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Data-driven governance: Utilizing the Sanjaya portal for real-time crash analytics and hotspot identification
- Infrastructure-tech nexus: Integrating DDHI framework to automate safety protocols and emergency response
- Fiscal allocation: Balancing high-capital investment in safety tech versus grassroots awareness campaigns
Keywords: Road Safety Mission · DDHI framework · Data-driven governance · Infrastructure safety · Technological intervention
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रमुख IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए PERM प्रोग्राम को निलंबित करने से AI और GCCs के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत का उभरना और तेज हो सकता है।
परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) कार्यक्रम विदेशी श्रमिकों की भर्ती के लिए अमेरिका स्थित एक प्रणाली है। इस निलंबन से प्रमुख IT आउटसोर्सिंग कंपनियों पर असर पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से लागत बढ़ सकती है और विदेशी श्रमिकों के लिए रेजिडेंसी (Residency) की प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
Prelims pointers (3)
- Postप्रियंक खड़गे: कर्नाटक में IT और होम पोर्टफोलियो के मंत्री।
- FactPERM: विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (Permanent Labour Certification) प्रोग्राम।
- FactGCCs: Global Capability Centres का उपयोग रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और AI के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. वैश्विक आउटसोर्सिंग नीतियों में बदलाव और 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) के उदय के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ये कारक भारत को वैश्विक एआई (AI) अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। विश्लेषण कीजिए।
- Cost-push dynamics: Increased operational costs for outsourcing firms due to restricted foreign labor access
- Strategic pivot: Transition from low-cost service delivery to high-value R&D and AI product development
- Infrastructure readiness: Requirement for robust digital infrastructure to support high-end AI research and GCC operations
Keywords: Global Capability Centres · Outsourcing · Artificial Intelligence · Research and Development · Labor Certification
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली (paddy straw) जलाई, जो PPSSWA 2009 की सीमाओं और हैप्पी सीडर्स (Happy Seeders) की उच्च लागत को रेखांकित करता है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाई गई। PPSSWA 2009 के दिशा-निर्देशों के बावजूद, कटाई के लिए कम समय उपलब्ध होने और हैप्पी सीडर (Happy Seeders) की उच्च लागत के कारण यह प्रथा जारी है।
Prelims pointers (4)
- BodyCPCB ने पराली जलाने (straw burning) की निगरानी के लिए 2025 में स्क्वॉड (squads) तैनात किए।
- Factपंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29 मिलियन मीट्रिक टन धान का पुआल (paddy straw) जलाया गया।
- S&Tकृषि अवशेषों को जलाने की निगरानी के लिए NASA सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार किसान पहचान से बचने के लिए रात में आग लगाते हैं।
- Factरात के समय पराली जलाने (straw burning) के कारण रिपोर्ट किया गया 90% का रिडक्शन (reduction) गलत हो सकता है।
Mains angle
Q. मौजूदा विनियामक ढाँचों और तकनीकी हस्तक्षेपों के बावजूद, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Economic barrier: High capital expenditure for Happy Seeders and machinery for small-scale farmers
- Regulatory loophole: Night-time burning tactics to evade satellite monitoring and CPCB enforcement
- Logistical constraint: Narrow harvest windows under PPSSWA 2009 creating time-pressure for farmers
Keywords: Stubbe burning · Soil depletion · Air quality management · Agricultural mechanization · Regulatory compliance
GS3Economy › Capital markets & SEBIMains चर्चा में क्यों: सीनियर काउंसिल खंबता ने एक ट्रिब्यूनल के सामने जेन स्ट्रीट (Jane Street) का बचाव किया। यह मामला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के एक एकपक्षीय आदेश (ex-parte order) के खिलाफ है, जिसमें फर्म को पैसा जमा करने और ट्रेडिंग रोकने का निर्देश दिया गया था।
जेन स्ट्रीट (Jane Street) ने अपनी गतिविधियों के खिलाफ मिली 42 शिकायतों के बाद भारत में ट्रेडिंग बंद कर दी है। इस फर्म ने अपनी हेजिंग रणनीति (hedging strategy) स्पष्ट करते हुए 30 अगस्त, 2024 को SEBI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को 12 पन्नों का एक नोट सौंपा।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स का प्राथमिक रेगुलेटर।
- Factजेन स्ट्रीट (Jane Street) को 42 शिकायतें मिलीं, जिसके कारण रेगुलेटरी स्क्रूटनी (regulatory scrutiny) हुई।
- Factफर्म ने अपनी हेजिंग स्ट्रैटेजी (hedging strategy) के संबंध में 30 अगस्त, 2024 को 12 पन्नों का नोट जमा किया।
- BodyNSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (National Stock Exchange of India), जिसने सर्विलांस रिपोर्ट्स पर SEBI के साथ सहयोग किया।
Mains angle
Q. भारत में प्रतिभूति कानूनों (securities laws) के प्रवर्तन में विनियामक निरीक्षण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural fairness: Risks of ex-parte orders and 'moving goalposts' in regulatory enforcement.
- Transparency vs Confidentiality: Conflict between protecting complainant identities and the right to a fair defense.
- Market Integrity: Distinguishing between high-volume legitimate hedging and market manipulation.
Keywords: Ex-parte order · Natural justice · Market manipulation · Hedging strategy · Regulatory oversight · Transparency
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी की और अपने रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) में बदल दिया।
MPC ने 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में रिटेल महंगाई को 4.9%, तीसरी तिमाही (Q3) में 6% और चौथी तिमाही (Q4) में 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। RBI ने 2026-27 के लिए GDP विकास दर के अनुमान को 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है।
Prelims pointers (5)
- FactRBI ने अक्टूबर 2026 में ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी की।
- FactMPC ने अपनी पॉलिसी स्टैंड को 'neutral' से 'calibrated tightening' में बदल दिया।
- FactQ3 2026 के लिए अनुमानित रिटेल इन्फ्लेशन (Retail Inflation) 6% है।
- Fact2026-27 के लिए संशोधित GDP ग्रोथ फोरकास्ट 7.1% है।
- Factअक्टूबर 2026 तक ग्लोबल ऑयल कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं।
Mains angle
Q. कच्चे तेल की कीमतों और मानसून से संबंधित खाद्य पदार्थों की कमी जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटकों से उत्पन्न होने वाली महंगाई को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति की सीमाओं की चर्चा कीजिए।
- Monetary policy transmission: Challenges in curbing inflation when primary drivers are supply-side shocks rather than demand-pull.
