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India's Ground Truth Record
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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए ₹47,000 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की, जो मुख्य रूप से जनजातीय पहुंच और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims·

चर्चा में क्यों

प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए ₹47,000 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की, जो मुख्य रूप से जनजातीय पहुंच और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

इस पैकेज में विद्युत, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। निःशुल्क बिजली उपलब्ध करानेके उद्देश्य से पहाड़पुर गाँव को एक सौर ऊर्जा गाँव (सोलर विलेज) में परिवर्तित करनेके लिए एक विशिष्ट पहल की घोषणा की गई है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्य20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए घोषित कुल विकास पैकेज: ₹47,000 करोड़।
  • स्थानपहाड़पुर: ओडिशा का एक गाँव जिसे सोलर विलेज प्रोजेक्ट के लिए नामित किया गया है।
  • पदद्रौपदी मुर्मु: भारत की राष्ट्रपति, ओडिशा के उपरबेड़ा से संबंधित।

मेन्स के लिए

Q. भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लक्षित बुनियादी ढांचा विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Infrastructure gap: Addressing the historical under-investment in tribal belts to reduce regional disparities
  • Energy security: Decentralized solar models as a tool for rural electrification and livelihood support
  • Social integration: Leveraging development projects to bridge the socio-economic divide between tribal and non-tribal populations

कीवर्ड: Inclusive growth · Tribal outreach · Decentralized energy · Regional disparity · Social justice

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemesयह भी: GS1 · Places in news / mapping

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।