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भाग I · स्था. 11.2025 
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द हिंदू करेंट अफेयर्स हिंदी में — 21 जून 2026

इस दिन द हिंदू में छपी 9 परीक्षा उपयोगी खबरें, यूपीएससी नोट्स के रूप में · GS2 3 · GS3 6

इस दिन के सभी नोट्स (सभी स्रोत) →पीडीएफ →

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 3

GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स

प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए ₹47,000 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की, जो मुख्य रूप से जनजातीय पहुंच और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए ₹47,000 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की, जो मुख्य रूप से जनजातीय पहुंच और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है।

इस पैकेज में विद्युत, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। निःशुल्क बिजली उपलब्ध करानेके उद्देश्य से पहाड़पुर गाँव को एक सौर ऊर्जा गाँव (सोलर विलेज) में परिवर्तित करनेके लिए एक विशिष्ट पहल की घोषणा की गई है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • तथ्य20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए घोषित कुल विकास पैकेज: ₹47,000 करोड़।
  • स्थानपहाड़पुर: ओडिशा का एक गाँव जिसे सोलर विलेज प्रोजेक्ट के लिए नामित किया गया है।
  • पदद्रौपदी मुर्मु: भारत की राष्ट्रपति, ओडिशा के उपरबेड़ा से संबंधित।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लक्षित बुनियादी ढांचा विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।

GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स

थेनमाला स्थित एक आश्रय गृह में दुर्व्यवहार के आरोपों के पश्चात

चर्चा में क्यों: थेनमाला स्थित एक आश्रय गृह में दुर्व्यवहार के आरोपों के पश्चात, केरल High Court ने अपंजीकृत वृद्धजन देखभाल संस्थानों के प्रसार और नियामक निरीक्षण के अभाव पर चिंता व्यक्त की है।

केरल उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि कई वृद्धजन देखभाल गृह (elderly care homes) औपचारिक पंजीकरण के बिना संचालित हो रहे हैं, जिससे जवाबदेही का अभाव उत्पन्न होता है। न्यायालय ने वृद्धों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित संवेदनशील आबादी के शोषण को रोकने के लिए सक्रिय नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • संस्थाउच्च न्यायालयों के पास प्रशासनिक कार्यों और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों की वैधता की जांच करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है।
  • तथ्ययह मामला केरल के थेनमाला पुनर्जाणी (Thenmala Punarjani) शेल्टर होम से संबंधित है।
  • स्थानथेनमाला केरल के कोल्लम जिले का एक स्थानीय क्षेत्र है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए निजी और गैर-लाभकारी वृद्ध देखभाल संस्थानों हेतु एक सुदृढ़ विनियामक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

GS2शासन › सिविल सेवाओं की भूमिकाप्रीलिम्स

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज (TNFRS) में परिचालन संबंधी कमियों को दूर करनेके लिए फायरमैन ड्राइवरों की सीधी भर्ती की अनुमति देने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन किया है

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज (TNFRS) में परिचालन संबंधी कमियों को दूर करनेके लिए फायरमैन ड्राइवरों की सीधी भर्ती की अनुमति देने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन किया है।

TNFRS विभाग प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 40% और श्रेणी 3 के वर्ग-II से पदोन्नति के माध्यम से 60% फायरमैन ड्राइवर पदों को भरेगा। इस पहल का उद्देश्य अग्नि आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया समय और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • संस्थाTNFRS: तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज (Tamil Nadu Fire and Rescue Services) वह राज्य एजेंसी है जो अग्निशमन और बचाव कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
  • तथ्यभर्ती विभाजन: फायरमैन ड्राइवर पदों के लिए 40% सीधी भर्ती और 60% पदोन्नति-आधारित।
  • पदफायरमैन ड्राइवर: अग्निशमन सेवाओं के भीतर एक विशिष्ट भूमिका जो भारी अग्निशमन वाहनों के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: प्रत्यक्ष भर्ती बनाम पदोन्नति-आधारित प्रणालियाँ राज्य स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं, जैसे कि अग्निशमन और बचाव सेवाओं की परिचालन दक्षता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 6

GS3आंतरिक सुरक्षा › सुरक्षा बल एवं एजेंसियांप्रीलिम्स

लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को 30 जून, 2026 को जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है

चर्चा में क्यों: लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को 30 जून, 2026 को जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ आर्मर्ड कॉर्प्स से थल सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त होने वाले सातवें अधिकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत के थल सेना प्रमुखों में से अधिकांश की नियुक्ति इन्फेंट्री से हुई है, जिसके बाद आर्टिलरी कॉर्प्स और इंजीनियर्स कॉर्प्स का स्थान आता है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • पदलेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ: 30 जून, 2026 तक 31वें सेना प्रमुख (COAS) होंगे।
  • तथ्यआर्मर्ड कॉर्प्स: इस कॉर्प्स से केवल 7वें अधिकारी COAS बने हैं।
  • तथ्यऐतिहासिक वितरण: COAS के अधिकांश पदों पर इन्फैंट्री (Infantry) का वर्चस्व रहा है, इसके बाद आर्टिलरी (Artillery) (5) और इंजीनियर्स (Engineers) (1) का स्थान आता है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने में थल सेनाध्यक्ष की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।

GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स + मेन्स

राज्य सरकार ने 'रैथु भरोसा' योजना के वित्तपोषण और बढ़ती राजकोषीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बाजार से ₹10,000 करोड़ का ऋण प्राप्त किया

चर्चा में क्यों: राज्य सरकार ने 'रैथु भरोसा' योजना के वित्तपोषण और बढ़ती राजकोषीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बाजार से ₹10,000 करोड़ का ऋण प्राप्त किया।