- Inflation expectations: The role of central bank signaling in preventing self-fulfilling inflationary prophecies.
- Fiscal-Monetary coordination: Pressure on oil marketing companies to absorb costs vs. the necessity of interest rate hikes.
Keywords: Monetary Policy Committee · Calibrated Tightening · Supply-side Inflation · Inflation Expectations · GDP Growth Forecast
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के अनिल काकोडकर ने राजनयिकों से यूरेनियम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NSG की सदस्यता हासिल करने का आग्रह किया और रिएक्टर डिजाइन पर प्रतिबंध लगाने वाले SHANTI Act, 2025 की आलोचना की।
अनिल काकोड़कर ने 09 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई में IIT-M और DCIR में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस चर्चा का मुख्य केंद्र भारत की परमाणु ऊर्जा की गति और रिएक्टर डिजाइन पर SHANTI Act, 2025 द्वारा लगाई गई सीमाएं थीं।
Prelims pointers (4)
- Bodyएटॉमिक एनर्जी कमीशन (Atomic Energy Commission - AEC): भारत की परमाणु ऊर्जा नीति से जुड़ी संस्था।
- Bodyन्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG): एक बहुपक्षीय संस्था जिसकी सदस्यता भारत यूरेनियम तक पहुंच के लिए चाहता है।
- Act / BillSHANTI Act, 2025: यह कानून भारत में रिएक्टर डिज़ाइन्स (reactor designs) को प्रतिबंधित करने के लिए उद्धृत किया गया है।
- PlaceIIT-M और DCIR: चेन्नई में आयोजित कॉन्फ्रेंस के वेन्यू (Venues)।
Mains angle
Q. भारत की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के लिए एनएसजी (NSG) सदस्यता के महत्व और रिएक्टर डिजाइन पर घरेलू विधायी प्रतिबंधों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Resource security: Dependency on uranium waivers vs. permanent NSG membership for long-term fuel stability
- Technological sovereignty: Balancing domestic safety regulations under SHANTI Act with the need for diverse reactor designs
Keywords: Nuclear non-proliferation · Energy security · Strategic autonomy · Technological constraints · Multilateral cooperation
गुरु, 8 अक्टू॰ 2026
चर्चा में क्यों: MeitY ने 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI में प्रशिक्षित करने के लिए एक रोडमैप और डीपफेक्स (deepfakes) तथा मनोवैज्ञानिक विकारों (psychological disorders) जैसे AI से जुड़े नुकसानों को दूर करने के लिए एक परामर्श पत्र (consultation paper) की घोषणा की है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) AIKOSH से जुड़े एक रोडमैप को लॉन्च कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI क्षेत्र में शामिल करना है।
Prelims pointers (4)
- Factलक्ष्य: 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI स्पेस में शामिल करना।
- BodyMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)।
- S&TAIKOSH: युवाओं के लिए AI पहल से जुड़ा रोडमैप।
- Postअश्विनी वैष्णव: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।
Mains angle
Q. भारत में व्यापक स्तर पर एआई (AI) साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व और डीपफेक एवं एआई-संचालित मनोवैज्ञानिक नुकसान से उत्पन्न होने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Balancing rapid AI innovation with safety measures against deepfakes and psychological harms.
- Skill gap: Addressing the digital divide to ensure equitable access to AI training for 10 million youth.
- Industry accountability: Defining the responsibility of private tech firms in ensuring safe AI deployment.
Keywords: Digital Literacy · AI Governance · Deepfakes · Skill Development · Technological Ethics
चर्चा में क्यों: एलन मस्क ने आरोप लगाया कि Starlink ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए पांच साल तक भारतीय कानूनों का पालन किया, जबकि टेलीकॉम विभाग ने स्पष्ट किया कि Starlink और Jio Satcom...
दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीन संस्थाएं—स्टारलिंक (Starlink), जियो सैटकॉम (Jio Satcom) और यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb)—वर्तमान में गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। सुनील भारती मित्तल ने पुष्टि की है कि उनका उद्यम (जियो सैटकॉम) भी इन मंजूरियों की प्रतीक्षा कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Bodyसैटेलाइट सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी (security clearances) प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) जिम्मेदार संस्था है।
- FactStarlink, Jio Satcom, और Eutelsat OneWeb वे तीन विशिष्ट संस्थाएं हैं जिनके क्लीयरेंस (clearances) का इंतज़ार टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Telecom Department) द्वारा बताया गया है।
- Postचन्द्र शेखर पेमसाणी संचार राज्य मंत्री हैं।
Mains angle
Q. भारत में निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की तैनाती से जुड़ी विनियामक चुनौतियों और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Regulatory Paradox: Balancing the rapid deployment of global satellite internet with national security protocols and data sovereignty.
- Market Entry Barriers: Impact of prolonged security clearance processes on the competitiveness of domestic vs. foreign telecom ventures.
Keywords: Security Clearance · Satellite Internet · Data Sovereignty · Regulatory Framework · Telecommunications Policy
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: GST काउंसिल ने प्रवर्तन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को खत्म करने और अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने को मंजूरी दी है।
57वीं GST काउंसिल की बैठक के परिणामस्वरूप GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को हटा दिया गया है और अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य दंड को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) सुरक्षा के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factप्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड (Prosecution threshold): ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया गया।
- Factसामान्य दंड (General penalties): ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
- Bodyकमेटी ऑफ ऑफिसर्स: इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) सुरक्षा की जांच के लिए तीन महीने के भीतर अध्ययन करने हेतु गठित।
Mains angle
Q. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत दंडात्मक प्रवर्तन से थ्रेशोल्ड-आधारित अभियोजन की ओर बढ़ते बदलाव का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चर्चा कीजिए।
- Compliance vs. Enforcement: Balancing the need for tax revenue with the reduction of arbitrary administrative powers.
