यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,321 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2739) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (207) · भारत एवं पड़ोसी देश (173) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (110) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (86) · प्रवासी भारतीय (6)
चर्चा में क्यों: जल विसर्जन की मात्रा के संबंध में परस्पर विरोधी दावों के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल बंटवारे के विवाद की निगरानीकरनेके लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने हस्तक्षेप किया है।
उच्चतम न्यायालय ने KRS और कबीनी जलाशयों से जल विमोचन की निगरानी की। कर्नाटक ने सूचित किया कि 29 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य 1,64,080 क्यूसेक जल विमोचित किया गया, जबकि तमिलनाडु ने 12 अगस्त तक की स्थिति के अनुसार 21.357 TMC की शेष मात्रा की मांग की।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाCauvery Water Management Authority (CWMA): यह निकाय Cauvery बेसिन में जल साझाकरण के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है।
स्थानबिलिगुंडलु: वह अंतर-राज्यीय सीमा बिंदु जहाँ Central Water Commission द्वारा जल प्रवाह का मापन किया जाता है।
तथ्यकर्नाटक ने 17 अगस्त, 2026 को सुबह 8 बजे तक 12,000 cusecs से अधिक पानी छोड़ने की सूचना दी।
विज्ञान-तकनीकएल नीनो: एक जलवायु पैटर्न जो कावेरी बेसिन में वर्षा और जल की उपलब्धता को प्रभावित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण की चुनौतियों और ऐसे विवादों के समाधान में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
संघवाद और राज्य के अधिकार
अंतर-राज्यीय जल संधियाँ
क्लाइमेट चेंज का असर (एल निनो)
न्यायिक निगरानी बनाम कार्यकारी अधिकार
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय विवाद · जल शासन · न्यायिक सक्रियता · संघीय टकराव · संसाधनों की कमी
चर्चा में क्यों: वर्तमान अमेरिकी आव्रजन सख्ती के अंतर्गत, एशियाई और प्रशांत द्वीपवासियों के बीच भारतीय सबसे अधिक लक्षित समूह के रूप में उभरे हैं, जिन्हें US Immigration and Customs Enforcement (ICE) द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक 4,800 से अधिक भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया है। जुलाई माह में, ICE ने 51,000 गिरफ्तारियों के साथ मासिक रिकॉर्ड स्थापित किया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने यह उल्लेख किया है कि पिछले वर्ष में 3,567 भारतीयों को निर्वासित किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाICE: Immigration and Customs Enforcement अमेरिका की वह एजेंसी है जो अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यMEA ने पिछले वर्ष 3,567 भारतीयों को निर्वासित किए जाने की रिपोर्ट दी है, जो पिछले 16 वर्षों में सर्वाधिक है।
तथ्यICE ने जुलाई में 51,000 गिरफ्तारियों के साथ मासिक रिकॉर्ड दर्ज किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आव्रजन नीतियों को कड़ा करने के भारतीय प्रवासी समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों और विदेशों में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने में विदेश मंत्रालय (MEA) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
डायस्पोरा पर प्रभाव
द्विपक्षीय राजनयिक संबंध
विदेश में नागरिकों का संरक्षण
लेबर मोबिलिटी का आर्थिक प्रभाव
मुख्य शब्द: इमिग्रेशन पॉलिसी · प्रवासी · द्विपक्षीय संबंध · प्रत्यर्पण · मानवाधिकार
चर्चा में क्यों: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने SAFTA व्यापार लाभ के दुरुपयोग से जुड़े ₹2,500 करोड़ के अरैकनट (arecanut) धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।
DRI ने नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 160 मीट्रिक टन आरके (arecanut) के साथ ₹75 लाख की नकद राशि जब्त की। इस धोखाधड़ी में दक्षिण-पूर्वी एशियाई आयातों को बांग्लादेशी के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था, ताकि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) समझौते के तहत अधिमान्य व्यापार लाभ प्राप्त किया जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाDRI: Directorate of Revenue Intelligence तस्करी और व्यापार धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्राथमिक खुफिया एजेंसी है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनSAFTA: South Asian Free Trade Area, SAARC देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए एक व्यापार समझौता है।
तथ्यइस धोखाधड़ी के जाल के परिणामस्वरूप ₹2,500 करोड़ से अधिक के राजस्व की संभावित हानि हुई।
स्थानइस ऑपरेशन में कोलकाता और विशाखापट्टनम में छापेमारी और जब्ती शामिल थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: साफ्टा (SAFTA) जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत व्यापार अनुपालन की निगरानी करने और राजस्व की हानि को रोकने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
व्यापार की ईमानदारी और राजस्व की हानि
घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव
ट्रेड एनफोर्समेंट में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भूमिका
आगे की राह: आयात की डिजिटल ट्रैकिंग
मुख्य शब्द: व्यापार धोखाधड़ी · राजस्व की चोरी · सॉफ्टा · तस्करी · हवाला चैनल
