Gujarat cabinet approves ‘wire-free city mission’; ₹500 crore allocated for first phase
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चर्चा में क्यों
The Gujarat Cabinet approved the 'Gujarat Wire-Free City Mission' to shift overhead electricity lines underground by 2030 to enhance urban resilience and safety.
पृष्ठभूमि
The mission targets converting 14,600 circuit kilometers of high-tension (HT) and 31,400 circuit kilometers of low-tension (LT) distribution lines. The first phase focuses on 11 kV overhead lines with an allocated budget of ₹500 crore.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यGujarat Wire-Free City Mission target year: 2030
- तथ्यFirst phase budget: ₹500 crore
- तथ्यScope: 14,600 circuit km of HT and 31,400 circuit km of LT lines
- तथ्यInitial phase focus: Conversion of 11 kV overhead lines
मेन्स के लिए
Q. Discuss how undergrounding electricity distribution lines contributes to urban resilience and public safety in the context of smart city development.
उत्तर के आयाम
- Infrastructure resilience: Mitigation of power outages and hazards during extreme weather events
- Urban aesthetics and safety: Reduction of hazards from low-hanging wires and visual clutter
- Economic trade-offs: High capital expenditure for undergrounding vs. maintenance costs of overhead lines
कीवर्ड: Urban Resilience · Smart Cities · Infrastructure Development · Public Safety · Power Distribution
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।