- Ease of Doing Business: Reducing litigation and fear of arrest for smaller tax discrepancies to foster a pro-business environment.
- Input Tax Credit (ITC) Integrity: Addressing systemic leakages while ensuring protections for legitimate businesses.
Keywords: Ease of Doing Business · Fiscal Federalism · Tax Compliance · Administrative Discretion · Input Tax Credit
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने हैदराबाद में एक चर्चा आयोजित की, जहाँ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि स्किन-लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मौजूद मरकरी (पारा) गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।
WHO पर चर्चा 7 अक्टूबर, 2026 को हैदराबाद स्थित गोएथे-सेंट्रम (Goethe-Zentrum) में आयोजित की गई। मोनिका स्टैंकविज़ (Monika Stankiewicz) सहित विशेषज्ञों ने पारे (mercury) से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और रंगभेद (colorism) के मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक कारकों पर प्रकाश डाला।
Prelims pointers (3)
- BodyWHO: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (World Health Organisation)।
- Placeगोएथे-सेंट्रम (Goethe-Zentrum): हैदराबाद में चर्चा के लिए आयोजन स्थल।
- Factमरकरी (Mercury) को स्किन-लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में एक खतरनाक घटक (hazardous component) के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. सौंदर्य संबंधी सामाजिक मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों के संदर्भ में, सौंदर्य प्रसाधनों में हानिकारक रसायनों की अनियंत्रित बिक्री से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory gap: Lack of stringent oversight on heavy metal content in unregulated cosmetic markets
- Societal pressure: Cultural normalization of colorism driving demand for hazardous skin-bleaching agents
Keywords: Public Health · Colorism · Regulatory Oversight · Heavy Metal Toxicity · Societal Norms
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: 16वें वित्त आयोग ने राजस्व वृद्धि और ऑडिटेड पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के लिए एक बार मिलने वाले अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट (Urbanization Premium Grant) की सिफारिश की है।
16वें वित्त आयोग ने एक लाख से अधिक आबादी वाली शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के लिए एक बार मिलने वाले अर्बनाइजेशन प्रीमियम (Urbanization Premium) का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए पात्र होने हेतु, निकायों को ऑडिट किए गए आंकड़े प्रकाशित करने होंगे और 5% राजस्व वृद्धि प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही, राज्यों को पिछले अनुदान का कम से कम 20% वितरित करना अनिवार्य होगा।
Prelims pointers (5)
- Factअर्बनाइजेशन प्रीमियम (Urbanization premium) की पात्रता: एक लाख से अधिक आबादी वाले अर्बन लोकल बॉडीज (Urban local bodies)।
- Factयोग्यता मानदंड: ऑडिटेड आंकड़ों (audited figures) का प्रकाशन और 5% रेवेन्यू ग्रोथ (revenue growth)।
- Factराज्य पात्रता: पिछले ग्रांट्स का कम से कम 20% खर्च (disburse) किया होना अनिवार्य है।
- Factग्रैंट फोकस (Grant focus): 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए स्वच्छता और जल।
- Placeवेस्ट वाटर मैनेजमेंट (Waste water management) के लिए केरल से किसी भी शहर को नहीं चुना गया।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से बढ़ते शहरी परिदृश्य में बुनियादी ढांचे और स्वच्छता की कमी को दूर करने में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और प्रदर्शन-आधारित अनुदान किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal federalism: Balancing state-level disbursement obligations with municipal-level performance incentives
- Transparency gap: Challenges in ensuring consistent auditing and revenue reporting across diverse urban local bodies
Keywords: Fiscal Devolution · Urban Local Bodies · Performance-linked Incentives · Revenue Growth · Urbanization
चर्चा में क्यों: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने 5G यूजर बेस को दोगुना करके एक बिलियन तक पहुँचाना है। साथ ही, उन्होंने साइबर फ्रॉड और डीपफेक्स (deepfakes) को रोकने के लिए GSMA के साथ एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की मांग की है।
भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या को 550 मिलियन से बढ़ाकर 1 बिलियन तक पहुँचाना है। भारत 6G एलायंस (Bharat 6G Alliance) में 90 संस्थान शामिल हैं और इसने 7,700 पेटेंट स्थापित किए हैं, जिनमें 4,400 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शामिल हैं।
Prelims pointers (5)
- Factभारत का 5G यूजर बेस लक्ष्य: 2030 तक 1 बिलियन।
- Factभारत 6G Alliance: 7,700 पेटेंट्स के साथ शामिल 90 संस्थान।
- BodyGSMA: साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए भारत द्वारा बुलाया गया एक ग्लोबल बॉडी।
- BodyITU ने 2030 में प्लिनिपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस (Plenipotentiary Conference) की मेजबानी के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
- Factभारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 2017 से 60 मिलियन से बढ़कर 1.1 बिलियन से अधिक हो गई है।
Mains angle
Q. 6G तकनीक के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के महत्व और डीपफेक (deepfakes) एवं साइबर धोखाध की चुनौतियों को कम करने के लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Digital Sovereignty: Balancing rapid 5G/6G expansion with the need for robust national cybersecurity protocols
- Global Governance: Necessity of multilateral cooperation with bodies like ITU and GSMA to regulate cross-border digital crimes
- Technological Leadership: Transitioning from a late-adopter in 4G to a global leader in 6G through patent-led innovation
Keywords: Digital Infrastructure · Cybersecurity · Deepfakes · 6G Technology · Telecommunications · Global Framework
चर्चा में क्यों: एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने भारतीय वायुसेना (IAF) की घटती लड़ाकू क्षमता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि PAF और PLAAF की क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए हर साल दो नए स्क्वाड्रन बनाने और 330 कोलाबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Collaborative Combat Aircraft) खरीदने की आवश्यकता है।
भारतीय वायुसेना (IAF) वर्तमान में सरकार द्वारा स्वीकृत 42 लड़ाकू स्क्वाड्रनों की क्षमता के मुकाबले 30 लड़ाकू स्क्वाड्रनों का संचालन कर रही है। क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए, एक प्रस्ताव में 330 कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Collaborative Combat Aircraft) खरीदने का सुझाव दिया गया है। इन विमानों की कीमत 25 मिलियन डॉलर प्रति विमान होगी, जिसके तहत पांच वर्षों में कुल 8.3 बिलियन डॉलर (80,000 करोड़ रुपये) का खर्च आएगा।
Prelims pointers (5)
- FactIAF के वर्तमान फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या: 30।
- FactIAF की सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या (government-sanctioned strength): 42।
- Factप्रस्तावित Collaborative Combat Aircraft की संख्या: 330।
- FactCollaborative Combat Aircraft के लिए प्रस्तावित लागत: $25 मिलियन प्रत्येक।
- FactTejas Mk1A की ऑर्डर क्वांटिटी: 180।
Mains angle
Q. तेजी से विकसित होती स्टील्थ और छठी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विरुद्ध भारत की वायु रक्षा प्रणाली में गुणात्मक और मात्रात्मक श्रेष्ठता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological asymmetry: Closing the gap against Chinese J-20 and upcoming sixth-generation aircraft.