चर्चा में क्यों: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देनेके लिए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' (Mecca Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित करेगा।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 7 अगस्त को जेद्दा में हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक सामूहिक रक्षा ढांचा स्थापित करता है, जो NATO के अनुच्छेद 5 पर आधारित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यMecca Joint Defence Agreement पर 7 अगस्त को जेद्दाह में हस्ताक्षर किए गए।
विज्ञान-तकनीकयह समझौता NATO के Article 5 पर आधारित है, जो सामूहिक रक्षा (collective defence) को अनिवार्य बनाता है।
स्थानजेद्दा वह स्थान है जहाँ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना पर 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों में बदलाव
भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी पर असर
क्षेत्र में बढ़ते मिलिटराइजेशन की संभावना
मुख्य शब्द: सामूहिक रक्षा · भू-राजनीतिक पुनर्गठन · क्षेत्रीय स्थिरता · सुरक्षा ढांचा
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीराज सेठ ने नेपाली सेना के जनरल का मानद पद प्राप्त करने के लिए काठमांडू का दौरा किया, जो भारत और नेपाल के बीच गहरे सैन्य और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करता है।
भारतीय सेना के प्रमुख, जनरल धीराज सेठ ने 16 अगस्त, 2026 को काठमांडू का दौरा किया। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदजनरल धीरज सेठ: भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष (COAS)।
स्थानकाठमांडू: नेपाल की राजधानी।
तथ्यसैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए यह यात्रा तीन दिवसीय आधिकारिक अवधि के लिए निर्धारित की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में सैन्य सहयोग और 'पड़ोसी प्रथम' (नेबरहुड फर्स्ट) कूटनीति के महत्व पर चर्चा कीजिए।
ऐतिहासिक संबंध
सुरक्षा सहयोग
रणनीतिक गहराई
सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · रणनीतिक साझेदारी · सैन्य सहयोग · पड़ोस पहले
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तारिक रहमान की भारत यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य भगोड़ों के प्रत्यर्पण पर निर्भर है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ए.के.एम. शाहिदुल करीम ने सूचित किया है कि तारिक रहमान की भारत यात्रा के संबंध में चर्चाएं वर्तमान में बाधित हैं। बांग्लादेश भारत से प्रत्यर्पण संधि की मांगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहा है, जिसमें उस्मान हादी के कथित हत्यारों को सौंपने की मांग भी सम्मिलित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यबांग्लादेश की विदेश नीति का वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांत 'Bangladesh First' नीति है।
स्थानशेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं।
संस्थाप्रत्यर्पण संधियाँ (Extradition treaties) भगोड़ों को वापस करने के लिए देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियाँ और राजनयिक घर्षण भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव
डिप्लोमैटिक लेवरेज
एक्सट्रैडिशन का कानूनी ढांचा
आगे का रास्ता: द्विपक्षीय भरोसा
मुख्य शब्द: प्रत्यर्पण संधि · द्विपक्षीय संबंध · राजनयिक घर्षण · क्षेत्रीय सुरक्षा · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रूस, मोल्दोवा पर अधिकार करने के साथ-साथ NATO और EU को आंतरिक रूप से अस्थिर करने के लिए एक द्वि-स्तरीय रणनीति (dual-track strategy) की योजना बना रहा है।
यह आरोप है कि रूस, NATO के सामूहिक रक्षा तंत्र और मोल्दोवा की राजनीतिक स्थिरता को लक्षित कर रहा है। इस रणनीति के अंतर्गत साइबर हमले, बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़ और रूसी-नियंत्रित क्षेत्र से मोल्दोवा तक एक भूमि गलियारा (लैंड कॉरिडोर) स्थापित करना शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनNATO: North Atlantic Treaty Organization, एक सामूहिक रक्षा गठबंधन।
स्थानमोल्दोवा: पूर्वी यूरोप का एक भू-आबद्ध (landlocked) देश जो रोमानिया, यूक्रेन और ब्लैक सी (Black Sea) की सीमाओं से घिरा है।
तथ्यरूस ने यूक्रेन के जलविद्युत संयंत्रों पर हमले किए हैं, जिससे मोल्दोवा के जल और बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हाइब्रिड युद्ध और बुनियादी ढाँचे की तोड़फोड़ (इन्फ्रास्ट्रक्चर सबोटेज) के यूरोपीय सुरक्षा और नाटो (NATO) के सामूहिक रक्षा तंत्र पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीतियां
ऊर्जा सुरक्षा
पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय स्थिरता
मुख्य शब्द: हाइब्रिड वॉरफेयर · सामूहिक रक्षा · इंफ्रास्ट्रक्चर में तोड़फोड़ · भू-राजनीतिक अस्थिरता
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश विभाग तकनीकी वर्चस्व सुनिश्चित करनेके लिए 35 देशों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले 'Pax Silica' पहल और चीन के AI ढांचे में से किसी एक को चुनने के लिए दबाव बना रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका 'AI Opportunity Statement' के 35 हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्ष चुनने के लिए चेतावनी देने की योजना बना रहा है। यह कदम कजाकिस्तान जैसे देशों को लक्षित करता है जो वर्तमान में दोनों ढाँचों में भाग लेते हैं, ताकि चीन के साथ संसाधनों की साझेदारी को रोका जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकPax Silica: Artificial Intelligence में मानक और नेतृत्व स्थापित करने के उद्देश्य से एक US-led पहल।
