यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,355 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2767) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (208) · भारत एवं पड़ोसी देश (174) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (112) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (88) · प्रवासी भारतीय (6)
चर्चा में क्यों: फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संस्कृति, व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की।
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस के बीच होने वाले छठे वार्षिक रक्षा संवाद (Defense Dialogue) में भाग ले रहे हैं। इस यात्रा में भारतीय निवेशकों के साथ एक राउंडटेबल चर्चा और एयरबस H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदइमैनुएल मैक्रों: फ्रांस के राष्ट्रपति।
तथ्ययह यात्रा भारत और फ्रांस के बीच छठे वार्षिक डिफेंस डायलॉग (Defense Dialogue) के साथ हो रही है।
विज्ञान-तकनीकभारत में Airbus H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।
स्थानफ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग (Bilateral cooperation)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रक्षा खरीद के विविधीकरण और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।
डिफेंस ऑटोनॉमी: जॉइंट असेंबली लाइन्स के ज़रिए सिंगल-सोर्स सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना
आर्थिक तालमेल: भारतीय औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट: हाई-टेक और डिफेंस सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · रक्षा सहयोग · इंडस्ट्रियल सिनर्जी · द्विपक्षीय संबंध · तकनीकी हस्तांतरण
चर्चा में क्यों: UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक शांति, सतत विकास और मानवाधिकारों में भारत के स्थायी योगदान की प्रशंसा की।
संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांति स्थापना में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और विशेष रूप से पहली पूरी तरह से महिला पुलिस इकाई की तैनाती पर ध्यान दिया। उन्होंने वैश्विक न्याय और शांति पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, साथ ही वे भारत AI इम्पैक्ट समिट (India AI Impact Summit) में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदएंटोनियो गुटेरेस: संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी-जनरल।
तथ्यभारत ने UN पीसकीपिंग मिशन के लिए पहली ऑल-फीमेल पुलिस यूनिट तैनात की।
पदबलरमन रविंद्रन: गुटेरेस द्वारा इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (International Scientific Panel on Artificial Intelligence) के लिए नियुक्त विशेषज्ञ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक शासन में एक अग्रणी आवाज के रूप में भारत की विकसित होती भूमिका और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एवं शांति स्थापना के लक्ष्यों में इसके योगदानों पर चर्चा कीजिए।
बहुपक्षवाद: सॉफ्ट पावर और वैश्विक स्थिरता के लिए शांति स्थापना में भारत का नेतृत्व
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी: वैश्विक न्याय और आर्थिक समानता को नया आकार देने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव
टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस: इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल्स के ज़रिए AI एथिक्स और सेफ्टी के लिए कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क
मुख्य शब्द: बहुपक्षवाद · सॉफ्ट पावर · सतत विकास लक्ष्य · ग्लोबल गवर्नेंस · शांति स्थापना
चर्चा में क्यों: भारत और चीन के बीच शक्सगाम वैली (Shaksgam Valley) को लेकर मौखिक विवाद चल रहा है, जिसमें भारत चीन के क्षेत्रीय दावों के खिलाफ अपनी स्वामित्व की बात दोहरा रहा है।
शाक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट (Trans-Karakoram Tract) के भीतर स्थित एक दूरस्थ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय दावों को लेकर विवाद बना हुआ है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानशक्सगाम वैली: ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट (Trans-Karakoram Tract) के भीतर स्थित एक दूरस्थ क्षेत्र।
तथ्यशक्सगाम वैली (Shaksgam Valley) पर भारत और चीन प्राथमिक दावेदार हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट में क्षेत्रीय विवादों के भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: ओवरलैपिंग क्षेत्रीय दावे मौजूदा तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना रहे हैं
औपनिवेशिक विरासत: आधुनिक सीमा विवादों पर ऐतिहासिक औपनिवेशिक सीमाओं का प्रभाव
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय अखंडता · भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता · द्विपक्षीय घर्षण · सीमा विवाद
चर्चा में क्यों: भारत के पर्यावरण मंत्री ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने और चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port), एयरपोर्ट और टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा।
ग्रेट निकोबार द्वीप (इंडोनेशिया के उत्तर-पश्चिम में) पर आधारित यह परियोजना द्वीप के कुल भू-क्षेत्र के लगभग 18% हिस्से को कवर करेगी। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (transshipment port), एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक टाउनशिप शामिल होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानग्रेट निकोबार आइलैंड: इंडोनेशिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक द्वीप समूह (archipelago)।
तथ्यप्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप के लगभग 18% भू-क्षेत्र को कवर करता है।