- Procurement bottlenecks: Balancing the need for rapid squadron expansion with long-term technology acquisition cycles.
- Strategic shift: Transitioning towards Collaborative Combat Aircraft and unmanned systems to offset numerical disadvantages.
Keywords: Combat Mass · Collaborative Combat Aircraft · Stealth Technology · Defense Procurement · Qualitative Edge · Strategic Deterrence
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) को RBI Act, 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) से हटा दिया है। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें नियमों के पालन न करने पर बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद इसे बंद करने (wind up) के निर्देश दिए गए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) से PPBL को हटा दिया। इस बैंक पर 11 मार्च, 2022 और 31 जनवरी, 2024 से लगातार प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके बाद अप्रैल में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
Prelims pointers (4)
- Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वह रेगुलेटरी बॉडी है जो RBI Act, 1934 की Second Schedule को मैनेज करती है।
- Act / Billभारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट, 1934 बैंकिंग संस्थाओं को सेकंड शेड्यूल (Second Schedule) में शामिल करने को नियंत्रित करता है।
- FactPaytm Payments Bank Ltd (PPBL) का लाइसेंस नॉन-कॉम्प्लायंस (non-compliance) और हानिकारक गतिविधियों के कारण अप्रैल 2026 में रद्द कर दिया गया।
- Placeदिल्ली हाई कोर्ट ने PPBL के लिए वाइंडिंग अप ऑर्डर (winding up order) जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में फिनटेक संस्थाओं के समक्ष आने वाली विनियामक चुनौतियों और बैंकिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Difficulty in monitoring non-banking financial companies (NBFCs) and payment banks for systemic risks
- Compliance oversight: Balancing rapid fintech innovation with stringent KYC and AML protocols under RBI Act
Keywords: Regulatory Compliance · Fintech Oversight · Monetary Stability · Banking License · Systemic Risk
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने रुपये की कमजोरी के बावजूद एक नियंत्रित सख्ती (calibrated tightening) अपनाने के लिए, 2023 के बाद से अपनी पहली बढ़ोतरी में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दिया है।
USD/INR जोड़ी के अपने अब तक के न्यूनतम स्तर के करीब पहुँचने के कारण RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% कर दिया। यह कदम तब उठाया गया जब ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 से ऊपर बनी हुई थीं और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (Treasury yields) 5.36% तक पहुँच गई थी।
Prelims pointers (4)
- FactRBI रेपो रेट: अक्टूबर 2026 तक 5.50%।
- FactUSD/INR: अपने अब तक के न्यूनतम स्तर (all-time low) से 20bps के भीतर।
- Factब्रेंट क्रूड की कीमत: $100 से ऊपर बनी हुई।
- Fact10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (Treasury yield): 5.36%।
Mains angle
Q. एक संतुलित मौद्रिक सख्ती के रुख को बनाए रखते हुए, मुद्रा के अवमूल्यन और महंगाई के प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary policy dilemma: Balancing repo rate hikes to curb inflation against the risk of stifling domestic rate-sensitive sectors.
- External pressure: Impact of high Brent crude prices and global treasury yields on domestic currency stability.
- Trade dynamics: Shift in investor conviction toward dollar-linked exporters due to rupee weakness.
Keywords: Repo Rate · Monetary Policy · Currency Depreciation · Inflation Targeting · Externalities
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingMains चर्चा में क्यों: RBI अधिकारी मल्होत्रा ने बताया कि नियामक 6 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट मानदंडों (draft norms) पर हितधारकों से मिले फीडबैक का अध्ययन कर रहा है। इन मानदंडों में NBFCs को केवल टर्म लोन (term loans) तक सीमित रखने का प्रस्ताव है, ताकि रिवॉल्विंग क्रेडिट (revolving credit) की अनधिकृत पेशकश को रोका जा सके।
RBI द्वारा 6 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव दिया गया है कि NBFCs केवल टर्म लोन (term loans) प्रदान करें, न कि रिवॉल्विंग क्रेडिट उत्पाद। प्रस्तावित नियम 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले क्रेडिट उत्पादों को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित रूप से MSMEs के लिए वित्तपोषण को सीमित कर सकते हैं।
Prelims pointers (4)
- FactNBFCs को मिलने वाला बैंक क्रेडिट वर्तमान में लगभग 37% पर मजबूत है।
- Bodyप्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों के तहत NBFCs (Non-Banking Financial Companies) को रिवॉल्विंग क्रेडिट (revolving credit) देने पर रोक लगाई जा रही है।
- Factड्राफ्ट नियमों से प्रभावित होने वाले क्रेडिट प्रोडक्ट्स की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- S&Tइमर्जिंग टेक्नोलॉजी (Emerging technology) ने NBFCs को टर्म लोन को रिवॉल्विंग क्रेडिट (revolving credit) के रूप में ऑफर करने में सक्षम बनाया है, जिसके कारण RBI ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
Mains angle
Q. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण प्रदान करने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की भूमिका की चर्चा कीजिए और वित्तीय समावेशन पर 'रेवोलविंग क्रेडिट' (revolving credit) के लिए कड़े विनियामक मानदंडों के निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Credit accessibility: Potential disruption of Rs 2 lakh crore in credit products available to MSMEs.
- Regulatory oversight: Balancing the prevention of systemic risk from unauthorized revolving credit with the need for flexible credit instruments.
- Market dynamics: Impact of shifting from revolving credit to term loans on the liquidity management of small enterprises.
Keywords: NBFC · Revolving Credit · Term Loans · MSME Financing · Systemic Risk · Monetary Policy
चर्चा में क्यों: Nature Reviews Biodiversity में प्रकाशित एक रिव्यू (Review) में बताया गया है कि वृक्षारोपण, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट में मूल आवास (Native Habitats) घटकर अपने शुरुआती विस्तार का केवल एक-तिहाई रह गया है।
यह अध्ययन वृक्षारोपण के लिए विशिष्ट भूमि उपयोग की पहचान करता है। इसमें कॉफी के लिए 3,000 वर्ग किमी, चाय के लिए 1,134 वर्ग किमी और रबर के लिए 5,000 वर्ग किमी क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में काजू की खेती में 53,500 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
Prelims pointers (5)
- Placeवेस्टर्न घाट्स (Western Ghats): भारत का एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट (biodiversity hotspot) जो प्लांटेशन विस्तार से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है।
- Factकॉफी प्लांटेशन क्षेत्र: 3,000 वर्ग किमी (sq km)।
- Factचाय बागान क्षेत्र: 1,134 वर्ग किमी (sq km)।
- Factरबड़ प्लांटेशन क्षेत्र: 5,000 वर्ग किमी (sq km)।
- Factकाजू का विस्तार: 53,500 हेक्टेयर।
Mains angle
Q. पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण विस्तार के पारिस्थितिक परिणामों की चर्चा कीजिए और सतत भूमि-उपयोग प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Habitat fragmentation: Loss of native flora and fauna due to monoculture expansion and infrastructure development
- Climate-land use nexus: Compounding effects of global warming and agricultural expansion on endemic species
- Economic-ecological trade-off: Balancing plantation-led livelihoods with the preservation of Western Ghats biodiversity
Keywords: Biodiversity Hotspots · Habitat Fragmentation · Monoculture · Ecological Integrity · Sustainable Land-Use
चर्चा में क्यों: वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें AI रेडीनेस इंडेक्स (AI Readiness Index) में भारत को उभरते बाजारों (emerging markets) में 10वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में उच्च निवेश और व्यक्तिगत स्तर पर कम टूल अपनाने के बीच के अंतर को रेखांकित किया गया है।
भारत ने AI रेडीनेस इंडेक्स (AI Readiness Index) में 23.8 का स्कोर प्राप्त किया है, जिसमें वह उभरते बाजारों (emerging markets) में 10वें स्थान पर है। देश ने 2025 में निजी AI निवेश के रूप में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किए।
Prelims pointers (4)
- Report / Indexवर्ल्ड बैंक के AI Readiness Index में भारत ने 23.8 के स्कोर के साथ इमर्जिंग मार्केट्स (emerging markets) में 10वां स्थान प्राप्त किया है।
- Factभारत ने 2025 में प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट में 4.1 बिलियन US$ आकर्षित किए।
- Factभारत में AI से संबंधित जॉब पोस्टिंग नवंबर 2022 में 2.2% से बढ़कर अप्रैल 2025 तक 6% हो गई।
- Factअप्रैल 2025 में केवल 4% भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने ChatGPT का उपयोग करने की रिपोर्ट दी।
Mains angle
Q. भारत में उच्च एआई (AI) निवेश और जनसंख्या के बीच निम्न व्यक्तिगत अंगीकरण के मध्य अंतराल को पाटने के लिए भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- Skill mismatch: Rapid rise in AI job postings (6%) vs low individual tool usage (4%) among internet users
- Investment-adoption gap: High private capital inflow (US$4.1 billion) vs early-stage widespread tool penetration
- Infrastructure vs Literacy: Progress in building AI foundations vs the need for large-scale digital literacy
Keywords: AI Readiness · Digital Divide · Skill Gap · Private Investment · Emerging Markets · Technological Adoption
बुध, 7 अक्टू॰ 2026
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Mains चर्चा में क्यों: पूर्व ISRO अध्यक्ष जी. माधवन नायर ने भारत अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशनों के लिए ISRO और स्पेस-टेक स्टार्टअप्स के बीच 'अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा' के बजाय एक सहकारी मॉडल (Cooperative model) अपनाने पर जोर दिया है।
'ISRO’s Future: Concerns and Anxieties' नामक सेमिनार 7 अक्टूबर, 2026 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। डॉ. नायर ने इस बात पर जोर दिया कि ISRO का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) 500 किलोग्राम तक का पेलोड लॉन्च कर सकता है, जबकि कुछ स्टार्टअप ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जिनकी पेलोड क्षमता केवल 300 किलोग्राम है।
Prelims pointers (3)
- S&TSSLV: ISRO का Small Satellite Launch Vehicle जो 500 kg तक का पेलोड (payload) लॉन्च करने में सक्षम है।
- Postजी. माधवन नायर: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष।
- Factभारत अंतरिक्ष स्टेशन (Bharat Antariksh Station): भारत का नियोजित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट।
Mains angle
Q. भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष लक्ष्यों, जैसे कि 'भारत अंतरिक्ष स्टेशन' और चंद्र अन्वेषण की प्राप्ति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Institutional synergy: Leveraging ISRO's mission-conception capabilities with start-up agility and niche innovation.
- Market dynamics: Balancing private sector competition with the need for cost-effective, high-reliability launch vehicles.