तथ्यवर्तमान में 35 देश US 'AI Opportunity Statement' के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
विज्ञान-तकनीकमहत्वपूर्ण खनिजों (Critical minerals) और सेमीकंडक्टर्स को वैश्विक AI दौड़ में प्रमुख संसाधनों के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 'तकनीकी विच्छेद' (technological decoupling) और प्रतिस्पर्धी एआई (AI) ढाँचों के उद्भव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई दी और दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक एवं तकनीकी संबंधों पर प्रकाश डाला।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, AI और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया। इस वक्तव्य ने द्विपक्षीय समृद्धि के चालक के रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य व्यक्तिगत सौहार्द को रेखांकित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदमार्को रुबियो: US Secretary of State।
तथ्यभारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
विज्ञान-तकनीकसहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में AI, अंतरिक्ष सहयोग और महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 21वीं सदी के संदर्भ में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के परिप्रेक्ष्य में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।
रक्षा और स्पेस सहयोग
क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन
AI में तकनीकी नेतृत्व
क्षेत्रीय स्थिरता
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · द्विपक्षीय सहयोग · ऊर्जा सुरक्षा · जन-से-जन संबंध · क्षेत्रीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने काबुल में तालिबान की उपस्थिति के बावजूद विकास सहयोग और व्यापार के माध्यम से अफगानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।
14 अगस्त, 2026 को, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विकास सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सुदृढ़ साझेदारी पर प्रकाश डाला। यह वक्तव्य काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के पांचवें वर्ष के निकट जारी किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदरंधीर जायसवाल: विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता।
तथ्य14 अगस्त, 2026: भारत-अफगानिस्तान संबंधों के संबंध में आधिकारिक वक्तव्य की तिथि।
स्थानकाबुल: अफगानिस्तान की राजधानी, वर्तमान में तालिबान के नियंत्रण में।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अफगानिस्तान के बदलते राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
सुरक्षा चिंताएं बनाम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
मानवीय और विकास सहयोग
भारत की नेबरहुड पॉलिसी के लिए अफगानिस्तान का रणनीतिक महत्व
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · विकास सहयोग · नेबरहुड फर्स्ट
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय ने सैन्य कूटनीति और रक्षा निर्यात को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से रक्षा संलग्नकों (DAs) के लिए स्थानीय भाषाएं सीखने और समय-समय पर मूल्यांकन से गुजरने हेतु एक नया अधिदेश घोषित किया है।
रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 15 अगस्त, 2026 को इस नीति की घोषणा की। रक्षा अभिकर्ताओं (DAs) का मूल्यांकन उनकी नियुक्ति से पूर्व और उनके कार्यों के पूर्ण होने पर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार में रक्षा अभिकर्ताओं की भूमिका को सुव्यवस्थित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदDefence Attachés (DAs) विदेशों में भारतीय दूतावासों और उच्चायुक्तों में सैन्य-संबंधी कूटनीति को संभालने के लिए तैनात अधिकारी होते हैं।
तथ्यMoD, नियुक्तियों से पहले और बाद में भाषा प्रवीणता और अन्य मापदंडों के आधार पर DAs का मूल्यांकन करेगा।
संस्थारक्षा मंत्रालय (MoD) डिफेंस अटैचे (Defence Attachés) की नियुक्ति और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रक्षा आयुधों के निर्यात के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य में रक्षा आयुधियों (Defence Attachés) की भाषाई और कूटनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने से किस प्रकार योगदान मिल सकता है? विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत और रूस आर्कटिक समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाने के लिए 'नार्दर्न सी रूट' (NSR) पर गहन सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं।
उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) एक रणनीतिक आर्कटिक समुद्री गलियारा है। रूस इसे एक प्रमुख व्यापारिक कड़ी के रूप में परिवर्तित करनेके लिए बंदरगाहों और आइसब्रेकर्स जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। भारत के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग के विकल्प के रूप में कार्य करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानNorthern Sea Route (NSR): रूसी आर्कटिक तट के साथ एक समुद्री मार्ग जो यूरोप को जोड़ता है।
तथ्यINSTC: भारत, ईरान, अफगानिस्तान और रूस को जोड़ने वाला एक मल्टी-मोडल नेटवर्क।
तथ्यचेन्नई-व्लादिवोस्तोक: भारत के पूर्वी तट को रूसी सुदूर पूर्व (Russian Far East) से जोड़ने वाला एक प्रस्तावित समुद्री गलियारा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों के विविधीकरण में उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route) के रणनीतिक और आर्थिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
व्यापार में रणनीतिक स्वायत्तता
आर्कटिक भू-राजनीति
लॉजिस्टिक कुशलता
ऊर्जा सुरक्षा
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · समुद्री कनेक्टिविटी · आर्कटिक भू-राजनीति · व्यापार विविधीकरण · मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट
चर्चा में क्यों: दिल्ली में अफगान दूतावास में आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान, भारत और तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने व्यापार और कनेक्टिविटी सहयोग पर बल दिया।
भारत ने वर्ष 2021 से तालिबान राजनयिकों को दिल्ली स्थित अफगान दूतावास से कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। भारत द्वारा तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता न दिए जाने के बावजूद, यह सहयोग मुख्य रूप से व्यापार, कनेक्टिविटी और विकास पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत ने 2021 से अफगान दूतावास से तालिबान राजनयिकों को कार्य करने की अनुमति दी है।
स्थानअफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और भारत की 'Connect Central Asia' नीति का एक प्रमुख केंद्र है।
तथ्ययह सहयोग तीन स्तंभों पर केंद्रित है: व्यापार, कनेक्टिविटी और विकास।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार के संदर्भ में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ भारत के व्यावहारिक जुड़ाव के महत्व की चर्चा कीजिए।
मध्य एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव
व्यापार और कनेक्टिविटी के फायदे
तालिबान की भागीदारी के सुरक्षा निहितार्थ
मुख्य शब्द: व्यावहारिक जुड़ाव · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · रणनीतिक स्वायत्तता · व्यापार सहयोग
चर्चा में क्यों: अमेरिकी युद्ध नीति के लिए अंडर सेक्रेटरी, एलब्रिज ए. कोल्बी ने भारत की 'महत्वपूर्ण शक्ति' (critical power) के रूप में स्थिति की पुन: पुष्टि की और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर बल दिया।
अमेरिकी रक्षा विभाग के नीति संबंधी अवर सचिव, एल्ब्रिज ए. कोल्बी ने INDOPACOM से PACOM की ओर सैन्य ध्यान के हस्तांतरण के संबंध में राज्य विभाग की एक ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन भारत या हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति घटते ध्यान का संकेत नहीं देता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदएल्ब्रिज ए. कोल्बी: US अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी।
तथ्यINDOPACOM और PACOM: भारत-प्रशांत और प्रशांत क्षेत्र के संचालन में शामिल अमेरिकी सैन्य कमांड।
स्थानहिंद महासागर: भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए एक प्रमुख समुद्री क्षेत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते वैश्विक परिवेश और भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकसित होते सुरक्षा समीकरणों के संदर्भ में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
रणनीतिक स्वायत्तता
समुद्री सुरक्षा
बहुध्रुवीयता
रक्षा सहयोग
मुख्य शब्द: महत्वपूर्ण शक्ति · रणनीतिक तालमेल · इंडो-पैसिफिक · समुद्री सुरक्षा · भू-राजनीतिक बदलाव
चर्चा में क्यों: भारत चीन के फुजियान विमानवाहक पोत का मुकाबला करनेके उद्देश्य से अपने तीसरे विमानवाहक पोत (IAC-2) के विकास में तेजी ला रहा है, जिसके 2026 तक चालू होने की संभावना है।
भारत वर्तमान में दो विमानवाहक पोत संचालित करता है: INS Vikramaditya और INS Vikrant। भारतीय नौसेना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से तीसरे विमानवाहक पोत (IAC-2) के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत वर्तमान में दो विमानवाहक पोत संचालित करता है: INS Vikramaditya और INS Vikrant।
तथ्यचीन के Fujian विमानवाहक पोत के 2026 तक पूर्ण परिचालन क्षमता (full operational capability) प्राप्त करने की संभावना है।
विज्ञान-तकनीकविमान वाहक पोत (Aircraft carriers) शक्ति प्रक्षेपण (power projection) और समुद्री उपस्थिति के लिए उपयोग किए जाते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करनेके लिए भारत की समुद्री रणनीति में विमानवाहक पोतों के महत्व की चर्चा कीजिए।
पावर प्रोजेक्शन क्षमताएं
रणनीतिक स्वायत्तता बनाम विदेशी बेस पर निर्भरता
इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा
मुख्य शब्द: शक्ति प्रदर्शन · समुद्री सुरक्षा · रणनीतिक स्वायत्तता · इंडो-पैसिफिक · नौसेना की सर्वोच्चता
चर्चा में क्यों: भारत, बांग्लादेश की ऊर्जा संकट के समाधान हेतु अतिरिक्त पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए की गई मांग की समीक्षा कर रहा है और उसने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को BRICS शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है।
विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के पेट्रोलियम आपूर्ति अनुरोध की समीक्षा की पुष्टि की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर) में आमंत्रित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानबांग्लादेश: दक्षिण एशिया में भारत का एक पड़ोसी देश।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनBRICS: इसमें Egypt, Ethiopia, Iran, UAE और Indonesia को शामिल कर इसका विस्तार किया गया है।
तथ्यBRICS Summit 2024: 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है।