विज्ञान-तकनीकइस प्रोजेक्ट में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (transshipment port), एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और साथ ही स्थानीय समुदायों की पारिस्थितिक और सामाजिक-सांस्कृतिक चिंताओं को भी संबोधित कीजिए। चर्चा कीजिए।
भू-राजनीतिक रणनीति: बेहतर समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी के जरिए क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला
इकोलॉजिकल ट्रेड-ऑफ: बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आइलैंड बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के बीच संतुलन
सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव: स्थानीय आदिवासी समूहों का संभावित विस्थापन और स्वदेशी विरासत का नुकसान
मुख्य शब्द: समुद्री कनेक्टिविटी · भू-राजनीतिक प्रभाव · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · पारिस्थितिक संरक्षण · आदिवासी अधिकार
चर्चा में क्यों: दोनों पक्षों द्वारा सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मेजबानी करने वाला है।
जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मंगलवार और बुधवार को वार्ता निर्धारित की गई है। ये वार्ता संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित दो पिछले दौर के बाद हो रही है और रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की चौथी वर्षगांठ से ठीक पहले आयोजित की जा रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानजिनेवा, स्विट्जरलैंड: आगामी US-led रूस-यूक्रेन वार्ता की मेजबान शहर।
तथ्ययह बातचीत यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण की चौथी वर्षगांठ से ठीक पहले हो रही है।
स्थानयूनाइटेड अरब एमिरेट्स: पिछले दो दौर की बातचीत (negotiations) के स्थान।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे दीर्घकालिक क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में तीसरे पक्ष के मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक लेवरेज: मेज़बान देशों के जियोपॉलिटिकल हितों और संप्रभु राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के बीच संतुलन
सुरक्षा-डिप्लोमेसी विरोधाभास: सक्रिय सैन्य तनाव के दौरान सीजफायर प्रोटोकॉल बनाए रखने की चुनौती
मुख्य शब्द: बहुपक्षीय डिप्लोमेसी · मध्यस्थता · भू-राजनीतिक संघर्ष · संप्रभुता · शांति वार्ता
चर्चा में क्यों: भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने अवैध व्यापार और कानून प्रवर्तन से बचने के लिए पहचान बदलने के आरोपों में शामिल, ईरान से जुड़े तीन अमेरिकी प्रतिबंधों वाले तेल टैंकरों को जब्त किया है।
भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने तीन विशिष्ट जहाजों: स्टेलर रूबी (Stellar Ruby), एस्फाल्ट स्टार (Asphalt Star) और अल जाफ़्ज़िया (Al Jafzia) को ज़ब्त किया है। इन टैंकरों की पहचान ईरान से जुड़ी और अमेरिकी प्रतिबंधों (U.S. sanctions) के दायरे में आने वाले जहाजों के रूप में की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यजब्त किए गए तीन टैंकरों के नाम Stellar Ruby, Asphalt Star और Al Jafzia हैं।
तथ्यइन जहाजों की पहचान ईरान से जुड़ी और यू.एस. प्रतिबंधों (sanctions) के दायरे में आने वाली इकाइयों के रूप में की गई।
तथ्यइंडियन कोस्ट गार्ड ने भारत के समुद्री क्षेत्र (maritime zone) में अवैध व्यापार की चिंताओं के कारण इन जहाजों को जब्त कर लिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समुद्री सुरक्षा और व्यापार नीतियों के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के शासन और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बीच संतुलन
समुद्री प्रवर्तन: पहचान बदलने की रणनीति अपनाने वाले 'डार्क फ्लीट' जहाजों को ट्रैक करने में मुश्किल
ट्रेड-सिक्योरिटी नेक्सस: भारत की मैरीटाइम सर्विलांस प्राथमिकताओं पर कम आयात टैरिफ का प्रभाव
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · समुद्री सुरक्षा · प्रतिबंध शासन · अवैध व्यापार · भू-राजनीतिक संतुलन
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और एडमिरल सैमुअल जे. पापरो ने रणनीतिक सुरक्षा गतिशीलता और अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड मुख्यालय का दौरा किया।
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और एडमिरल सैमुअल जे. पापरो (कमांडर, U.S. Indo-Pacific Command) ने 16 फरवरी, 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार से मुलाकात की। इस बैठक में भारत के पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा की स्थिति और एक सुरक्षित इंडो-पैसिफिक के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदएडमिरल सैमुअल जे. पापरो: यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर।
स्थानवेस्टर्न कमांड: पश्चिमी मोर्चे के लिए जिम्मेदार भारतीय सेना का हेडक्वार्टर।
तथ्यमीटिंग की तारीख: 16 फरवरी, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों के बीच एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।
रणनीतिक तालमेल: संयुक्त समुद्री और ज़मीनी सुरक्षा सहयोग के ज़रिए क्षेत्रीय वर्चस्व का मुकाबला
डिफेंस इंडस्ट्रियल सिनर्जी: डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को-प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना
भू-राजनीतिक संतुलन: इंडो-पैसिफिक में प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · इंडो-पैसिफिक · रक्षा सहयोग · सुरक्षा की गतिशीलता · भू-राजनीतिक तालमेल
चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर सरकार ने रवि नदी से अतिरिक्त पानी को सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर मोड़ने और तुलबुल नेविगेशन बैराज (Tulbul Navigation Barrage) परियोजना को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया है।