- Regulatory oversight: Addressing concerns regarding foreign funding in private space-tech ventures.
Keywords: Public-Private Partnership · Space Technology · Bharat Antariksh Station · SSLV · Space Policy · Innovation Ecosystem
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को दो ज्ञापन (memoranda) सौंपे हैं, जिसमें 217 तालुकों में भीषण सूखे के कारण हुए लगभग ₹46,000 करोड़ के फसल नुकसान के लिए सहायता मांगी गई है।
कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मानसून (SWM) के दौरान 551 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य 852 मिमी की तुलना में 35% कम है। राज्य में 19.52 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलों को ₹18,748.23 करोड़ का नुकसान हुआ है।
Prelims pointers (4)
- Fact2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कर्नाटक में 551 mm बारिश दर्ज की गई, जो 852 mm के सामान्य स्तर से 35% कम है।
- Factकर्नाटक में SWM कैलेंडर वर्ष की लगभग 74% वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जबकि नॉर्थईस्ट मानसून (NEM) का हिस्सा 16% है।
- Placeराजस्थान के बाद कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे सूखा-प्रवण (drought-prone) राज्य है, जिसका 80% भौगोलिक क्षेत्र सूखे की चपेट में रहता है।
- FactSWM के दौरान संचयी वर्षा की कमी (Cumulative rainfall deficit) दक्षिण आंतरिक कर्नाटक (South Interior Karnataka) के लिए 41% और उत्तर आंतरिक कर्नाटक (North Interior Karnataka) के लिए 42% थी।
Mains angle
Q. दक्षिण-पश्चिम मानसून की परिवर्तनशीलता के प्रति कर्नाटक की कृषि अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता का विश्लेषण कीजिए और सूखा-प्रेरित फसल के नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Monsoon dependency: High reliance on SWM (74% of annual rainfall) creates extreme vulnerability compared to states with dual-monsoon systems.
- Regional disparity: Significant rainfall deficits in Interior Karnataka (41-42%) compared to coastal regions (28%) complicate uniform relief distribution.
- Climate adaptation: Need for shift towards drought-resistant crops and micro-irrigation to counter the 80% geographical drought-prone area.
Keywords: monsoon variability · agrarian distress · drought-prone · rainfall deficit · climate resilience
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NSE ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि सितंबर में आपूर्ति की कमी और नियामक निवेश सीमाओं (regulatory investment limits) के समाप्त होने के कारण, कुछ विदेशी ETFs अपनी नेट एसेट वैल्यू (NAV) से 65%-80% अधिक प्रीमियम पर ट्रेड किए गए।
अगस्त 2026 में, विदेशों में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं में परिसंपत्तियां (assets) सालाना आधार पर 55% बढ़कर 485 बिलियन रुपये हो गईं। NSE ने नोट किया कि जहाँ Nifty 50 और Sensex क्रमशः 8% और 9% गिर गए, वहीं Nasdaq-100 ने पिछले एक साल में 24% की बढ़त हासिल की।
Prelims pointers (4)
- Factसितंबर में ओवरसीज ETFs अपने नेट एसेट वैल्यू (NAV) से 65%-80% ऊपर ट्रेड हुए।
- Factअगस्त 2026 में विदेशों में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीमों में मौजूद एसेट्स (Assets) 485 बिलियन रुपये तक पहुंच गए।
- Factनियामक बदलावों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2027 से ETF प्राइस बैंड्स को पिछले दिन के NAV से जोड़ना अनिवार्य होगा।
- FactAMFI डेटा के अनुसार, ओवरसीज-इन्वेस्टिंग स्कीम्स (overseas-investing schemes) में इन्वेस्टर फोल्वियोस (investor folios) में 40% की वृद्धि हुई है।
Mains angle
Q. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में महत्वपूर्ण मूल्य प्रीमियम (price premiums) से जुड़े जोखिमों और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने में विनियामक ढांचे की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Market inefficiency: Supply-demand imbalance leading to price-NAV divergence despite stable underlying assets.
- Regulatory intervention: Impact of mandatory price-band linking on liquidity and investor protection.
- Systemic risk: Exposure of retail investors to abrupt price corrections unrelated to underlying security performance.
Keywords: Net Asset Value (NAV) · Exchange Traded Funds (ETFs) · Market Premium · Regulatory Limits · Liquidity Constraints · Asset Allocation
चर्चा में क्यों: 'द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट' (SPIR) 2026 से पता चला है कि 13% उत्तरदाताओं ने साइबर अपराधों का शिकार होने की बात कही है। यह रिपोर्ट बैंकिंग जवाबदेही और डेटा सुरक्षा में मौजूद प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती है।
कॉमन कॉज (Common Cause), लोकनीति (Lokniti) और CSDS द्वारा किए गए SPIR 2026 अध्ययन में 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 8,306 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि साइबर अपराध के पीड़ितों में से 54% को विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी (Digital Financial Frauds) का सामना करना पड़ा।
Prelims pointers (4)
- BodySPIR 2026: कॉमन कॉज (Common Cause), लोकनीति (Lokniti) और CSDS द्वारा किया गया एक अध्ययन।
- FactSPIR 2026 स्टडी में 13% उत्तरदाताओं (respondents) साइबर अपराध (cybercrimes) के शिकार थे।
- Fact54% साइबरक्राइम पीड़ितों ने डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड (Digital Financial Frauds) का सामना करने की रिपोर्ट दी।
- BodyRBI: यह संस्था mule accounts और डिजिटल फ्रॉड पर गाइडलाइन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
Mains angle
Q. भारत में मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के बावजूद डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में आने वाली चुनौतियों और पीड़ित निवारण में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional accountability: Alleged evasion of responsibility by banks in reporting and addressing digital fraud cases.
- Regulatory loophole: Persistence of mule accounts and data leaks despite existing RBI guidelines.
- Enforcement gap: Difficulty in tracking cybercriminals across state lines and digital platforms.