पदतारीक रहमान: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
क्षेत्रीय सहयोग के स्तंभ के रूप में ऊर्जा सुरक्षा
क्षेत्रीय ऊर्जा हब के रूप में भारत की भूमिका
वेस्ट एशिया संकट का दक्षिण एशियाई एनर्जी मार्केट्स पर असर
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · द्विपक्षीय सहयोग · क्षेत्रीय स्थिरता · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, तनावपूर्ण संबंधों को पुनर्जीवित करने और रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देनेके उद्देश्य से द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत के दौरे पर जाने वाले हैं।
भारत ने 2009 और 2019 के मध्य बांग्लादेश को कुल 8 बिलियन डॉलर की कई ऋण रेखाएं (Lines of Credit - LoC) प्रदान कीं। इस यात्रा का उद्देश्य अगतला-अखौरा रेल-लिंक जैसी रुकी हुई परियोजनाओं को गति देना और सीमा पार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानअगतला-अखौरा रेल-लिंक: यह उत्तर-पूर्वी भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है।
तथ्यभारत ने 2009-2019 के बीच बांग्लादेश को $8 बिलियन की Lines of Credit प्रदान कीं।
पददिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त।
संस्थाBRICS: एक बहुराष्ट्रीय मंच जहाँ ढाका ने बहुपक्षीय संवाद के बजाय द्विपक्षीय बैठक को प्राथमिकता दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बांग्लादेश के साथ भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को सुदृढ़ करने में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
बंगाल की खाड़ी का रणनीतिक महत्व
रेल/सड़क मार्ग से आर्थिक एकीकरण
पूर्वोत्तर भारत में भू-राजनीतिक स्थिरता
मुख्य शब्द: पड़ोस पहले · सीमा पार कनेक्टिविटी · क्रेडिट लाइन्स · रणनीतिक स्वायत्तता · द्विपक्षीय कूटनीति
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के कारण पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करने की घोषणा की।
यह घोषणा भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। राष्ट्रपति ने आतंकवादियों को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया और 'ऑपरेशन सिंदूर' की प्रथम वर्षगांठ का संदर्भ दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण संधि।
तथ्यऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्धृत एक सैन्य अभियान।
पदराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु: भारत की वर्तमान राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
जल सुरक्षा पर प्रभाव
आतंकवाद के खिलाफ निवारक
डिप्लोमैटिक फॉलआउट
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · वॉटर डिप्लोमेसी · सीमा पार आतंकवाद · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: प्यू रिसर्च (Pew Research) के एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि 54% भारतीय वयस्क पाकिस्तान को अपना प्राथमिक भू-राजनीतिक खतरा मानते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर गहरे अविश्वास को रेखांकित करता है।
अगस्त 2026 में आयोजित प्यू रिसर्च (Pew Research) सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि 54% भारतीय पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 21% लोग चीन को एक प्रमुख खतरे के रूप में पहचानते हैं। यह आँकड़ा पड़ोसी राष्ट्रों के बीच एक महत्वपूर्ण धारणात्मक अंतर और पारस्परिक संदेह को प्रतिबिंबित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
रिपोर्ट / सूचकांकPew Research: वैश्विक जनमत सर्वेक्षण आयोजित करने वाला अमेरिकी थिंक टैंक।
तथ्यसर्वेक्षण में शामिल 54% भारतीय वयस्क पाकिस्तान को सबसे बड़ा भू-राजनीतिक खतरा मानते हैं।
तथ्यसर्वेक्षण में शामिल 21% भारतीय वयस्कों ने चीन को एक भू-राजनीतिक खतरे (geopolitical threat) के रूप में पहचाना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी पैठी आपसी अविश्वास किस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग में बाधा उत्पन्न करता है और भारत की सुरक्षा संरचना को कैसे प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
सुरक्षा दुविधा
SAARC/क्षेत्रीय एकीकरण पर प्रभाव
विदेशी नीति में धारणा की भूमिका
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक खतरा · आपसी संदेह · सुरक्षा दुविधा · क्षेत्रीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को चीन द्वारा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अवैध पारगमन (transshipment) के एक केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
व्हाइट हाउस की रिपोर्ट 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' (14 अगस्त, 2026) उन 40 से अधिक देशों की पहचान करती है जहाँ अवैध पारगमन (transshipment) के जोखिम उच्च हैं। जबरन श्रम के आयात को रोकने के लिए अपर्याप्त प्रयासों के कारण, अमेरिका ने भारत पर पहले ही 10% शुल्क आरोपित कर दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यअनिवार्य श्रम (forced labor) के आयात को रोकने में विफल रहने पर यू.एस. ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया है।
स्थानपुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को विशेष रूप से एक ट्रांसशिपमेंट हब (transshipment hub) के रूप में पहचाना गया था।
तथ्ययह रिपोर्ट अवैध ट्रांसशिपमेंट (transshipment) जोखिम से जुड़े 40 से अधिक देशों की पहचान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: व्यापार संबंधी आरोपों और टैरिफ (शुल्क) अधिरोपण का भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
ट्रेड डेफिसिट और टैरिफ का असर
सप्लाई चेन की अखंडता
जबरन श्रम पर कूटनीतिक तनाव
आगे की राह: कस्टम ओवरसाइट को मज़बूत करना
मुख्य शब्द: व्यापार चोरी · सप्लाई चेन इंटीग्रिटी · टैरिफ लगाना · भू-राजनीतिक तनाव · ट्रांसशिपमेंट
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय नागरिकों पर होने वाले हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है, जो भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है।
विदेशों में भारतीयों पर होने वाले हमलों की संख्या वर्ष 2021 में 15 से बढ़कर वर्ष 2025 में 104 हो गई है। इन घटनाओं का सर्वाधिक संकेंद्रण US (33), UAE (32), UK (31) और Canada (30) में दर्ज किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य2021 और 2025 के बीच विदेशों में भारतीयों पर हुए हमलों के कुल दर्ज मामले 302 तक पहुँच गए।
तथ्यवर्ष 2025 में अधिकांश घटनाओं के लिए US, UAE, UK और Canada जिम्मेदार थे।
पदकीर्ति वर्धन सिंह राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय प्रवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमा पार होने वाले अपराधों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
मेजबान देशों पर डिप्लोमैटिक प्रेशर
द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग
डायस्पोरा अधिकारों का संरक्षण
मुख्य शब्द: ट्रांसनेशनल क्राइम · डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट · डायस्पोरा सुरक्षा · द्विपक्षीय सहयोग
चर्चा में क्यों: ट्रम्प प्रशासन ने भारत सहित 40 से अधिक देशों को कथित तौर पर ट्रांसशिपमेंट योजनाओं के माध्यम से चीनी टैरिफ चोरी (tariff evasion) की सुविधा प्रदान करने के लिए चिह्नित किया है।
व्हाइट हाउस की रिपोर्ट 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' वस्तुओं के मूल स्रोत को छिपाने के लिए चीन द्वारा लघु प्रसंस्करण (minor processing) हेतु तीसरे देशों के उपयोग पर प्रकाश डालती है। अनुमान है कि इस पद्धति के माध्यम से प्रतिवर्ष 40 बिलियन USD से 303 बिलियन USD तक के अमेरिकी टैरिफ (शुल्क) से बचा जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यSection 301 tariffs: अमेरिकी व्यापार कानून का उपयोग विदेशी देशों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए किया जाता है।
विज्ञान-तकनीकट्रम्प प्रशासन ट्रांसशिपमेंट पैटर्न का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए Artificial Intelligence (AI) को तैनात करने की योजना बना रहा है।
तथ्ययह रिपोर्ट भारत, कनाडा और EU सहित 40 से अधिक देशों को इन प्रथाओं के सुगमकर्ता के रूप में पहचानती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक व्यापार की गतिशीलता पर पारगमन (transshipment) और शुल्क चोरी (tariff evasion) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों तथा व्यापार पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर
ट्रेड-वॉर में बढ़ोतरी
ट्रेड मॉनिटरिंग में AI की भूमिका
बहुपक्षीय सहयोग
मुख्य शब्द: टैरिफ चोरी · ट्रांसशिपमेंट · व्यापार की ईमानदारी · सप्लाई चेन पारदर्शिता · भू-अर्थशास्त्र
चर्चा में क्यों: होरमुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और US के बीच उत्पन्न गतिरोध, समुद्री सुरक्षा से संबंधित भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को रेखांकित करता है।
ईरान वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को अवरुद्ध कर रहा है, जो वैश्विक तेल पारगमन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यद्यपि 17 जून को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे, किंतु सुरक्षा आश्वासनों और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के विषय पर असहमति के कारण यह विफल हो गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
तथ्यईरान ने अपनी मांगों के हिस्से के रूप में अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की है।
स्थानओमान और पाकिस्तान वर्तमान में जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और शांति वार्ता की सुविधा प्रदान करने के लिए मध्यस्थता प्रयासों में शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समुद्री नाकाबंदी के निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट
क्षेत्रीय स्थिरता पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव
मैरीटाइम डिप्लोमेसी और मध्यस्थता की भूमिका
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक गतिरोध · समुद्री सुरक्षा · ऊर्जा सुरक्षा · आर्थिक प्रतिबंध · डिप्लोमैटिक मध्यस्थता
चर्चा में क्यों: भारत बुनियादी ढांचा सहयोग समझौते के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बांग्लादेश रेलवे को 19 LHB कोचों का पहला बैच वितरित कर रहा है।
भारत, बांग्लादेश रेलवे को 19 LHB ब्रॉड-गेज कोच (जिसमें AC स्लीपर, चेयर और पावर कार शामिल हैं) की आपूर्ति कर रहा है। इस समझौते के अंतर्गत कुल 200 कोचों की आपूर्ति दिसंबर 2027 तक की जाएगी, जिसका वित्तपोषण यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा किया जा रहा है और इसका कुल मूल्य 915 करोड़ रुपये है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्य200 कोचों के लिए कुल सौदे का मूल्य 915 करोड़ रुपये है।
स्थानइन कोचों का निर्माण पंजाब के कपूरथला स्थित Rail Coach Factory में किया गया था।
विज्ञान-तकनीकLHB (Linke Hofmann Busch) कोचों को उच्च गति और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें स्वचालित कपलर (automatic couplers) और डिस्क ब्रेक (disc brakes) की विशेषता होती है।
