अमेरिकी सांसदों ने 3 भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की
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साइबर जासूसी और एंटिटी लिस्ट (Entity List): अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और डिजिटल सुरक्षा पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प प्रशासन से 'हैक-फॉर-हायर' (hack-for-hire) गतिविधियों और अमेरिकी लक्ष्यों के विरुद्ध जासूसी के आरोपों के कारण तीन भारतीय कंपनियों—BellTroX, CyberRoot, और Sunkissed Organic Farms Pvt Ltd—को ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है।
पृष्ठभूमि
लोकतांत्रिक सीनेटरों रॉन वाइडन और शेल्डन व्हाइटहाउस तथा रिपब्लिकन प्रतिनिधि पैट हैरिगन ने इन फर्मों को 'US Entity List' में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इन कंपनियों पर 15 से अधिक वर्षों तक जासूसी करने और संवेदनशील सूचनाओं के अधिग्रहण हेतु हैकिंग सेवाओं का उपयोग करने का आरोप है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदहावर्ड लुटनिक: US Commerce Secretary।
- तथ्यEntity List: अमेरिकी सरकार द्वारा तैयार की गई एक सूची जिसका उपयोग विशिष्ट फर्मों के लिए अमेरिकी तकनीक तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है।
- तथ्यBellTroX, CyberRoot, और Sunkissed Organic Farms Pvt Ltd: 'हैक-फॉर-हायर' (hack-for-hire) गतिविधियों के लिए आरोपी भारतीय कंपनियाँ।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
US Entity List और भारतीय फर्मों के विरुद्ध हालिया आरोपों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अमेरिकी सांसदों ने 5 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाली गतिविधियों के लिए इन फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया।
- Entity List अमेरिकी सरकार का एक उपकरण है जिसका उपयोग विशिष्ट फर्मों के लिए अमेरिकी तकनीक तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है।
- BellTroX, CyberRoot और Sunkissed Organic Farms Pvt Ltd फर्मों पर hack-for-hire संचालन के लिए आरोपित किया गया था।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नोट में उल्लेख है कि फर्मों पर 15 से अधिक वर्षों तक जासूसी करने का आरोप है।
मेन्स के लिए
Q. साइबर जासूसी और 'हैक-फॉर-हायर' (किराए पर हैकिंग) जैसी गतिविधियाँ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे की अखंडता के लिए किस प्रकार एक चुनौती उत्पन्न करती हैं, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Diplomatic friction: Balancing national security interests against bilateral trade and technological cooperation
- Regulatory gap: Lack of international consensus on defining and prosecuting state-sponsored cyber espionage
- Economic impact: Potential for retaliatory trade restrictions and disruption of cross-border tech supply chains
कीवर्ड: Cyber Espionage · Entity List · Hack-for-hire · Digital Sovereignty · Bilateral Relations
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।