Keywords: cybercrime · digital financial fraud · mule accounts · data privacy · banking accountability
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत में चावल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जहाँ 26 किलो के एक बैग की कीमत ₹1,800 से बढ़कर ₹2,150 हो गई है। इसका मुख्य कारण खरीफ की खेती के क्षेत्र में 3.46% की गिरावट और सामान्य से कम मानसून है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि चावल की खेती के क्षेत्रफल में 2025-26 में 449.18 लाख हेक्टेयर से घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत (long-period average) से 12.6% से 13% कम रहा।
Prelims pointers (5)
- Factखरीफ चावल की खेती का क्षेत्रफल 449.18 लाख हेक्टेयर (2025-26) से घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर हो गया, जिसमें 3.46% की गिरावट दर्ज की गई।
- Fact2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून लॉन्ग-पीरियड एवरेज (long-period average) से 12.6% से 13% कम रहा।
- Factधान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) ₹2,440 है, जबकि ओपन मार्केट में कीमतें ₹4,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं।
- S&Tएल नीनो (El Niño) प्रशांत महासागर के गर्म होने का एक आवधिक जलवायु पैटर्न है जो व्यापारिक हवाओं (trade winds) और भारतीय मानसून को प्रभावित करता है।
- Bodyइंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) मानसून के पूर्वानुमान और क्लाइमेट डेटा (climate data) प्रदान करता है।
Mains angle
Q. एल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तनशीलता का भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए और कम जल-उपभोग वाली फसलों की ओर संक्रमण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Climate-induced supply shocks: Impact of below-normal monsoon on water-intensive staples like rice.
- Crop diversification strategy: Transitioning rain-fed areas to pulses and millets to mitigate water stress.
- Market price volatility: Disparity between Minimum Support Price and open market prices during supply deficits.
Keywords: El Niño · Kharif cultivation · Food security · Crop diversification · Monsoon variability · MSP
चर्चा में क्यों: असम वन विभाग और WWF-India ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2016 से अब तक असम में मानव-हाथी संघर्ष के आंकड़ों और उनके आवास (Habitat) की ट्रैकिंग का विवरण दिया गया है।
इस अध्ययन में उदालगिरी, सोनितपुर और बिस्वनाथ जिलों में 38,000 GPS लोकेशन का उपयोग करके चार महिला नेतृत्व वाले झुंडों और एक नर हाथी की निगरानी की गई। 2016 से, इन संघर्षों के परिणामस्वरूप 1,147 लोगों की मृत्यु हुई है और 246 हाथियों की मौत हुई है।
Prelims pointers (3)
- Placeअसम के उदालगिरी, सोनितपुर और बिस्वनाथ जिलों में हाथी के आवास (elephant habitat) से संबंधित अध्ययन किए गए।
- Factइस अध्ययन में सोनाइ-रुपाई (Sonai-Rupai), बेहाली (Behali) और बोर्नादी (Bornadi) जैसे सैंक्चुअरी (sanctuaries) जैसे आवासों की पहचान करने के लिए 38,000 GPS लोकेशन्स का उपयोग किया गया।
- Fact2016 से अब तक असम में मानव-हाथी संघर्ष (Human-elephant conflicts) के कारण 1,147 लोगों और 246 हाथियों की मौत हुई है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में मानव-हाथी संघर्ष के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और इसके शमन के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।
- Habitat fragmentation: Encroachment on elephant corridors in Udalguri and Sonitpur leading to increased proximity to human settlements
- Compensation bottlenecks: Delays in victim relief and lack of community-led early warning systems in Assam
Keywords: Human-Wildlife Conflict · Habitat Fragmentation · Biodiversity Conservation · Elephant Corridors · Mitigation Strategies
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु में कावेरी नदी से प्राप्त जल की मात्रा पिछले 14 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई, जिसके कारण सांभा-थलाडी (Samba-Thaladi) की खेती के लिए पानी की कमी हो गई है।
तमिलनाडु को 123.14 TMC ft के कोटे के मुकाबले 44.208 TMC ft पानी प्राप्त हुआ। मेत्तूर बांध का जल स्तर 36.639 TMC ft दर्ज किया गया। 24 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच, Cauvery Water Management Authority (CWMA) द्वारा निर्धारित 5.18 TMC ft के बजाय कर्नाटक ने केवल 3.35 TMC ft पानी उपलब्ध कराया।
Prelims pointers (2)
- Factतमिलनाडु को 2026 मानसून में कावेरी नदी से 44.208 TMC ft पानी प्राप्त हुआ।
- Factमेट्टूर डैम का स्टोरेज 36.639 TMC ft दर्ज किया गया।
Mains angle
Q. दक्षिण भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और अनियमित मानसून प्रतिमानों का कृषि स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Inter-state friction: Conflict between CWMA mandates and state-level water release priorities
- Climate vulnerability: Impact of monsoon variability on irrigation-dependent crops like samba-thaladi
- Hydrological stress: Declining dam storage levels affecting regional food security
Keywords: Inter-state water disputes · Hydrological stress · Monsoon variability · Irrigation management · Water governance
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने मौद्रिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सर्वसम्मति से रेपो रेट (repo rate) को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5% करने का निर्णय लिया है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट (repo rate) को बढ़ाकर 5.5% करने की घोषणा की है, जबकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट को 5.25% पर रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को 5.75% पर निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (5)
- Factपॉलिसी रेपो रेट: अक्टूबर 2026 तक 5.5%।
- Factस्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट: 5.25%।
- FactMarginal Standing Facility और बैंक रेट: 5.75%।
- FactSEBI-regulated डिपॉजिटरीज़ को 31 दिसंबर, 2026 तक अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में डिपॉजिट अकाउंट्स शामिल करने होंगे।
- BodyRBI फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक टेक्निकल कंसल्टेटिव कमेटी (Technical Consultative Committee) गठित करेगा।
Mains angle
Q. भारत के वर्तमान राजकोषीय परिदृश्य में महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में मौद्रिक नीति समिति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission: Impact of repo rate hikes on lending rates and private sector credit availability
- Liquidity management: Balancing the SDF and marginal standing facility to ensure systemic stability
- Transparency in securities: Impact of consolidated deposit statements on investor protection and market integrity
Keywords: Monetary Policy · Repo Rate · Inflation Targeting · Liquidity Management · Financial Stability
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को सड़क दुर्घटनाओं के पैटर्न का विश्लेषण करने और 'ब्लैक कॉरिडोर' (black corridors) की पहचान करने में मदद करने के लिए AI-सक्षम eDAR प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।
eDAR प्लेटफॉर्म ने 2023 और 2025 के बीच 37,164 मौतों के लिए जिम्मेदार 6,358 'ब्लैक कॉरिडोर' (black corridors) की पहचान की है। वर्ष 2024 में, भारत में 4,87,707 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,77,175 मौतें हुईं।
Prelims pointers (5)
- S&TeDAR: रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री द्वारा सड़क दुर्घटना के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए प्रस्तावित एक AI-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म।
- Factभारत में 2024 में 4,87,707 दुर्घटनाएं और 1,77,175 मौतें दर्ज की गईं।
- FacteDAR ने 2023 और 2025 के बीच 37,164 मौतों का कारण बनने वाले 6,358 'ब्लैक कॉरिडोर' (black corridors) की पहचान की।
- Placeचिन्तन शिविर 2026 एकता नगर में आयोजित किया गया था।
- SchemePM गतिशक्ति: बुनियादी ढांचे की प्लानिंग (Infrastructure planning) के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया एक प्लेटफॉर्म।
Mains angle
Q. भारत में ई-डार (eDAR) जैसे एआई-संचालित प्लेटफॉर्म सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचा नियोजन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इस प्रकार के डेटा-संचालित शासन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data interoperability: Challenges in integrating real-time crash data from diverse state-level transport departments.