जम्मू-कश्मीर सरकार पंजाब में रावी नदी से पानी मोड़ने के लिए निलंबित सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty - IWT) का उपयोग करने की योजना बना रही है। इस परियोजना का उद्देश्य वुलर झील पर साल भर नौवहन (navigation) सुनिश्चित करना और जम्मू में कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानरावी नदी: यह पंजाब से होकर बहती है और प्रस्तावित जल विचलन (water diversion) के लिए एक प्रमुख स्रोत है।
तथ्यतुलबुल नेविगेशन बैराज (Tulbul Navigation Barrage): जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट।
संस्थाइंडस वॉटर ट्रीटी (IWT): यह वह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो वर्तमान में निलंबन (abeyance) में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सिंधु बेसिन में सीमा पार जल प्रबंधन और घरेलू जल विचलन के क्षेत्रीय स्थिरता और कृषि स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
हाइड्रोपॉलिटिकल तनाव: साझा नदी संसाधनों के एकतरफा डायवर्जन से द्विपक्षीय टकराव की संभावना
पारिस्थितिक-कृषि ट्रेड-ऑफ: साल भर चलने वाले नेविगेशन और सिंचाई की जरूरतों और निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता के बीच संतुलन
अंतर-राज्यीय समन्वय: पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच रावी नदी के पानी के वितरण के प्रबंधन में चुनौतियां
मुख्य शब्द: सीमा पार जल प्रबंधन · जल-राजनीति · जल सुरक्षा · अंतर-राज्यीय सहयोग · कृषि उत्पादकता
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेटफ्लिक्स (Netflix) और मोशन पिक्चर एसोसिएशन (Motion Picture Association) जैसे वैश्विक OTT और डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स से भारत में काम करते समय स्थानीय कानूनों और सांस्कृतिक संदर्भों का सम्मान करने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने एक समृद्ध मीडिया उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) मिशन को एक रूपरेखा के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की विशाल जनसंख्या और डिजिटल तकनीकों के प्रति झुकाव वैश्विक कंटेंट निर्माण (Content Creation) के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदअश्विनी वैष्णव: केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।
तथ्यCreate in India: एक मिशन जिसका उद्देश्य एक समृद्ध मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है।
संस्थामोशन पिक्चर एसोसिएशन (Motion Picture Association): एक वैश्विक ट्रेड एसोसिएशन जो प्रमुख मोशन स्टूडियोज का प्रतिनिधित्व करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और एक समृद्ध घरेलू मीडिया उद्योग को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाते हुए, वैश्विक डिजिटल सामग्री प्लेटफार्मों के विनियमन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्थानीय सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन
आर्थिक ट्रेड-ऑफ: 'क्रिएट इन इंडिया' के जरिए घरेलू कंटेंट को बढ़ावा देना बनाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म का दबदबा
क्षेत्राधिकार की बाधाएं: विकेंद्रीकृत वैश्विक डिजिटल संस्थाओं पर मेजबान देश के कानूनों को लागू करना
मुख्य शब्द: सांस्कृतिक संदर्भ · डिजिटल संप्रभुता · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · कंटेंट मॉडरेशन · मीडिया इंडस्ट्री
चर्चा में क्यों: अमेरिका खुफिया सहयोग को बढ़ाने और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और दक्षिण कोरिया सहित क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ MQ-9 रीपर (Reaper) ड्रोन्स की तैनाती बढ़ा रहा है।
MQ-9 रीपर एक ऐसा ड्रोन है जो टोही (reconnaissance) और हमले, दोनों मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। चीनी पत्रिका 'ऑर्डनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी' (Ordnance Industry Science Technology) ने इसकी अधिक ऊंचाई, सहनशक्ति और स्टील्थ (stealth) क्षमताओं को चीनी हवाई क्षेत्र के लिए विशिष्ट खतरों के रूप में पहचाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकMQ-9 Reaper: एक ड्रोन जो टोही (reconnaissance) और स्ट्राइक मिशन दोनों करने में सक्षम है।
तथ्यअमेरिका जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सहित अपने सहयोगियों को MQ-9 ड्रोन तैनात कर रहा है।
विज्ञान-तकनीकड्रोन के खिलाफ चीन के रिपोर्ट किए गए काउंटर-मेजर्स (countermeasures) में एयर डिफेंस मिसाइलें और लेजर हथियार शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAS) के प्रसार ने भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना और शक्ति गतिशीलता को किस प्रकार पुनर्गठित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
असिमेट्रिक वॉरफेयर: पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए स्टील्थ और हाई-ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस का इस्तेमाल
इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर: अमेरिका के साथ जुड़े क्षेत्रीय पार्टनर्स के बीच मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस-शेयरिंग नेटवर्क की ओर बदलाव
तकनीकी हथियारों की होड़: ड्रोन के बढ़ते खतरे के मुकाबले लेज़र हथियार और एडवांस मिसाइलें विकसित करना
मुख्य शब्द: असिमेट्रिक वॉरफेयर · इंटेलिजेंस सहयोग · क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा · अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (UAS) · पावर डायनेमिक्स
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी, 2026 तक इजरायल के दौरे पर रहेंगे, जहाँ वे इजराइली कनेसैट (Knesset) को संबोधित करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इजरायल की उनकी दूसरी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे कनेसेट (Knesset) को संबोधित करेंगे और रक्षा, तकनीक तथा व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदनरेंद्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
पदबेंजामिन नेतन्याहू: इजरायल के प्रधानमंत्री।
स्थानKnesset: इजरायल की संसद।
