यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,265 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2693) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (205) · भारत एवं पड़ोसी देश (171) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (108) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (83) · प्रवासी भारतीय (5)
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Mecca Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे एक सामूहिक सुरक्षा ब्लॉक बनने की संभावना है जो रियाद के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता पारस्परिक रक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, किंतु वर्तमान में इसमें एक संयुक्त कमान संरचना का अभाव है। भारत और सऊदी अरब के मध्य लगभग $43 बिलियन के व्यापारिक संबंधों का आदान-प्रदान होता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत-सऊदी अरब व्यापार संबंध लगभग $43 बिलियन के हैं।
स्थानतुर्की, पाकिस्तान को ड्रोन सहित उन्नत हथियारों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
तथ्यMecca Joint Defence Agreement पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में उभरते त्रिपक्षीय रक्षा समझौतों के भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और खाड़ी देशों के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत ने स्लोवेनिया के ल्युब्ल्याना में स्थित अपने दूतावास के अपमान की निंदा की और वियना कन्वेंशन के अंतर्गत प्रो-खालिस्तानी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने सूचित किया है कि यह विरूपण (defacement) 10 अगस्त, 2026 को घटित हुआ था। भारत ने प्रो-खालिस्तानी समूहों को इस घटना का उत्तरदायी पाया है और संबंधित दुष्प्रचार के संबंध में वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सचेत किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनवियना कन्वेंशन: यह राजनयिक मिशनों और उनके कर्मचारियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को नियंत्रित करता है।
पदMEA: भारत की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय।
स्थानल्युब्ल्याना: स्लोवेनिया की राजधानी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विदेशों में स्थित अपने राजनयिक मिशनों को चरमपंथी तत्वों से सुरक्षित रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और दुष्प्रचार (disinformation) से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की मांग करते हुए, निर्वासन में находяली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण में भारत से सहयोग का अनुरोध किया है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के विषय पर चर्चा करने हेतु भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से भेंट की। इस बैठक में उस्मान हादी की हत्या में संलिप्त संदिग्धों के प्रत्यर्पण तथा व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदतारीक रहमान: बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री।
पददिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त।
तथ्यशेख हसीना: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान में निर्वासन में।
संस्थाRAW: Research and Analysis Wing, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पड़ोसी देशों में नेतृत्व परिवर्तन का भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत ने अगस्त 2026 में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOG) को पांच मोर भेंट किए, जिससे 1981 में शुरू हुई एक राजनयिक परंपरा को पुनर्जीवित किया गया।
भारत ने UNOG को दुर्लभ सफेद पंखों वाली प्रजाति सहित पांच मोर दान किए हैं। इन पक्षियों को जिनेवा बायोपार्क चिड़ियाघर में रखा जाएगा और अंततः वे एरियाना पार्क में विचरण करेंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाUNOG: United Nations Office at Geneva, संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय।
स्थानअरीयाना पार्क: स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक सार्वजनिक पार्क, जहाँ पक्षी घूम सकेंगे।
तथ्यUNOG को मोर दान करने की परंपरा 1981 में शुरू हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सांस्कृतिक कूटनीति और जैव विविधता संरक्षण जैसे प्रतीकात्मक संकेत किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सॉफ्ट पावर और बहुपक्षीय जुड़ाव को सुदृढ़ कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन
बायोडायवर्सिटी डिप्लोमेसी
राजनयिक टूल के रूप में सांस्कृतिक विरासत
मुख्य शब्द: सॉफ्ट पावर · बहुपक्षवाद · जैव विविधता संरक्षण · सांस्कृतिक कूटनीति
चर्चा में क्यों: ओमान, प्रतिबंधित रूसी टैंकर 'कैरोलिन बेज़ेंगी' से हुए 400 वर्ग किमी तेल रिसाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।
'कैरोलिन बेज़ेंगी' एक रूसी टैंकर है जो पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन 'शैडो फ्लीट' (shadow fleet) का हिस्सा है। एक विस्फोट के पश्चात, यह जून की शुरुआत से ही अल-क़िब्लिया द्वीप के निकट फंसा हुआ है, जो हल्लानियत द्वीपसमूह के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानहल्लानीयत द्वीपसमूह (Hallaniyat archipelago): ओमान के ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) क्षेत्र में स्थित एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र।
तथ्यतेल रिसाव लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है।
विज्ञान-तकनीकShadow fleet: तेल और वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाजों के लिए एक शब्द।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में 'शैडो फ्लीट' (shadow fleets) के पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक निहितार्थों तथा समुद्री सुरक्षा एवं पारिस्थितिक संरक्षण पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु को CWMA द्वारा निर्धारित मात्रा की तुलना में कावेरी नदी से काफी कम जल प्राप्त हुआ है, जो अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण विवादों को रेखांकित करता है।
6 अगस्त तक, तमिलनाडु को कावेरी नदी से 4.6 tmc ft जल प्राप्त हुआ। कर्नाटक के जलाशयों में 88 tmc ft जल संचित था (कुल क्षमता 114.57 tmc ft), जबकि तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में 40.35 tmc ft जल संचित था (कुल क्षमता 93.47 tmc ft)।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाCWMA: Cauvery Water Management Authority जल वितरण की देखरेख करने वाली संस्था है।
संस्थाCWRC: Cauvery Water Regulation Committee जल प्रवाह पर नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
तथ्यमेट्टूर बांध: यह तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी जल के लिए एक प्रमुख जलाशय है।
तथ्यप्रवाह अधिदेश: CWRC ने कर्नाटक को 15 दिनों के लिए 3,500 cusecs सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल-साझाकरण के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और ऐसे विवादों को सुलझाने में वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने यात्रा को सुगम बनाने और इलेक्ट्रॉनिक वीजा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-वीजा धारकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की सूची को बढ़ाकर 88 कर दिया है।
गृह मंत्रालय (MHA) ने 9 लैंड पोर्ट और 2 हवाई अड्डों (भोपाल और तिरुपति) सहित 11 नए प्रवेश बिंदु जोड़े हैं। वर्तमान में, भारत द्वारा जारी किए गए कुल वीजा का 78% इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें 95% ई-वीजा आवेदनों को 72 घंटों के भीतर संसाधित किया जाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यe-visa धारकों के लिए कुल बंदरगाह: 88 (37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 भूमि बंदरगाह)।
स्थानभोपाल और तिरुपति हवाई अड्डे अब e-visa प्रवेश बिंदु के रूप में नामित हैं।
तथ्यवर्तमान में सभी भारतीय वीजा का 78% इलेक्ट्रॉनिक है।
संस्थागृह मंत्रालय (MHA) वीजा प्रसंस्करण और सीमा सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ई-वीजा शासन के विस्तार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापार सुगमता के उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने मॉरीशस का दौरा किया।
नौसेना प्रमुख, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 10 से 13 अगस्त तक मॉरीशस की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य केंद्र भारत और मॉरीशस के मध्य समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग पर केंद्रित था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदएडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं।
तथ्यमौरिस की आधिकारिक यात्रा 10 से 13 अगस्त तक आयोजित की गई।
स्थानमॉरीशस, हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में भारत के समुद्री सहयोग में एक प्रमुख भागीदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ भारत के समुद्री सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: जापान की राजकुमारी अकीको ने जापान-भूटान राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भूटान के गेलेपु माइंडफुलनेस सिटी का दौरा किया।
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) भूटान में 2,600 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। इसका उद्देश्य परंपरा और आधुनिकता का समन्वय स्थापित करना है। भारत इस क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में सुधार हेतु कोकराझार-गेलेफू रेलवे लाइन की योजना बना रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानGelephu Mindfulness City (GMC) भूटान में एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Region) है।
तथ्यGMC 2,600 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है।
तथ्यभारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 40 वर्षों पुराने हैं (जिसे हालिया यात्रा द्वारा चिह्नित किया गया)।
तथ्यकोकराझार-गेलेपु रेलवे लाइन भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों और तुर्की के अधिकारियों ने यूक्रेन संघर्ष में रूस द्वारा 500,000 लड़ाकों की संभावित लामबंदी और परमाणु संघर्ष के बढ़ने के जोखिम के प्रति चेतावनी दी है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को होने वाले रूसी संसदीय चुनावों के पश्चात 5,00,000 नए लड़ाकों को लामबंद करने की योजना बनाई है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने चेतावनी दी है कि यदि इस युद्ध की तीव्रता और अधिक बढ़ती है, तो 'अंतिम विकल्प' के रूप में परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यरूस 21 सितंबर के संसदीय चुनावों के बाद 500,000 नए लड़ाकों को लामबंद करने की योजना बना रहा है।
पदहकन फिदान वर्तमान में तुर्की के विदेश मंत्री हैं।
विज्ञान-तकनीकबढ़ते यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, परमाणु हथियारों को 'अंतिम विकल्प' (last resort) के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बढ़ते क्रम वैश्विक सुरक्षा संरचना और परमाणु प्रसार के जोखिम पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
ग्लोबल सिक्योरिटी पर प्रभाव
न्यूक्लियर डिटेरेंस जोखिम
मानवीय परिणाम
तुर्की द्वारा डिप्लोमैटिक मेडिएशन
मुख्य शब्द: घिसाई का युद्ध · परमाणु तनाव में बढ़ोतरी · भू-राजनीतिक अस्थिरता · एकत्रीकरण · सुरक्षा दुविधा
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सीनेट ने 'लिंडसे ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम' (Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act) को मंजूरी दी है, जो रूसी ऊर्जा के तीसरे देश के आयातकों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से भारत प्रभावित हो सकता है।
यह विधेयक अमेरिकी सीनेट में 86 मतों के साथ पारित किया गया है। यह राष्ट्रपति को उन तृतीय देशों (भारत सहित) से होने वाले आयात पर 100% तक शुल्क अधिरोपित करने हेतु अधिकृत करता है, जो रूसी ऊर्जा के स्रोत हैं। सदन द्वारा इस विधेयक को 31 अगस्त तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यLindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
स्थानUS Senate, United States Congress का उच्च सदन है।
तथ्यसदन 31 अगस्त को विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रमुख शक्तियों द्वारा लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंधों का भारत जैसे तटस्थ देशों की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तीस्ता नदी के कटाव और भूस्खलन के कारण NH10 को गंभीर क्षति पहुँची है, जिसके परिणामस्वरूप सिक्किम की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करनेके लिए एक सुरंग निर्माण की योजना बनाई गई है।
NH10 सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। 7 जुलाई को हुई भूस्खलन की घटना के कारण मार्ग में 250 मीटर का अवरोध उत्पन्न हो गया। अधिकारी तीस्ता नदी के कटाव के प्रभाव को कम करनेकरनेकरने के लिए मानसून के पश्चात सुरंग निर्माण की योजना का मूल्यांकन कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानNH10: सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग।
तथ्य7 जुलाई को हुई भूस्खलन की लंबाई लगभग 250 मीटर मापी गई।
विज्ञान-तकनीकनदी अपरदन और भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों के लिए टनलिंग को एक दीर्घकालिक इंजीनियरिंग समाधान के रूप में विचार किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास की चुनौतियों और सीमावर्ती राज्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के लिए लचीले कनेक्टिविटी (resilient connectivity) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक सरकार ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने में विफल रही है, जिससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है।
तमिलनाडु सरकार ने 10 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। सरकार ने आरोप लगाया कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य बिलिगुंडुलु से जल प्रवाह केवल 158 और 530 क्यूसेक के बीच था, जो कि सहमत आवंटन के लिए अपर्याप्त है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानकावेरी नदी: दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल द्वारा साझा की जाती है।
संस्थाCauvery Water Management Authority (CWMA): जल वितरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय।
तथ्यबिलिगुंडुलु (Billigundulu): कावेरी विवाद में जल प्रवाह की निगरानी के लिए एक प्रमुख बिंदु।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और दिल्ली में शेख हसीना के प्रेस इवेंट को लेकर उत्पन्न तनाव के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध वर्तमान में तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं।
भारत ने BIMSTEC के अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को BRICS शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध और एक ऐसे अभियान से संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित मृत्युदंड के कारण तनाव बना हुआ है, जिसमें लगभग 1,400 लोगों की मृत्यु हुई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाBIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation।
संस्थाBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
तथ्यतारीक रहमान वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के आलोक में भारत-बांग्लादेश संबंधों की उभरती गतिशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उनके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: चीन ने अपने आधिकारिक मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों की औपचारिक पहचान को 'आत्म-भ्रम' बताते हुए इसकी आलोचना की है, जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है।