- Algorithmic transparency: Ensuring AI-driven 'black corridor' identification remains unbiased and verifiable for policy intervention.
- Infrastructure-Safety nexus: Balancing rapid highway expansion with localized safety interventions identified through predictive analytics.
Keywords: Predictive Analytics · Data-driven Governance · Road Safety · Infrastructure Planning · AI in Public Safety
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2028 के अंत तक पूरी तरह से स्वदेशी स्मार्टफोन बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने की घोषणा की है।
इस परियोजना के अंतर्गत MeitY दो या तीन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसा स्मार्टफोन तैयार करेगा, जिसका डिज़ाइन भारतीय होगा और वह Google के Android OS पर चलेगा। वर्तमान में भारत चीन को 35,000 करोड़ रुपये मूल्य के पुर्जे (components) निर्यात करता है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत चीन को 35,000 करोड़ रुपये मूल्य के कंपोनेंट्स (components) का निर्यात करता है।
- S&Tस्वदेशी स्मार्टफोन Google के Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा।
- Factस्वदेशी स्मार्टफोन बनाने का लक्ष्य 2028 के अंत तक रखा गया है।
- BodyMeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल मिनिस्ट्री है।
Mains angle
Q. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए असेंबली-आधारित विनिर्माण से स्वदेशी उत्पादन की ओर संक्रमण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependency on Chinese components and raw materials.
- Value addition: Shifting from low-margin assembly to high-value domestic design and R&D.
- Trade balance: Addressing the trade deficit by fostering domestic manufacturing ecosystems.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Value Chain · Import Substitution · Indigenous Manufacturing · Electronics Manufacturing Hub
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार और केंद्र ने NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'विंटर एक्शन प्लान 2026-27' पेश किया है, जिसमें ईंधन स्टेशनों पर प्रतिबंध और वाहनों पर रोक शामिल है।
यह योजना 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने वाले 500 ईंधन स्टेशनों पर 'नो PUCC, नो फ्यूल' (No PUCC, No Fuel) नियमों को अनिवार्य बनाती है। इसमें 1 नवंबर से गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और 31 जनवरी तक चरणबद्ध निर्माण निषेध शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Fact1 अक्टूबर, 2026 से 500 फ्यूल स्टेशन्स पर 'No PUCC, No Fuel' नियम लागू किए जाएंगे।
- Fact1 नवंबर से Non-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा।
- Factनिर्माण पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक लागू रहने वाले हैं।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण के संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने में मौसमी कार्य योजनाओं की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional friction: Coordination gaps between Delhi government and Central agencies in enforcement
- Regulatory limitations: Seasonal bans vs. long-term transition to BS-VI standards and green construction
- Technological monitoring: Scalability of ANPR systems for real-time pollution source tracking
Keywords: Air Quality Management · Regulatory Framework · Pollution Mitigation · Inter-agency Coordination · Sustainable Urbanization
चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Apple और Google Play Store को जैक डॉर्सी के Bitchat ऐप को भारत से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम ऐप के डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क (decentralized mesh network) से जुड़ी कानून-व्यवस्था की चिंताओं के कारण उठाया गया है।
यह निष्कासन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act), 2000 की धारा 69(A) के तहत किया गया था। इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (Indian Cybercrime Coordination Centre) ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान GitHub को इस ऐप को हटाने का आदेश दिया था।
Prelims pointers (4)
- Act / Billइन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (Information Technology Act), 2000 की सेक्शन 69(A): सरकार को जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
- BodyMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)।
- Bodyइंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (Indian Cybercrime Coordination Centre): साइबरक्राइम से संबंधित प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार संस्था।
- FactBitchat: एक ऐप जो डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क (decentralized mesh network) का उपयोग करता है।
Mains angle
Q. विकेंद्रीकृत संचार प्लेटफार्मों के विनियमन में आने वाली चुनौतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन पर धारा 69(A) के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory hurdle: Difficulty in policing decentralized mesh networks that lack central servers
- Legal friction: Balancing state's power to block content under IT Act vs. freedom of expression
- Infrastructure risk: Potential for encrypted, non-traceable communication to facilitate organized unrest
Keywords: Decentralized Mesh Network · Information Technology Act · Digital Sovereignty · Cybersecurity · Law and Order
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