सरकार का लक्ष्य 30 जून, 2024 तक 1.35 करोड़ एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए ₹6,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान करना है। ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और सब्सिडी पर बढ़ते व्यय के कारण ऋण लेना आवश्यक हो गया है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • तथ्यऋण राशि: मई 2024 से ₹10,000 करोड़ जुटाए गए।
  • तथ्यRythu Bharosa लक्ष्य: 30 जून, 2024 तक 1.35 करोड़ एकड़ के लिए ₹6,000 प्रति एकड़।
  • संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) राज्य बाजार ऋणों (state market borrowings) को सुगम बनाने के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करता है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए उच्च बाजार ऋण के राजकोषीय निहितार्थों और राज्य की ऋण स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) ने मई 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) को उच्च कुल घुले हुए ठोस (TDS) से दूषित जल विसर्जित करने के आरोपों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) ने मई 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) को उच्च कुल घुले हुए ठोस (TDS) से दूषित जल विसर्जित करने के आरोपों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) तमिलनाडु के कृष्णगिरी में आईफोन घटकों (components) के निर्माण की एक इकाई संचालित करती है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) ने मई 2026 में परकोलेशन तालाबों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनी का दावा है कि वह एक 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) इकाई के रूप में कार्य करती है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)
  • संस्थाTNPCB: तमिलनाडु में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय।
  • विज्ञान-तकनीकZero Liquid Discharge (ZLD): एक जल उपचार प्रक्रिया जिसे पर्यावरण में अपशिष्ट जल (wastewater) के उत्सर्जन को न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • तथ्यस्थान: कृष्णगिरी जिला, तमिलनाडु।
  • विज्ञान-तकनीकTDS: Total Dissolved Solids का तात्पर्य जल में घुले अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से है, जिसे mg/L या ppm में मापा जाता है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में औद्योगिक विस्तार और कृषि स्थिरता के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का परीक्षण कीजिए। विनियामक तंत्र किस प्रकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 'शून्य तरल निर्वहन' (Zero Liquid Discharge) के दावों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जाए? विश्लेषण कीजिए।

GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स

सिमिलिपल टाइगर रिजर्व ने एक बाघिन (जीनत) और उसके शावकों का सफलतापूर्वक दस्तावेजीकरण किया है

चर्चा में क्यों: सिमिलिपल टाइगर रिजर्व ने एक बाघिन (जीनत) और उसके शावकों का सफलतापूर्वक दस्तावेजीकरण किया है, जो आनुवंशिक पतन (genetic collapse) से निपटने के लिए ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से स्थानांतरण कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अंतःप्रजनन के कारण बाघों की जनसंख्या में स्थिरता और आनुवंशिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस समस्या के शमन हेतु, नवीन आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से बाघों का स्थानांतरण किया गया।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • पर्यावरणसिमिलिपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है।
  • पर्यावरणताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है।
  • तथ्यस्थानांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य सिमलीपाल बाघ आबादी में अंतःप्रजनन (inbreeding) के कारण होने वाले 'आनुवंशिक पतन' (genetic collapse) को संबोधित करना था।
मेन्स के लिए

प्रश्न: वन्यजीव संरक्षण में आनुवंशिक विविधता के महत्व की चर्चा कीजिए और खंडित आवासों में व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने में बाघ पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स + मेन्स

हथकरघा और वस्त्र मंत्री ने वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने और कारीगरों की आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लेपक्षी हस्तशिल्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोरूम खोलने की घोषणा की

चर्चा में क्यों: हथकरघा और वस्त्र मंत्री ने वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने और कारीगरों की आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लेपक्षी हस्तशिल्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोरूम खोलने की घोषणा की।

यह पहल 'टेक्सटाइल्स, अपैरल एंड गारमेंट्स पॉलिसी 2024-29' और विशाखापट्टनम में आयोजित CII शिखर सम्मेलन से प्राप्त ₹4,700 करोड़ के निवेश द्वारा समर्थित है। प्रमुख सहायता तंत्रों में 'नेथन्ना भरोसा' कल्याणकारी योजना और अमरावती में एक NIFT परिसर शामिल हैं।

प्रीलिम्स बिंदु (4)
  • योजनाNethanna Bharosa: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों और कारीगरों के लिए एक कल्याणकारी योजना।
  • तथ्य₹4,700 करोड़: विशाखापट्टनम में आयोजित CII Summit से कपड़ा परियोजनाओं के लिए सुरक्षित निवेश राशि।
  • संस्थाNIFT: National Institute of Fashion Technology, वस्त्र विकास के लिए अमरावती में एक कैंपस स्थापित कर रहा है।
  • योजनाPMEGP: Prime Minister's Employment Generation Programme, जिसका उपयोग कारीगरों की आजीविका का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में ग्रामीण शिल्पकारों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करते हुए पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण में वैश्विक ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय शोरूम के महत्व की चर्चा कीजिए।

GS3अर्थव्यवस्था › रोज़गार एवं समावेशी विकासप्रीलिम्स

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत रोजगार पत्र वितरित करने हेतु चेन्नई में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया

चर्चा में क्यों: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत रोजगार पत्र वितरित करने हेतु चेन्नई में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह आयोजन चेन्नई के छह स्थलों पर आयोजित किया गया था, जिनमें 'इंडियन बैंक मैनेजमेंट एकेडमी फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस' (IMAGE) और 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल' (CICT) सम्मिलित थे। समारोह के दौरान लाभार्थियों को कुल 60 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • योजनाप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल है।
  • संस्थाश्रम एवं रोजगार मंत्रालय PM-VBRY योजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
  • तथ्यचेन्नई कार्यक्रम के दौरान 60 रोजगार पत्र वितरित किए गए।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के योगदान पर चर्चा कीजिए।

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ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं