द हिंदू करेंट अफेयर्स हिंदी में — 3 जून 2026

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GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 4

GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › भारत के द्विपक्षीय संबंधप्रीलिम्स + मेन्स

अमेरिकी सरकार ने जबरन श्रम (forced labor) के खिलाफ प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को लेकर चिंता जताते हुए भारत सहित 54 देशों से होने वाले आयात पर 12.5% टैरिफ (tariff) लगाने का प्रस्ताव दिया है

चर्चा में क्यों: अमेरिकी सरकार ने जबरन श्रम (forced labor) के खिलाफ प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को लेकर चिंता जताते हुए भारत सहित 54 देशों से होने वाले आयात पर 12.5% टैरिफ (tariff) लगाने का प्रस्ताव दिया है।

यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने सेक्शन 301 जांच के हिस्से के रूप में टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य उन देशों से होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा को संबोधित करना है, जो कथित तौर पर जबरन श्रम (forced labor) के मुद्दों को हल करने में विफल रहे हैं, जिससे विशेष रूप से टेक्सटाइल और अपैरल उद्योगों पर असर पड़ रहा है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)

तथ्यभारत सहित 54 देशों से होने वाले आयात पर प्रस्तावित टैरिफ रेट 12.5% है।
विज्ञान-तकनीकये टैरिफ Section 301 के तहत की गई जांच का हिस्सा हैं।
तथ्यप्रस्तावित टैरिफ विशेष रूप से टेक्सटाइल और अपैरल जैसे उद्योगों को टारगेट करते हैं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: व्यापार-संबंधित श्रम मानकों और धारा 301 (Section 301) की जांच भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते (Interim Agreement) की दिशा में भारत के प्रयासों को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

ट्रेड-लेबर नेक्सस: अंतरराष्ट्रीय ट्रेड लिबरलाइजेशन और घरेलू लेबर राइट्स एनफोर्समेंट मानकों के बीच टकराव
भू-राजनीतिक लाभ: वैश्विक श्रम मानकों को लागू करने के लिए ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल
आर्थिक संवेदनशीलता: भारत के निर्यात-उन्मुख टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर पर नॉन-टैरिफ बैरियर्स का प्रभाव

मुख्य शब्द: धारा 301 · व्यापारिक बाधाएं · जबरन श्रम · द्विपक्षीय व्यापार · व्यापार उदारीकरण

स्रोत: द हिंदू ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI

GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यमेन्स

केरल के स्वास्थ्य मंत्री के

चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने घोषणा की है कि सरकार राज्य भर में स्ट्रोक के बाद उपचार की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 'हब-एंड-स्पोक मॉडल' (hub-and-spoke model) पर विचार कर रही है।

इस पहल का उद्देश्य स्ट्रोक के बढ़ते मामलों, विशेष रूप से युवाओं में होने वाले मामलों से निपटना है, जिसमें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक (thrombotic strokes) के समय पर उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने 12 जिलों में स्ट्रोक यूनिट्स स्थापित की हैं और वायनाड और मलप्पुरम में भी इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

योजनाकरुणा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (Karunya Health Insurance Scheme): केरल राज्य सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम।
तथ्यकेरल के 12 जिलों में स्ट्रोक यूनिट्स (Stroke units) स्थापित किए गए हैं।
स्थानवायनड और मलप्पुरम: केरल के वे जिले जहाँ नए स्ट्रोक यूनिट्स (stroke units) की योजना बनाई गई है।
विज्ञान-तकनीकथ्रॉम्बोटिक स्ट्रोक (Thrombotic strokes): स्ट्रोक का वह विशिष्ट प्रकार जिस पर यह पहल समय पर इलाज के लिए ध्यान केंद्रित करती है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: उन राज्यों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण में 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के महत्व का विश्लेषण कीजिए जहाँ वृद्ध आबादी और जीवनशैली से संबंधित बीमारियों का बोझ अधिक है। चर्चा कीजिए।

इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण जिलों में मृत्यु दर कम करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक यूनिट्स की ज़रूरत
वित्तीय सुलभता: अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए करुणा के तहत बीमा कवरेज का विस्तार
ऑपरेशनल एफिशिएंसी: रेफरल पाथवे और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल

मुख्य शब्द: हब-एंड-स्पोक मॉडल · विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा · थ्रॉम्बोटिक स्ट्रोक · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · करुणा हेल्थ इंश्योरेंस

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

GS2सामाजिक न्याय › शिक्षा नीतिप्रीलिम्स

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत स्कूलों का राज्यव्यापी ऑडिट (Audit) करने का आदेश दिया है

चर्चा में क्यों: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत स्कूलों का राज्यव्यापी ऑडिट (Audit) करने का आदेश दिया है, ताकि फंड के सही उपयोग की जांच की जा सके और धोखाधड़ी को रोका जा सके।

राज्य शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने भौतिक निरीक्षण (physical inspection) करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का आदेश जारी किया है। इस ऑडिट का उद्देश्य उन संस्थानों की पहचान करना है जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं या धोखाधड़ी से संचालित हो रहे हैं, ताकि उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

प्रीलिम्स बिंदु (3)

संस्थाबिहार शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा ऑडिट (audit) किया जा रहा है।
तथ्ययह ऑडिट बिहार के सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा और संस्कृत स्कूलों को कवर करता है।
पदविनोद सिंह गुंजियाल बिहार शिक्षा विभाग के Secretary हैं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में संस्थागत ऑडिट के महत्व पर चर्चा कीजिए।

अकाउंटेबिलिटी गैप: सरकारी सहायता वाले निजी धार्मिक और भाषाई स्कूलों के लिए मानकीकृत निगरानी की कमी
राजकोषीय अखंडता: गैर-मानकीकृत शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों की स्वायत्तता और शैक्षिक मानकों के लिए राज्य के जनादेश के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: पारदर्शिता · जवाबदेही · सार्वजनिक ऑडिट · शिक्षा शासन · राजकोषीय निगरानी

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTI

GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स

लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA) ने उपराज्यपाल प्रशासन की नई आबकारी नीति (Excise Policy) का विरोध किया है

चर्चा में क्यों: लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA) ने उपराज्यपाल प्रशासन की नई आबकारी नीति (Excise Policy) का विरोध किया है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या दो से बढ़ाकर 20 करना है।

LBA नुब्रा, चांगथांग, शाम और ज़ांस्कर जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में शराब की दुकानों के विस्तार का विरोध करता है। प्रस्तावित नीति में आउटलेट्स की संख्या को दो से बढ़ाकर 20 करने और होटलों, गेस्ट हाउसों और होमस्टे में बिना किसी प्रतिबंध के बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)

स्थाननुब्रा, चांगथांग, शाम और ज़ांस्कर लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र हैं।
तथ्यप्रस्तावित एक्साइस पॉलिसी (Excise Policy) का लक्ष्य शराब की दुकानों (liquor outlets) की संख्या को 2 से बढ़ाकर 20 करना है।
संस्थालद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (LBA) लद्दाख में एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक नीतिगत विस्तार और सामाजिक-सांस्कृतिक अखंडता के संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।

सामाजिक-सांस्कृतिक टकराव: कमर्शियल शराब विस्तार और नशा मुक्त वातावरण की स्थानीय आकांक्षाओं के बीच संघर्ष
गवर्नेंस की दुविधा: प्रशासनिक राजस्व और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाना

मुख्य शब्द: सिविल सोसाइटी एडवोकेसी · सामाजिक-सांस्कृतिक अखंडता · प्रशासनिक नीति · केंद्र शासित प्रदेश शासन · सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्रोत: द हिंदू ↗

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 5

GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स

बिहार परिवहन विभाग ने सुरक्षा और ट्रैफिक की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए अपने बेड़े में 50 पिंक बसें जोड़ने और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: बिहार परिवहन विभाग ने सुरक्षा और ट्रैफिक की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए अपने बेड़े में 50 पिंक बसें जोड़ने और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने की घोषणा की है।

बिहार परिवहन विभाग 50 पिंक बसें जोड़ रहा है, जो CCTV कैमरों, पैनिक बटन और GPS ट्रैकिंग से लैस होंगी। विभाग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने और नोएडा और मुंबई के मॉडल पर आधारित आधुनिक बस स्टैंड विकसित करने की योजना बना रहा है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

तथ्यबिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मौजूदा बेड़े में 50 अतिरिक्त पिंक बसें जोड़ेगा।
विज्ञान-तकनीकयात्रियों की सुरक्षा के लिए पिंक बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन और GPS ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है।
संस्थाबिहार में टेक्नोलॉजी-आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए ITMS (Intelligent Traffic Management System) लागू किया जा रहा है।
स्थानबिहार में नए बस स्टैंड्स को NOIDA और मुंबई के बस स्टैंड्स के मॉडल पर बनाया जा रहा है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: बिहार जैसे विकासशील राज्यों में प्रौद्योगिकी-आधारित बुनियादी ढांचा और लैंगिक-विशिष्ट परिवहन पहल किस प्रकार महिलाओं के लिए शहरी गतिशीलता और सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।

सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर: महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए रियल-टाइम GPS और पैनिक बटन का एकीकरण
अर्बन मोबिलिटी: पारंपरिक ट्रांजिट से टेक-इनेबल्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की ओर बदलाव
मॉडल रेप्लिकेशन: हाई-कॉस्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स (नोएडा/मुंबई) को क्षेत्रीय राज्य संदर्भों में स्केल करने की चुनौतियां

मुख्य शब्द: अर्बन मोबिलिटी · जेंडर-सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर · इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट · सार्वजनिक सुरक्षा · तकनीकी एकीकरण

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं यह भी GS1 · महिलाएं एवं लैंगिक मुद्दे

GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स

गुजरात कैबिनेट ने शहरी लचीलेपन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2030 तक ओवरहेड बिजली की लाइनों को भूमिगत (underground) करने हेतु 'गुजरात वायर-फ्री सिटी मिशन' को मंजूरी दी है

चर्चा में क्यों: गुजरात कैबिनेट ने शहरी लचीलेपन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2030 तक ओवरहेड बिजली की लाइनों को भूमिगत (underground) करने हेतु 'गुजरात वायर-फ्री सिटी मिशन' को मंजूरी दी है।

इस मिशन का लक्ष्य 14,600 सर्किट किलोमीटर हाई-टेंशन (HT) और 31,400 सर्किट किलोमीटर लो-टेंशन (LT) वितरण लाइनों को परिवर्तित करना है। इसके पहले चरण में 11 kV ओवरहेड लाइनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

तथ्यगुजरात वायर-फ्री सिटी मिशन (Gujarat Wire-Free City Mission) का लक्ष्य वर्ष: 2030।
तथ्यप्रथम चरण का बजट: ₹500 करोड़।
तथ्यदायरा: HT की 14,600 सर्किट किमी और LT लाइनों की 31,400 सर्किट किमी।
तथ्यप्रारंभिक चरण का फोकस: 11 kV ओवरहेड लाइन्स का कन्वर्जन।

मेन्स के लिए

प्रश्न: स्मार्ट सिटी विकास के संदर्भ में, बिजली वितरण लाइनों को भूमिगत (undergrounding) करने से शहरी लचीलेपन (urban resilience) और सार्वजनिक सुरक्षा में किस प्रकार योगदान मिलता है, चर्चा कीजिए।

इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस: चरम मौसम की घटनाओं के दौरान पावर आउटेज और खतरों को कम करना
शहरी सौंदर्य और सुरक्षा: लटकते तारों और विजुअल क्लटर से खतरों में कमी
आर्थिक ट्रेड-ऑफ: अंडरग्राउंडिंग के लिए भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाम ओवरहेड लाइन्स के मेंटेनेंस खर्च

मुख्य शब्द: अर्बन रेज़िलिएंस · स्मार्ट सिटीज · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · सार्वजनिक सुरक्षा · बिजली वितरण

स्रोत: द हिंदू ↗

GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स

केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना के उत्तरी हिस्से में NH-63 और NH-563 के 190.76 किलोमीटर हिस्से को अपग्रेड करने और चार-लेन बनाने के लिए ₹7,597 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना के उत्तरी हिस्से में NH-63 और NH-563 के 190.76 किलोमीटर हिस्से को अपग्रेड करने और चार-लेन बनाने के लिए ₹7,597 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

इस परियोजना के अंतर्गत NH-63 के आर्मूर-जगतियाल-मंचेरियल खंड और NH-563 के जगतियाल-करीमनगर खंड को चार-लेन किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹7,597 करोड़ है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

तथ्यNH-63 और NH-563 के अपग्रेडेशन की कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹7,597 करोड़ है।
तथ्यचार लेन वाला कुल विस्तार 190.76 किलोमीटर है।
स्थानNH-63 और NH-563 उत्तर तेलंगाना में स्थित हैं।
तथ्यNH-563 जगतियाल-करीमनगर सेक्शन को BOT (Toll) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में HAM और BOT जैसे विभिन्न निवेश मॉडलों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में होने वाले योगदान की चर्चा कीजिए।

इन्वेस्टमेंट मॉडल: राज्य स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए HAM बनाम BOT के तुलनात्मक फिस्कल प्रभाव
लॉजिस्टिक्स दक्षता: क्षेत्रीय व्यापार गलियारों के लिए ट्रांजिट समय और ट्रांसपोर्ट लागत में कमी
लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: ग्रामीण-शहरी आर्थिक एकीकरण पर धमनी हाईवे अपग्रेड का प्रभाव

मुख्य शब्द: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल · BOT मोड · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · आर्थिक एकीकरण

स्रोत: द हिंदू ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS1 · चर्चित स्थान / मानचित्र

GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › परमाणु एवं नई ऊर्जा तकनीकप्रीलिम्स

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 4 जून कर दिया है

चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 4 जून कर दिया है, जो इसके पिछले अनुमान से मानक चार दिनों के अंतर से अधिक है।

IMD ने मानसून के आगमन की तारीख को 26 मई से बदलकर 4 जून कर दिया है। यह 2015 के बाद पहली बार है जब IMD निर्धारित प्लस या माइनस चार दिन की समय सीमा के भीतर मानसून के आगमन की सटीक भविष्यवाणी करने में विफल रहा।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

तथ्यIMD द्वारा केरल के लिए मानसून की पिछली शुरुआत की भविष्यवाणी 26 मई थी।
तथ्यकेरल के लिए संशोधित मानसून आगमन की तारीख 4 जून है।
तथ्यIMD द्वारा मानसून के आगमन के लिए निर्धारित प्रेडिक्शन विंडो (prediction window) प्लस या माइनस चार दिन है।
संस्थाइंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) भारत में मानसून के पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के युग में मानसून के पैटर्न के पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

भविष्यवाणी की सटीकता: चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ऐतिहासिक डेटा-आधारित फोरकास्टिंग मॉडल को जटिल बना रही है
कृषि संवेदनशीलता: केरल और तटीय क्षेत्रों में मानसून की देरी का बुवाई चक्र और फसल पैदावार पर असर

मुख्य शब्द: मानसून का पूर्वानुमान · मौसम संबंधी मॉडलिंग · जलवायु परिवर्तनशीलता · कृषि योजना · भविष्यवाणी की सटीकता

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS3 · जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते यह भी GS1 · भूभौतिकीय घटनाएं (भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी)

GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 21 साल के अंतराल के बाद 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' सार्वजनिक बस सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 21 साल के अंतराल के बाद 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' सार्वजनिक बस सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा की।

यह सेवा मध्य प्रदेश पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) मॉडल के तहत संचालित की जाएगी। इसके संचालन की शुरुआत जुलाई 2026 में इंदौर से होने वाली है।

प्रीलिम्स बिंदु (5)

योजनामुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: मध्य प्रदेश में राज्यव्यापी सार्वजनिक परिवहन बस सेवा।
तथ्ययह सेवा पूरे राज्य में चरणों में शुरू की जाएगी।
तथ्यइंदौर में संचालन जुलाई 2026 में शुरू होने वाले हैं।
संस्थामध्य प्रदेश पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड: बस सेवा के लिए जिम्मेदार संस्था।
तथ्ययह सेवा PPP मॉडल (Public-Private Partnership) का उपयोग करेगी।

मेन्स के लिए

प्रश्न: राज्य संचालित परिवहन सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) किस प्रकार ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) और सामाजिक समावेशिता को सुदृढ़ कर सकती है, चर्चा कीजिए।

ऑपरेशनल एफिशिएंसी: राज्य के राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल और मैनेजमेंट का इस्तेमाल
सामाजिक समावेश: शहरी आर्थिक केंद्रों तक पहुँच के लिए महिलाओं और ग्रामीण आबादी की गतिशीलता में सुधार
रेगुलेटरी ओवरसाइट: निजी मुनाफे के उद्देश्यों और सस्ती सार्वजनिक उपयोगिता प्रदान करने के जनादेश के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · लास्ट-माइल कनेक्टिविटी · सामाजिक समावेशिता · ग्रामीण-शहरी गतिशीलता · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

स्रोत: द हिंदू ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+1 और खबरें इस विषय पर

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ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं