यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के कृषि भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 418 नोट्स, रोज़ अपडेट।
चर्चा में क्यों: मणिपुर वन विभाग ने चंडेल, चुराचंदपुर और सेनापति जिलों में अफीम की खेती के लिए पूर्व में साफ किए गए 255 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस के वृक्षारोपण की घोषणा की है।
मणिपुर वन विभाग ने वर्ष 2018 से अब तक अफीम की खेती के अंतर्गत आने वाले 307 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की है। वर्ष 2023-24 और 2025-26 के मध्य, विभाग ने तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जब्त किए गए उत्पादों से ₹115 करोड़ की आय अर्जित की।
Prelims pointers (4)
Factमणिपुर में बांस के वृक्षारोपण के लिए 255 हेक्टेयर वन भूमि को लक्षित किया गया है।
Factवर्ष 2018 से अब तक 307 हेक्टेयर वन भूमि को अफीम की खेती के अंतर्गत पहचाना गया है।
Factमणिपुर वन विभाग ने 2023-24 और 2025-26 के बीच जब्त उत्पादों से ₹115 करोड़ की कमाई की।
Placeमणिपुर के चन्देल, चुराचांदपुर और सेनापति जिले वे जिले हैं जहाँ बहाली (restoration) की प्रक्रिया चल रही है।
Mains angle
Q. भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की अवैध खेती से निपटने में वन पुनरुद्धार और अंतर-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Economic incentive gap: High profitability of poppy cultivation vs. low immediate returns from bamboo plantation
Inter-agency synergy: Coordination between Forest Department and security forces for seizure and smuggling prevention
Ecological restoration: Reclaiming degraded forest land to prevent biodiversity loss and soil erosion
Keywords: Forest Restoration · Narcotics Control · Inter-agency Coordination · Land Degradation · Biodiversity Conservation
चर्चा में क्यों: हैदराबाद में 85वें इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) का आयोजन किया जाना निर्धारित है, जिसमें एक प्रमुख रीजनल रिंग रोड सहित ₹25,000 करोड़ की सड़क निवेश योजना पर चर्चा की जाएगी।
85वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन 19 से 22 नवंबर तक हैदराबाद के HITEX प्रदर्शनी केंद्र में किया जाएगा। इस निवेश योजना के अंतर्गत ₹12,073 करोड़ की छह-लेन वाले राजमार्ग विस्तार और 161.518 किलोमीटर लंबी उत्तरी क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
PlaceHITEX Exhibition Centre हैदराबाद में स्थित है।
Factप्रस्तावित उत्तरी क्षेत्रीय रिंग रोड (Northern Regional Ring Road) की लंबाई 161.518 km है।
Factकुल नियोजित सड़क निवेश ₹25,000 करोड़ है।
Factछह-लेन वाले राजमार्ग विस्तार का मूल्यांकन ₹12,073 करोड़ है।
Mains angle
Q. भारत में क्षेत्रीय रिंग रोड (Regional Ring Roads) जैसे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
Logistical efficiency: Reducing transit times and freight costs through high-capacity regional ring roads
Economic multiplier: Stimulating local industrial growth and job creation via ₹25,000 crore infrastructure spending
Keywords: Infrastructure development · Logistics efficiency · Regional connectivity · Capital expenditure
चर्चा में क्यों: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाने की घटना ने PPSSWA 2009 की सीमाओं और 'हैप्पी सीडर' की उच्च लागत को रेखांकित किया है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली का दहन किया गया। PPSSWA 2009 के दिशा-निर्देशों के बावजूद, संकीर्ण कटाई अवधि और 'हैप्पी सीडर' की उच्च लागत इस अभ्यास के प्रमुख कारक हैं।
Prelims pointers (4)
BodyCPCB: पराली जलाने की निगरानी के लिए 2025 में विशेष दलों (squads) को तैनात किया गया।
Factपंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाई गई।
S&TNASA के उपग्रहों का उपयोग कृषि अवशेषों को जलाने की निगरानी के लिए किया जाता है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार किसान पहचान से बचने के लिए रात में आग लगाते हैं।
Factरात के समय होने वाले पराली दहन के कारण रिपोर्ट की गई 90% की कमी सटीक नहीं हो सकती है।
Mains angle
Q. मौजूदा विनियामक ढाँचों और तकनीकी हस्तक्षेपों के बावजूद, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Economic barrier: High capital expenditure for Happy Seeders and machinery for small-scale farmers
Regulatory loophole: Night-time burning tactics to evade satellite monitoring and CPCB enforcement
Logistical constraint: Narrow harvest windows under PPSSWA 2009 creating time-pressure for farmers
चर्चा में क्यों: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान के टोंक जिले में इसरदा बांध परियोजना की समीक्षा की, ताकि अगले महीने तक शहरी क्षेत्रों और पड़ोसी जिलों को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
ईसरडा बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर निर्मित है और यह स्वीडिश हाइड्रोलिक प्रणालियों का उपयोग करने वाला राज्य का प्रथम उच्च-तकनीकी बांध है। परियोजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य रामगढ़ बांध की क्षमता को 10.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ाना है।
Prelims pointers (5)
Placeइसारडा बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है।
Factइसारडा बांध बनास नदी पर निर्मित है।
S&Tइसारडा बांध उन्नत स्वीडिश हाइड्रोलिक प्रणालियों का उपयोग करता है।
Factरामगढ़ बांध की क्षमता को बढ़ाकर 10.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट किया जाना है।
Schemeजल संचय-जन भागीदारी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एक जन सहभागिता अभियान है।
Mains angle
Q. भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पुरानी जल किल्लत की समस्या के समाधान में उच्च-तकनीकी सिंचाई बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Technological integration: Adoption of Swedish hydraulic systems to optimize water distribution efficiency
Community-led conservation: Leveraging 'Jan Bhagidari' and Water User Associations for sustainable groundwater management