7 अगस्त, 2026 को, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों (जिनमें भूमि, दर्रे, एक झील और एक स्मारक शामिल हैं) को मानक नामों से औपचारिक रूप से चिह्नित किया। चीन ने 9 अगस्त, 2026 को इस कदम की औपचारिक रूप से आलोचना की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानअरुणाचल प्रदेश: पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद का स्थल है।
तथ्यभारत ने अपने आधिकारिक मानचित्र पर भूमि, दर्रों, एक झील और एक स्मारक सहित 27 विशिष्ट स्थानों की पहचान की है।
विज्ञान-तकनीकSurvey of India द्वारा संप्रभु सीमाओं और प्रशासनिक नामों को परिभाषित करने के लिए आधिकारिक मानचित्रों का उपयोग किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मानचित्रण के माध्यम से क्षेत्रीय अखंडता के दावे भारत के चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सीमा प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता
द्विपक्षीय कूटनीति पर प्रभाव
रणनीतिक संचार
सीमा प्रबंधन की चुनौतियां
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय अखंडता · द्विपक्षीय संबंध · मानचित्र संबंधी दावा · सीमा प्रबंधन · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: समुद्री अंतर-संचालनीयता (maritime interoperability) को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं द्वारा 'एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल (EOD) एक्सरसाइज 2026' आयोजित करने की योजना है।
EOD अभ्यास 2026 का आयोजन 10 से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान में किया जाएगा। यह वर्ष 2005 से दोनों राष्ट्रों के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त अभ्यासों का आठवां संस्करण है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यEOD Exercise 2026, 2005 से अब तक भारत और यू.एस. के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त अभ्यासों का 8वां संस्करण है।
स्थानयह अभ्यास Southern Naval Command में आयोजित किया जाता है।
विज्ञान-तकनीकEOD (Explosive Ordnance Disposal) में विस्फोटक उपकरणों और बारूदी सुरंगों का सुरक्षित संचालन और निपटान शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: EOD 2026 जैसे संयुक्त समुद्री अभ्यासों के भारत की समुद्री सुरक्षा और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में योगदान की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: रूस के उप-प्रधानमंत्रीमरात खुसनुलिन ने 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' में समुद्री जोखिमों से बचने के लिए एक बहु-देशीय रेल कॉरिडोर (रूस-तुर्कमेनिस्तान-ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्तावित मार्ग का उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से रूस को हिंद महासागर से जोड़ना है। यह प्रस्ताव, अमेरिका, इजरायल और ईरान से संबंधित हॉर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न समुद्री व्यवधानों के परिणामस्वरूप सामने आया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
स्थानबोस्फोरस: एक तुर्की जलडमरूमध्य जो काला सागर (Black Sea) को मारमारा सागर (Sea of Marmara) से जोड़ता है।
विज्ञान-तकनीकIRGC: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है।
तथ्यप्रस्तावित रेल लिंक में पांच देश शामिल हैं: Russia, Turkmenistan, Iran, Afghanistan और Pakistan।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) में भू-राजनीतिक तनावों के बीच व्यापार मार्गों के विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहु-पक्षीय परिवहन गलियारों (multi-modal transport corridors) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: वर्ष 2026 की प्रथम छमाही में कनाडा द्वारा रिकॉर्ड 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया, जो द्विपक्षीय आप्रवासन प्रवर्तन और नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है।
वर्ष 2026 के प्रथम छह महीनों में कनाडा ने 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया। निर्वासन के प्राथमिक कारणों में गैर-अनुपालन, अस्वीकृत शरण आवेदन, वीजा अवधि से अधिक प्रवास और धोखाधड़ी शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यH1 2026 में कनाडा द्वारा 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया।
तथ्यकनाडा में निर्वासन (deportation) के लिए भारतीयों ने मेक्सिकियों को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी राष्ट्रीयता का स्थान प्राप्त कर लिया है।
तथ्यनिर्वासन आदेशों को गैर-अनुपालन, वीजा ओवरस्टे और धोखाधड़ी के आधार पर लागू किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और पश्चिमी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और प्रवासी अनुभव पर कड़े आप्रवासन नीतियों के प्रभाव की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' की घोषणा की है, जो NATO के अनुच्छेद 5 पर आधारित है।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Mecca Joint Defence Agreement) तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। यह एक सामूहिक सुरक्षा ढांचा स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत किसी भी सदस्य देश पर होने वाला हमला पारस्परिक समर्थन को सक्रिय करता है। इस व्यवस्था की देखरेख मंत्रियों की एक समिति और सऊदी अरब स्थित एक सचिवालय द्वारा की जाती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनNATO Article 5: सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।
तथ्यMecca Joint Defence Agreement लगभग 32 महीनों (दो वर्ष और आठ महीने) तक विकास के अधीन था।
स्थानसऊदी अरब: इस गठबंधन के सामान्य सचिवालय (General Secretariat) की मेजबान देश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में उभरते क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा समझौतों के मौजूदा वैश्विक सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: IJCCI और मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में भारत-जापान संबंधों को तकनीकी और व्यापारिक क्षेत्रों में सुदृढ़ करने हेतु 'G-Minus-Two' अवधारणा पर प्रकाश डाला गया, जिसका उद्देश्य प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना है।
इंडो-जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (IJCCI) ने भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर चर्चा करने हेतु एक पैनल का आयोजन किया। इसके प्रमुख केंद्र बिंदु आर्थिक और रणनीतिक प्रतिसंतुलन के साधनों के रूप में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और AI को शामिल करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाIJCCI: Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry।
विज्ञान-तकनीकभारत-जापान तकनीकी सहयोग के लिए Semiconductors और AI को मुख्य स्तंभों के रूप में पहचाना गया है।
तथ्य'G-Minus-Two' अवधारणा भारत और जापान के बीच एक रणनीतिक आर्थिक और तकनीकी संरेखण (alignment) को संदर्भित करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी के माध्यम midst में भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने और तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रमुख शक्तियों के प्रभाव का मुकाबला करने में निहित महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गोदावरी-कावेरी-गुंडार नदी जोड़ो परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा देने का अनुरोध किया है और श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
तमिलनाडु सरकार ने गोदावरी-कावेरी-गुंडार नदी जोड़ परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका के साथ संयुक्त कार्य समूह (JWG) के माध्यम से द्विपक्षीय संवाद को पुनर्जीवित करने का भी अनुरोध किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNWDA: National Water Development Agency भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं (river linking projects) के लिए नोडल एजेंसी है।
स्थानगोदावरी, कावेरी और गुंडार दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं।
तथ्यरिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में जल की कमी को दूर करने में नदी जोड़ो परियोजनाओं के महत्व और अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जल साझाकरण से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशियाई तनावों के बीच भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने हेतु अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की।
यह वार्ता अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य संपन्न हुई। इस चर्चा का मुख्य केंद्र भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी रही, जो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक रक्षा समझौते की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
तथ्यइस कॉल का मुख्य केंद्र भारत-US रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था।
तथ्यतुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौता (defense pact) हस्ताक्षरित किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में उभरते सुरक्षा समीकरणों के संदर्भ में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो 2026 में चीन को अध्यक्षता सौंपने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय जुड़ाव का प्रतीक है।
18वीं BRICS शिखर बैठक 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। भारत वर्तमान में विकासशील देशों के इस 11-सदस्यीय समूह की अध्यक्षता कर रहा है और इससे पूर्व वर्ष 2012, 2016 और 2021 में भी भारत ने इस अध्यक्षता का निर्वहन किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनBRICS: भारत, चीन और रूस सहित 11 सदस्य देशों (2026 तक) का एक बहुपक्षीय समूह।
स्थाननई दिल्ली: 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबान शहर।
तथ्यभारत की पिछली BRICS अध्यक्षता 2012, 2016 और 2021 में हुई थी।
तथ्यचीन, 2026 के अंत में भारत से BRICS की अध्यक्षता अपने हाथ में लेने वाला है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्लोबल साउथ के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व पर चर्चा कीजिए और अपनी अध्यक्षता के दौरान इस गुट के एजेंडे को आकार देने में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने भोगपुरम में अल्लूरी सीथाराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने विमानन बुनियादी ढांचे में AI और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण पर बल दिया।
यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत ₹5,640 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इसमें 5 MW का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है और इसे प्रतिवर्ष 6 मिलियन यात्रियों की क्षमता को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानभोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
तथ्यइस हवाई अड्डे की परियोजना लागत ₹5,640 करोड़ है।
तथ्यइस हवाई अड्डे में सतत संचालन के लिए 5 MW का सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है।
तथ्ययह हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 6 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विमानन क्षेत्र में टिकाऊ बुनियादी ढांचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकियों का एकीकरण भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और पर्यटन को कैसे गति प्रदान कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कीव पर रूस के हमलों और रूसी ऊर्जा निर्यात पर अमेरिकी सीनेट द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों ने यूक्रेन संघर्ष में बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक दबाव को रेखांकित किया है।
रूस द्वारा किए गए हमलों में कीव के निकट बोरीस्पिल जिले में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अमेरिकी सीनेट ने रूस की युद्ध क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से विशेष रूप से रूसी ऊर्जा निर्यात को लक्षित करने वाले नए प्रतिबंधों को पारित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यबोरिस्पिल, यूक्रेन के कीव के निकट स्थित एक जिला है, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रसिद्ध है।
तथ्यUS Senate, United States Congress का ऊपरी सदन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है।
तथ्यऊर्जा निर्यात रूसी अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व का एक प्राथमिक स्रोत है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष की भू-राजनीतिक गतिशीलता को बदलने में उनकी प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: CWRC के अध्यक्ष ने तमिलनाडु और कर्नाटक से कावेरी बेसिन में जल की कमी के प्रबंधन हेतु एक संकट-साझाकरण सूत्र (distress-sharing formula) तैयार करने का आग्रह किया है।
CWRC ने मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र में 9.8 tmc ft. जल की कमी की पहचान की है। शुष्क परिस्थितियों के शमन हेतु कर्नाटक को अपने जलाशयों से 6,000-6,500 cusecs जल छोड़ने की सलाह दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानकावेरी नदी: दक्षिण भारत की एक प्रमुख बारहमासी नदी, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का एक प्राथमिक स्रोत है।
तथ्यKRS (Krishna Raja Sagara) और Kabini: कर्नाटक के प्रमुख बांध जो Cauvery जल-साझाकरण तंत्र में शामिल हैं।
संस्थाCWRC (Cauvery Water Regulation Committee): Cauvery Water Disputes Act के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित एक निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और नदी तटीय राज्यों में जल संकट के प्रबंधन हेतु एक वैज्ञानिक रूपरेखा का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर विज्ञान-आधारित संरक्षण पर बल देते हुए वैश्विक बाघों की कुल जनसंख्या का 70% भारत में होने के संदर्भ में देश की भूमिका को रेखांकित किया।
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्तमान में, भारत विश्व की बाघ आबादी का लगभग 70% हिस्सा अपने यहाँ संरक्षित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत में विश्व की लगभग 70% बाघ आबादी निवास करती है।
स्थानअंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व स्तर पर 29 जुलाई को मनाया जाता है।
विज्ञान-तकनीकभारत की संरक्षण रणनीति विज्ञान-आधारित संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बाघ जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी और विज्ञान-आधारित दृष्टिकोणों के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने काला सागर (Black Sea) में ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहे 13 भारतीय नाविकों के लिए एक तत्काल अपील जारी की है, जिसमें समुद्री सुरक्षा जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है।
28 जुलाई, 2026 को, FSUI ने काला सागर (Black Sea) में M.V. AMIR1 पर जीवन के लिए घातक हमलों की सूचना दी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाForward Seamen’s Union of India (FSUI) भारतीय नाविकों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय है।
स्थानब्लैक सी (Black Sea) एक प्रमुख समुद्री क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में उच्च-तीव्रता का संघर्ष हो रहा है।
तथ्यM.V. AMIR1 पर 13 भारतीय नाविकों के खतरे में होने की सूचना प्राप्त हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नाविकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा समुद्री सुरक्षा और राजनयिक संरक्षण सुनिश्चित करने में भारत सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
समुद्री सुरक्षा जोखिम
डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन
प्रवासी श्रमिकों का संरक्षण
अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन · द्विपक्षीय संबंध · नाविक सुरक्षा · भू-राजनीतिक संघर्ष