संस्थाइस परियोजना को European Investment Bank (EIB) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के संदर्भ में बुनियादी ढांचा सहयोग और रेलवे कनेक्टिविटी किस प्रकार आधार स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, चर्चा कीजिए।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
आर्थिक एकीकरण
इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सॉफ्ट पावर
फाइनेंसिंग मॉडल (EIB)
मुख्य शब्द: पड़ोस पहले · इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · LHB कोच · आर्थिक सहयोग
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री ने बाढ़ पुनर्वास हेतु केंद्र से ₹1,000 करोड़ की मांग की है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बार-बार आने वाली आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
असम सरकार ने 8,000 परिवारों को प्रभावित करने वाले प्रारंभिक नुकसान के रूप में ₹150 करोड़ से अधिक की राशि दर्ज की है। 30 अगस्त, 2026 तक 60,000 परिवारों को कवर करनेकरने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने विशेष रूप से 494 क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए ₹11.3 करोड़ जारी किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यअपर असम में प्रारंभिक बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान ₹150 करोड़ से अधिक है।
स्थानऊपरी असम ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से बार-बार प्रभावित होने वाला क्षेत्र है।
संस्थाआंगनवाड़ी केंद्र Integrated Child Development Services (ICDS) योजना का हिस्सा हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: जापान ने क्वारंटीन संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी मानकों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
जापान ने 31 मार्च से प्रभावी भारत से आम के आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के अंश पाए जाने के कारण, चीन ने 17 अप्रैल को तीन भारतीय चावल निर्यातकों के आयात लाइसेंस रद्द कर दिए।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यजापान ने 31 मार्च से भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी है।
तथ्यचीन ने GMO अंशों के कारण 17 अप्रैल को तीन भारतीय फर्मों के चावल निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिए।
विज्ञान-तकनीकGMO (Genetically Modified Organisms) उन जीवों को संदर्भित करता है जिनका आनुवंशिक पदार्थ (genetic material) मनुष्यों द्वारा परिवर्तित किया गया हो।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पता लगाने योग्यता (traceability) के मानकों को पूरा करने में भारतीय कृषि निर्यात के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।
ट्रेसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर
अंतरराष्ट्रीय फाइटोसैनिटरी मानकों का पालन
ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव
टेस्टिंग लैब्स का आधुनिकीकरण
मुख्य शब्द: खाद्य सुरक्षा · ट्रेसेबिलिटी · फाइटोसेनेटरी स्टैंडर्ड्स · निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता · GMO नियम
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ प्रत्यर्पण और द्विपक्षीय तनावों के संबंध में एक राजनयिक बैठक के पश्चात, उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की।
उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने और शहीद उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को वापस करने का अनुरोध किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदहाई कमिश्नर: किसी विदेशी देश में भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commission) के प्रमुख।
तथ्यबांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं जो एक साझा स्थलीय सीमा साझा करते हैं।
स्थाननई दिल्ली: भारत सरकार का मुख्यालय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हालिया राजनीतिक परिवर्तनों और सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की उभरती गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: व्हाइट हाउस व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने उल्लेख किया है कि अमेरिका और भारत, 2022 के यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर संभावित अमेरिकी टैरिफ (शुल्क) के विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है जो राष्ट्रपति को रूसी तेल के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100% शुल्क (टैरिफ) लगाने हेतु अधिकृत करता है। इस कदम का उद्देश्य उन व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जिनके बारे में कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्ष 2022 के आक्रमण के पश्चात रूसी तेल व्यापार में भारत की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यU.S. Senate ने रूसी तेल के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100% टैरिफ लगाने को अधिकृत किया।
स्थानयूक्रेन युद्ध: रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जो 2022 में शुरू हुआ।
पदपीटर नवारो: व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइज़र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक तनावों और ऊर्जा सुरक्षा के भारत के अमेरिका और रूस के साथ व्यापारिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
एनर्जी सिक्योरिटी बनाम जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट
भारतीय व्यापार पर अमेरिकी टैरिफ का असर
ऊर्जा खरीद में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक तालमेल · व्यापारिक बाधाएं · बहुपक्षीय दबाव
चर्चा में क्यों: 9वें भारत-U.एस. सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान, NASA ने ISRO को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट अपने 'मून बेस' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
यह आमंत्रण राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति का एक हिस्सा है और इसमें 'आर्टेमिस समझौते' (Artemis Accords) तथा 'यू.एस.-इंडिया TRUST पहल' के अंतर्गत सहयोग सम्मिलित है। यह बैठक 11 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय में आयोजित की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकArtemis Accords: नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय समझौता।
विज्ञान-तकनीकTRUST पहल: अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित एक U.S.-India पहल।
पदISRO अध्यक्ष: V. Narayanan (बैठक की तिथि तक)।
तथ्यMoon Base कार्यक्रम विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) को लक्षित कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत को एक अग्रणी वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में 'आर्टेमिस समझौता' (Artemis Accords) और द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
रणनीतिक स्वायत्तता
तकनीकी लीपफ्रॉगिंग
ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस
कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन
मुख्य शब्द: स्पेस डिप्लोमेसी · रणनीतिक साझेदारी · चंद्र अन्वेषण · तकनीकी सहयोग
चर्चा में क्यों: भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के औपचारिक अनुरोध की समीक्षा कर रही है, जो अपनी सरकार के पतन के पश्चात भारत आ गई थीं।
बांग्लादेश के युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर 2024 में एक द्विपक्षीय यात्रा और BRICS शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए आमंत्रित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानशेख हसीना: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जो अगस्त 2024 में भारत भाग गईं।
तथ्यतारीक रहमान: बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री को भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनBRICS: भारत इसका सदस्य है और सितंबर में होने वाले आगामी आउटरीच सत्र का मेजबान है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रत्यर्पण संधियों की जटिलताओं और आंतरिक राजनीतिक परिवर्तनों के बीच बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने में भारत के समक्ष आने वाली कूटनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
एक्सट्रैडिशन की कानूनी प्रक्रियाएं
पड़ोस की कूटनीति
शासन परिवर्तन का द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव
मुख्य शब्द: प्रत्यर्पण · द्विपक्षीय संबंध · डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल · भू-राजनीतिक स्थिरता
चर्चा में क्यों: सामूहिक प्रतिरोध को सुदृढ़ करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्रभावी बनानेके उद्देश्य से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हस्ताक्षरित किया।
यह समझौता 7 अगस्त को मक्का में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका मुख्य केंद्र संयुक्त सैन्य सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियान है। भारत का विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस समझौते के प्रभाव की निगरानी कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्ययह रक्षा समझौता तीन देशों: Saudi Arabia, Turkey और Pakistan को शामिल करता है।
स्थानयह समझौता सऊदी अरब के मक्का में हस्ताक्षरित किया गया था।
तथ्यक्षेत्रीय सुरक्षा निहित्यों की निगरानी करने वाली प्राथमिक संस्था भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में त्रिपक्षीय रक्षा समझौतों के भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव
भारत की सुरक्षा चिंताएं
आतंकवाद विरोधी सहयोग
रणनीतिक स्वायत्तता
मुख्य शब्द: सामूहिक प्रतिरोध · क्षेत्रीय स्थिरता · रणनीतिक स्वायत्तता · आतंकवाद विरोधी · भू-राजनीतिक पुनर्गठन
चर्चा में क्यों: कवेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने के निर्देश का समर्थन किया है, जो अंतरराज्यीय जल साझाकरण की निरंतर गतिशीलता को रेखांकित करता है।
CWMA ने कर्नाटक को 12 अगस्त, 2026 से 15 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक जल तमिलनाडु को जारी करने का निर्देश अनुमोदित किया। यह निर्णय कावेरी जल नियामक समिति द्वारा प्रदान किए गए भंडारण और जल प्रवाह के आकलन पर आधारित था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यदैनिक जल निर्गम आवश्यकता: 12,000 cusecs।
स्थानकावेरी नदी: कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है।
संस्थाCauvery Water Management Authority (CWMA): जल वितरण और प्रबंधन की देखरेख करने वाली संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल साझाकरण के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और कृषि संबंधी आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
अंतर-राज्यीय सहयोग
कृषि पर प्रभाव
कानूनी ढांचा
जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन का असर
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय जल बंटवारा · जल सुरक्षा · समान वितरण · संघवाद · संसाधन प्रबंधन