Inter-district water sharing: Balancing urban demand with rural irrigation needs in Rajasthan
Keywords: water conservation · hydraulic systems · irrigation infrastructure · Jan Bhagidari · water scarcity · resource management
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने 53.4% वर्षा की कमी और El Niño की स्थिति के कारण 388 मंडलों में खरीफ 2026 के लिए समय पूर्व सूखे की घोषणा की है।
राज्य सूखा समिति ने भारत सरकार के 'सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016' के आलोक में घोषणा का मूल्यांकन किया। राज्य के 21 जिलों में सामान्य 424.3 mm के विरुद्ध 197.6 mm वर्षा दर्ज की गई।
Prelims pointers (5)
FactAndhra Pradesh में खरीफ 2026 के लिए 53.4% वर्षा की कमी दर्ज की गई।
Factसामान्य 424.3 mm के मुकाबले वास्तविक दर्ज की गई वर्षा 197.6 mm रही।
Placeआंध्र प्रदेश के 21 जिलों के 388 मंडलों में सूखा घोषित किया गया।
Bodyराज्य सूखा समिति (State Drought Committee) सूखा प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार निकाय है।
Factयह घोषणा 1 अक्टूबर, 2026 को की गई थी।
Mains angle
Q. भारत में सूखा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले एल नीनो (El Niño) जैसे जलवायु परिवर्तनशीलता के कारकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Climate vulnerability: Impact of El Niño on monsoon patterns and regional rainfall distribution
Institutional coordination: Alignment of State Drought Committee actions with the GoI Manual for Drought Management, 2016
चर्चा में क्यों: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047' के अंतर्गत एक लाख से अधिक लोगों को आवास प्रदान करने हेतु 45 JJ क्लस्टरों के लिए इन-सिटु पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है।
DDA द्वारा 135.74 एकड़ क्षेत्र में 21,229 परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है। इस परियोजना को 15 उप-परियोजनाओं में विभाजित किया गया है और इसमें आर्थिक मामलों के विभाग या नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (National Land Monetisation Corporation) के साथ पैनल में शामिल फर्मों की भागीदारी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
BodyDDA: Delhi Development Authority दिल्ली में भूमि उपयोग और विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
Factपुनर्वास में 45 JJ क्लस्टर और 21,229 परिवार शामिल हैं।
Factपरियोजना क्षेत्र 135.74 एकड़ में फैला हुआ है।
BodyNational Land Monetisation Corporation: व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility reports) के लिए बोली प्रक्रिया में शामिल एक इकाई।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे तेजी से शहरीकरण वाले महानगरों में झुग्गी-झोपड़ी (JJ) समूहों के प्रभावी इन-सिटू पुनर्वास के समक्ष आने वाली चुनौतियों और आवश्यक नीतिगत आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory hurdle: Balancing land monetization goals with the constitutional right to adequate housing
Logistical constraint: High density of JJ clusters complicating infrastructure integration and service delivery
Keywords: In-situ rehabilitation · Urban planning · JJ clusters · Land monetization · Master Plan
चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों को मुक्त किया और होमस्टे अनुदान हेतु ग्रामीणों को ₹20 करोड़ वितरित किए।
व्योम और नीरा नामक दो चीतों को 7 अक्टूबर, 2026 को वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मुक्त किया गया। यह आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैले 2,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
Prelims pointers (2)
Factवीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र: 2,339 वर्ग किलोमीटर।
Factहोमस्टे अनुदान: ग्रामीणों को अभयारण्यों से एकत्रित ₹80 करोड़ के कोष से ₹2-3 लाख का अनुदान प्राप्त होता है।
Mains angle
Q. भारत में चीते जैसे शीर्ष शिकारियों (apex predators) के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल और पारिस्थितिकी-पर्यटन (eco-tourism) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Incentive alignment: Balancing local livelihood generation through homestays with the ecological integrity of tiger reserves.
Community participation: Mitigating human-wildlife conflict by integrating villagers into the conservation economy.
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने 217 तालुकों में भीषण सूखे के कारण लगभग ₹46,000 करोड़ के फसल नुकसान होने के पश्चात केंद्र से सहायता की मांग करते हुए दो ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।
दक्षिण-पश्चिम मानसून (SWM) के दौरान कर्नाटक में 551 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य 852 मिमी के मानक से 35% कम है। राज्य में 19.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों को ₹18,748.23 करोड़ का नुकसान हुआ है।
Prelims pointers (4)
Factवर्ष 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कर्नाटक में 551 mm वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य 852 mm से 35% कम है।
Factकर्नाटक में वार्षिक कैलेंडर वर्षा का लगभग 74% हिस्सा SWM से आता है, जबकि उत्तर-पूर्वी मानसून (NEM) का योगदान 16% है।
Placeराजस्थान के बाद कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे अधिक सूखा-प्रवण राज्य है, जिसका 80% भौगोलिक क्षेत्र सूखे की चपेट में रहता है।
FactSWM के दौरान संचयी वर्षा की कमी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के लिए 41% और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के लिए 42% थी।
Mains angle
Q. दक्षिण-पश्चिम मानसून की परिवर्तनशीलता के प्रति कर्नाटक की कृषि अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता का विश्लेषण कीजिए और सूखा-प्रेरित फसल नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Monsoon dependency: High reliance on SWM (74% of annual rainfall) creates extreme vulnerability compared to states with dual-monsoon systems.
Regional disparity: Significant rainfall deficits in Interior Karnataka (41-42%) compared to coastal regions (28%) complicate uniform relief distribution.
Climate adaptation: Need for shift towards drought-resistant crops and micro-irrigation to counter the 80% geographical drought-prone area.
चर्चा में क्यों: भारत में चावल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जहाँ खरीफ कृषि क्षेत्र में 3.46% की गिरावट और सामान्य से कम मानसून के कारण 26 किलो के एक बोरे की कीमत ₹1,800 से बढ़कर ₹2,150 हो गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि चावल की खेती के क्षेत्रफल में वर्ष 2025-26 के 449.18 लाख हेक्टेयर से घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, वर्ष 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत से 12.6% से 13% कम रहा।
Prelims pointers (5)
Factखरीफ चावल की खेती का क्षेत्र 449.18 लाख हेक्टेयर (2025-26) से घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर हो गया, जिसमें 3.46% की गिरावट दर्ज की गई।
Fact2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत (LPA) से 12.6% से 13% कम रहा।
Factधान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,440 है, जबकि खुले बाजार में कीमतें ₹4,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं।
S&TEl Niño प्रशांत महासागर के गर्म होने का एक आवधिक जलवायु पैटर्न है जो व्यापारिक हवाओं (trade winds) और भारतीय मानसून को प्रभावित करता है।
Bodyभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मानसून पूर्वानुमान और जलवायु डेटा प्रदान करता है।
Mains angle
Q. एल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तनशीलता का भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए और कम जल-उपभोग वाली फसलों की ओर संक्रमण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
Climate-induced supply shocks: Impact of below-normal monsoon on water-intensive staples like rice.
Crop diversification strategy: Transitioning rain-fed areas to pulses and millets to mitigate water stress.
Market price volatility: Disparity between Minimum Support Price and open market prices during supply deficits.
चर्चा में क्यों: 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु में कावेरी नदी से प्राप्त जल की मात्रा पिछले 14 वर्षों में न्यूनतम दर्ज की गई, जिसके कारण सांभा-थलाडी की खेती के लिए जल की कमी उत्पन्न हो गई है।
तमिलनाडु को 123.14 tmc ft के निर्धारित कोटे के विरुद्ध 44.208 tmc ft जल प्राप्त हुआ। मेत्तूर बांध का जल स्तर 36.639 tmc ft दर्ज किया गया। 24 सितंबर से 4 अक्टूबर के मध्य Cauvery Water Management Authority (CWMA) द्वारा आदेशित 5.18 tmc ft के स्थान पर कर्नाटक द्वारा केवल 3.35 tmc ft जल उपलब्ध कराया गया।
Prelims pointers (2)
Factतमिलनाडु को 2026 के मानसून में 44.208 tmc ft का कावेरी जल प्राप्त हुआ।
Factमेत्तूर बांध का भंडारण 36.639 tmc ft दर्ज किया गया।
Mains angle
Q. दक्षिण भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और अनिश्चित मानसून पैटर्न का कृषि स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
Inter-state friction: Conflict between CWMA mandates and state-level water release priorities
Climate vulnerability: Impact of monsoon variability on irrigation-dependent crops like samba-thaladi
Hydrological stress: Declining dam storage levels affecting regional food security
Keywords: Inter-state water disputes · Hydrological stress · Monsoon variability · Irrigation management · Water governance
चर्चा में क्यों: राजस्थान सरकार के उर्वरक वितरण नियामक टास्क फोर्स ने रबी फसल के मौसम के लिए केंद्र द्वारा आवंटित उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 744 निरीक्षकों की तैनाती का निर्देश दिया है।
राजस्थान सरकार उर्वरक वितरण की निगरानी के लिए 744 निरीक्षकों को तैनात कर रही है। वर्तमान में, राज्य के पास 3.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.04 लाख मीट्रिक टन DAP, 95,000 मीट्रिक टन NPK और 2.09 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपरफॉस्फेट का भंडार उपलब्ध है।
Prelims pointers (3)
Factराजस्थान में रबी फसल के सीजन के लिए 3.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया का भंडार है।
Factराज्य के पास 1.04 लाख मीट्रिक टन DAP और 2.09 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपरफॉस्फेट उपलब्ध है।
Factराजस्थान में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 744 निरीक्षकों को नामित किया गया है।
Mains angle
Q. भारत में किसानों को रियायती उर्वरकों के समान वितरण सुनिश्चित करने में आने वाली संस्थागत और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Market distortion: Prevention of hoarding by private entities to manipulate prices during peak sowing seasons
Logistical oversight: Need for real-time monitoring of state-held stocks to ensure timely rabi crop distribution
चर्चा में क्यों: मानसून की कमी और 265 तालुकों में सूखे की स्थिति के कारण, महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर, 2026 से सभी स्थानीय निकायों में 10% जल कटौती की घोषणा की है।
26 सितंबर तक, महाराष्ट्र के 32 जिलों के 358 में से 265 तालुकों (राज्य का 74%) में सूखा घोषित किया गया है। राज्य की जल प्रबंधन योजना में सिंचाई हेतु जल आवंटन से पूर्व पेयजल और पशुधन/चारे की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है।
Prelims pointers (4)
Factमहाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुका (राज्य का 74%) में सूखा घोषित किया गया।
Factउद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले जल का कम से कम 30% पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण (recycle) करें।
Factप्रत्येक बांध में 10% अतिरिक्त आपातकालीन बफर स्टॉक बनाए रखा जाना चाहिए।
Factबागवानी, निर्माण और धुलाई गतिविधियों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल (Treated wastewater) का उपयोग अनिवार्य है।
Mains angle
Q. महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जल संकट के प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और औद्योगिक, घरेलू तथा कृषि क्षेत्रों के बीच जल के सतत वितरण को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
Resource competition: Balancing high-priority drinking water needs against irrigation requirements for food security.
Regulatory enforcement: Challenges in curbing unauthorized water extraction from dams and rivers.
Circular economy: Transitioning industries and local bodies toward mandatory wastewater recycling and reuse.
Keywords: water scarcity · drought management · irrigation policy · water conservation · resource allocation
चर्चा में क्यों: कर्नाटक के लघु सिंचाई एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने बाल मृत्यु दर को रोकनेके उद्देश्य से असुरक्षित खुले बोरवेलों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने हेतु 'बोरवेल सुरक्षा अभियान' की घोषणा की है।
बोरवेल सुरक्षा अभियान कर्नाटक में बोरवेलों को सुरक्षित करने हेतु संचालित एक अभियान है। लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाला भूजल विकास निदेशालय विफल बोरवेलों का सत्यापन करेगा, जिसके लिए सार्वजनिक रिपोर्टिंग हेतु संभावित रूप से एक WhatsApp नंबर का उपयोग किया जा सकता है।
Prelims pointers (3)
Schemeबोरवेल सुरक्षा अभियान: असुरक्षित खुले बोरवेलों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए कर्नाटक राज्य की एक पहल।
Bodyग्राउंड वाटर डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट (Ground Water Development Directorate): कर्नाटक में माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट (Minor Irrigation Department) के अंतर्गत विफल बोरवेलों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार निकाय।
Factइस अभियान का उद्देश्य बोरवेलों को सुरक्षित करके बच्चों के जीवन के लिए खतरों को रोकना है।
Mains angle
Q. ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक सुरक्षा और जल के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भूजल प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Public safety gap: Lack of standardized safety protocols for abandoned borewells in rural and peri-urban areas
Data-driven governance: Potential for community-led reporting via digital platforms to map hazardous water points
Keywords: Groundwater management · Public safety · Rural infrastructure · Community reporting · Disaster mitigation
चर्चा में क्यों: रबर बोर्ड ने रबर टैपर्स और बागान मालिकों के बीच की दूरी को कम करने के साथ-साथ महिलाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम की कमी को दूर करने हेतु ‘INR Konnect’ शुरू करने की घोषणा की है।
अध्यक्ष एन. हरि के नेतृत्व में रबर बोर्ड ने श्रम की कमी को दूर करनेके उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत में 1,256 महिलाओं और 980 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रबर ट्रेनिंग (NIRT) ने 92 छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की।
Prelims pointers (3)
BodyNIRT: National Institute for Rubber Training रबड़ क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रदान करता है।
FactRubber Board ने पूर्वोत्तर भारत में 1,256 महिलाओं और 980 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया।
Factरबर बोर्ड ने ₹250 प्रति किग्रा से अधिक बने रहने के कारण RPIS फंड के उपयोग का अनुरोध किया।
Mains angle
Q. भारत के बागान-आधारित कृषि क्षेत्रों में संरचनात्मक श्रम की कमी को दूर करने में संस्थागत हस्तक्षेप और महिलाओं के कौशल विकास की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Labor dynamics: Addressing seasonal migration and rural labor scarcity in plantation economies
Gender inclusion: Formalizing women's participation in the rubber value chain through targeted training
Market linkage: Reducing intermediary friction between primary producers (tappers) and large-scale plantation owners
Keywords: Value chain integration · Labor shortage · Skill development · Gender mainstreaming · Primary producers
चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल भंडारण क्षमता विकसित करने हेतु 'ओडिशा स्टेट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी (PEG) स्कीम, 2026' की घोषणा की है।
PEG योजना का उद्देश्य प्रथम चरण में 4 लाख मीट्रिक टन और द्वितीय चरण में 6 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता जोड़ना है। ओडिशा में चावल की खरीद 2023-24 में 70.88 LMT से बढ़कर 2025-26 में 97.94 LMT हो गई, जिसमें राज्य का व्यय ₹30126.24 करोड़ रहा।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार ने भीषण सूखे के दौरान किसानों के हितों की रक्षाकरनेउद्देश्य से 'मोजिनी' (Mojini) प्रणाली के अंतर्गत संशोधित भूमि सर्वेक्षण शुल्क पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।
राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाली नई शुल्क संरचना के निलंबन की घोषणा की है। सरकार आगामी आदेशों तक 1 अक्टूबर से पूर्व लागू शुल्क संरचना को ही निरंतर लागू रखेगी।
Prelims pointers (3)
Factमोजिनी (Mojini) प्रणाली: कर्नाटक की एक भू-सर्वेक्षण प्रणाली, जिसमें शुल्क के संशोधन की समय-सीमा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।
Postजी. परमेश्वर: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री।
Placeकर्नाटक: वह राज्य जहाँ भूमि सर्वेक्षण शुल्क स्थगन (land survey fee pause) लागू किया गया।
Mains angle
Q. जलवायु-प्रेरित सूखे के दौरान कृषि आजीविका की सुरक्षा के लिए राज्य-नेतृत्व वाले राजकोषीय हस्तक्षेप और शुल्क माफी किस प्रकार प्रभावी आपदा प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
Fiscal policy trade-off: Balancing state revenue generation against the socio-economic protection of drought-affected farming communities.
Administrative flexibility: The role of executive discretion in suspending statutory fee structures during declared natural calamities.
चर्चा में क्यों: केरल राज्य सरकार जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और एक जनजातीय विश्वविद्यालय एवं विरासत ज्ञान केंद्र की स्थापनाकरने के उद्देश्य से 'ब्रांड वायनाड' (Brand Wayanad) शुरू कर रही है।
इस परियोजना के अंतर्गत एक जनजातीय विश्वविद्यालय और विरासत ज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ का निवेश सम्मिलित है। इसमें 'वायनड CSR एक्सचेंज', 'ई-वेस्ट-मुक्त अभियान' जैसी पहल और GI-टैग प्राप्त 'वायनड रोबस्टा कॉफी' का प्रचार-प्रसार शामिल है।
Prelims pointers (4)
Placeवायनाड: केरल का एक जिला जहाँ 'Brand Wayanad' लॉन्च किया जा रहा है।
Factट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड हेरिटेज नॉलेज सेंटर प्रोजेक्ट का बजट ₹50 करोड़ है।
FactWayanad Robusta Coffee इस पहल के तहत प्रचारित एक GI-tagged उत्पाद है।
SchemeWayanad CSR Exchange और E-Waste-Free Drive, Brand Wayanad परियोजना के घटक हैं।
Mains angle
Q. भारत के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में जीआई-टैग (GI-tagged) उत्पादों के प्रचार और उत्तरदायी पर्यटन किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
Economic diversification: Transitioning from subsistence farming to value-added GI-tagged coffee exports
Cultural preservation: Balancing heritage tourism with the protection of indigenous tribal identities
Environmental governance: Mitigating tourism-led waste through dedicated E-Waste-Free initiatives
Keywords: Responsible Tourism · GI Tagging · Socio-economic Development · Tribal Welfare · Value Addition
चर्चा में क्यों: UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल ने COP31 से पूर्व अत्यधिक गर्मी और गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों, जिनमें समय से पूर्व जन्म और कम वजन वाले शिशुओं का जन्म शामिल है, के बीच संबंध के प्रति चेतावनी दी है।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, यूके और ज़िम्बाब्वे के 1,000 मातृ स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच किए गए एक 'वेलकॉम' (Wellcome) सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 73% पेशेवरों ने पांच वर्षों की अवधि में मातृ जटिलताओं को देखा और 76% ने नवजात शिशुओं से संबंधित समस्याओं का अनुभव किया। यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि ऊष्मा के संपर्क में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ, समय से पूर्व प्रसव (preterm birth) की संभावना बढ़ जाती है।
Prelims pointers (4)
Fact73% मातृ स्वास्थ्य पेशेवरों ने गर्भवती महिलाओं में गर्मी से संबंधित जटिलताओं की सूचना दी।
Fact76% मातृ स्वास्थ्य पेशेवरों ने भ्रूण या नवजात स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गर्मी से संबंधित समस्याओं की सूचना दी।
PlaceCOP31 का आयोजन अगले महीने तुर्की में होने वाला है।
BodyUNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change.
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्मी किस प्रकार मातृ और नवजात स्वास्थ्य के लिए एक प्रणालीगत खतरा उत्पन्न करती है, और जलवायु-अनुकूल स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।
Health infrastructure vulnerability: Lack of climate-adaptive cooling and monitoring in maternity wards
Epidemiological shift: Increasing incidence of heat-linked stillbirths and low birth weight in tropical regions
Policy-health nexus: Need for integrating climate risk assessments into maternal healthcare protocols
Keywords: Climate Change · Maternal Health · Extreme Heat · COP31 · Public Health · Climate Resilience
चर्चा में क्यों: कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी ने घोषणा की है कि मुंदक्कई-चोओरमलमला भूस्खलन के पीड़ितों के लिए वायनाड टाउनशिप के द्वितीय चरण में 31 अक्टूबर तक 149 घरों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।
कलपेट्टा स्थित एल्सटोन एस्टेट के वायनाड टाउनशिप में प्रथम चरण के अंतर्गत 178 आवास (जिनमें 177 परिवार स्थानांतरित हो चुके हैं) और द्वितीय चरण में 149 आवास सम्मिलित हैं। जिला कलेक्टर ने 370 परिवारों को ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान करने की सूचना दी है, तथा ₹15 करोड़ के कौशल पार्क (Skill Park) हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है।
Prelims pointers (5)
Factवायनाड टाउनशिप के दूसरे चरण के 149 घरों का निर्माण 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा।
Fact370 परिवारों को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
Factउत्तरजीवियों के लिए ₹15-crore के स्किल पार्क हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
Bodyमकान आवंटन के लिए लॉट ड्रा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा आयोजित किया जाएगा।
Placeवायनाड टाउनशिप, कल्पेट्टा स्थित एल्सटोन एस्टेट में स्थित है।
Mains angle
Q. भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आपदा-लचीली योजना के लिए आवास, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को सम्मिलित करने वाले एकीकृत पुनर्वास मॉडलों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Institutional coordination: Role of DDMA and State Disaster Management Authority in beneficiary identification and asset transfer
Socio-economic restoration: Linking immediate housing with long-term livelihood security through skill parks
Infrastructure integration: Necessity of essential services like health centres and anganwadis in disaster-affected townships
चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्पादन की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से CoS.23232 सहित गन्ने की चार नई किस्में जारी की हैं।
उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद (शाहजहाँपुर) और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) ने इन नई किस्मों को विकसित किया है। किस्म CoS.23232 ने 95.56 टन/हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त की, जो Co.0238 किस्म से अधिक है।
Prelims pointers (4)
FactCoS.23232 गन्ने की किस्म की उपज: 95.56 टन/हेक्टेयर।
Bodyउत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद (UP Council of Sugarcane Research) शाहजहाँपुर में स्थित है।
Bodyइंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च (IISR) ने किस्म विकास (variety development) पर सहयोग किया।
Factछह पुरानी गन्ने की किस्मों को दो साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
Mains angle
Q. भारत में उच्च उपज वाली फसलों की किस्मों के विकास किस प्रकार किसानों की आय को दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
Yield optimization: Transitioning from traditional to high-yielding varieties to improve per-hectare productivity
Institutional synergy: Collaborative R&D between state councils and national institutes like IISR
Supply chain stability: Reducing production volatility to stabilize sugar and ethanol industry inputs
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 'श्वेत क्रांति 2.0' को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से तेलंगाना के टूप्रन में ₹400 करोड़ के अमूल डेयरी संयंत्र के लिए आधारशिला रखी।
तोपरण (मेदक जिला) स्थित अमूल डेयरी संयंत्र के आगामी 18 महीनों के भीतर पूर्ण होने की संभावना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक संपूर्ण भारत में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ स्थापित करना है।
Prelims pointers (5)
Factभारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में लगभग एक-चौथाई का योगदान देता है।
Factश्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य: 2029 तक 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ।
Factसहकारी विस्तार कार्यक्रम के तहत 1,525 नई सहकारी समितियों के लिए तेलंगाना की पहचान की गई है।
Factबैंक पशुपालन और डेयरी गतिविधियों के लिए महिला समूहों को ₹20 लाख तक का ऋण प्रदान करते हैं।
FactSabar Dairy (Gujarat) ने 2025-26 में लगभग ₹10,500 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।
Mains angle
Q. अमूल और सबा डेयरी द्वारा प्रस्तुत सहकारी मॉडल किस प्रकार भारत में लघु डेयरी किसानों की आजीविका को उन्नत बनाने और उनके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
Market integration: Reducing dependence on middlemen through collective branding and processing infrastructure
Financial inclusion: Leveraging targeted credit for women-led livestock rearing to boost rural economic self-reliance
Keywords: White Revolution 2.0 · Cooperative Model · Value Addition · Rural Livelihoods · Price Realization
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMAY-G 2.0 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त छह लाख आवासों की घोषणा की और 3D कंक्रीट-प्रिंटेड हाउसिंग पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लिए 6 लाख अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दे रही है, जो PMAY-G 2.0 के अंतर्गत मौजूदा 3 लाख आवासों में सम्मिलित होंगे। बुर्रिपलेम और ओबुलनयुदुपलेम में 177 3D कंक्रीट-प्रिंटेड आवासों की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।
Prelims pointers (4)
SchemePMAY-G 2.0: Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin 2.0 ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को आवास प्रदान करती है।
S&T3D कंक्रीट प्रिंटिंग: आंध्र प्रदेश में 177 घरों के पायलट प्रोजेक्ट के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक।
Factकेंद्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 प्रदान करता है, जबकि राज्य 'Annadata Sukhibhava' के तहत ₹14,000 जोड़ता है।
Placeबुरीपलेम और ओबुलनयदुपलेम: आंध्र प्रदेश में 3D कंक्रीट-प्रिंटेड हाउस पायलट प्रोजेक्ट के स्थान।
Mains angle
Q. 3D कंक्रीट प्रिंटिंग जैसी नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियां संरचनात्मक स्थायित्व और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण आवास की कमी को कैसे दूर कर सकती हैं? चर्चा कीजिए।
Technological leap: Reducing construction time and labor costs through automated 3D concrete printing
Fiscal synergy: Complementary funding models between Central (PMAY-G) and State (Annadata Sukhibhava) schemes
Keywords: Rural Housing · 3D Concrete Printing · PMAY-G 2.0 · Infrastructure Development · Fiscal Federalism
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने सूखे के कारण हुई फसल की हानि और पेयजल की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से ₹7,142.64 करोड़ की मांग की है।
वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के दौरान कर्नाटक ने 177 तालुकों में ₹46,324.50 करोड़ के नुकसान की सूचना दी है। राज्य सरकार ने राहत प्रदान करने हेतु अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (Inter-Ministerial Central Team) को 101 और 76 अतिरिक्त तालुकों को सम्मिलित करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।
Prelims pointers (3)
Factकर्नाटक ने 2026 खरीफ सीजन के दौरान 177 तालुकों में ₹46,324.50 करोड़ का नुकसान दर्ज किया।
BodyNational Disaster Response Fund (NDRF) अनुरोधित सूखा राहत का स्रोत है।
Bodyअंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (Inter-Ministerial Central Team) वह निकाय है जिसे राज्य ने राहत ज्ञापन (relief memorandums) प्रस्तुत किए हैं।
Mains angle
Q. भारत में आपदा राहत के लिए संस्थागत तंत्रों और सूखे के चक्रों के दौरान कृषि संबंधी नुकसान के परिमाणीकरण एवं मुआवजे की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Assessment bottleneck: Difficulty in accurately quantifying localized crop damage vs. state-wide economic loss
Fiscal federalism: Dependency of state-level disaster management on central fund allocations
Climate vulnerability: Increasing frequency of kharif season failures necessitating proactive irrigation infrastructure
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 'स्वर्णंध्र-स्वच्छंध्र अवार्ड्स-2026' के दौरान रायलसीमा के लिए ₹1.30 लाख करोड़ के ग्रामीण विकास कोष और ₹1 लाख करोड़ के बागवानी निवेश की घोषणा की।
आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए ₹1.30 लाख करोड़ और विशेष रूप से रायलासीमा बागवानी के लिए ₹1 लाख करोड़ की घोषणा की है। यह घोषणा गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित 'स्वर्णंध्र-स्वच्छंध्र पुरस्कार-2026' के दौरान की गई।
Prelims pointers (4)
Factआंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए ₹1.30 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Factरायलसीमा बागवानी के लिए ₹1 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Placeरायलसीमा आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है।
BodyIIT-Kanpur ने स्कूलों में Net-Zero लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
Mains angle
Q. भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्राप्ति के लिए बागवानी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में लक्षित क्षेत्रीय निवेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Regional disparity: Addressing the specific developmental needs of the Rayalaseema region through horticulture
Climate alignment: Integrating Net-Zero goals into educational infrastructure via academic-state partnerships
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने रिपोर्ट दी है कि लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवधानों और एल नीनो (El Niño) मौसम के पैटर्न के कारण सितंबर में वैश्विक खाद्य कीमतें लगभग चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
सितंबर माह में FAO खाद्य मूल्य सूचकांक का औसत 136.0 अंक रहा। होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर में व्यवधानों के कारण, चीनी की कीमतें 18 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं और गेहूं की कीमतें तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
Prelims pointers (3)
BodyFAO: Food and Agriculture Organization, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक विशिष्ट एजेंसी है।
Factसितंबर में FAO Food Price Index का औसत 136.0 अंक तक पहुँच गया।
Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर को लॉजिस्टिक्स व्यवधान के प्रमुख स्थानों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. समुद्री गलियारों में भू-राजनीतिक व्यवधान और एल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं किस प्रकार वैश्विक खाद्य असुरक्षा और कीमतों में अस्थिरता में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
Supply chain vulnerability: Concentration of global grain trade in the Black Sea and Strait of Hormuz
Climate-induced volatility: Impact of El Niño on agricultural yields and global commodity pricing
Inflationary pressure: Transmission of high commodity prices to domestic consumer food inflation
Keywords: Food Price Index · Logistics disruptions · El Niño · Commodity volatility · Food security
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री नारा लोकेश ने राज्य रोजगार विनिमय विभाग (SEEDAP) को प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए 76% प्लेसमेंट दर दर्ज की है। अब तक, राज्य के कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 5.43 लाख युवाओं ने रोजगार प्राप्त कर लिया है।
Prelims pointers (3)
BodySEEDAP: आंध्र प्रदेश का राज्य रोजगार विनिमय विभाग (State Employment Exchange Department)।
Factआंध्र प्रदेश में युवाओं के लिए 76% प्लेसमेंट दर दर्ज की गई।
Factराज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 5.43 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।
Mains angle
Q. भारतीय राज्यों में युवाओं के समक्ष मौजूद संरचनात्मक बेरोजगारी की चुनौतियों के समाधान में कौशल विकास और रोजगार विनिमय विभागों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Skill-market mismatch: Gap between vocational training outputs and industry-specific requirements
Institutional coordination: Need for synergy between employment exchanges and private sector recruiters
Data-driven placement: Requirement for real-time tracking of placement rates to optimize state resources
Keywords: Skill Development · Employment Exchange · Vocational Training · Human Resource Development · Placement Rate
चर्चा में क्यों: त्योहारी सीजन के दौरान जमाखोरी को रोकने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने चीनी के स्टॉक-होल्डिंग की सीमा को 15 दिनों की अवधि के लिए 1,000 क्विंटल तक सीमित कर दिया है।
खाद्य मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2026 की अवधि के लिए स्टॉक सीमा को 2,000 क्विंटल से घटाकर 1,000 क्विंटल कर दिया है। कोलकाता (महानगरीय क्षेत्र) और असम के लिए अपवाद निर्धारित किए गए हैं, जहाँ यह सीमा 2,000 क्विंटल पर ही यथावत रहेगी।
Prelims pointers (5)
Factनई चीनी स्टॉक सीमा: 1,000 क्विंटल (कोलकाता और असम को छोड़कर)।
Factकोलकाता और असम के लिए स्टॉक सीमा: 2,000 क्विंटल।
Factसख्त सीमाओं के लिए प्रभावी अवधि: 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2026।
Factरिटेल चीनी की कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है।
FactEx-mill कीमतें लगभग 28% गिर गईं।
Mains angle
Q. अत्यधिक मांग की अवधि के दौरान जमाखोरी को रोकने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वस्तु बाजारों के विनियमन में प्रशासनिक हस्तक्षेप की भूमिका की चर्चा कीजिए।
Market intervention: Balancing supply chain fluidity with the prevention of artificial scarcity through stock limits
Price transmission: Ensuring that reductions in ex-mill prices are passed down to end-consumers
Geographical differentiation: Accounting for logistical constraints and regional demand in commodity regulation
चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्य मंत्रिमंडल ने दो लंबित महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की किश्तों के भुगतान और 10 EPC सिंचाई परियोजनाओं को निलंबित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के लिए ₹2,500 करोड़ की वार्षिक किस्तों की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार की योजना 7,800 MW की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 19,892 MW की चरम बिजली मांग (peak power demand) का प्रबंधन करने और कोहेड़ा में एक फल बाजार स्थापित करने की है।
Prelims pointers (5)
Factमहंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की किश्तों के लिए स्वीकृत राशि को वार्षिक ₹2,500 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है।
Factशिखर शक्ति मांग (Peak power demand) 19,892 MW दर्ज की गई।
Fact7,800 MW प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।
Placeकोहेड़ा एक नए फल बाजार (fruit market) के लिए स्थल है।
FactEl Niño के प्रभावों के कारण वर्षा में 17% की कमी दर्ज की गई।
Mains angle
Q. भारत में बड़े पैमाने पर सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास, सतत ऊर्जा प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल कृषि नीतियों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Resource allocation: Balancing immediate irrigation project suspension with long-term fruit market infrastructure
Climate adaptation: Addressing 17% rainfall deficits through sub-committee oversight on El Niño impacts
Energy transition: Scaling 7,800 MW renewable capacity to meet 19,892 MW peak demand
चर्चा में क्यों: TGNPDCL ने PM-KUSUM-A योजना के अंतर्गत 100 MW की सौर क्षमता पार करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त बिजली से अतिरिक्त आय प्रदान करना है।
TGNPDCL ने 01 अक्टूबर, 2026 तक 18 क्षेत्रों में 100 MW सौर क्षमता प्राप्त कर ली है। कंपनी का लक्ष्य वर्तमान में विकास के अधीन 200 MW की अतिरिक्त क्षमता को एकीकृत करके कुल 300 MW तक पहुँचना है।
Prelims pointers (4)
SchemePM-KUSUM-A: एक योजना जो किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को आपूर्ति करने की अनुमति देती है।
Factअक्टूबर 2026 तक, TGNPDCL ने 18 सर्किलों में 100 MW सौर क्षमता को पार कर लिया है।
FactPM-KUSUM-A के तहत TGNPDCL के लिए लक्षित क्षमता 300 MW है।
BodyTGNPDCL: Telangana Northern Power Distribution Company Limited।
Mains angle
Q. पीएम-कुसुम जैसी विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा पहलों ने ग्रामीण आजीविका को किस प्रकार सशक्त बना सकती हैं और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं, चर्चा कीजिए।
Livelihood diversification: Creating secondary income streams for farmers through surplus power monetization
Grid stability: Decentralized generation reducing transmission losses and local dependence on conventional power
Infrastructure bottlenecks: Challenges in grid integration and technical standards for small-scale solar inputs
चर्चा में क्यों: आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के अंतर्गत अरसावली सूर्य देव मंदिर के विकास हेतु ₹55.74 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अरसावली सूर्य मंदिर के लिए ₹55.74 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत इस परियोजना में एक अनुभव केंद्र, एक रेस्तरां और रिवरफ्रंट विकास शामिल है।
Prelims pointers (3)
SchemeSwadesh Darshan 2.0: विषय-आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक योजना।
Fact₹55.74 करोड़: अरसावली सूर्य देव मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि।
Placeअरसावल्ली सूर्य मंदिर: अनुभव केंद्र और रिवरफ्रंट सहित विकास के लिए चयनित स्थल।
Mains angle
Q. स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी योजनाओं के अंतर्गत आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के विकास से भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की वृद्धि में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
Infrastructure synergy: Integrating riverfront development with religious sites to create multi-modal tourism hubs
Economic decentralization: Boosting local livelihoods and MSMEs through theme-based spiritual tourism circuits
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग ने गंभीर से लेकर असाधारण सूखे की स्थिति की सूचना दी है, जिससे वर्षा आधारित सोयाबीन, अरहर दाल और कपास की फसलों पर संकट मंडरा रहा है।
महाराष्ट्र 4.85 मिलियन टन सोयाबीन (भारत के कुल 12.6 मिलियन टन का 38.5%) और 1.18 मिलियन टन अरहर दाल (कुल 3.59 मिलियन टन का 32.8%) का उत्पादन करता है। राज्य में बांधों का जल स्तर घटकर 75.5% रह गया है, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर का जल स्तर गिरकर 45.4% हो गया है।
Prelims pointers (4)
Factमहाराष्ट्र भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन (4.85 मिलियन टन) का 38.5% उत्पादन करता है।
Factमहाराष्ट्र भारत के कुल अरहर उत्पादन (1.18 मिलियन टन) का 32.8% उत्पादन करता है।
Placeछत्रपति संभाजीनगर ने बांध के जल स्तर की रिपोर्ट 45.4% दी।
Bodyमहाराष्ट्र का जल संसाधन विभाग बांधों के भंडारण स्तर की रिपोर्ट करने वाली संस्था है।
Mains angle
Q. महाराष्ट्र में जलवायु-प्रेरित सूखे का वर्षा आधारित कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए और फसल लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Supply chain vulnerability: High concentration of soybean and tur dal production in drought-prone regions
Irrigation gap: Dependence on rain-fed systems vs. expanding demand for water-intensive crops
Climate adaptation: Need for drought-resistant seed varieties and micro-irrigation infrastructure