तथ्यPM मोदी की इजराइल यात्रा 25-26 फरवरी, 2026 के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के संदर्भ में भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
डिफेंस सिनर्जी: मिसाइल टेक्नोलॉजी और सर्विलांस सिस्टम में संयुक्त सहयोग
तकनीकी छलांग: जल प्रबंधन और कृषि तकनीक में सहयोग
भू-राजनीतिक संतुलन: मिडिल ईस्ट में मल्टी-अलाइन्ड हितों को साधना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · रक्षा सहयोग · द्विपक्षीय संबंध · तकनीकी तालमेल · मल्टी-एलाइनमेंट
चर्चा में क्यों: रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत सहित 13 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। विश्लेषकों ने इसे तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व रहमान के हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने रहमान के प्रति समर्थन व्यक्त किया और क्षेत्रीय शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदरहमान: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता।
तथ्यबांग्लादेश ने शपथ ग्रहण समारोह में 13 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया।
तथ्यभारत उन देशों में से एक है जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह (swearing-in ceremony) के लिए आमंत्रित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन में राजनयिक पहुंच और अंतरिम सरकार की स्थिरता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग: क्षेत्रीय सहयोग में बदलाव का संकेत देने के लिए हाई-लेवल इनविटेशन का इस्तेमाल
स्थिरता का जोखिम: विपक्ष के समूहों की प्रतिक्रियाओं से अंतरिम सरकार की नीतियों की निरंतरता प्रभावित होने की संभावना
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · अंतरिम सरकार · क्षेत्रीय स्थिरता · डिप्लोमैटिक आउटरीच · भू-राजनीतिक सहयोग
चर्चा में क्यों: डिजिटल अंतर (Digital Divide) को कम करने के उद्देश्य से, UAE ने दुनिया भर के 100 दूरदराज के गांवों में डिजिटल क्लासरूम के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने हेतु SpaceX की Starlink के साथ साझेदारी की है।
यह पहल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 के साथ शुरू की गई थी। यह संरचित पाठ्यक्रम सहायता और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक (Starlink) के लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) नेटवर्क और 'द डिजिटल स्कूल' प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकStarlink इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए low-Earth orbit (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग करता है।
तथ्यइस पार्टनरशिप का लक्ष्य दुनिया भर में 100 रिमोट साइट्स (remote sites) को जोड़ना है।
संस्थाडिजिटल स्कूल (Digital School) एक UAE-संचालित प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और करिकुलम सपोर्ट प्रदान करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह चर्चा कीजिए कि कैसे उपग्रह-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी समावेशी शिक्षा प्राप्त करने और भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: दूरदराज के इलाकों में टेरेस्ट्रियल फाइबर ऑप्टिक्स की कमी को दूर करना
डिजिटल इक्विटी: भूगोल की परवाह किए बिना पिछड़े समुदायों के लिए हाई-क्वालिटी करिकुलम एक्सेस सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: डिजिटल डिवाइड · सैटेलाइट कनेक्टिविटी · समावेशी शिक्षा · लो-अर्थ ऑर्बिट · टेली-एजुकेशन
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तेल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए हिंद महासागर में पनामा के झंडे वाले टैंकर वेरोनिका III (Veronica III) पर कार्रवाई की और उसे रोक दिया।
पेंटागन ने कैरिबियन से लेकर हिंद महासागर तक वेरोनिका III (Veronica III) की निगरानी की। यह जहाज पहले रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल परिवहन में शामिल था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यवेरोनिका III (Veronica III): एक पनामा-ध्वज वाला टैंकर जिसे भारतीय महासागर में अमेरिकी बलों द्वारा बोर्ड किया गया था।
तथ्यAquila II: एक ऐसा वेसल (vessel) जिसे Veronica III बोर्डिंग से ठीक पहले US द्वारा ज़ब्त कर लिया गया था।
तथ्यपेंटागन ने कैरिबियन से लेकर इंडियन ओशन तक इस वेसल (vessel) की मूवमेंट को ट्रैक किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रमुख शक्तियों द्वारा समुद्री क्षेत्र में अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रवर्तन (extra-territorial maritime enforcement) के वैश्विक नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक ऊर्जा व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्राधिकार का टकराव: फ्लैग स्टेट संप्रभुता और एकपक्षीय प्रतिबंधों के एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल प्रवर्तन के बीच विवाद
मैरिटाइम सिक्योरिटी: अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तटस्थ शिपिंग लेन और नेविगेशन की आज़ादी को खतरे
मुख्य शब्द: अतिरिक्त-क्षेत्रीयता · समुद्री प्रवर्तन · प्रतिबंध शासन · नौवहन की स्वतंत्रता · भू-राजनीति
चर्चा में क्यों: UAE टेलीकॉम प्रदाता du ने उच्च क्षमता वाले डेटा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सिंगापुर-इंडिया-गल्फ (SING) सबमरीन केबल सिस्टम में निवेश करने के लिए Datawave Networks के साथ साझेदारी की है।
SING केबल सिस्टम मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है। इसे उच्च क्षमता और कम लेटेंसी (low-latency) वाली कनेक्टिविटी प्रदान करने और क्लाउड कंप्यूटिंग एवं रियल-टाइम डिजिटल सेवाओं को समर्थन देने के लिए डेटा रूटों में विविधता लाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यdu, UAE स्थित एक प्रमुख टेलीकॉम प्रोवाइडर है।
विज्ञान-तकनीकSING केबल सिस्टम को हाई-कैपेसिटी और लो-लेटेंसी कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तथ्यइस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेटवर्क रेजिलिएंस (resilience) को बढ़ाने के लिए पारंपरिक रास्तों से इतर डेटा रूट्स में विविधता लाना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह विश्लेषण कीजिए कि कैसे उप-समुद्री केबल (subsea cable) बुनियादी ढांचे का विस्तार भारत की एक वैश्विक डिजिटल केंद्र बनने की आकांक्षाओं को सुगम बनाता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करता है।
डिजिटल संप्रभुता: भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए पारंपरिक डेटा रूट्स पर निर्भरता घटाना
इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी: दक्षिण एशियाई कनेक्टिविटी के लिए UAE की क्षेत्रीय डेटा हब स्थिति का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर · सबसी केबल्स · डेटा कनेक्टिविटी · क्षेत्रीय एकीकरण · नेटवर्क रेज़िलिएंस
चर्चा में क्यों: यू.के. के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लैमी और AI मंत्री कनिष्का नारायण नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में वैश्विक AI के लाभ और सुरक्षा मानकों (Safety Standards) पर चर्चा की जाएगी।
यू.के. (U.K.) का प्रतिनिधिमंडल रोजगार सृजन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए AI की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। यू.के. शिखर सम्मेलन के दौरान 'अफ्रीकन लैंग्वेज हब' (African Language Hub) और 'एशियन AI4D ऑब्जर्वेटरी' (Asian AI4D Observatory) की घोषणा करने की योजना बना रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदडेविड लैमी: यूनाइटेड किंगडम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।
विज्ञान-तकनीकAsian AI4D Observatory: विकासशील देशों में AI को अधिक समावेशी और सुलभ बनानेकी पहल।
विज्ञान-तकनीकअफ्रीकन लैंग्वेज हब (African Language Hub): AI समावेशिता (inclusivity) को समर्थन देने के लिए यू.के. की एक पहल।
तथ्यAI Impact Summit: फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक सुरक्षा मानकों को स्थापित करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) प्रौद्योगिकियों तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
सेफ्टी-इनोवेशन ट्रेड-ऑफ: तेज़ AI डिप्लॉयमेंट और मज़बूत इंटरनेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
डिजिटल डिवाइड: लोकल AI हब्स के जरिए विकासशील देशों में भाषाई और इंफ्रास्ट्रक्चरल बाधाओं को दूर करना
मुख्य शब्द: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस · ग्लोबल गवर्नेंस · डिजिटल इन्क्लूजन · सुरक्षा मानक · तकनीकी कूटनीति
चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने घोषणा की है कि भारत 'ग्लोबल साउथ' के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 'AI इम्पैक्ट समिट' की मेजबानी कर रहा है।
AI इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों के लिए समावेशी और सुलभ AI विकास सुनिश्चित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
संस्थाMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) भारत में AI इनिशिएटिव्स के लिए नोडल मंत्रालय है।
तथ्यAI Impact Summit विशेष रूप से Global South की टेक्नोलॉजी तक पहुंच पर केंद्रित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लोकतंत्रीकरण में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। समावेशी एआई विकास विकासशील देशों में डिजिटल विभाजन को दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? विश्लेषण कीजिए।
डिजिटल संप्रभुता: ओपन-सोर्स AI एक्सेस को नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी चिंताओं के साथ संतुलित करना
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हाई-कंप्यूट रिसोर्सेज और लोकल डेटासेट्स की कमी को दूर करना
रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन: अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में AI डिप्लॉयमेंट के लिए एकीकृत एथिकल फ्रेमवर्क बनाना
मुख्य शब्द: डिजिटल डेमोक्रेसी · ग्लोबल साउथ · समावेशी विकास · तकनीकी संप्रभुता · AI एथिक्स
चर्चा में क्यों: मालदीव के एक निर्जन द्वीप पर ISRO के LVM-3 रॉकेट का संभावित मलबा पाया गया है, जिससे स्पेस डिब्रिस मैनेजमेंट (Space Debris Management) से जुड़े सवाल उठ रहे हैं।
12 फरवरी, 2026 को मालदीव में एल. कुनाहंडू (L. Kunahandhoo) के पास पेलोड फेयरिंग (Payload Fairing) के हिस्सों सहित मलबे के अवशेष पाए गए। एक स्पेसफ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार, यह मलबा LVM3-M6 मिशन से संबंधित है, जिसने दिसंबर 2025 में ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (BlueBird Block-2) संचार उपग्रह को लॉन्च किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकLVM-3: भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) द्वारा विकसित एक हैवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल।
स्थानएल. कुनांड्हो (L. Kunahandhoo): मालदीव में एक निर्जन द्वीप जहाँ मलबा पाया गया था।
तथ्यब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (BlueBird Block-2): दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरिक्ष मलबे के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और पर्यावरणीय निहितार्थों तथा अंतरिक्ष स्थिरता के लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
लायबिलिटी की अस्पष्टता: संप्रभु समुद्री क्षेत्रों में मलबे की रिकवरी के लिए स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल की कमी
पर्यावरणीय जोखिम: समुद्री और द्वीप इकोसिस्टम पर नॉन-बायोडिग्रेडेबल एयरोस्पेस मटेरियल का संभावित पारिस्थितिक प्रभाव
मुख्य शब्द: स्पेस डेब्रिस · स्पेस सस्टेनेबिलिटी · LVM-3 · समुद्री संप्रभुता · ऑर्बिटल मैकेनिक्स
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से भारत में रहने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने का अनुरोध किया है।
तमिलनाडु सरकार पिछले चार दशकों से अधिक समय से श्रीलंकाई तमिलों को सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री की मांग में नागरिकता आवेदनों पर रोक लगाने वाले निर्देशों को वापस लेने और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट/वीजा आवश्यकताओं को माफ करने की मांग शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यवर्तमान में केंद्र सरकार के पास श्रीलंकाई तमिल समुदाय के नागरिकता आवेदनों पर रोक लगाने के प्रशासनिक निर्देश (administrative instructions) हैं।
तथ्यतमिलनाडु सरकार ने इन व्यक्तियों को चार दशकों से अधिक समय से सहायता प्रदान की है।
तथ्यइसमें डॉक्यूमेंटेशन की सुव्यवस्थित प्रोसेसिंग के लिए जिला-स्तरीय अधिकारियों को शक्तियाँ सौंपने (delegating powers) का प्रस्ताव शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में निवास करने वाले पड़ोसी देशों के दीर्घकालिक निवासियों की कानूनी स्थिति और नागरिकता अधिकारों के निर्धारण में निहित जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए।
कानूनी अस्पष्टता: लंबी अवधि के निवास की स्थिति और औपचारिक नागरिकता के मानदंडों के बीच टकराव
प्रशासनिक अड़चन: डॉक्यूमेंटेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग बनाम विकेंद्रीकृत जिला-स्तरीय अधिकार
मानवीय सहायता बनाम सुरक्षा: विस्थापित आबादी की भलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: कानूनी स्थिति · नागरिकता के मापदंड · प्रशासनिक विकेंद्रीकरण · विस्थापित आबादी · संघीय सहयोग
चर्चा में क्यों: म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, जो ऊर्जा संप्रभुता (Energy Sovereignty) पर भारत के रुख के विपरीत है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 14 फरवरी, 2026 को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। यह बयान भारत के ऊर्जा खरीद में बदलाव के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए पिछले दावों के बाद आया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदमार्को रूबियो: फरवरी 2026 तक U.S. Secretary of State।
तथ्यभारत का मानना है कि ऊर्जा की खरीद और स्रोतों में विविधता (source diversification) उसके राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा खरीद रणनीति के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के शासन और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के सिद्धांत के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: ऊर्जा खरीद में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिकी प्रतिबंधों के पालन के बीच संतुलन
आर्थिक ट्रेड-ऑफ: डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल से विविध वैश्विक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने का प्रभाव
डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग: भू-राजनीतिक तालमेल के लिए ऊर्जा खरीद का इस्तेमाल बनाम व्यावहारिक राष्ट्रीय हित
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · ऊर्जा सुरक्षा · प्रतिबंध शासन · भू-राजनीतिक तालमेल · व्यावहारिक यथार्थवाद
चर्चा में क्यों: भारत सरकार और यू.के. जुलाई 2025 में हस्ताक्षर के बाद, अप्रैल 2026 में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
CETA का लक्ष्य 2030 तक भारत और यू.के. के बीच होने वाले 56 बिलियन डॉलर के व्यापार को दोगुना करना है। इस समझौते के तहत, भारत के 99% निर्यात को ब्रिटिश बाजार में शून्य शुल्क (zero duty) पर प्रवेश मिलेगा। साथ ही, स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले टैरिफ को तुरंत 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा और इसे 2035 तक 40% तक कम कर दिया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यCETA का लक्ष्य 2030 तक भारत और यू.के. के बीच $56 बिलियन के व्यापार को दोगुना करना है।
तथ्यCETA के तहत भारत के 99% एक्सपोर्ट्स ब्रिटिश मार्केट में जीरो ड्यूटी पर प्रवेश करेंगे।
तथ्यScotch whisky पर टैरिफ को तुरंत 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा और 2035 तक इसे 40% कर दिया जाएगा।
तथ्यभारत अगले पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल पर इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) को घटाकर 10% कर देगा।
संस्थाCETA के लिए यू.के. संसद और भारतीय केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) भारत के निर्यात परिदृश्य और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसके रणनीतिक आर्थिक संबंधों को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: यू.के. मार्केट में भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए मार्केट एक्सेस का विस्तार
राजकोषीय ट्रेड-ऑफ: लग्जरी सामान जैसे स्कॉच व्हिस्की और ऑटोमोबाइल पर आयात शुल्क कम करने के मुकाबले घरेलू उद्योगों की सुरक्षा में संतुलन
लेबर मोबिलिटी: टेम्परेरी वर्कर्स के लिए डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन (DCC) के जरिए सोशल लेवी डुप्लिकेशन को हल करना
मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · द्विपक्षीय व्यापार · टैरिफ में कटौती · बाज़ार तक पहुँच · आर्थिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त-रवांची ने संकेत दिया है कि वे परमाणु वार्ता में समझौता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा करने के लिए सहमत हो।
ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त-रवांची ने कहा है कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और इसे पूरी तरह से केवल परमाणु मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रूस ने 2015 के परमाणु समझौते (Nuclear Accord) के ढांचे के तहत ईरान से दोबारा कम समृद्ध यूरेनियम (Low-enriched uranium) स्वीकार करने की पेशकश की है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर: मजीद तख्त-रवांची।
विज्ञान-तकनीकरूस ने ईरान से लो-एनरिच्ड यूरेनियम (low-enriched uranium) स्वीकार करने की पेशकश की।
स्थानजिनेवा: अमेरिकी एन्वॉय (envoys) और ओमान के मध्यस्थों (mediators) के बीच होने वाली आगामी वार्ता का स्थान।
पदस्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर: जिनेवा वार्ता में अमेरिका के दूतों के आने की उम्मीद।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान परमाणु वार्ता के क्षेत्रीय स्थिरता पर भू-राजनीतिक निहितार्थों और कूटनीतिक उपकरण के रूप में बहुपक्षीय प्रतिबंधों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
प्रतिबंधों की प्रभावशीलता: आर्थिक दबाव बनाम राजनयिक रियायत की उपयोगिता पर बहस
न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन: ईरान के संप्रभु परमाणु अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन
बहुपक्षीय मध्यस्थता: अमेरिका-ईरान तनाव कम करने में ओमानी और रूसी मध्यस्थता की भूमिका
मुख्य शब्द: परमाणु अप्रसार · आर्थिक प्रतिबंध · भू-राजनीतिक बढ़त · बहुपक्षीय डिप्लोमेसी · क्षेत्रीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबीहा से मुलाकात की। इस बैठक में यूक्रेन संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापार विस्तार (bilateral trade expansion) पर चर्चा की गई।
यह बैठक जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 (Munich Security Conference 2026) के दौरान हुई। चर्चाओं में यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर रूस के हमलों और स्थायी शांति के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रही बातचीत की स्थिति शामिल थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानम्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस (Munich Security Conference) जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित की जाती है।
पदअंद्री सिबिहा यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं।
पदएस. जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं।
तथ्यभारत और यूक्रेन ने व्यापार विस्तार और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर चर्चा की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रूस-यूक्रेन संघर्ष की भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए मध्यस्थता और नेविगेशन में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
रणनीतिक स्वायत्तता: अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों में शामिल होने के साथ रूस के साथ संबंधों में संतुलन
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी: क्षेत्रीय स्थिरता के लिए द्विपक्षीय व्यापार विस्तार का इस्तेमाल
बहुपक्षीय जुड़ाव: भारत के रचनात्मक जुड़ाव को दर्शाने के लिए म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · भू-राजनीतिक कूटनीति · द्विपक्षीय व्यापार · रचनात्मक जुड़ाव · बहुपक्षवाद
चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने म्यूनिख में जर्मन अधिकारियों और EU के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में भारत-EU FTA (Free Trade Agreement) और भारत के मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई।
अंतिम रूप दिए गए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में एक प्रावधान शामिल है, जो यूरोपीय संघ (EU) के बैंकों को चार साल की अवधि के भीतर भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक (European Central Bank), लिक्विडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (Liquidity and Sustainability Facility) और लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यइंडिया-EU FTA में EU बैंकों को चार वर्षों के भीतर भारत में अपनी शाखाएं खोलने का प्रावधान शामिल है।
संस्थायूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank - ECB) और लिक्विडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (Liquidity and Sustainability Facility) वित्त मंत्री द्वारा शामिल किए गए निकायों में शामिल थे।
स्थानजर्मनी के म्यूनिख (Munich) में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर चर्चाएं हुईं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किस प्रकार विदेशी बैंकिंग संस्थाओं के विनियामक आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
रेगुलेटरी बैलेंस: यूरोपीय बैंकों के लिए एंट्री आसान बनाना और घरेलू वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन
ट्रेड फैसिलिटेशन: भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल वैल्यू चेन में जोड़ने के लिए FTA का इस्तेमाल
कैपिटल फ्लो: भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के लिए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: व्यापार सुगमता · द्विपक्षीय संबंध · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर · मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव पॉल कपूर ने कहा कि अमेरिका भारत के प्रभाव को संतुलित करने और पाकिस्तान के चीन के साथ बढ़ते संबंधों को सीमित करने के लिए पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है।
असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कपूर ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों और मध्य एशिया में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अमेरिका के हित पर प्रकाश डाला। अमेरिका का लक्ष्य अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदपॉल कपूर: असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (USA)।
तथ्यपाकिस्तान में US के मुख्य फोकस क्षेत्र: काउंटर-टेररिज्म (counter-terrorism) सहयोग और क्रिटिकल मिनरल (critical mineral) सेक्टर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आतंकवाद विरोधी प्रयासों और खनिज क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक हेजिंग: पाकिस्तान के खनिज-आधारित आर्थिक जुड़ाव के मुकाबले अमेरिका-भारत के समुद्री सुरक्षा हितों में संतुलन बनाना
भू-राजनीतिक तनाव: पाकिस्तान के सुरक्षा गठबंधन को चीन के 'बेल्ट एंड रोड' प्रभाव से अलग करने के लिए अमेरिका के प्रयास
क्षेत्रीय स्थिरता: मध्य एशिया और अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रभाव के लिए आतंकवाद विरोधी सहयोग एक टूल
मुख्य शब्द: स्ट्रेटेजिक हेजिंग · आतंकवाद विरोधी सहयोग · क्रिटिकल मिनरल्स · भू-राजनीतिक तालमेल · क्षेत्रीय सुरक्षा
चर्चा में क्यों: भारत और यू.एस. सरकारें मार्च के मध्य में औपचारिक हस्ताक्षर से पहले तेल आयात, कृषि उत्पादों और कपड़ा निर्यात से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) को अंतिम रूप दे रही हैं।
अंतरिम समझौते के तहत पारस्परिक टैरिफ (Tariffs) को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट के अनुसार, भारत अगले पांच वर्षों की अवधि में 500 बिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने का इरादा रखता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यInterim Agreement के तहत Reciprocal tariffs को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया।
तथ्यव्हाइट हाउस के फैक्ट शीट (fact sheet) में भारत द्वारा पांच वर्षों में 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सामान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
स्थानयह समझौता भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार से संबंधित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच घरेलू कृषि हितों को संतुलित करने में भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
ट्रेड-ऑफ डायनेमिक्स: घरेलू किसानों के हितों और अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात की प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन
टैरिफ स्ट्रक्चर: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पर पारस्परिक टैरिफ कम करने का असर
डिप्लोमैटिक एम्बिग्यूइटी: ट्रेड नेगोशिएशंस में तेल आयात और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर अनसुलझे वादों के जोखिम
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय व्यापार · पारस्परिक टैरिफ · व्यापार उदारीकरण · निवेशक भरोसा · व्यापार घाटा
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों और रूस के साथ चल रहे संबंधों के कारण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) से समझौता किया गया है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के तेल खरीद संबंधी निर्णयों और व्यापारिक संबंधों को लेकर की गई आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल की खरीद बाजार के कारकों से संचालित होती है और भारत क्वाड (Quad) और BRICS दोनों में शामिल रहते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) बनाए रखता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
संस्थाBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समूह।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बहुध्रुवीय विश्व में क्वाड (Quad) और ब्रिक्स (BRICS) जैसे प्रतिस्पर्धी बहुपक्षीय समूहों में अपनी भागीदारी के साथ भारत द्वारा अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (strategic autonomy) को संतुलित करने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक संतुलन: पश्चिमी नेतृत्व वाले सुरक्षा आर्किटेक्चर और यूरेशियन आर्थिक ब्लॉक्स के बीच अलग-अलग हितों को साधना
आर्थिक व्यावहारिकता: खरीद में वैचारिक तालमेल के बजाय मार्केट-ड्रिवन एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना
मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति: कूटनीतिक लाभ और राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए अलग-अलग मंचों की सदस्यता का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · मल्टी-अलाइनमेंट · भू-राजनीति · ऊर्जा सुरक्षा · बहुपक्षवाद
चर्चा में क्यों: IIT गांधीनगर द्वारा 'Earth’s Future' में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक भूजल दोहन (groundwater pumping) के कारण 1980 के बाद से सिंधु बेसिन के जल प्रवाह में वृद्धि हुई है, जबकि गंगा बेसिन के जल प्रवाह में गिरावट आई है।
यह अध्ययन नदी प्रणालियों में एक भिन्नता को रेखांकित करता है। सिंधु बेसिन (Indus Basin) में जल प्रवाह में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि गंगा बेसिन में इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। गंगा में आई इस गिरावट का मुख्य कारण सिंचाई के उद्देश्य से भूजल का अत्यधिक दोहन है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्य1980 के बाद से सिंधु बेसिन (Indus Basin) के स्ट्रीमफ्लो (streamflow) में मामूली वृद्धि देखी गई है।
तथ्य1980 के बाद से गंगा बेसिन के स्ट्रीमफ्लो (streamflow) में भारी गिरावट देखी गई है।
तथ्यगंगा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण सिंचाई के लिए भूजल (groundwater) का अत्यधिक दोहन है।
संस्थायह अध्ययन IIT, गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत पूर्वी नदियों को भारत और पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भूजल की कमी के संदर्भ में, नदियों के बदलते प्रवाह प्रतिरूपों का जल सुरक्षा और सिंधु जल संधि की स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
संसाधन संघर्ष: सिंचाई के लिए बढ़ते भूजल दोहन और सतही जल की उपलब्धता के बीच मुकाबला
संधि की संवेदनशीलता: हाइड्रोलॉजिकल बदलावों का 1960 सिंधु जल संधि के आवंटन ढांचे पर प्रभाव
मैनेजमेंट गैप: नदियों को सूखने से बचाने के लिए एकीकृत सतह और भूजल प्रबंधन की कमी
मुख्य शब्द: जल सुरक्षा · भूजल की कमी · सिंधु जल संधि · जल विज्ञान संबंधी विचलन · सतत जल प्रबंधन